१४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग झुक्याएर गराइएको विवाह बदर गर्ने कानुनी व्यवस्था हटाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७१(२)(ग) अन्तर्गत रहेको कुष्ठरोग सम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेको छ, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए। उक्त ऐनको दफा ७१ मा विवाह हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका पुरुष र महिलाबीच विवाह गराउनु नहुने प्रावधान थियो। त्यही दफाको उपदफा २(ग) मा कुष्ठरोग भएका पुरुष वा महिलालाई झुक्याएर विवाह गर्न नदिने व्यवस्था समावेश थियो।
‘पहिले कुष्ठरोग निको नहुने र घातक रोगको रूपमा रहेको मान्यता थियो। अहिले उपचारपछि रोग निको हुने र व्यक्तिहरू सामान्य जीवनमा फर्किन सक्ने भएकाले उक्त कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत पेश गरिएको थियो,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘त्यही मागको आधारमा कुष्ठरोगसम्बन्धी उक्त कानुनी प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय भएको हो।’ अधिवक्ता प्रल्हाद महत लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलास तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने आदेश गरेको छ।
