जेन जि आन्दोलनः सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिसको अध्ययन गर्दै समिति, एक महिनाभित्र कति सम्भव?

जेन जि आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यमाथि गरिएका सिफारिसहरूको अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ। समितिलाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ। समितिका अनुसार अहिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य रहेका छन्। समितिका संयोजक कार्कीले समितिले अहिले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको जानकारी दिए।

“सरकारद्वारा दिइएको कार्यादेशअनुसार हामी अहिले कार्यविधि बनाइरहेका छौँ,” संयोजक कार्की भन्छन्, “आयोगको प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस र त्यसका आधार हेरेर न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्न दिइएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनेछौँ।” समितिलाई ‘जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति तथा निकायमध्येको सुरक्षा संयन्त्र (सुरक्षा निकायका पदाधिकारी र सुरक्षा समितिका कर्मचारी) को हकमा भएका सिफारिसहरू अध्ययन गरी प्रचलित कानुनअनुसार सिफारिस गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर उठेको विवादपछि सरकारले अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो। आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक, उच्च प्रहरी अधिकृत, गृह सचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको विवरण छानबिन आयोगबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ। नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक भीम ढकालका अनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले त्यो अनुसन्धान निकायमा पठाउनेछ।

समितिको प्रतिवेदनसँगै सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुल्ने बताउनेहरू पनि छन्। “समितिको प्रतिवेदन पनि सिफारिसको रूपमा सरकारमा जान्छ, त्यसपछि कानुनले तोकेको निकायले विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ,” पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन्, “सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यहरूले कति कानुनअनुसार काम गरे वा कति बाहिर गए, त्यो अनुसन्धान निकायले विश्लेषण गर्नेछ।”