लेखा परीक्षणमा समस्या र न्यून प्रतिफल: सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी निरन्तर बढे पनि अपेक्षित प्रतिफल नआएको अवस्थापत्र सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २०८२ सम्म सरकारले पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २० र अधिकांश स्वामित्वमा रहेका २५ गरी जम्मा ४५ सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल सेयर लगानीको तुलनामा मात्र २.४ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थापत्रअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी निरन्तर बढाउँदै गएको भए पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। फागुन २०८२ सम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका २० र अधिकांश स्वामित्वमा रहेका २५ गरी जम्मा ४५ सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका यी संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा र २ वटा संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार असार २०८१ सम्म सरकारको सार्वजनिक संस्थानमा कुल लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस कुल लगानीमा सेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड तथा ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यति ठूलो लगानी हुँदा पनि लगानीको तुलनामा प्रतिफल अत्यन्त न्यून देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले कुल सेयर लगानीको मात्र २.४ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको अवस्थापत्रमा उल्लेख छ।
संस्थानहरूको कमजोर वित्तीय अवस्था र सुशासनमा समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपय संस्थानहरूमा नियमित लेखा परीक्षण हुन नसक्दा तिनीहरूको वास्तविक घाटा र सम्भावित दायित्वहरू निश्चित गर्न नसकिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। लगानीको तुलनामा न्यून प्रतिफल हुँदा सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गरी उचित प्रतिफल दिन आवश्यक देखिएको अवस्थापत्रमा भनिएको छ।






