

साप्ताहिक दुई दिने बिदाले ‘कोर्स सक्न धौधौ’, के आफूखुसी एक दिन स्कुल चलाउन मिल्छ?


गत चैत महिनादेखि लागु आइतवार र सोमवार सातामा दुई दिन बिदा दिने काम जारी रहँदा त्यसको दबाव समयमै पाठ्यक्रम सक्नमा परेको शिक्षकहरूले बताएका छन्। “एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। किनकि पहिले पाठ्यक्रममा परिवर्तन ल्याएर गरिएको निर्णय यो होइन। अतिरिक्त भइरहेको बिदामाझ चाडपर्वका अन्य धेरै छुट्टी छन्,” निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)की वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपा रिमाल थापा भन्छिन्। “पुरानो पाठ्यक्रममा नयाँ व्यवस्थाले काम हुँदा एकदमै धौधौ भइरहेको छ।”
सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएको भन्दै लागु गरेको सो व्यवस्था हालसम्म पनि निरन्तर राखिएको जनाएको छ। प्याब्सनकी थापाले भनिन् : “बालबालिकालाई धेरै दबावमा पढाउन सकिने कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले मुख्य असर त पढाइमा परेको छ।”
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वीरबहादुर धामीले विद्यालयहरूबाट आएका त्यस्ता गुनासाहरूबारे आफूहरू अवगत रहेको बताउँछन्। “त्यसैले मीनठपचासको बिदालाई हामीले ४५ दिनबाट एक महिनामा झारेका छौँ। शुक्रवार पूरै दिन पढाइ हुने गराएका छौँ,” सहप्रवक्ता धामी भन्छन्।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ (दोस्रो संस्करण: वि. स. २०७९) अनुसार माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाका लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा २०५ दिन पठनपाठन सञ्चालन हुनुपर्छ। जस अनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्म जम्मा २६ पाठ्य घण्टा अर्थात् वार्षिक ८३२ कार्य घण्टाको पठनपाठन एवं कक्षा ४ देखि १० सम्म जम्मा ३२ पाठ्य घण्टा अर्थात् वार्षिक १०२४ कार्य घण्टा, र कक्षा ११ र १२ मा कम्तीमा २७ पाठ्य घण्टा अर्थात् ८६४ कार्य घण्टादेखि बढीमा ३२ पाठ्य घण्टा अर्थात् १०२४ कार्य घण्टा पठनपाठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पठनपाठन सञ्चालनका लागि खर्च भएको ३२ घण्टाको समयावधिलाई १ पाठ्य घण्टा मानिने बताइएको छ। जस अनुसार दुई दिने बिदाको अवधि यस वर्षभरि कायम रहेमा विद्यालयका लागि वार्षिक करिब ५० दिन कमी हुन आउने छ। “यसबाट सबै तहका विद्यार्थी प्रभावित हुन्छन्। खास गरी सामुदायिक विद्यालयका र माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई असर पर्ने देखिन्छ,” विद्यालय शिक्षाका एक जना जानकार धनञ्जय शर्मा भन्छन्।
“त्यसको असर शैक्षिक गुणस्तर सिकाइमै पर्छ जसको प्रतिबिम्ब वार्षिक नतिजामै देखिन सक्छ। विद्यार्थीहरूको सिकाइ भनेको अङ्क मात्र होइन। दुई दिने बिदाको उपयोग के उनीहरूले सहि ढङ्गले गर्न सकेका छन् त भनेर पनि हेरिनुपर्छ।” धनञ्जय शर्माले त्यसो भनेर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने धेरैजसो विद्यार्थीसँग अतिरिक्त कक्षा लिने सुविधा कम हुने ठान्छन्। “निजी विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम सक्नका लागि अतिरिक्त पैसा लिएर थप कक्षा लिने पनि गर्छन्। सार्वजनिक विद्यालयमा त्यस्तो लाभ छैन। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू सबैभन्दा धेरै मारमा पर्छन्,” शर्मा भन्छन्।
प्याब्सनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपा रिमाल थापा अहिले देखिएको परिस्थिति आउँदो शैक्षिक सत्रमा पनि दोहोरिने भएमा पाठ्यक्रममा सोही अनुसार परिमार्जन गर्नु अनिवार्य हुने बताउँछिन्।
शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले विशेष परिस्थितिमा गर्नु परेको दुई दिने बिदाको असर पाठ्यक्रममा कम परोस् भनेर अन्य केही उपायहरू चालिएको बताउँछन्। शिक्षक एवं अभिभावकबाट आएका गुनासाबारे आफूहरू अवगत रहे तापनि त्यो मध्यपूर्वको सङ्कटका कारण त्यो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बाध्यकारी निर्णय भएको बताउँछन्। “त्यस अवस्थामा तात्त्विक सुधार नभएकाले नेपाल सरकारले त्यसमा थप निर्णय गरेको छैन,” सह प्रवक्ता वीरबहादुर धामीले भने।
“तर हामीले पाठ्यक्रमलाई केही खुकुलो पार्दै पाठ्यक्रमका मूल विषयवस्तुमा असर नपर्ने गरी विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।” त्यसले “सारमा विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने अवधिमा ठूलो असर नपर्ने” सह प्रवक्ता धामीको भनाइ छ।
पाठ्यक्रम पूरा गर्न सकस परिरहेको भन्दै कतिपय पालिकाहरूले निर्णय गरेरै आइतवार समेत आफू अन्तर्गतका विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको सार्वजनिक हुने गरेको छ। के त्यसो गर्न सकिन्छ? भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालयका धामीले भने: “राष्ट्रिय शिक्षा नीति, राष्ट्रिय कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बृहत्तर हितका लागि, त्यस विपरीत नहुने गरी स्थानीय तहले आफ्ना नियमहरू, विनियमहरू, कार्यविधिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने होइन।” उनले अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति के कसो हो भन्ने मूल्याङ्कन गरेर स्वयं निर्णय गर्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको बताउँछन्। “तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहले त्यसो गरोस् भनेर सोचेको वा निर्णय गरेको अवस्था छैन,” धामी भन्छन्।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मामा राखेको छ।

सम्बन्धित खबर









