Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितमैत्री र समयसापेक्ष बनाउन सांसदहरूको जोड

Advertisement800×200-1

काठमाडौं । संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकलाई पुरानो कानुनको सामान्य संशोधनमा मात्र सीमित नराखी बदलिँदो समय, प्रविधि र अपराधका नयाँ स्वरूपअनुरूप थप परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा भाग लिँदै सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव बेचबिखन, डिजिटल माध्यम तथा साइबर अपराधबाट हुने शोषण, बालश्रम र अन्तरदेशीय संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधानहरूलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

छलफलका क्रममा नेकपा (एमाले)की सांसद यसुदाकुमारी बरालले विधेयकमा प्रयोग गरिएको ‘वेश्यागमन’ शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै यसको सट्टा सम्मानजनक शब्दावली प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो। साथै, प्रतिबन्धित मुलुकमा अवैध बाटोबाट पुगेर हिंसामा पर्ने महिलाको उद्धार र उनीहरूबाट जन्मिएका बालबालिकाको कानुनी स्थितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको माग थियो। एमालेकै अर्का सांसद कुलभक्त शाक्यले नेपालभित्र ओसारपसार गर्ने कसुरमा हाल कायम १० वर्षको कैद सजायलाई संशोधन प्रस्तावमा ५ देखि १० वर्ष बनाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यूनतम सजाय घटाउनु नहुनेमा जोड दिनुभयो।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टीका संग्रौलाले वैदेशिक रोजगार ऐन र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐनबीचको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले गाउँबाट पढाइदिने बाहानामा बालबालिकालाई सहर ल्याएर होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम लगाउने आन्तरिक बेचबिखन र शोषण रोक्न ध्यान दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो। रास्वपाकी सांसद प्रमिला कुलुजूले मानव बेचबिखन र मानव तस्करीका प्रकृति फरक हुने भएकाले तस्करीको छुट्टै कानुनी परिभाषा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

साथै, सोही पार्टीकी अर्की सांसद शोभा खनालले आईटी र अनलाइन रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश पुर्‍याएर बन्धक बनाई अनलाइन ठगी तथा क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता गतिविधिमा जबर्जस्ती लगाउने घटनालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यस्ता पीडितलाई अपराधीका रूपमा नभई पीडितकै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले दफावार छलफलका क्रममा विधेयकलाई पीडितमैत्री, बालमैत्री र समयानुकूल बनाउने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर