पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका सबैलाई ३५ दिनभित्र हट्न सूचना जारी गरेको छ। पोखरा बसपार्क र संस्थान क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीहरूको संरचना हटाउन डोजर चलाउने तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीले विस्थापन रोक्न ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ। १४ वैशाख, पोखरा। पोखरा महानगरका मेयर पदका उम्मेदवारहरूको मुख्य एजेन्डा मध्ये एक हो — अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासी व्यवस्थापन। र सदैव विवाद र चर्चामा रहने ठाउँ पनि हो — पोखरा बसपार्क। २०३१ सालमा अधिग्रहण गरिएको पोखरा बसपार्कको जग्गा अहिले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीले बनाएका संरचनाले भरिएको छ।
पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कसँगै संस्थान क्षेत्रमा पनि अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीले सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी बसेको अवस्था छ। राजनीतिक दलका भातृ संगठन, मजदुर र वाईसीएल लगायतको नाममा पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी संरचना निर्माण गरिएको छ। कांग्रेस, एमाले र नेकपाभन्दा निकट रहेका मजदुर संगठनहरूले उक्त जग्गा कब्जा गरेर त्यसमा भाडामा लगाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। देशमा भएको जनआन्दोलनपछि संस्थान क्षेत्रमा राजनीतिक दल निकट भातृ संगठनहरूले कब्जा गरेका संरचना हटाउन महानगरले पत्राचार गरेको थियो। तर पहिल्यैका प्रयासहरू असफल भएका जसरी महानगर नेतृत्वले पनि सफलता पाउन सकेको थिएन।
पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ३ गते कामकाजी समितिको निर्णयअनुसार वैशाख ४ गते सूचना जारी गर्यो। तर सूचना जारी भएको बाबजुद धेरैले अर्थै लगाएनन्। जब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीलाई हटाउन डोजर चलाउन थाले, तब मात्र पोखरा नगर त्रसित भयो। वैशाख ४ गते महानगरले सार्वजनिक ऐलानी/पर्ति जग्गा, बिना अनुमति अतिक्रमण गरी लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरूले कब्जा गरेका संरचनाहरूलाई ३५ दिनभित्र हटाउन आह्वान गरेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरूले कार्यालय सञ्चालन, भाडामा लगाउने र पर्खाल लगाएर जग्गाभित्र्याएको जस्ता जनगुनासाहरू प्राप्त भएपछि महानगरले आफैं खाली गर्न र हटाउन सूचना जारी गरेको हो।
