लेखक: space4knews

इरानविरुद्ध अमेरिका-इजरायल युद्धले संसारले खाडी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने ऊर्जा स्रोतहरूमा कति बढी निर्भरता राखेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। द्वन्द्व सुरु भएयता तेलको मूल्यमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ र अहिले यसको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १०० डलर पुगेको छ। पानीजहाज तथा ऊर्जा उद्योगसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूमा भएको हवाई आक्रमण र स्ट्रेट अफ होर्मुज, जहाँबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल ओसारिन्छ, को बन्द हुँदा तेलको मूल्य बढ्न पुगेको हो।

हालको ऊर्जा सङ्कटको प्रभाव सबैभन्दा धेरै एशियाली क्षेत्रहरूमा परेको छ। गत वर्ष स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट आपूर्ति गरिएको कुल तेल र ग्यासको ९० प्रतिशत उपभोग गर्ने देशहरू एशियामा रहेका थिए। आम जनता आफ्ना घर तातो राख्न, सवारी साधन चलाउन तथा बिजुली उत्पादन गर्न ती ऊर्जा स्रोतहरूमा निर्भर छन्। पर्सियन खाडीमा उत्पन्न बाधाका कारण विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एशिया सबैभन्दा ठूलो खतरा सामना गरिरहेको देखिन्छ।

मलेशिया र इन्डोनेशिया जस्ता देशहरू जो आफैं पनि तेल उत्पादन गर्न सक्षम छन्, पछिल्ला दशकहरूमा उत्पादन कम गर्दै आयात बढाउँदै आएका छन्। सेन्टर फर स्ट्राटजिक एन्ड इन्टरनेशनल स्टडिजका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता जेन नकानोका अनुसार, “मध्यपूर्वको कच्चा तेल सामान्यतया ‘हेवी सावर’ वा ‘मिडियम सावर’ वर्गका हुन्छन्।” उनले थपिन्, “यी तेलहरूलाई प्रशोधन गर्न ठूलो पैसाको लगानी आवश्यक पर्छ।” यसले धेरै देशहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ।

फिलिपिन्सले आवश्यक पर्ने ९५ प्रतिशत कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ। त्यहाँका राष्ट्रपतिले सार्वजनिक कर्मचारीहरूलाई इन्धन बचत गर्न साताको चार दिन मात्र काम गर्न सुझाव दिएका छन्। थाईल्यान्डका ऊर्जा मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यालयहरूमा वातानुकूलन प्रणालीको तापक्रम २६ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नुपर्ने लगायत इन्धन बचतका उपायहरू घोषणा गरेका छन्।

जेन जि आन्दोलनपछि सुशासनको मार्गचित्र तयार गर्न गठित समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी निकायहरू र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै ती निकायहरूमा योग्यता र प्रतिस्पर्धा आधारित नियुक्ति प्रणाली अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले यसै साता नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत, नीतिगत तथा प्रविधिगत सुझावहरू समेटिएका छन्। समितिले तयार पारेको सारांशमा २०० भन्दा धेरै बुँदाहरू छन्, जसमा न्यायाधीश र न्यायिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी अनुगमन गर्ने र अदालत प्रशासनमा उत्तरदायित्व बढाउने विषयमा चर्चा गरिएको छ। समितिका सदस्य सचिवले विविध पक्षसँग विस्तृत छलफलपछि सो प्रतिवेदन तयार भएको र नयाँ सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा राखिएको बताए।

भदौमा जेन जि युवाहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गरेको आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएको थियो। ७७ जनाको ज्यान गएको आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अघिल्लो महिना सम्पन्न संसद्को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगभग दुई तिहाइ सांसदसहित राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ। निर्वाचनअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासन मार्गचित्र सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिलाई गठन गरेको थियो। समितिले तीनै तहका सरकार, विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र न्यायालयमा आवश्यक सुधारहरू समावेश गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। यसले कर्मचारी प्रशासन, संवैधानिक निकाय र सुरक्षा बलहरूमा जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कदमहरूबारे पनि समेटेको छ।

जेन जि आन्दोलनका क्रममा युवाहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धका नाराहरू लगाएका साथै विभिन्न निकायमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। सुशासनको मार्गचित्रमा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कडा कारबाही, सरल र झन्झटमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा अख्तियार, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायहरूलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने नागरिक स्तरमा रहेको अपेक्षा दर्शाइएको छ र त्यसतर्फ कदम चालिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्की आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई भेटाएको छ। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् र कांग्रेसले यसलाई सार्वजनिक गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको जनाएको छ। ८ चैत, काठमाडौं।

नेपाली कांग्रेसले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्ने भएको छ। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जेनजी आन्दोलनको घटना जाँचबुझका लागि गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने विषय उठेको हो। ‘केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, ‘आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो। यसलाई सार्वजनिक गर्न पार्टीले सरकारसँग माग गर्नेछ।’

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक नोक्सानको छानबिन गर्न सरकारले जाँच आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले करिब ६ महिना समय लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलको संयुक्त युद्ध सुरु भएको तीन हप्तापछि द्वन्द्व अनिश्चितता र मिश्रित सन्देशको तुवाँलोमा पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सार्वजनिक टिप्पणीहरू प्रायः धरातलीय यथार्थसँग मेल खाँदैनन्। उनले भनेका छन् युद्ध “धेरै हदसम्म पूर्ण भइसकेको” छ र जलसेनाको एउटा इकाईसहितको नयाँ अमेरिकी स्थल सैनिक यो क्षेत्रतर्फ जान लागेको छ। तर इरानी लक्ष्यहरूमा अमेरिका र इजरायलको बमबारी र क्षेप्यास्त्र आक्रमण भने निरन्तर जारी छ।

विश्वको २० प्रतिशत तेल निर्यात हुने विन्दु “स्ट्रेट अफ होर्मुज” खोल्नु यस्तो “साधारण सैन्य चालबाजी” हो, तर हाल इरानले अनुमति दिएका जहाजहरू मात्र उक्त जलक्षेत्रबाट जान पाइरहेछन्। ट्रम्पले दिएको विस्तृत विवरणमा इरानी सेना “समाप्त भइसकेको” भन्दै भए पनि ड्रोन र क्षेप्यास्त्रहरूले त्यहाँका लक्ष्यहरूलाई अझै प्रहार गरिरहेका छन्। ट्रम्पले इरानलाई ४८ घण्टाभित्र होर्मुज “खतरारहित रूपमा पूर्ण खुला नगरेमा” अमेरिकी सेनाले इरानी ऊर्जा केन्द्रहरूलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

ट्रम्पले युद्धको प्रारम्भिक दिनहरूमा दिएको जोडअनुसार देशको अर्को कुनै नेतालाई अनुमोदन गर्ने वा “बिना सर्त आत्मसमर्पण” गर्ने उल्लेख छैन। अहिलेको अवस्थामा इरानको वर्तमान अमेरिका-विरोधी नेतृत्व कायम हुँदा, उसको तेल निर्यात जारी रहँदा र स्ट्रेट अफ होर्मुजको केही हदसम्म नियन्त्रण कायम राख्ने क्षमता रहँदा अमेरिकाले आफ्नो आक्रमण छिटो अन्त्य गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

गत हप्ताको सुरुमा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले ट्रम्प प्रशासनले इरानविरुद्धको जारी सैन्य कारबाहीका लागि आपत्कालीन कोषको रूपमा अमेरिकी कांग्रेससँग दुई खर्ब अमेरिकी डलर माग्ने तयारी गरेको उल्लेख गरेका थिए। यसले ह्वाइट हाउसले द्वन्द्व जल्दै टुंग्याउने साटो लामो र महँगो लडाइँको तयारी गरिरहेको संकेत गर्दछ। ट्रम्पका रिपब्लिकन सहयोगीहरू सहित कंग्रेसको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भने निकै सतर्क र जाँचपुर्जापूर्ण देखिएको छ।