नेपाली कांग्रेसले सांसद भीष्मराज आङदम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद् पूर्ण भएको छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्त, समावेशी आयोग अध्यक्ष लगायत अन्य रिक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्रधानन्यायाधीशको पद गत १७ चैतमा रिक्त भएको छ र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। १५ वैशाख, काठमाडौं।
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। तर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कामू प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानूनमन्त्री सदस्य हुने प्रावधान छ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख चयन भए पनि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको नेता चयन नगर्दा परिषद् पूर्ण थिएन। तर सोमबार आङदम्बे सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएसँगै परिषद्ले पूर्णता पाएको हो।
कस्ता पदहरू खाली छन्?
गत १७ चैतमा प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाशसँगै प्रधानन्यायाधीशको पद खाली छ। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालीरहेकी छिन्। न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नामावली संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष कार्य गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअघि पनि न्यायपरिषद्ले तीन वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरूको नामावली परम्परागत रूपमा संवैधानिक परिषद्मा पठाउने गरेको थियो।
पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण परिषद्को रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य संवैधानिक पदमा सिफारिस रोकिएको थियो। सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी गर्ने भनिए पनि निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश बाहेक निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, समावेशी आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एक सदस्य लगायतका संवैधानिक पदहरू खाली छन्। सोमबार पूर्णता पाएको संवैधानिक परिषद्ले यी रिक्त पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पठाउनुपर्नेछ।
