२८ जेठ, काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बालाजु नयाँ बसपार्कमा रहेको विस्थापित सुकुमवासीहरूका लागि व्यवस्था गरिएको दुई होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेका छन्। बिहीबार साँझ गरिएको निरीक्षणको क्रममा उनले सुकुमवासी परिवारहरूसँग माफी समेत मागेका छन्। निरीक्षणका बेला मन्त्री गुरुङले आफू मन्त्री पदमा नरहुँदा सुकुमवासी बस्ती हटाइएको भए पनि सरकारले यस समस्याको समाधानमा गम्भीरता देखाइरहेको बताएका छन्, जसको जानकारी उनको सचिवालयले उपलब्ध गराएको छ।
‘सरकारले कुनै पनि अवस्थामा तपाईंहरूको उचित व्यवस्था गर्नेछ, र अहिले पनि हाम्रो ध्यान यहीतर्फ केन्द्रित छ,’ उनले सुकुमवासीलार्ई भने। निरीक्षणको क्रममा सुकुमवासी परिवारहरूले आफ्ना पीडा र गुनासोहरू व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले बालबालिकाको शिक्षामा सहजताको अभाव र उपचार सेवामा देखिएका समस्याहरू उठाएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले होल्डिङ सेन्टरमा प्रहरी टोली तोकिने र निरन्तर स्वास्थ्य तथा आकस्मिक सेवाको अवस्थाबारे अपडेट लिने निर्देशन दिएका छन्, जुन कुरा उनको सचिवालयले समेत पुष्टि गरेको छ।
पाँचौं नखिपोट खुला बास्केटबल प्रतियोगिताको महिला भागमा ग्रान्डी स्टार्सले बलर्सलाई ६१–२२ ले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। ग्रान्डीका विनामनि योञ्जनले १८ अंक जोडिन्।
पुरुषतर्फ आईएमएस कीर्तिपुर, इन्जिनियरिङ, नेपाल आर्मी र बूढानीलकण्ठ सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। २८ जेठ, काठमाडौं। पाँचौं नखिपोट खुला पुरुष तथा महिला बास्केटबल प्रतियोगिताको महिला वर्गमा ग्रान्डी स्टार्सले यो बिहीबार फाइनल प्रवेश गरेको छ। नखिपोटस्थित आयोजक नखिपोट युथ क्लबको कभर हलमा ग्रान्डीले बलर्सलाई ६१–२२ को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो।
विजेता टोलीका लागि विनामनि योञ्जनले १८ अंक जोडेकी थिइन्। ग्रान्डीले उपाधिका लागि ट्रेनिङ ग्रान्ड र बूढानीलकण्ठबाट विजेता सँग खेल्ने छ। पुरुषतर्फ आईएमएस कीर्तिपुरले डा एरीलाई ७३–६१ ले हरायो भने इन्जिनियरिङले आईएसए नेपाललाई ५८–५३, नेपाल आर्मीले केभीसी हाउन्ड्सलाई ८९–७६ र बूढानीलकण्ठले टाइम्सलाई ४६–४२ ले पराजित गर्दै सेमिफाइनल स्थान सुरक्षित गरेका छन्।
कीर्तिपुरका अभिषेश सिंह र साइरस थापा मगरले समान १६–१६ अंक बनाए भने इन्जिनियरिङका समिर उप्रेतीले २१ अंक, आर्मीका प्रज्ज्वल महर्जनले २४ र बूढानीलकण्ठका विजय लामाले १५ अंक थपे। सेमिफाइनलमा नेपाल आर्मीको भिडन्त बूढानीलकण्ठसँग हुने छ भने इन्जिनियरिङले कीर्तिपुरको सामना गर्ने छ। प्रतियोगितामा शुक्रबार पुरुषतर्फ २ र महिला तर्फ १ गरी तीन वटा सेमिफाइनल खेलिनेछ।
समाचार सारांश संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू मनमानी तरिकाले संशोधन गरेको छ। संशोधनमार्फत जलविद्युत्, सिनेमा हल र निजी विद्यालयको शुल्क लगायत विभिन्न क्षेत्रमा ठूला कर छुट र अन्य सुविधा थपिएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत बजेटमा प्राविधिक त्रुटि मात्र सच्याइएको दाबी गर्दै सञ्चारमाध्यममाथि आलोचना गर्नुभएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। बुधबार बिहान प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘१६ पाना हराएको भनेर लेखियो, नेपालका पत्रकारहरूले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो मलाई थाहा छैन। अलिकति एक मिलीमिटर खिचिदिएमा झण्डै १५-२० पाना तलमाथि हुन सक्छन्। तपाईंहरूका छोराछोरीलाई सोधे पनि हुन्छ। आफैं पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउनुहुन्छ भने थाहा पाउनुहुन्छ। …तपाईंहरूलाई बुझाएपछि एउटा थोप्लो पनि परिवर्तन भएको छैन।’ संसदमा टेबुल भइसकेको बजेटमा मनमानी रूपमा करका दरहरूमा संशोधन गरेपछि सञ्चार जगतले त्यसलाई सार्वजनिक गर्यो। तर अर्थमन्त्रीले यसरी गरिएको गडबडी उजागर गर्ने मिडियालाई भने गिरोहको संज्ञा समेत दिएका छन्। के साँच्चै संसदमा टेबुल भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘एक मिलीमिटर पनि’ फेरबदल गर्न पाउँछ कि पर्दैन? अर्थमन्त्रीले आफूले संसदीय समितिमा के-के संशोधन गरेको सूची पनि पेस गरेका छन्। के दर्ता भइसकेको विधेयकमाथि अर्थ मन्त्रालयले मनमानी संशोधन गरेर संसद सचिवालयमा जानकारी दिन सम्वन्धित छ? यी विषय बुझ्न अहिले देखिएको विवाद र बजेट प्रक्रियालाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ जहाँ हामी विचार गर्नेछौं। जलविद्युत् आयोजनालाई भ्याटबाट छुट, ईभी कारमा कर छुट, सिनेमा हल खोल्नेहरूलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट, विद्यार्थीको २५ हजार रुपैयाँसम्मको शुल्कमा अभिभावकलाई कर छुट – यस्ता व्यवस्था बजेटमा तत्काल थिएनन् तर पछि थपिएका विषय हुन्। यी थपिएका विषयहरु प्राविधिक त्रुटि होइन, ठूला करसम्बन्धी संशोधन हुन्, जुन अहिलेको विवादको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। यसका कारण बजेटमा भएका व्यवस्था जनमुखी वा विकासमुखी छन् कि छैनन् भन्ने भन्दा पनि विवाद कर दरमा भएका मनमानी फेरबदलमा केन्द्रित छन्।
जेठ २७, पोखरा । पोखराको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ठगी प्रकरणमा पूरक अभियोग लागेका ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार प्रतिवादीहरूबाट दाबी गरिएको बिगो बराबरको नगद वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो । ६ जनाबाट कुल ८ करोड २४ लाख ६२ हजार २०३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । बिगो बराबरको रकम तिरेर छाड्न आदेश दिएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले जानकारी दिए ।
अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै भरत भट्टराईबाट ३ करोड ५१ लाख ६३ हजार २०४ रुपैयाँ बिगो तिर्न भनेको छ । पत्रकार अर्जुन गिरीबाट ३ करोड १८ लाख ६ हजार २५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सहकारीका उपाध्यक्ष विजय लम्सालबाट ६३ लाख ११ हजार २३३ रुपैयाँ तिरेर छाड्न आदेश गरिएको छ । सहकारीका शेयर सदस्य तथा सञ्चालक समिति सम्बन्धित व्यक्ति राजु बरालबाट ३६ लाख ८० हजार २३९ रुपैयाँ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका कर्मचारी सन्तोष घिमिरेबाट ३१ लाख १ हजार २७५ रुपैयाँ र सेयर सदस्य बुद्धिसागर पौडेलबाट २४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ ।
सहकारी ठगी मुद्दा २०८० सालमै अदालतमा दायर भएको थियो । अध्यक्ष रमण पौडेल, व्यवस्थापक किरण अधिकारीसहित अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अदालतबाट बिगो छुट्याएर पुरक अभियोग पेश गर्न आदेश भएको थियो । मित्रमिलन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने, निक्षेपकर्ताले मागेको रकम पाउन नसक्ने र संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको गुनासोपछि समस्या सतहमा आएको थियो ।
मेक्सिकोको एस्टेका रंगशालामा विशेष समारोहको आयोजना गर्दै फिफा विश्वकप २०२६ को औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटन समारोहपछि सोही रंगशालामा सहआयोजक मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकाबीच विश्वकपको पहिलो खेल सुरु भएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा मेक्सिकन संस्कृतिको झल्को दिने प्रस्तुतीसहित शाकिरा, बर्ना ब्वाय र जे बाल्भिन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूले सांगीतिक प्रस्तुती दिएका छन्।
२९ जेठ, काठमाडौं। फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मेक्सिकोको एस्टेका रंगशालामा विविध सांगीतिक प्रस्तुति सहित विश्वकपको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। त्यहि रंगशालामा सहआयोजक मेक्सिको र दक्षिण अफ्रिकाबीच विश्वकपको पहिलो खेल सुरु भएको छ। उद्घाटन समारोहमा मेक्सिकन संस्कृति, परम्परा र कलालाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रस्तुत गरिएको थियो। सो अवसरमा आदिवासी कलाकारहरूको प्रस्तुति, लोकनृत्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै संगीत क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय तथा ल्याटिन अमेरिकी तारा कलाकारहरूले पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। समारोहमा शाकिरा, बर्ना ब्वाय, जे बाल्भिन, टाइला, अलेजान्द्रो फर्नान्डेज, बेलिन्डा, ड्यानी ओसन, लिला डाउन्स, लस एन्जल्स अजुलेस र मनाजस्ता चर्चित कलाकारहरूले संगीत प्रस्तुति दिएका थिए।
म हिमाल झैं अटल छु, म पहाड झैं अविरल छु, म तराई झैं निश्चल छु। म नेपाली आमाको रक्त हुँ। म देशभक्त हुँ। म राष्ट्रभक्त हुँ। पुर्खाले यही माटोलाई मायाँ गरे। पुर्खाले यही भूमिलाई पूजा गरे। पुर्खाले सिकाएको बाटोमा हिँड्दैछु। मातृभूमिका लागि म सशक्त छु। म देशभक्त हुँ। म राष्ट्रभक्त हुँ। राष्ट्रको सेवा नै मेरो धर्म हो। राष्ट्रको सेवा नै मेरो कर्म हो। राष्ट्रको सेवा नै अन्तिम मर्म हो। मातृभूमिका लागि म सशक्त छु। म देशभक्त हुँ। म राष्ट्रभक्त हुँ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा करिब दुई महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति नभएपछि सेयर बजार र बोर्डका नियमित कामहरू ठप्प भएका छन्। सिफारिस समितिले जेठ ४ गते चार जनाको नाम सिफारिस गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले २५ दिनसम्म अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष नहुँदा नयाँ सेयर जारी गर्ने स्वीकृति, बोनस सेयर सूचीकरण र वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर प्रक्रिया समेत रोकिएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा पूँजी बजारमा व्यापक अस्तव्यस्तता फैलिएको छ। प्रशासनिक प्रमुख समेत रहने अध्यक्ष नहुँदा बोर्डका नियमित कामहरू प्रभावित भइरहेका छन् र पूँजी बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।
जनआन्दोलनपछि भएको आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएर स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत हटाइयो। सरकारले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा केही दिन अघि मात्र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए। उनले करिब दुई महिना अगाडि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सिफारिस समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले नाम सिफारिस गरेको २५ दिन बितिसक्दा पनि बोर्डलाई नेतृत्व प्राप्त भएको छैन। समितिले नाम सिफारिस गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का पाँच बैठकहरू भइसकेका छन्, तर अध्यक्षको नियुक्ति हुन सकेको छैन। सिफारिस समितिले जेठ ४ गते चार जनाका नाम सिफारिस गरेको थियो। ती नामहरूमा डा. नवराज अधिकारी, विनय देव आचार्य, मुकुन्द कुमार क्षेत्री र डा. गोपाल प्रसाद भट्ट रहेका छन्।
सरकारले तोकिएको समयमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको समितिका सदस्य भुवनकुमार दाहालले जानकारी दिए, “सरकारलाई व्यक्तिहरुको नाम पठाइसकेको हुँदा नियुक्ति प्रक्रियाको ढिलाइको कारणबारे सरकारले नै जानकारी दिनेछ।” सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि सार्वजनिक रूपमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइमा भएको स्वीकार गरेका छन्। बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा सेयर लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ, जुन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को दैनिक कारोबारमा समेत प्रत्यक्ष देखिन्छ। नयाँ सर्वसाधारण निष्कासन तथा हकप्रद सेयर स्वीकृति हुन सकिरहेको छैन।
थप रूपमा, केही कम्पनीले बोनस सेयर बोर्डमा दर्ता नगरेपछि नेप्सेमा ती सेयरहरूको सूचीकरण रोकिएको छ। विभिन्न लाइसेन्सिङ प्रक्रिया पनि धितोपत्र बोर्डमा ठप्प छन् भन्छन् बोर्डका कर्मचारीहरू। एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, “बोनस सेयर वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भई कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने कर समेत तिरेको हुन्छ, र लगानीकर्ताको लगत पनि नियमित बनाई बोर्डमा दर्ता गरिएको हुन्छ, तर बोर्डले दर्ता गरेको पत्र नपाउँदा नेप्सेमा सूचीकरण रोकिएको छ।”
उक्त मर्चेन्ट बैंकरले थपे, “सबै प्रक्रिया पूरा भैसकेका भए पनि पत्र नआउँदा सूचीकरण रोकिँदा लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न समेत नपाएको अवस्था छ।” अर्का मर्चेन्ट बैंकरको भनाइ अनुसार, सामूहिक लगानी कोषको योजना विस्तार गर्ने प्रयास रोकिएको छ। अध्यक्ष नभएका कारणमा आधा दर्जनभन्दा धेरै मर्चेन्ट बैंकरले सामूहिक लगानी कोषका योजनाको आकार बढाउन बोर्डमा आवेदन दिएका भएपनि रोकिएको छ। पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको मर्जर राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्न भनेको भए पनि धितोपत्र बोर्डले रोक लगाएको छ। अध्यक्षको स्वीकृति विना मर्जर सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा समस्या आइरहेको छ भन्छन् मर्चेन्ट बैंकरहरू।
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि अध्यक्षको हैसियतमा कार्य गर्ने भनिए पनि बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार काम हुन नसकेको छ। “ऐनअनुसार तोकिएको व्यक्तिले काम गर्नु पर्दथ्यो, तर मन्त्रालयको प्रतिनिधि अझै आएको छैन र काम नभएको छ। पहिले बजेट बनाउने कामको व्यस्तता थियो, अहिले पनि आउनु भएको छैन,” उहाँले बताए। अध्यक्ष नहुँदा बोर्डले वार्षिकोत्सव समेत औपचारिक रूपमा मनाउन सकेको छैन। अधिकांश नियमित काम ठप्प छन्। कर्मचारीहरूको तालिमसमेत रोकिएको छ। कार्यकारी निर्देशकले गर्न सक्ने बाहेकका सबै कामहरू ठप्प छन्। बोर्डका कर्मचारीहरूले भने, “धितोपत्र ऐनको मर्म अनुसार फुल टाइम कार्यकारी अध्यक्षले बढी अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। गैरकार्यकारी अध्यक्ष हुँदा धेरै कार्यहरू रोकिएका छन्। अध्यक्षले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुने भएकाले समय दिन सक्ने व्यक्ति नहुँदा काममा असर पर्नु स्वाभाविक हो।”
सर्बियामा जेठ २८ देखि असार २ गतेसम्म हुने वर्ल्ड स्कुल बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन नेपाली टोली सर्बिया प्रस्थान गर्न लागिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य-सचिव रामचरित्र मेहताले टोलीलाई विदाई गरेका छन्। टोलीमा आठ जना खेलाडी रहेको छ भने टोली प्रमुख राजकुमार कार्की र प्रशिक्षक प्रेमसुन्दर पनि उपस्थित छन्।
सर्बियाको स्कुल स्पोर्ट्स फेडरेसनको आयोजनामा हुने यस प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरुमा आकार श्रेष्ठ, अद्वभित्य अग्रवाल, विपिन पोखरेल, खाईङ लिङ, आनन्द पोखरेल, प्रयास थापा, सुशान्त यादव र बर्दान मल्ल रहेका छन्। टोली शुक्रबार प्रस्थान गर्ने छ जसमा प्रमुख राजकुमार कार्की र प्रशिक्षक प्रेमसुन्दर रहेका छन्।
२८ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आज राति इरानमा ठूलो हमला गर्ने सम्भावना भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्रूथमार्फत उनले अमेरिका आज राति इरानमाथि कडा हमला गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘संयुक्त राज्य अमेरिका आज राति इरानमाथि जोरोसाथ हमला गर्नेछ । इरानको नौसेना, वायुसेना, राडार, हवाई रक्षा प्रणाली एवं अधिकांश आक्रमणकारी क्षमता पहिले नै क्षतिग्रस्त भइसकेको छ,’ ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी उनले निकट भविष्यमै अमेरिकाले इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र खार्ग र अन्य तेल पूर्वाधारहरूमा नियन्त्रण कायम गर्ने दावी गरेका छन्। साथै इरानको तेल र ग्यास बजारमा पनि अमेरिकी पूर्ण प्रभुत्व कायम रहने ट्रम्पको स्पष्टिकरण छ।
उता, ट्रम्पको उक्त बयानपछि इरानले अमेरिका, युरोप र मध्यपूर्वका २२ देशहरूलाई चेतावनी दिँदै आफ्नो भूमिमा इरानी नागरिकहरूलाई निशाना बनाउन रोक्न आग्रह गरेको छ।
२८ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित सुकुमवासीलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्न तीव्र तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका ‘भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी’लाई यी बीमा कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका नागरिकहरूलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा साथै बालबालिकाका लागि बाल शैक्षिक योजनाको समेत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गरेका छन्।
हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब १,४८८ जना विस्थापितहरूले आश्रय लिइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन गरिसकिएको छ। बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै व्यहोर्नेछ र यसको लागि आवश्यक स्रोत पनि सुनिश्चित गरिएको छ। सरकारले यस कार्यक्रमलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ।
एकतर्फ लाखौँ आप्रवासीलाई निकाला गर्ने कडा नीति र अर्कोतर्फ विश्वकप आयोजनाबाट अन्य देशहरूलाई स्वागत गर्ने द्वैध चरित्रबीच ट्रम्प र फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको लेनदेनमा आधारित सम्बन्धले विश्व फुटबललाई कहाँ पुर्याउँदै छ? समाचार सार समीक्षित सामग्री न्युजर्सीको मेटलाइफ रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा पेरिस सेन्ट–जर्मनलाई हराउँदै चेल्सीले फिफा क्लब विश्वकपको उपाधि जितेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप र २०२८ को ओलम्पिक तयारीका लागि ह्वाइट हाउसमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। अमेरिकी सरकारले सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र नयाँ आप्रवासी नीति लागू गर्न खेलकुद रंगशालाहरूमा समेत सुरक्षा एजेन्ट परिचालन गरेको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। जुलाई २०२५ मा न्युजर्सीको मेटलाइफ स्टेडियममा फिफा क्लब विश्वकपको फाइनल खेल सम्पन्न भयो। चेल्सीले पेरिस सेन्ट-जर्मन (पीएसजी) लाई पराजित गरेर उपाधि जित्यो। तर त्यही दिन स्टेडियमभित्र र बाहिरका दृश्यहरूले देखायो—यो प्रतियोगिता फुटबलको मात्र उत्सव होइन। मैदानमा बनाइएको अग्लो मञ्चमा चेल्सीका कप्तान रिस जेम्स ट्रफी थाप्न उभिएका थिए। उनका खेलाडी साथीहरू वरिपरि जम्मा थिए। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोसँगै ट्रफी हस्तान्तरण गरेपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मञ्चमै रोकिए। इन्फान्टिनो भने सुटुक्क बाहिर निस्किसकेका थिए। केही क्षणका लागि समारोह अलमलमा परेको देखियो। चेल्सीका खेलाडीहरू एकअर्कालाई हेरिरहेका थिए। राष्ट्रपति मञ्चबाट ओर्लने बेलाको पर्खाइमा उनीहरू अलमलिएका थिए। अन्ततः गोलकिपर रोबर्ट सान्चेजले कप्तान जेम्सलाई ट्रफी उचाल्न इसारा गरे। त्यसपछि चेल्सीको टोली आफ्नो कप्तानको वरिपरि झुम्मियो। तर त्यो खुशीका तस्बिरका बीचमा ट्रम्प पनि उभिरहेका थिए। यस्तो देखिन्थ्यो, मानौँ उनी पनि टोलीकै एक सदस्य हुन्। प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका कोल पाल्मरले पछि भने, ‘उनी यहाँ आउँदै छन् भन्ने मलाई थाहा थियो। तर हामीले ट्रफी उचाल्ने बेलासम्म उनी मञ्चमै रहनेछन् भन्ने थाहा थिएन। त्यसैले म अलि अलमल्ल परें।’ यो घटना त्यतिमै सकिएन। एउटा भिडियोमा इन्फान्टिनोले ट्रम्पलाई एउटा मेडल दिएका देखियो। ट्रम्पले त्यो पदक तुरुन्तै आफ्नो सुटको खल्तीमा हाले। यहाँसम्म कि चेल्सीले उचालेको ट्रफी पनि सक्कली नभएर नक्कल मात्र थियो। ट्रम्पले सक्कली ट्रफी ‘ओभल अफिस’ मा राख्ने योजना गरेको जानियो। समारोहमा महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डी र आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोएम पनि राष्ट्रपतिसँगै उपस्थित थिए। नोएम आप्रवासीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने सरकारी नीतिका अगुवाहरूमध्ये एक हुन्। एउटा खेलकुद समारोहमा ‘मागा’ शैलीको तामझाम देखियो। ट्रम्प र फिफाबीचको यो नजिकको सम्बन्ध बुझ्न एक दशकअघि फर्कनुपर्छ। सन् २०१५ को मे महिनामा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले विश्व फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको खुलासा गर्यो। अमेरिकाको अनुरोधमा स्विस प्रहरीले जुरिखको ‘बोर ओ लाक’ होटलमा फिफा कङ्ग्रेसका बेला छापा मारे। सात जना वरिष्ठ फुटबल अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरियो। त्यही दिन एफबीआई र आईआरएसले मियामीमा रहेको ‘कनकाकाफ’ को मुख्यालयमा समेत छापा मारे। जम्मा १४ जनामाथि ठगी, जालसाजी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयो। उनीहरू माथि २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी घुस र कमिसन लिएको आरोप लागेको थियो। यो अनुसन्धान मुख्यतः विश्वकपको आयोजना अधिकार र मिडिया अधिकारहरू बाँड्ने बहानामा घुस लिएको दाबीमा केन्द्रित थियो। अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले फिफालाई एउटा आपराधिक सङ्गठनजस्तो काम गरिरहेको भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी अधिकारीहरूमाथि अभियोग सार्वजनिक गर्यो। सन् २०१८ र २०२२ को विश्वकप क्रमशः रुस र कतारलाई दिने निर्णयमा सबैभन्दा बढी छानबिन भयो। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार ती निर्णयहरूमा भोट किन्ने र आर्थिक प्रलोभन देखाउने काम भएका थिए। यो काण्डको परिणामस्वरूप लामो समयदेखि फिफाकी अध्यक्ष रहेका सेप ब्लाटरले राजीनामा दिनुपर्यो। सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा जियानी इन्फान्टिनो फिफाकी नयाँ अध्यक्ष चुनिए। उनले सुधार र पारदर्शिताको एजेन्डा लिएर एसियाली फुटबल महासङ्घका अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल–खलिफाई पराजित गरे। जितपछि उनले भनेका थिए, ‘म तपाईंहरू सबैको अध्यक्ष बन्न चाहन्छु। फिफाले दुःखद र सङ्कटका क्षणहरू भोगिसक्यो। तर अब ती दिनहरू सकिए।’ त्यसको नौ महिनापछि, सन् २०१६ को नोभेम्बरमा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाका राष्ट्रपति चुनिए। एफबीआईको अनुसन्धानले अघिल्लो दशकमा फिफालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको एउटा उदाहरणका रूपमा हेरेको थियो। अमेरिकाले विश्वव्यापी संस्थाहरूलाई सुधार्न चाहेको देखिएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण बिल्कुलै फरक थियो। फिफालाई एक्लो पार्नुको सट्टा ट्रम्प प्रशासनले यसको नेतृत्वसँग मिलेर काम गर्ने बाटो रोज्यो। सन् २०१७ को सुरुवातदेखि नै ट्रम्प र उनको प्रशासनले एउटा नयाँ लक्ष्यमा काम गर्न थाल्यो। त्यो लक्ष्य थियो—सन् २०२६ को फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने अवसर पाउने। ट्रम्प आफैंले यसबारे भनेका थिए, ‘उनीहरूले मलाई यस अभियानमा सामेल गराउन लगातार फोन गरिरहेका थिए। जब मैले विश्वकप शब्द सुनेँ, म यो गर्न चाहन्थे।’ तर यस महत्वाकाङ्क्षामा एउटा ठूलो अवरोध थियो। जनवरी २०१७ मा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको विवादित ‘मुस्लिम प्रतिबन्ध’ (कार्यकारी आदेश १३७६९) ले ७ वटा मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमण गर्न रोकेको थियो। यस आदेशको चौतर्फी आलोचना भयो। युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय यूईएफएको अध्यक्ष अलेक्जेन्डर सेफेरिनले ट्रम्पको यो कदमले अमेरिकाको विश्वकप दाबेदारीलाई नोक्सान पुर्याउन सक्ने संकेत गरे। उनले न्युयोर्क टाइम्ससँग भनेका थिए, ‘यदि राजनीतिक वा लोकप्रियतावादी निर्णयका कारण खेलाडीहरू आउन पाउँदैनन् भने, त्यहाँ विश्वकप हुन सक्दैन।’ त्यस समयमा इन्फान्टिनोको पनि उस्तै धारणा थियो। उनले भनेका थिए, ‘विश्वकपका लागि छनोट हुने टोलीहरूले आयोजक देशमा प्रवेश पाउनै पर्छ। नत्र त्यहाँ विश्वकप हुन सक्दैन।’ यो अवरोध हटाउन ट्रम्प प्रशासनले फिफालाई पत्रहरू पठायो। पत्रमा ‘विश्वभरका सबै योग्य खेलाडी, अधिकारी र प्रशंसकहरूले बिना कुनै विभेद अमेरिकामा प्रवेश पाउनेछन्’ भनी आश्वस्त पारियो। प्रशासनले त्यो मुस्लिम प्रतिबन्धको नीतिलाई फिर्ता लियो र अर्को कार्यकारी आदेश जारी गर्यो। ट्रम्प आफैंले यसलाई सुरुवाती प्रतिबन्धको ‘अलि खुकुलो र राजनीतिक रूपमा सही संस्करण’ भनेका थिए। अप्रिल १०, २०१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा विश्वकप आयोजना गर्ने दाबेदारी सार्वजनिक गरे। यो दाबेदारी सुनिश्चित गर्न ट्रम्पका ज्वाइँ तथा वरिष्ठ सल्लाहकार जारेड कुस्नरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। उनले पर्दापछाडि कूटनीतिक प्रयास गर्दै साउदी र बहराइनका नेताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा लबिङ गरे। सन् २०१७ मा साउदी अरबको एक गोप्य भ्रमणका क्रममा कुस्नरले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग लामो वार्ता गरे। उनले अन्य खाडी राष्ट्रहरूलाई पनि मोरक्कोको सट्टा अमेरिका–क्यानडा–मेक्सिकोको संयुक्त दाबेदारी समर्थन गर्न राजी गराए। कुस्नरले दाबेदारीको रणनीति तय गर्न अमेरिकी फुटबल महासङ्घलाई ह्वाइट हाउसमा पटक–पटक आमन्त्रण गरेको पनि खुलासा छ। अन्ततः १३ जुन २०१८ मा रुसको मस्कोमा भएको ६८औं फिफा कङ्ग्रेसमा संयुक्त दाबेदारी १३४ मतका साथ विजयी भयो। मोरक्कोले ६५ मत मात्र पायो। दाबेदारी जिताउन मात्र होइन, प्रतियोगिताको अन्तिम बन्दोबस्ती मिलाउन पनि कुस्नरको भूमिका रहिरह्यो। ‘द एथलेटिक’ का अनुसार, उनले फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनो, क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ र न्युयोर्कका ठूला व्यवसायीहरूबीच एउटा रणनीतिक आयोजनाको आयोजना गरे। यसको उद्देश्य न्युजर्सीको मेटलाइफ स्टेडियमलाई सन् २०२६ को फाइनल खेल हुने मुख्य मैदानका रूपमा स्थापित गर्नु थियो। सेप्टेम्बर २०१९ मा इन्फान्टिनोसँगै ‘मरिन वान’ मा चढ्नुअघि ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमलाई भनेका थिए, ‘हामीले मेरो दोस्रो कार्यकाललाई थप केही वर्ष बढाउनुपर्ने हुन्छ, किनभने २०२६ का लागि मैले यसलाई दुई वर्ष बढाउनुपर्छ। मलाई आशा छ तपाईंहरूले मलाई २०२६ मा सम्झनुहुनेछ।’ जनवरी २०, २०२५ मा ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति पदमा फर्किए। आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन उनले वासिङ्टनको ‘क्यापिटल वान एरिना’ को बीच भागमा बनाइएको अस्थायी डेस्कमा बसेर धेरै कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरे। यो एरिना ‘वासिङ्टन विजार्ड्स’ र ‘वासिङ्टन क्यापिटल्स’ को घरेलु मैदान हो। त्यहाँ उपस्थित करिब २० हजार समर्थकहरूले ताली बजाएर उनको समर्थन गरे। यसबाट ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा खेलकुदले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित भएको छ। ह्वाइट हाउस फर्किएको पहिलो केही महिनामै उनले सुपर बाउल, डेटोना ५००, एनसीएए रेस्लिङ च्याम्पियनसिप, युएफसी फाइट्स र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल फाइनलजस्ता ठूला खेलकुद प्रतियोगितामा उपस्थिति जनाए। सन् २०२५ को अक्टोबरसम्म, अर्थात् ट्रम्प राष्ट्रपति बनेको १० महिनाभित्र, उनले १० वटा ठूला खेलकुद प्रतियोगितामा उपस्थिति जनाइसकेका थिए। यससँगै उनले खेलकुदसँग जोडिएका पाँच वटा कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका थिए। विगतका राष्ट्रपतिहरूले खेलकुदलाई औपचारिक उपस्थिति वा नरम कूटनीतिका लागि मात्र प्रयोग गर्थे। उनले शीतयुद्धकालीन ‘राष्ट्रपति शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण’लाई फेरि ब्युँताएका छन्। उनले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप र सन् २०२८ को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकका लागि ह्वाइट हाउसमा छुट्टा छुट्टै कार्यदल गठन गरेका छन्। मे २०२५ मा नयाँ गठित ‘विश्वकप २०२६ कार्यदल’ को पहिलो बैठकको अध्यक्षता ट्रम्प आफैंले गरे। यस कार्यदलको नेतृत्व उनी आफैं गर्छन् र यसमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टी नोएमसहित उनको मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्यहरू छन्। बैठकमा ट्रम्पले सन् २०२६ को विश्वकप इतिहासकै ‘सबैभन्दा ठूलो, सुरक्षित र असाधारण फुटबल प्रतियोगिता’ हुने दाबी गरे। उपराष्ट्रपति भान्सले त्यहाँ विश्वकप हेर्न आउने पर्यटकहरूका लागि सीमा निर्धारण गर्ने कुरा स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामी चाहन्छौँ कि उनीहरू यहाँ आऊन्, उत्सव मनाऊन् र खेल हेरून्। तर खेल सकिएपछि उनीहरूले आफ्ना देश फर्कनुपर्छ।’ यो भनाइ ट्रम्प प्रशासनको मुख्य नीतिसँग जोडिएको छ। मन्त्री नोएमको नेतृत्वमा अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईस) एजेन्टहरूले देशभरिका विभिन्न सहर, धार्मिक स्थल र पार्किङ स्थलहरूमा समेत छापा मारिरहेका छन्। अप्रिल २०२५ सम्ममा ट्रम्प प्रशासनले १ लाख ४० हजार मानिसलाई देशनिकाला गरिसकेको दाबी गरेको छ। आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले अगस्टमा १६ लाख ‘अवैध विदेशीहरूले अमेरिका छोडिसकेको’ दाबी पनि गरेको छ। यो कडा आप्रवासी नीति फुटबल मैदानसम्म पनि पुग्यो। क्लब विश्वकपका खेलहरू भइरहेका बेला आइस एजेन्टहरू स्टेडियममै उपस्थित थिए। आइसका प्रवक्ताले ‘द मियामी हेराल्ड’ सँग भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका यस्ता ठूला प्रतियोगिताहरूमा आइसले आन्तरिक सुरक्षा र न्याय मन्त्रालयसँग मिलेर खेलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न काम गर्नेछ।’ कतिपय अवस्थामा प्रशासनले सन् १७९८ को ‘एलियन एनिमिज एक्ट’ जस्तो पुरानो कानुनको प्रयोग गरेर शङ्कास्पद अवैध आप्रवासीहरूलाई बिना कुनै कानुनी प्रक्रिया देशनिकाला गरेको छ। यसरी समातिएका सयौँलाई एल साल्भाडोरको उच्च सुरक्षा भएको जेलमा पठाइएको छ। फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले मार्च २०२५ मा ट्रम्पसँग भनेका थिए, ‘अमेरिकाले विश्वलाई स्वागत गर्नेछ। यहाँ लाखौँ मानिसहरू आउनेछन्। र त्यो भन्दा बढी, हामीले पूरा संसारलाई खुसी र आनन्द दिनेछौं। अमेरिका आउने प्रत्येक व्यक्तिले सुरक्षित र स्वागत महसुस गर्नु आवश्यक छ।’ ट्रम्पको विश्वकप एजेन्डाले अमेरिकाको विदेश नीतिलाई नयाँ दिशामा धकेलेको छ। विश्लेषकहरूले भनेका छन्, ‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अब आफ्नो नाम बदलेर ‘खेलकुद मन्त्रालय’ राख्दा पनि नयाँ हुन्थ्यो।’ स्रोतहरूले पाएको सरकारी कागजात र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको कुराकानीअनुसार, विश्वकपलाई विदेश मन्त्रालयले कत्तिको महत्त्व दिइरहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने मौकाका रूपमा हेरिएको छ। कागजातहरूमा ‘स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी प्लेबुक’ सामेल छ। यस निर्देशनमा विश्वकप र ओलम्पिकजस्ता ठूला खेलहरूलाई अमेरिकाको ‘सफ्ट पावर’ र विदेशी लगानी बढाउन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना लेखिएको छ। यसमा ट्रम्पका केही सामाजिक नीतिहरूलाई अगाडि बढाउने पनि उल्लेख छ। गत डिसेम्बरमा विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई ९ पृष्ठको ‘स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी प्लेबुक’ वितरण गरिएको थियो। यसमा प्रशासनले ‘खेलकुदको दशक’ भनेर नाम दिएको अवधिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। यस अवधिमा सन् २०२६ को विश्वकप, २०२८ र २०३४ को ओलम्पिक खेलहरू तथा अन्य ठूला खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना हुनेछन्। विश्वभर रहेका धेरै अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक कार्यालयहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको सङ्ग्ख्या बढाइरहेका छन्। उनीहरूले खेल हेर्न आउने प्रशंसकहरूका लागि भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन यस्तो गरेका छन्। ‘फिफा पास’ नामक नयाँ भिसा प्रणाली बनाइँदै छ, जसले टिकट भएका मानिसहरूलाई भिसा अन्तर्वार्ताका लागि प्राथमिकता दिनेछ। तर विदेश मन्त्रालयलाई दुईटा कठिन दोहोरो चुनौतीहरूसँग सामना गर्नुपर्छ। यमनका पूर्व अमेरिकी राजदूत जेराल्ड फिअरस्टिनले यसलाई स्पष्ट्याउँदै भनेका छन्, ‘विदेश मन्त्रालयका अगाडि दुई प्रकारका दर्शक छन्। पहिलो विदेशी दर्शक हुन्, जसलाई स्वागत गर्न मन्त्रालय आतुर छ। दोस्रो ट्रम्प प्रशासनका आप्रवासी विरोधी छन्। मन्त्रालयले यी दुई विपरीत कुराबीच सन्तुलन मिलाएर काम गर्नुपर्नेछ।’ ट्रम्प र इन्फान्टिनोबीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत मैत्रीभन्दा बढी राजनीतिक गठबन्धनको रूपमा छ। इन्फान्टिनोले ट्रम्पको सपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाए, ओभल अफिसमा उनीसँग भेटे र ट्रम्पसँगै मध्यपूर्व भ्रमणमा पनि निस्किए। ‘प्ले द गेम’ को रिपोर्टले इन्फान्टिनो र ट्रम्पको सम्बन्धको विस्तृत अध्ययन गरेको छ। रिपोर्टले इन्फान्टिनोलाई महत्त्वाकाङ्क्षी र धूर्त राजनीतिक चरित्रको रूपमा देखाएको छ। उनले सन् २०१८ को विश्वकप आयोजना गर्न क्रेमलिनसँग साझेदारी गरे। सन् २०२२ को संस्करणका लागि कतारको सहारा लिए। त्यसपछि साउदी अरब र त्यहाँका शासक मोहम्मद बिन सलमानसँग हात मिलाए। साउदीको आर्थिक सहयोगकै बलमा इन्फान्टिनोले ठूलो स्वरूपको क्लब विश्वकप जस्ता आफ्ना ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। इन्फान्टिनोसँग ट्रम्पको सम्बन्ध यस्तो लेनदेनमा आधारित छ, जसमा दुई पक्षका लागि आवश्यक सहयोग हुन्छ। इन्फान्टिनोलाई अमेरिकामा फिफाको स्थान सुरक्षित गर्न ट्रम्पको आशीर्वाद चाहिन्छ। ट्रम्पलाई एउटा विश्वव्यापी महोत्सव चाहिन्छ, जसलाई उनले अमेरिकी जितको रूपमा प्रचार गर्न सकून्। ट्रम्पका लागि सन् २०२६ को विश्वकप एक उत्कृष्ट मञ्च हो। यसले उनलाई विश्वलाई अमेरिका ल्याएको श्रेय दिने अवसर दिनेछ। यसले अमेरिकालाई विश्वकै अपरिहार्य आयोजक देशका रूपमा प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्नेछ। उनले कमजोर र ओरालो लाग्दै गरेको युरोप वा अस्थिर ल्याटिन अमेरिकाको तुलनामा ‘अमेरिकी महानता’ लाई स्पष्ट देखाउन पाउनेछन्। एनएफएल खेलाडीहरूको विरोध प्रदर्शनले उनीहरूलाई ट्रम्पको नजरमा खलनायक बनाएको थियो। विश्वकपले उनलाई यसको ठीक विपरित एउटा प्रतीक दिनेछ। विदेशी खेलाडी र प्रशंसकहरू अमेरिका आउनेछन् र चाहेर वा नचाहेर यहाँको महानताको तारिफ गर्नेछन्। विश्वव्यापी खेलकुद निकायहरूमा अमेरिकाको नेतृत्व स्थापित गर्ने कुरा पनि यस योजनामा उल्लेख छ। यसको उद्देश्य चीन र रुस जस्ता विरोधी देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद सङ्गठनहरूको नेतृत्व लिनबाट रोक्नु हो। गत सेप्टेम्बरमा केही विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट हटाउने युरोपेली प्रयासहरूविरुद्ध आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गर्न लागेको दावी गरेका थिए। विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘स्काई न्यूज’ लाई बताएअनुसार, इजरायलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई विश्वकपबाट प्रतिबन्ध लगाउने जुनसुकै प्रयासलाई रोक्न अमेरिकाले कदम चाल्नेछ। यो सबै गतिविधिले विश्व फुटबल समुदायमा असन्तुष्टि जन्माएको छ। विश्वभरका फुटबल खेलाडीहरूको सङ्गठन ‘फिफाप्रो’ ले सन् २०२५ को क्लब विश्वकपपछि एउटा कडा घोषणा गरेको थियो— ‘फुटबललाई जिम्मेवार नेतृत्व चाहिन्छ, शासक होइन।’ क्लब विश्वकपको फाइनलका क्रममा खेलाडीहरूको कल्याणसम्बन्धी छलफलबाट फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले आफ्नो सङ्गठनलाई बाहिर राखेको भन्दै फिफाप्रोले यो विज्ञप्ति जारी गरेको हो। यो घटना इन्फान्टिनोको एकाधिकारवादी प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण हो। ट्रम्पको कडा नीति र सरकारी खर्च कटौतीका कारण देशले सन् २०२६ को प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गर्न सक्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। ‘यूएस ट्राभल एसोसिएसन’ का अनुसार अमेरिकाको हवाई उड्डयन प्रणाली विश्वकप र सन् २०२८ को लस एन्जलस ओलम्पिकका क्रममा आउने पर्यटकहरूको ठूलो चाप धान्न सक्ने गरी बनेको छैन। एसोसिएसनले फेब्रुअरी २०२५ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरक्षा सुधार, हवाई ट्राफिक नियन्त्रण प्रविधिको आधुनिकीकरण र भिसा प्रक्रियामा सुधार गर्न माग गरेको छ। यसैबीच, ट्रम्पले आफ्ना सहआयोजक र सबैभन्दा नजिकका छिमेकी मुलुकहरू क्यानडा र मेक्सिकोविरुद्ध व्यापार युद्ध सुरु गरेका छन्। सहआयोजक देशहरूसँगको यो व्यापार युद्ध विश्वकपको भावनाविपरीत छ। कूटनीतिक सम्बन्धमा आएको खटासले सुरक्षा समन्वयमा बाधा पुर्याउन सक्ने देखिएको छ। विदेश मन्त्रालयको ‘स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी प्लेबुक’ ले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई आगामी खेलकुद प्रतियोगिताहरूको फाइदा उठाएर व्यापारिक लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहित गर्छ। विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई खेल हेर्ने कार्यक्रमहरू मार्फत जोड्न भनिएको छ। कूटनीतिज्ञहरूलाई अमेरिकाको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्न ‘सुपर बाउल’ जस्ता खेल प्रतियोगिताहरूको पनि भरपूर प्रयोग गर्न भनिएको छ। विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले नोभेम्बरको मध्यतिर विश्वभरका दूतावासहरूमा पठाएको पत्रमा ट्रम्पको मनपर्ने खेल ‘अल्टिमेट फाइटिङ च्याम्पियनसिप’ (युएफसी) पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूलाई अमेरिका र यसको संस्कृति प्रदर्शन गर्न यस खेलबाट प्रेरणा लिन सुझाव दिएका छन्। उक्त पत्रमा कूटनीतिज्ञहरूलाई ‘सिर्जनशील बन्न’ भनिएको छ। कार्यदलका प्रमुख रुडी गियुलियानीले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ कि अमेरिका आउने कतिपय मानिसहरूको मनमा यहाँको बारेमा फरक भ्रम छ। तर हामीले उनीहरूलाई साँच्चै संयुक्त राज्य अमेरिका कस्तो छ भनेर देखाउने ठूलो अवसर पाउँदै छौं।
नेपाल बास्केटबल संघ र चिनियाँ खेलकुद सामग्री निर्माता कम्पनी लिनिङबीचको प्रायोजन सम्झौता थप ४ वर्षका लागि नवीकरण भएको छ। सम्झौताअनुसार लिनिङले नेपालको राष्ट्रिय महिला, पुरुष र यू-१८ बास्केटबल टोलीलाई आवश्यक सबै खेल सामग्री उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता नवीकरणसँगै राष्ट्रिय टोलीका कप्तानहरूले नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेका छन्। २८ जेठ, काठमाडौं। नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) ले चिनियाँ स्पोर्ट्स सामाग्री उत्पादन कम्पनी लिनिङसँगको प्रायोजन सम्झौता नवीकरण गरेको छ। नेबाले बिहीबार लिनिङ नेपालको आधिकारिक विक्रेता चाइना ट्रेडिङ कम्पनी (सिटिसी) सँग प्रायोजन सम्झौता थप चार वर्षका लागि नवीकरण गरेको हो। दुवै पक्षबीच सन् २०२२ मा चार वर्षको सम्झौता भएको थियो, जसलाई निरन्तरता दिँदै थप चार वर्षको लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको नेबा अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङले जानकारी दिए। सम्झौतामा नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङ र चाइना ट्रेडिङ कम्पनी (सीटीसी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजेन महर्जनले हस्ताक्षर गरे। सम्झौता कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार, राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंह पनि उपस्थित थिए। सम्झौताअनुसार लिनिङले नेपालको सिनियर राष्ट्रिय महिला र पुरुष टिमसँगै यू-१८ उमेर समूहको टोलीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा जर्सी लगायत सबै खेल सामाग्री उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौता कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय बास्केटबल टोलीको रातो, निलो र सेतो रंगको नयाँ जर्सी पनि सार्वजनिक गरियो। नेपाली राष्ट्रिय बास्केटबल पुरुष टोलीका कप्तान सदीश प्रधान, महिला टोलीकी कप्तान अनुशा मल्ल र लिनिङकी ब्रान्ड एम्बासडर तथा राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान एन्जिला सुब्बाले जर्सी अनावरण गरेका थिए। नेबाका अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङले सहकार्य निरन्तर गर्नु भएकामा लिनिङलाई धन्यवाद दिँदै, यसले बास्केटबललाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनले बास्केटबल खेललाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको र कुहर्डहलको अभाव रहेको गुनासो पनि गरे।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत मेडिकल हाउस अफिसर र निमित्त उपकुलपतिबीच चार बुँदामा सहमति भएपछि उनीहरू पुनः काममा फर्किएका छन्। हाउस अफिसरहरूले तलब कम भएको भन्दै २५ जेठदेखि उपकुलपति कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएर आन्दोलन गरिरहेका थिए। प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यकारिणी समिति गठन भएपछि पहिलो बैठकमै माग सम्बोधनका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
२८ जेठ, सुनसरी। आन्दोलनरत मेडिकल हाउस अफिसर समूह र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपतिबीच बिहीबार चारबुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएपछि हाउस अफिसरहरू काममा फर्किएका छन्। प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. ईन्द्र लिम्बूका अनुसार माग सम्बोधनका लागि पदाधिकारी नियुक्ति र कार्यकारिणी समिति (कास) गठन पछि पहिलो बैठकमा यस सम्बन्धमा सिफारिस गरिने सहमति भएको छ।
उनले भने, ‘हाल बीपी प्रतिष्ठान पदाधिकारीविहीन छ। कास पनि गठन भइसकेको छैन। उनको माग सम्बोधन गर्न पूर्णकालीन पदाधिकारी र कासको अधिकार क्षेत्र पर्ने भएकाले पदाधिकारी नियुक्ति र कास गठनसँगै सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो।’ मेडिकल अफिसरहरूले आफूलाई आधारभूत तलब ३४ हजार ५ सय मात्र दिइएको र यो रकम वर्तमान आर्थिक अवस्था, कार्यभार र पेशागत जिम्मेवारीसँग मेल नखाने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए।
हाउस अफिसरहरूले २५ जेठदेखि उपकुलपति कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका थिए। सहमतिअनुसार नेपाल सरकारबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइएको साउन २०८२ देखि लागू भएको ३ हजार रुपैयाँ बढुवाको भत्ता प्रतिष्ठानका सबै शिक्षक र कर्मचारीलाई हालसम्म उपलब्ध नगराइएको र सबैलाई दिने गरी हाउस अफिसरलाई पनि उपलब्ध गराउने सिफारिस गरिने सहमति भएको छ। दुबै पक्षीय सहमतिमा निमित्त उपकुलपति डा. लिम्बू, विभागीय प्रमुखहरू जस्तै सर्जरी विभाग प्रमुख प्राडा शैलेश अधिकारी, स्त्री तथा प्रसूति विभागका एसोसिएट प्रोफेसर डा. सूर्यप्रसाद रिमाल, हाउस अफिसर डा. पुजन पोखरेल, डा. प्रागेस महतो, डा. विवेक मिश्र र निर्देशक यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
२८ जेठ, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित हाम्रो नयाँ कृषि र कृषि विकास बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका १३२ ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका १२ र कृषि विकास बहुउदेश्यीय सहकारीका १२० ऋणीहरू रहेका छन्। समितिले गत वैशाख २३ गतेको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ।
समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको बताएको छ। यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुनसमेत आग्रह गरिएको छ। साथै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ। अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ। –रासस
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागिता जनाउने टोलीको संख्या ४८ पुगेको छ र कुल १०४ खेलहरू आयोजना गरिनेछन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले सँगै आयोजना गर्ने यो विश्वकप ११ जुनदेखि १९ जुलाई २०२६ सम्म चल्नेछ। नेपालमा फिफा विश्वकप २०२६ को प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय स्पोर्ट्स टिभी र अनलाइन स्ट्रिमिङ डीगो एपमार्फत उपलब्ध हुनेछ।
विश्व फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकप २०२६ नजिकै आइपुगेको छ। यस पटक धेरै नयाँ पक्षहरू प्रस्तुत हुँदैछन्। आयोजक राष्ट्रहरूको संख्या ३ बाट बढेर ४८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् र कुल १०४ खेलहरू हुनेछ जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूबाट छनोट चरण पार गर्दै ४८ देशहरू विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएका छन् र फुटबल प्रेमीहरूको उत्साह उच्च भएको छ।
फिफा विश्वकप २०२६ सम्बन्धी प्रायः सोधिने प्रश्न र तिनका उत्तरहरू यहाँ प्रस्तुत छन्। फिफा विश्वकप २०२६ सन् २०२६ को जून ११ मा सुरु हुनेछ। फाइनल खेल सन् २०२६ को जुलाई १९ मा आयोजना गरिनेछ। ४८ टोली र १०४ खेलहरू पछि नयाँ विश्व विजेताको घोषणा गरिनेछ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले सँगै यो पुरुष विश्वकप आयोजना गर्न गइरहेका छन्। नेपालमा हिमालय स्पोर्ट्स टिभी र डीगो एप मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। दर्शकहरूले यहाँबाट खेल, स्कोर, तालिका र हाइलाइटहरू सजिलै हेर्न सक्नेछन्।
