लेखक: space4knews

नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट र प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्यालबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। कार्यवाहक राजदूत स्कटले नेपालको साथ दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सुशासनका लागि निरन्तर सहकार्य गर्न अमेरिका इच्छुक रहेको बताए। सभामुख अर्यालले नेपाल-अमेरिका संसदीय मैत्री समूह पुनर्गठन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। २९ जेठ, काठमाडौं।

कार्यवाहक राजदूत स्कटले नेपालसँग दीर्घकालीन सहयोगात्मक सम्बन्धप्रति अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन, आर्थिक विकास तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन अमेरिका निरन्तर सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएको पनि सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि पारस्परिक सम्मान, विकास सहयोग तथा जनस्तरीय सम्बन्धमा आधारित घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम रहँदै आएको उल्लेख गरे।

दुवै देशले लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताजस्ता साझा मूल्यहरूलाई आत्मसात् र सम्मान गर्दै आएको पनि बताए। आगामी वर्ष नेपाल-अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ८० औँ वर्षगाँठ मनाइने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उक्त अवसरले दुई देशबीच आठ दशकदेखि कायम मित्रता, सहकार्य तथा साझेदारीको समीक्षा गरी भावी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सभामुख अर्यालले नेपाल-अमेरिका संसदीय मैत्री समूहको पुनर्गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै अमेरिकी विधायिकामा समेत नेपाल–अमेरिका मैत्री समूहको पुनर्सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। यस्ता मैत्री समूहहरूले संसदीय सम्बन्ध, व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँग प्रारम्भिक शान्ति सम्झौतामा नजिक पुगेको बताएका छन्। उनले इरानमाथि आक्रमण रोकिएको पनि उल्लेख गरे। बिहीबार ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, “इरानसँगको झगडामा हामीले भर्खरै एक प्रचण्ड सम्झौता गरेका छौं।”

तर इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले सरकारी टेलिभिजनमा भनेका छन् कि कुनै विषय टुङ्गिएको छैन। उनले प्रस्तावित सम्झौतामा गहन अध्ययन भइरहेको र इरानले आफ्ना न्यूनतम सर्तमाथि कुनै सम्झौता नगर्ने बताए। ट्रम्पले यसअघि पनि दुई देश बीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्न सहमति नजिक पुगेको बताएका थिए, तर सहमति हुन केही घण्टाअघिदेखि उनले इरानमाथि “कडा आक्रमण” हुने बताएका थिए।

अमेरिका र इजरेलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि व्यापक हमला सुरु गरेका थिए। यसका प्रतिक्रिया स्वरूप इरानले अमेरिकालाई सहयोग गर्ने खाडीका राष्ट्रहरूमा आक्रमण गर्‍यो र होर्मुज जलमार्गको नियन्त्रण गर्दा विश्वका लागि तेल र प्राकृतिक ग्यासको प्रमुख ढुवानी मार्ग अवरुद्ध बनायो। ट्रम्पले इरानसँग सहमतिको सम्भावना बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका छन्।

ट्रम्पका अनुसार सम्झौतामा इरानलाई कहिल्यै परमाणु हथियार विकास नगर्ने कुरा समावेश हुनेछ। उनले सम्झौतापत्र युरोपमा हस्ताक्षर गर्ने योजना रहेको र हस्ताक्षर गर्नका लागि यो अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्। तर इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, सम्झौतामा सहमति भइसके पनि अमेरिकाले नयाँ मागहरू अघि बढाइरहेको बताएका छन्।

२९ जेठ, काठमाडौं। उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा (ट्रफ) र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण नेपालका विभिन्न भागमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशसहित देशका अधिकांश हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा सामान्यतया बदली छ भने तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान र कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ।

आज दिउँसो कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भूभागमा सामान्यतया बदली रहनेछ भने बाँकी तराई भूभागमा आंशिक बदली रहने अनुमान गरिएको छ। कोशी र मधेस प्रदेशका केही स्थान तथा देशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रका एक दुई स्थानमा पनि वर्षा हुनसक्ने महाशाखाले जनाएको छ।

आज राति पनि कोशी प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भूभागमा सामान्यतया बदली रहनेछ भने मधेस प्रदेश र तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी प्रदेश र बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ। साथै मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भूभाग र देशका हिमाली क्षेत्रका एक दुई स्थानमा वर्षा तथा हिमपात पनि हुनसक्ने जनाइएको छ। महाशाखाले वर्षा, चट्याङ र हिमपातका कारण दैनिक जनजीवन, कृषि, सडक र हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेकाले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक हप्ताभन्दा बढी भइ पुग्दा पनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। उनले सरकारले बुझाएको सम्पत्ति विवरण र विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्नतासम्बन्धी विषयका कारण पद सम्हालेको २७ दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएका थिए। तर मङ्गलबार बिहान सरकारले उक्त छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेकै दिन सुधन गुरुङलाई सोही पदमा पुनः नियुक्त गरियो।

वैशाख ९ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत गुरुङले लेखेका थिए, “पछिल्ला दिनहरूमा मेरो शेयरसम्बन्धी विषयमा नागरिक तहबाट उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएँ। पदभन्दा ठूलो नैतिकता हुन्छ र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। त्यसैले मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ, पदमा रहँदा स्वार्थ देखिन नपरोस् भनेर म गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको हुँ।” छानबिन समितिले तयार पारेको ४३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको भए पनि गुरुङसँग सम्बद्ध रहेको के के देखियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन।

कतिपय विज्ञहरूले बताए अनुसार सार्वजनिक चासोका कारण गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सरकारको पारदर्शिता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ‘सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको’ भन्ने बाहेक कुनै जानकारी दिएको छैन। कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने, “प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। अहिलेसम्मको अवस्था पनि त्यही नै छ।” प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, “त्यसो गर्ने निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन।”

पूर्वकानुनसचिव माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार, नियमावलीअनुसार निर्माण भएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्य नभए पनि राजनीतिक जिम्मेवारी अवश्य रहन्छ। उनले भने, “समितिको कार्यादेश र त्यसले निकालेको निष्कर्ष के हो भन्ने सार्वजनिक नभएको कारण प्रतिवेदन ग्रहण पछि सरकारले कार्यान्वयन गरेको वा नगरेको, प्रतिवेदनमा के के सामेल छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सरकार अबधितरूपमा नैतिक र राजनीतिक रूपमा जिम्मेवार हुन्छ।” समितिका अध्यक्ष भण्डारीले सो प्रतिवेदन बुझाएको दिन भनेका थिए, “पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन दिनु हाम्रो जिम्मेवारी थियो।”

समाचार सारांश अनुसार, वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले १० विदेशी नागरिकलाई अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ। यस प्रकरणमा अध्यागमन विभागले नक्कली पत्र बनाउने सुबोध शुक्ला र एक चिनियाँ महिलालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। मन्त्रालयको सिफारिशमा भिसा पाइसकेका ८ विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरी खोजी र अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं।

क्याम्पसको नक्कली पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले भिसा सिफारिस गरेको कुरा पत्ता लागेको छ। प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मिकी विद्यापीठ क्याम्पसको नक्कली पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई १० विदेशी नागरिकको अध्ययन भिसाका लागि सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले भिसाका लागि सिफारिश गरेपछि अध्यागमन विभागले केहीलाई भिसा जारी गरेको थियो। तर थप व्यक्तिलाई भिसा दिने क्रममा शंका लागेर जाँच गर्दा क्याम्पसको पत्र नक्कली रहेको पाइएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा नक्कली पत्र बनाएर भिसाका कागजात मन्त्रालयमा पठाउने व्यक्ति सुबोध शुक्ला र चिनियाँ नागरिक छु छियाओ रहेका छन्। उनीहरू दुवैलाई बुधबार अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीका लागि भिसा सिफारिस गत ६ जेठमा वाल्मिकी विद्यापीठको लेटरहेडमा ‘एकेडेमिक अध्ययन भिसाको लागि सिफारिस सम्बन्धमा’ शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर १० विदेशी नागरिकको भिसा सिफारिस गरिएको थियो। पत्रमा प्राचार्य अच्युतमप्रसाद लामिछानेको हस्ताक्षर थियो र १० विदेशी विद्यार्थीहरूको नाम र पासपोर्ट नम्बर समेत उल्लेख गरिएको थियो।

वाल्मिकी विद्यापीठले अध्यागमनलाई पत्रमार्फत समेत उक्त कुरा जानकारी गराएको छ। बुलाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यो विद्यापीठले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २०८३-०२-०६ देखि कुनै पत्र पठाएको छैन। साथै आचार्य तहमा कुनै विदेशी विद्यार्थीको कक्षा सञ्चालन नगरिएको र उक्त कुनै विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएको प्रमाणित गरी पठाइएको छ।’ नक्कली कागजात बनाएर भिसाका लागि पठाउने व्यक्ति सुबोध शुक्ला पक्राउ परेको अध्यागमनले जनाएको छ। अब भिसा रद्द गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।

क्षेत्रीय स्तरमा भर्खरै भएका आक्रमणका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच अप्रिलको सुरूवातमा भएको युद्धविराम सम्झौता थप जोखिमपूर्ण बन्दै छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र इरानका उच्च अधिकारीहरूले पछिल्लो आक्रमणपछि थप दण्डात्मक कदम चाल्ने धम्की दिएका छन्। बुधबार संयुक्त राज्य अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा आफ्नै एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि इरानी सेनाका केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको घोषणा गरेको थियो। इरानको इस्लामिक गार्ड कोरले बाहरेन र जोर्डनमा रहेको अमेरिकी ठाउंहरूमा हमला गरेको बताएको थियो। कुवेतले अर्को प्रयासलाई विफल बनाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। आइतबार इरानले इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको पछि इजरायलले पश्चिम र मध्य इरानका निशानामा हवाई आक्रमण गरेको थियो। यो युद्धविरामपछि दुई देशबीच भएको पहिलो प्रत्यक्ष झडप थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले दुवै पक्षलाई लडाइँ रोक्न आह्वान गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइमा, इरानले अब “चुकाउनु पर्ने मूल्य” भएको बताएका छन्। उनले इरानलाई ‘पूर्णतः पराजित’ भएको भन्दै उसले ‘बोल्ने मात्र गरेको तर नतिजा नदिएको’ बताए।

त्यसअघि इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले भनेका थिए कि आफ्नो देशले कुनै पनि आक्रमण वा खतराको जवाफ नदिने छैन। साथै उनले अमेरिकाले युद्धमैदानमा पराजय भोगेको टिप्पणी पनि गरेका थिए। अहिले कुनै पनि पक्षले औपचारिक रूपमा युद्धविराम तोडेको छैन तर तनाव अझै बढेको अवस्थामा इरानले युद्ध अन्त्य गर्न तेहरान र वाशिंगटनको प्रयासलाई नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता भइरहेको छ। त्यसैले युद्धविराम कायम राख्न किन कठिन बन्दै छ? विशेषज्ञहरूका अनुसार यसका चार मुख्य कारणहरू छन् : १. इरानका लागि असहज युद्धविराम। वाशिङ्टनस्थित सेन्टर फर इन्टरनेशनल पोलिसीका वरिष्ठ फेलो सिना टोसीका अनुसार, ‘इरानको दृष्टिकोणमा’ युद्धविरामले द्वन्द्वका मुख्य कारणहरू सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उनले बताएअनुसार इजरायली सेनाले सक्रिय रूपमा लेबननमा हमला गरिरहेको छ भने अमेरिकाले आर्थिक र सैनिक दबाबका लागि इरानी बन्दरगाहमा नौसैनिक नाकाबन्दी राखेको छ।

विशेषज्ञहरूले इरानी नेतृत्वमाथि आफू कमजोर हुने तर शत्रुले दबाब देखाउने यस्तो युद्धविराम सम्झौता स्वीकार नगर्न आन्तरिक दबाब रहेको बताउँछन्। २. इजरायलको भूमिकाले युद्धविराम कायम राख्न इजरायलका कदमहरूले बाधा पुर्याएको बताएका छन्। यूकेको रोयल यूनाइटेड सर्भिस इन्स्टिट्यूटका असोसियट फेलो डा. एच ए हेल्यर भन्छन्, “तेल अभिभका मुख्य स्वार्थ भनेको अमेरिका र इरानबीच कुनै पनि सम्झौता रोक्नु हो जुनले इरानलाई क्षेत्रीय शक्ति बनेर रहने अनुमति दिन्छ।” ३. योजनाबद्ध उक्साहट। अमेरिका र इजरायली सेनाले निरन्तर सैन्य दबाब, प्रतिबन्ध र समुद्री नाकाबन्दी जारी राख्दा इरानी नेतृत्व र सुरक्षा निकायहरू एकजुट छन्। ४. अमेरिकी प्रभावका सीमाहरू। धेरै कुरा उसले आफ्नो प्रभाव कति विस्तार गर्न खोज्छ भन्नेमा निर्भर रहेको छ।

विशेषज्ञहरूले भन्छन्, यी अवस्थाहरूले दीर्घकालीन समाधान अझै गाह्रो बनाउँदै लगेको छ। धेरै विशेषज्ञका दृष्टिमा हाल पनि कूटनीति नै एकमात्र समाधान हो।

२९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ १२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ १६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १९२ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ३९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७५ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १० पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९७ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ४९९ रुपैयाँ ६६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०५ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ४०७ रुपैयाँ १३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अख्तियारको कार्यशैलीका कारण देशमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका छन्। उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् कि उजुरी नआएका थोरै पदाधिकारीमाथि मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिरहेको छ। आयोग गठनले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारीमाथि छिटो छरितो अनुसन्धान गर्न सकिने उनले बताएका छन्। २९ जेठ, काठमाडौं।

भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको लिखित जवाफ पेश गर्दा ठूलो राजनीतिक तथा कर्मचारी वर्गका भ्रष्टाचार र सम्पत्ति अनुसन्धानमा उजुरी खोज्ने बानीले अख्तियार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफमा भने, ‘उजुरी नआएका अत्यन्त कम संख्याका पदाधिकारीमाथि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। त्यसैले देशमा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा लुकाउने समूह फस्टाएको छ।’

अवैध सम्पत्ति लुकाउने र भ्रष्टाचार गर्नेमाथि राज्य अनुसन्धान गर्न नसकिरहेको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको जानकारी भण्डारीले दिएका छन्। आयोगले अवैध सम्पत्ति फेला पार्ने सीमित काम गरे तापनि कसैको अधिकार हनन नगर्ने नौलो नीति पनि राखिएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा उनले भने, ‘सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने अख्तियारको अधिकार भएका सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई अख्तियारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु संविधान र नेपालका प्रचलित कानुनको उल्लंघन हो।’

भण्डारीले आयोग गठनले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारी र समूहलाई छिटोछरितो अनुसन्धान गर्ने वातावरण तयार भएको र यसले अनुसन्धान निकायलाई मुद्दा चलाउन अझ प्रभावकारी बनाउने बताए। सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष भण्डारी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफमा समान दृष्टिकोण राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले पनि अख्तियारको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि आयोग आवश्यक भएको उल्लेख गरेका थिए। अख्तियारले छोटो अवधिमा देशभरि लामो समय सत्ता सम्हालेका राजनीतिक र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति संकलन, छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको दाबी भण्डारीले गरेका छन्। त्यसैले राज्यका नियमित निकायको काम थप प्रभावकारी बनाउन आयोगले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख उनले गरेका छन्।