Skip to main content

लेखक: space4knews

भेपमा सुन लुकाइएको प्रतिवेदन दिने उपसचिवमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा

भेपमा लुकाइएको सुनको प्रतिवेदन दिने उपसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भेपभित्र लुकाइएको सुनको विषयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनालसहितका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। प्रमुख भन्सार अधिकृत खनालले भेप साटिएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए, तर अख्तियारले उनलाई सूचना लुकाएको आरोप लगाएको छ। जिल्ला अदालतले सुन तस्करीमा संलग्नलाई दोषी ठहर गरेको छ र भन्सारका कर्मचारीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाएको थियो। १४ वैशाख, काठमाडौं।

‘२०८० वैशाख १९ गते गोदामको नियमित निरीक्षण तथा मालवस्तु भेरिफिकेसन गर्दा सामानको प्रकृति अनुसार एउटै भेपको ठाँउमा फरक-फरक प्याकेजिङ सहितको मालवस्तु राखी सामान साटफेर भएको देखिएको। यसरी मालवस्तु किन र के उद्देश्यका साथ साटफेर भयो भनी कार्यालयले नासु रेवन्त खड्कासँग बुझ्न खोज्दा विभिन्न बाहनामा अनुपस्थित र सम्पर्क विहीन हुने गरेको। उक्त घटनाबारे प्रमुख भन्सार प्रशासनले नासुलाई कार्यालयमा तत्काल बोलाई सोधपुछ गर्न र औचित्यपूर्ण जवाफ प्राप्त हुन नसकेमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि अनुसन्धानात्मक निकायमा जानकारी गराउन उचित हुने देखि यो प्रतिवेदन पेश गरेको छु।’ २५ वैशाख २०८० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनालले तयार पारेको प्रतिवेदनको सारांश हो।

अख्तियारले खनाल लगायत केही भन्सारका कर्मचारीहरूमाथि आरोप लगाएको छ कि ‘भेपमा सुन लुकाएर ल्याइएको थाहा पाएपछि पनि सूचना लुकाएर उनीहरूले सुन तस्करीलाई सहयोग गरे।’ तर, सुन तस्करीमा नासु रेवन्त खड्का र कार्यालय सहयोगी निर्मलकुमार विक बाहेक अरु कर्मचारीको संलग्नतासम्बन्धी प्रमाणबिना नै अख्तियारले सबैजसो कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चलाएको हो। चार आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा भन्सारका उपसचिव (प्रमुख भन्सार अधिकृत) अम्बिकाप्रसाद खनालमाथि तीनवटा आरोप लगाएको देखिन्छ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कर्तूतबाट बच्ने बचाउने र सुन बेचेर खाने मनसायले दसी प्रमाण समेत नष्ट गरी गराएको देखिन्छ।’ तर, विशेष अदालतमा पेश भएको आरोपपत्रमा अख्तियारले आफ्नो दाबी अनुसारको प्रमाण पेश गरेको देखिँदैन। प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनालमाथि कार्यालयमा प्राप्त सूचना बदनियतपूर्वक लुकाएको आरोप लगाएपछि जिल्ला र विशेष अदालतमा पेश भएका कागजातले खनालको प्रतिवेदनपछि मात्रै भेपभित्र सुन लुकाइएको तथ्य खुलेको देखिन्छ।

अख्तियारले खनालले प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि नै भेपमा सुन लुकाइएको थियो भन्ने कागजात, प्रमाण वा अरु लिखित विवरण विशेष अदालतमा पेश गरेको छैन। सुन तस्करीबारे सुटकेस जाँचबुझ गर्ने र भेप साटिएको भनी प्रतिवेदन दिने प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनालमाथि नै अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो। त्यसपछि उनले अख्तियारमा गएर, आफूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टै मुद्दा चलेको भनेर अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

‘प्रस्तुत मुद्दाको उठान नै भन्सार कार्यालयबाट गरी नेपाल सरकारलाई थप सम्भावित हानी हुनबाट रोक्ने प्रयास गरेको साथै कानूनको अधिनमा रही आफ्नो जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पालना गरेको हो’ खनालले अख्तियारमा गएर बयानमा भनेका थिए, ‘मलाई कारवाहीको सट्टा थप हौसला उत्प्रेरणा वा पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने मेरो बुझाई छ।’

पोखराका सुकुमबासीहरू त्रसित, बसपार्कका ४५० घरहरूको समस्या

पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका सबैलाई ३५ दिनभित्र हट्न सूचना जारी गरेको छ। पोखरा बसपार्क र संस्थान क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीहरूको संरचना हटाउन डोजर चलाउने तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीले विस्थापन रोक्न ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ। १४ वैशाख, पोखरा। पोखरा महानगरका मेयर पदका उम्मेदवारहरूको मुख्य एजेन्डा मध्ये एक हो — अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासी व्यवस्थापन। र सदैव विवाद र चर्चामा रहने ठाउँ पनि हो — पोखरा बसपार्क। २०३१ सालमा अधिग्रहण गरिएको पोखरा बसपार्कको जग्गा अहिले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीले बनाएका संरचनाले भरिएको छ।

पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कसँगै संस्थान क्षेत्रमा पनि अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीले सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी बसेको अवस्था छ। राजनीतिक दलका भातृ संगठन, मजदुर र वाईसीएल लगायतको नाममा पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी संरचना निर्माण गरिएको छ। कांग्रेस, एमाले र नेकपाभन्दा निकट रहेका मजदुर संगठनहरूले उक्त जग्गा कब्जा गरेर त्यसमा भाडामा लगाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। देशमा भएको जनआन्दोलनपछि संस्थान क्षेत्रमा राजनीतिक दल निकट भातृ संगठनहरूले कब्जा गरेका संरचना हटाउन महानगरले पत्राचार गरेको थियो। तर पहिल्यैका प्रयासहरू असफल भएका जसरी महानगर नेतृत्वले पनि सफलता पाउन सकेको थिएन।

पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ३ गते कामकाजी समितिको निर्णयअनुसार वैशाख ४ गते सूचना जारी गर्यो। तर सूचना जारी भएको बाबजुद धेरैले अर्थै लगाएनन्। जब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीलाई हटाउन डोजर चलाउन थाले, तब मात्र पोखरा नगर त्रसित भयो। वैशाख ४ गते महानगरले सार्वजनिक ऐलानी/पर्ति जग्गा, बिना अनुमति अतिक्रमण गरी लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरूले कब्जा गरेका संरचनाहरूलाई ३५ दिनभित्र हटाउन आह्वान गरेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरूले कार्यालय सञ्चालन, भाडामा लगाउने र पर्खाल लगाएर जग्गाभित्र्याएको जस्ता जनगुनासाहरू प्राप्त भएपछि महानगरले आफैं खाली गर्न र हटाउन सूचना जारी गरेको हो।

नेपालगन्ज फुड फेस्टिभलमा स्थानीय तथा भारतीय पर्यटकको बढ्दो रुचि

१४ वैशाख, नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको स्ट्रिट फुड एन्ड बेभरेज फेस्टिभलमा दर्शकहरूको उत्साहजनक उपस्थिती देखिएको छ। होटल व्यवसायी संघ बाँके र होटल संघ नेपाल बाँके च्याप्टरले संयुक्त रूपमा यो फेस्टिभल संचालन गरेका थिए। फेस्टिभलमा दैनिक करिब १२ हजार दर्शकले सहभागी भई अवलोकन गरेका थिए। नेपालगन्जसहित बाँके जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकहरूले बताएका छन्।

पर्यटनिय स्थलहरूको प्रचार–प्रसार, स्थानीय परिकारको पहिचान र प्रवर्द्धन तथा होटल व्यवसायको विकास गर्ने लक्ष्यसहित फेस्टिभल सञ्चालन गरिएको थियो। स्वदेशी र छिमेकी भारतका पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको यस फेस्टिभलमा स्ट्रिट फुडदेखि पाँच तारे होटलका विभिन्न स्वादिष्ट परिकारहरू एउटै स्थानमा प्रस्तुत गरिएका थिए। फेस्टिभलमा स्थानीय तहका परम्परागत र आधुनिक खानाका परिकार तथा पेयपदार्थहरू उपलब्ध गराइएका थिए।

यहाँ एउटै स्थानमा सेलरोटी, चिकेन थाई माम, बिरयानी, बँदिया भाले साँधेको, पिज्जा, सेकुवा, छोइला, ढिक्री, घोंगी, सातु, राबडी, सुशी, नवाबी कबाब लगायत सयौं परिकारहरू प्रस्तुत थिए। स्थानीय कला, संस्कृति र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेका थिए। फेस्टिभलमा होटल तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानका ५५ वटा स्टलहरू थिए। तीन दिनसम्म चल्ने यस फेस्टिभलमा करिब पाँच हजार भारतीय पर्यटकसहित कुल ३५ हजार दर्शकहरूले अवलोकन गरेका थिए, भनी होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष भीम कँडेलले जानकारी दिए।

नेपालगन्जको प्रचण्ड गर्मीका बीच साँझ ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म सञ्चालन गरिएको यस फेस्टिभलमा पर्यटकहरूले निकै रमाइलो अनुभव गरेका छन्, भनी होटल संघ बाँकेका उपाध्यक्ष केशव न्यौपानेले बताए।

राजस्थानमा प्रेमीको हत्यापछि प्रेमिकाको गाउँका ३० घरमा आगजनी

राजस्थानमा प्रेमीको हत्या पछि प्रेमिकाको गाउँका ३० घरमा आगजनी

१४ वैशाख, काठमाडौं । भारतको राजस्थानको बाँसवाडा जिल्लाको टामलिया गाउँमा एक युवकको हत्या भएपछि उत्पन्न तनावले अर्को गाउँका करिब ३० घरमा आगजनी भएको छ। आइतबार घटेको यो घटनाले क्षेत्रभित्र क्रोध फैलिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। मृतक युवकका आक्रोशित आफन्तहरू त्यही गाउँबाट अर्को गाउँमा पुगेर करिब ३० घरमा आगो लगाएका थिए। यस आगजनीमा धेरै घरपालुवा जनावरहरू समेत जलेर मरेको जनाइएको छ।

घटनापछि प्रहरीले सुरक्षा कडा बनाएको छ र त्यसै दिन राति प्रहरीका कलेक्टर, एसपी लगायतका वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पुगेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएका छन्। टामलिया प्रहरी थानाका प्रभारी रमेश पाटिदारका अनुसार मृतक युवकका परिवारले दुई दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध हत्या आरोपमा जाहेरी दर्ता गराएका छन्। जाहेरीपछि मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिएको छ।

प्रहरीका भनाइ अनुसार उक्त युवकको अर्को गाउँकी युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध थियो र दुवै पक्षबीच यस सम्बन्धलाई लिएर विवाद चलिरहेको थियो। त्यही विवादकै क्रममा आइतबार युवकको हत्या भएको पुष्टि भएको छ।

आईफोन १७ र आईफोन एयरमा चार्जिङ समस्याको सामना

आईफोन १७, आईफोन १७ प्रो र नयाँ आईफोन एयर मोडेलहरूमा ब्याट्री सकिएपछि फोन चार्जरमा जोड्दा तुरुन्तै अन नहुने समस्या देखिएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले भोल्युम अप, डाउन र पावर बटन थिचेर फोर्स रिस्टार्ट गर्ने प्रयास गरे पनि समस्या समाधान नभएको उल्लेख गरिएको छ। म्यागसेफ वायरलेस चार्जर प्रयोग गर्दा फोन पुनः अन हुने र केही घण्टासम्म चार्जमा राख्दा फोन आफैं अन हुने उपायहरू सुझाइएको छ। १४ वैशाख, काठमाडौं। आईफोन १७, आईफोन १७ प्रो र नयाँ आईफोन एयर मोडेल प्रयोग गर्ने केही प्रयोगकर्ताहरूले ब्याट्री पूर्णतया सकिएपछि फोन बन्द भइसकेपछि चार्जरमा जोड्दा पनि तुरुन्तै फोन अन नहुनु वा स्क्रिन पूर्ण रूपमा कालो हुनु समस्या भोगिरहेका छन्।

मुख्य समस्याहरू:

  • चार्जिङ समस्या: सामान्यतया ब्याट्री सकिएको फोन चार्जरमा जोड्दा केही बेरमा ब्याट्री लोगो देखिनु आवश्यक हुन्छ, तर यी नयाँ मोडेलहरूमा केही मिनेटसम्म चार्ज गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको रिपोर्ट गरिएको छ।
  • फोर्स रिस्टार्ट असफल: धेरै प्रयोगकर्ताले भोल्युम अप, डाउन र पावर बटन थिचेर फोर्स रिस्टार्ट गर्ने प्रयास गरे तर समस्या समाधान हुन सकेन।
  • सम्भावित कारण: यो समस्या सफ्टवेयर भित्रको भोल्टेज व्यवस्थापन वा ब्याट्री कन्ट्रोलमा रहेको त्रुटिका कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि एप्पलले यसबारे आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन।

यसलाई कसरी समाधान गर्ने?

यदि तपाईँको नयाँ आईफोनमा पनि यस्तै समस्या देखा परेमा निम्न दुई उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:

  • म्यागसेफ चार्जरको प्रयोग: केबलमार्फत चार्ज नभएको अवस्थामा म्यागसेफ वायरलेस चार्जर प्रयोग गर्दा फोन पुनः अन हुने पाइएको छ। केही प्रयोगकर्ताहरूका अनुसार म्यागसेफमा राखेको करिब १५ मिनेटपछि फोनले प्रतिक्रिया दिन थाल्छ।
  • लामो समय चार्जमा राख्ने: केही प्रयोगकर्ताहरूले फोनलाई केही घण्टासम्म चार्जरमा छोड्दा फोन आफैं अन भएको बताएका छन्।

यो समस्या हाल केही सीमित प्रयोगकर्तामा मात्र देखिएको छ। यदि उपर्युक्त उपायहरूले काम गरेन भने एप्पल स्टोरमा गई प्राविधिक सहयोग लिनु उत्तम हुनेछ।

९ वर्षपछि इस्मा गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र चापटारीमा निर्धारण

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले ९ वर्षपछि स्थायी केन्द्र चापटारीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। गाउँ सभाको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा केन्द्र तोकेपछि करिब ९ वर्षदेखि चलेको अन्योल अन्त्य भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले यो निर्णय इस्माको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको बताए। १४ वैशाख, गुल्मी।

गाउँपालिका केन्द्र चापटारीमा निर्माण गर्ने निर्णयले लामो समयदेखि चलेको विवाद टुंगो लागेको छ। इस्मा–५ चापटारीमा सम्पन्न गाउँ सभाको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा केन्द्र तोक्ने निर्णय गरेपछि करिब ९ वर्षदेखि अन्योलमा रहेका विषयहरु समाप्त भएका हुन्। स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि भाडाको संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले अब आफ्नै स्थायी प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ।

चापटारीमा गाउँपालिका केन्द्र बनाउने प्रस्ताव एमालेका पोमप्रसाद भुसालले पेस गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका ढालबहादुर कुँवरले त्यसलाई समर्थन गरेका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले अब आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताएका छन्। गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवरले राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर गरिएको सहमति इस्माको एकताको उदाहरण भएको बताइन्।

एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य खर्चमा तीव्र वृद्धि, ट्रम्पको दबाब र सुरक्षा चिन्ता मुख्य कारण

एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा २०२५ मा कुल सैन्य खर्च ६८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सहयोगी राष्ट्रहरूलाई सुरक्षा बजेट वृद्धि गर्न दबाब दिएको र सुरक्षा प्रतिबद्धता सम्बन्धी चिन्ताले यस वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेलेको देखिएको छ। विश्वव्यापी सैन्य खर्च २.८९ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जसमा अमेरिका, चीन र रूसले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्।

स्वीडेनस्थित थिंक ट्याङ्क ‘सिप्री’ ले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०२५ मा यस क्षेत्रको कुल सैन्य खर्च ६८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले बढेको छ। ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूलाई रक्षा बजेट वृद्धि गर्न दबाब दिएको र वासिङ्टनको सुरक्षा प्रतिबद्धतामा देखिएका शंकाले यस वृद्धिलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा कुल सैन्य खर्च २.९ प्रतिशतले बढेर २.८९ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन लगातार एघारौं वर्षको वृद्धि हो। यसले विश्वव्यापी सैन्य भारलाई कुल घरेलु उत्पादनको २.५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ, जुन सन् २००९ पछिको उच्च स्तर हो। विश्वको कुल सैन्य खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र रूसले ओगटेका छन्। यद्यपि, युक्रेनका लागि नयाँ सैन्य सहायता स्वीकृत नहुँदा अमेरिकाको सैन्य खर्चमा ७.५ प्रतिशतको गिरावट आएको र ९५४ अर्ब डलरमा सीमित भएको छ।

चीनले आफ्नो सैन्य खर्चमा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ३३६ अर्ब डलर पु¥याएको छ, जुन लगातार ३१औं वर्षको वृद्धि हो। चीनले सन् २०३५ भित्र आफ्ना सेना पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खर्च वृद्धिको दरमा चीनलाई जापानले पछ्याएको छ, जसले चीन र उत्तर कोरियाको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो खर्च ९.७ प्रतिशतले बढाएर ६२.२ अर्ब डलर पु¥याएको छ। ताइवानले पनि चीनको बढ्दो सैन्य दबाबका बीच आफ्नो बजेटमा १४ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै १८.२ अर्ब डलर पु¥याएको छ, जुन सन् १९८८ यताकै सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो।

अष्ट्रेलिया, जापान र फिलिपिन्सजस्ता अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय तनाव र ट्रम्प प्रशासनको दबाबका कारण सैन्य बजेट वृद्धि गरेका छन्। ट्रम्पको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एसियाका सहयोगीहरूलाई सामूहिक रक्षामा बढी खर्च गर्न र ताइवान कब्जा गर्ने कुनै प्रयासलाई रोक्न सक्ने क्षमता बनाउन आग्रह गरेको छ। युरोपमा पनि सैन्य खर्च १४ प्रतिशतले बढेर ८६४ अर्ब डलर पुगेको छ। नेटो सहयोगीहरूले सामूहिक रक्षाको भार विभाजन गर्नुपर्ने ट्रम्पको नीतिका कारण शीतयुद्धपछिको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएको हो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा महासचिवसहित ११ जनाले दिए सामूहिक राजीनामा

महासचिव महेश बस्नेतसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका ११ जनाले सामूहिक राजीनामा

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतसहित ११ जना पदाधिकारी र सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेहरूले अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङको कार्यशैली व्यक्तिगत र निजी कम्पनीको शैलीमा झल्किएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको, राजनीतिक प्रभाव हावी भएको र नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्। १४ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतसहित ११ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। संघभित्र विवाद चर्किँदै गएपछि महासचिव महेश बस्नेतसहित ५ जना पदाधिकारी र ६ जना सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेहरूमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष बैकुण्ठ प्रसाद पौडेल, सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ, कोषाध्यक्ष धनमाया सिँजाली, सदस्यहरू रेखा शर्मा, कृष्ण ढकाल, भरत सापकोटा, हिमा गुरूङ, रमा खड्का र देवीप्रसाद गिरी रहेका छन्।

संघका बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन्। ७ जना पदाधिकारीमध्ये ५ जना र १० जना निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये ६ जनाले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङको कार्यशैली संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत हावी भई निजी कम्पनीको शैलीमा झल्किएको आरोप लगाएका छन्। महासचिव बस्नेतले भने, “पटक पटक आन्तरिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या समाधान नभएपछि हामीले सामूहिक राजीनामा दिएका हौं।”

उनीहरूले निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सामूहिक नभएको, सरकारी निकाय, व्यवसायी, कार्यसमिति तथा सरोकारवालासँग समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको, संघभित्र स्वार्थ केन्द्रित तथा राजनीतिक प्रभाव हावी भएको लगायतका आरोप लगाएका छन्। संघको विधानअनुसार अपेक्षित क्षमता र एकताका साथ काम गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्तो अवस्थामा पदमा यथावत बस्न नसकिने भन्दै फ्रेस म्यान्डेट लिएर नयाँ नेतृत्व तथा कार्यसमिति चयन गर्नु संस्थाको हितमा हुने राजीनामा दिएकाहरूको ठहर छ।

भूमि मन्त्रालयको निर्देशन: होटल तथा रिसोर्टमा कार्यक्रम नगर्नू

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालय भित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू होटेल तथा रिसोर्टमा नगरी सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालय भित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गराउन भन्दै परिपत्र जारी गरेको छ। मातहतका सबै निकायलाई आज परिपत्र पठाउँदै मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन जारी भएको मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ। महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफनो कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम सुरु गरिसकेको छ: सापकोटा

१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले स्थानीय तहहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत काम सुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले जुगल क्षेत्रमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ‘जुगल माउण्ट एभरेस्ट भ्यू प्वाइन्ट’ को पहिचान गरी जुगल गाउँपालिकाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको जानकारी दिनुभयो।

स्थानीय तहको बजेट प्रायः अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको आलोचना भइरहेका बेला जुगल गाउँपालिकाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरी सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचानसँगै उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बलेफीदेखि तेम्बाथानसम्मको सडक स्तरोन्नतिमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो।

सापकोटाले जुगल हिमालसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि औँल्याउनु भयो। ‘हाम्रा स्थानीय तहका बजेटहरू अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी भएको भनेर लगातार टिप्पणी भइरहेका सन्दर्भमा, जुगल गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेको छ र म यसलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो।

‘मूल रूपमा हामी राजनीतिक व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिहरूले यहाँ प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने छ कि बलेफीसम्म अरनिको लोकमार्ग नै छ। बलेफीदेखि बलेफी, ढाँडे, कात्तिके हुँदै तेम्बाथानसम्मको सडक छ, जुन सहायक राष्ट्रिय राजमार्ग हो, तर लामो समयदेखि अपेक्षित रूपमा काम भएको छैन।’ मानव बस्तीभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

बस्ती क्षेत्रमा मात्र सडक विस्तार गरेर त्यसपछि पदमार्ग विकास गर्ने योजना समेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र जुगल ट्रेकमा ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीबाट पूर्वाधार निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो। ‘हामीले भर्खरै भनेको छौं कि मानव बस्तीभन्दा तल मात्र जलविद्युत परियोजनाहरू प्रभावकारी हुन्छन्। तर हाल त मानव बस्तीभन्दा माथि पनि पुगेर जलविद्युत परियोजनाहरूले विस्फोटात्मक विधिहरू प्रयोग गर्ने, वन नष्ट गर्ने लगायतका विवादहरू देखिन थालेका छन्,’ उहाँले बताउनुभयो।

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा १५ खर्ब डलरको सैन्य बजेट प्रस्ताव, सामाजिक सुरक्षामा ठूलो कटौती

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब अमेरिकी डलरको सैन्य बजेट प्रस्ताव गरेका छन्। ट्रम्पले घरेलु सामाजिक सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमहरूमा ७३ अर्ब डलर कटौती गर्ने योजना बनाएका छन्। यो बजेटले आन्तरिक सुरक्षा विभाग र अध्यागमन एजेन्सीलाई ठूलो बजेट विनियोजन गर्दै आन्तरिक सुरक्षा कडा बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस वार्षिक बजेट प्रस्तावले गत वर्षको तुलनामा रक्षा खर्चमा झण्डै ४० प्रतिशतको ऐतिहासिक वृद्धि गरेको छ।

ह्वाइट हाउसले यस बजेटमार्फत ‘शक्तिमार्फत शान्ति’ (पिस थ्रु स्ट्रेन्थ) को आफ्नो मूल मन्त्रलाई पुनः पुष्टि गर्दै सैन्य शक्ति र कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटको मुख्य संरचना र सैन्य प्राथमिकता राष्ट्रपति ट्रम्पको सन् २०२७ को बजेट प्रस्तावमा सन् २०२६ को तुलनामा रक्षा खर्चमा थप ४५५ अर्ब डलर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड बजेट (ओएमबी) का निर्देशक रसेल भाउटले यस प्रस्तावको प्रस्तावनामा लेखेका छन्, ‘२०२७ को बजेटले गैर-रक्षा खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने र संघीय सरकारमा सुधार ल्याउने राष्ट्रपतिको परिकल्पनालाई अगाडि बढाएको छ।’

यस बजेटको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण ‘गोल्डेन डोम’ मिसाइल डिफेन्स सिस्टम हो। ट्रम्पले अमेरिकालाई बाह्य आक्रमणबाट पूर्ण सुरक्षित राख्न यो उन्नत क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन्। यसबाहेक, अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योगमा लगानी बढाउने, महत्वपूर्ण खनिजहरूको उत्खनन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने तथा अमेरिकी सैनिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। सामाजिक सुरक्षा र घरेलु कार्यक्रमहरूमा ७३ अर्ब डलरको कटौतीले जलवायु परिवर्तनका पहलहरू, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू र स्वास्थ्य सेवामा समानता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरूमा ठूलो असर पार्नेछ।

ट्रम्पले स्वास्थ्य सेवाका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ‘मेडिकेड’ र ‘मेडिकेयर’ लाई संघीय सरकारबाट हटाएर राज्य सरकारहरूको जिम्मामा सार्न खोजेका छन्। आलोचकहरूले यस कदमको कडा विरोध गरेका छन्, जसले स्वास्थ्य सेवामा असमानता र अभाव सिर्जना गर्ने डर व्यक्त गरेका छन्। आप्रवासन र कानुन कार्यान्वयनमा कडा जोड बजेट प्रस्तावले ट्रम्पको ‘सामूहिक देशनिकाला’ अभियानलाई सफल पार्न आन्तरिक सुरक्षा विभाग र अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन एजेन्सीका लागि भारी बजेट विनियोजन गरेको छ।

अमेरिकाको वार्षिक बजेट घाटा अहिले झण्डै २ ट्रिलियन डलर पुगिसकेको छ भने राष्ट्रिय ऋण ३९ ट्रिलियन डलरको भयावह विन्दुमा छ। यस्तो अवस्थामा रक्षा खर्चमा ४० प्रतिशतको वृद्धिले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको यो बजेट प्रस्ताव केवल अंकहरूको खेल मात्र नभई अमेरिकाको भविष्यको दिशा निर्देश गर्ने एक राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। आगामी हप्ताहरूमा कंग्रेसमा हुने बहस र मोलमोलाईले यो बजेटको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।

काठमाडौंबाट ‘डाइभर्ट’ भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमान किन भैरहवा र पोखरा जान्न

आइतवार अपराह्न काठमाडौंमा असिनापानी परेको कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसकेपछि तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान देशबाहिर ‘डाइभर्ट’ भएका थिए। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार काठमाडौंको खराब मौसमका कारण टर्किश एयरलाइन्स, एयर चाइना र सिचुवान एयरका विमानहरू भारत र चीनका विमानस्थलहरूतर्फ फर्किएका थिए। टर्किश एयरको विमान दिल्लीतर्फ गएको थियो भने एयर चाइना ल्हासा र सिचुवान एयर चेन्दू फर्किएका थिए।

विमानस्थल सञ्चालन कक्षका अनुसार ती तीनवटै विमान नेपाल हवाई क्षेत्रमा आएर केही समय ‘होल्ड’ भएर पछि ‘डाइभर्ट’ भएका थिए। पहिले पनि धेरै पटक काठमाडौं आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू डाइभर्ट हुँदा भारतको कोलकाता, लखनऊ वा दिल्लीलगायतका विमानस्थल पुगेका छन्। गत वर्ष कात्तिकमा पनि त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गको बत्तीमा समस्या हुँदा नजिकै आएका विमानहरू भारततर्फ मोडिन बाध्य भएका थिए।

कमै मात्र काठमाडौंबाट डाइभर्ट भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू भैरहवा र पोखरातर्फ जाने गरेका छन्, उड्डयन क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालका अन्य विमानस्थल रोजिन नसक्नुका कारण त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले नेपाली आकाशमा आइपुगेपछि डाइभर्ट हुने क्रममा अन्य नेपाली विमानस्थलहरू रोजिन नसकेको बताएका छन्। “डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा कुन विमानस्थल जानुपर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक विमानको उडान योजनामा समेटिएको हुन्छ,” विमानस्थल प्रमुख सिटौलाले बताए।

परम्परागत शैली र न्यून उत्पादकत्वको चपेटामा कृषि क्षेत्र

नेपालको कृषि क्षेत्र परम्परागत र कम उत्पादकताको सञ्जालमा

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रले नेपालको कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत अवस्थामा रहेको र यसको उत्पादकत्व दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा कम भएको देखाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशतले कृषि पेशा अपनाए तापनि कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा गर्ने योगदान २८.४ प्रतिशतबाट २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। स्थितिपत्रले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन, आय र निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं। स्थितिपत्रअनुसार विगत दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि क्षेत्रको जीडीपी योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८१/८२ मा २५.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण आएर होइन, सिधै सेवा क्षेत्रमा विस्तार भएको छ।

उत्पादकत्वको सन्दर्भमा नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसतभन्दा कम रहेको छ। तथ्यांक अनुसार प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व ४.१९ टन, गहुँ ३ टन र मकै ३.४६ टन मात्र छ। खेतीयोग्य भूमिको कम उत्पादकत्व र परम्परागत कृषि प्रणाली नै मुख्य समस्याका रूपमा चिनिएका छन्। वर्तमान चुनौती समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई आपसमा मजबुदीसाथ जोड्न सके मात्र उत्पादनमूलक रोजगारी वृद्धि सम्भव छ। स्थितिपत्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणद्वारा उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारका ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी उच्च मूल्य बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योग, भौगोलिक विविधताको सदुपयोग गरी क्षेत्र विशेषको उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासमा लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखाइएको छ। आयातित कच्चा पदार्थ माथिको उच्च निर्भरता र कम प्रविधि प्रयोगका कारण औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुँदा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको स्थितिपत्रमा जोड दिइएको छ।

काठमाडौंमा छतबाट पानी संकलन गर्ने सम्भावना: वर्षभर पानीको जोहो गर्न सकिन्छ

काठमाडौं उपत्यकामा वर्षमा औसत १,४८० देखि १,६०० मिलिमिटर वर्षा हुन्छ र छतबाट पानी संकलनले वर्षभर पानी अभाव पूरा गर्न सकिन्छ। हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठले निर्माण गरेको रोचक टेलिफिल्म ‘जलपरी’मा पानीको महत्त्वलाई प्रमुखता दिइएको छ। यस फिल्ममा दुई परिवारबीच वैवाहिक सम्बन्ध जोडिँदा पानीको मुद्दाले विशेष ध्यान खिचेको छ। गाउँको खोला–झरनामा हुर्किएकी छोरीलाई काठमाडौंमा बिहे गर्दा आमाबाबुलाई पानीको अभावको चिन्ता लाग्छ। यता, सम्धीको घर पुग्दा पानीको कुनै अभाव देखिँदैन। यसले पानीको जोहो गर्ने नयाँ तरिका सिकाउँछ।

काठमाडौं उपत्यकामा छतबाट पानी संकलनको व्यावहारिकता बढी छ। यदि हरेक घरले आफ्नो छतमा संकलित पानीलाई उपयोग गर्न सके भने हिउँदमा पानी ट्यांकर किन्ने अवस्था टर्न सकिन्छ। विशेषगरी मेलम्चीको पानी नपुगेका क्षेत्रहरूमा यो प्रविधि अत्यन्त उपयोगी हुनसक्छ। फिल्मले पानीलाई केवल आवश्यक सामग्री मात्र नभएर समृद्धि र स्वास्थ्यको आधारको रूपमा देखाएको छ। जहाँ पानी पर्याप्त हुन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्य र मानसिक शान्ति पनि कायम रहन्छ।

जलपरि फिल्मको प्रभाव र मह जोडीको योगदान उल्लेखनीय छ। यो फिल्म पानी संरक्षण र आकाशे पानी संकलनको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो। वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन् कि जलपरि झन्डै २० वर्षअघि बनेको भए पनि काठमाडौंको पानी समस्या अझै त्यस्तै छ। जनसंख्या वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले पानीको माग बढाइरहेको छ। अब प्रविधिको विकासले आकाशबाट परेको पानी संकलन गरेर पिउनयोग्य बनाउनु धेरै सहज भएको छ।

घर बनाउँदा छतबाट पानी पाइपमार्फत तल ल्याउने व्यवस्था र भूमिगत ट्यांकी राख्नु अनिवार्य भइसकेको छ। नगरपालिकाका नियम अनुसार हरेक घरले छतबाट पानी सडकमा सिधै छोड्न सक्दैन। पानी धमिलो भएमा सानो फिल्टर जडान गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुल लगानी लगभग १०–१५ हजार रुपैयाँमा यो व्यवस्था सजिलै गर्न सकिन्छ। पिउने पानीका लागि बजारमा उपलब्ध वाटर प्युरिफायर जडान गरेर पानीलाई खानयोग्य बनाउन पनि सकिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा ३० वर्षको औसत हेर्दा वार्षिक लगभग १,६०० मिलिमिटर वर्षा हुने गर्छ।

सुरेन्द्र पाण्डे: नेपालको राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई बुझ्न आवश्यक छ

नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वर्ग आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पाण्डेले ८३ प्रतिशत मध्यम वर्गलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि पार्टीले बहुमत हासिल गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। उनले आगामी राष्ट्रियताको परिभाषा ‘आर्थिक राष्ट्रियता’ हुनुपर्ने र पुरानो भूमिगतकालीन मानसिकता छोड्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। १४ वैशाख, काठमाडौं।

नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको बदलिंदो सामाजिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई बुझेर मात्र राजनीति सफल हुन सक्ने बताए। मदन भण्डारी फाउन्डेशनद्वारा सञ्चालित ‘मदन भण्डारी, सामाजिक एकता र राष्ट्र निर्माण’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले पुरानो शैलीको राजनीतिले वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने तर्क राखेका छन्।

पाण्डेले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वर्ग आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने– केवल १७ प्रतिशत जनसंख्याको मात्र कुरालगायत गरि ८३ प्रतिशत डोमिनेन्ट मध्यम वर्गलाई बेवास्ता गरेर अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने निश्चित छ। ‘२००६ सालमा पार्टी स्थापना हुँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिब थिए, तर अहिले परिस्थिति फरक छ। हाल १७.४ प्रतिशत मात्र गरिबी रेखामुनि छन् भने ८३ प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्गमा छ। हामी केवल किताब र यान्त्रिक तत्त्वबाट समाधान खोज्ने कि वास्तविक जीवनबाट? जीवन नै मुख्य कुरा हो, किताब होइन,’ उनले भने।

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सान्दर्भिकताबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले मदन भण्डारीले जहिले पनि शास्त्रीय सिद्धान्तभन्दा जीवन्त यथार्थलाई महत्वपूर्ण ठानेको स्मरण गराए। पार्टीहरूले हिजोको भूमिगतकालीन मानसिकता र नियन्त्रणप्रधान शैली छोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए र भने– नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउन सक्नेछैन यदि पुरानो सोच परिवर्तन भएन भने। ‘मदन भण्डारीले विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू संरक्षणात्मक अवस्थामा हुँदा जीवन्त तथ्यहरूलाई आधार बनाएर नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाइ दिएको थिए,’ उनले बताए।

नेता पाण्डेले आगामी राष्ट्रियता अब ‘आर्थिक राष्ट्रियता’ हुनुपर्ने बताए।