अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको हुलाक मतदानमा प्रतिबन्ध गर्ने योजनालाई अस्वीकार गर्यो

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा कडा नियम लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनालाई रोकिदिएको छ। अदालतले नजिकिँदो मध्यावधि चुनावअघि नियम लागू गर्दा मनमानी र स्वेच्छाचारी हुने भन्दै ट्रम्प प्रशासनको आपतकालीन अपिल अस्वीकार गरेको छ। फैसलापछि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पक्षका निर्वाचन अधिकारीले मतपत्र छापिसकिएकाले चुनावको मुखमा नियम परिवर्तन गर्दा अस्तव्यस्तता हुने चिन्ता घटेको बताएका छन्। ३० भदौ, काठमाडौं।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा कडा नियम लागू गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनालाई रोकिदिएको छ। नजिकिँदै गरेको मध्यावधि चुनावअगाडि मतदान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अदालतको यो फैसलाले ठूलो झटका दिएको छ। सोमबार, परम्परावादी बहुमत भएको अदालतले अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले जारी गरेको आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गर्यो। तलवानीले ट्रम्पको उक्त नियमलाई रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरेकी थिइन्।

ट्रम्प प्रशासनले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा व्यापक धाँधली हुने दाबी गर्दै चुनावको मुखमै नयाँ नियम लागू गर्न खोजेको थियो। तर डेमोक्र्याटले नेतृत्व गरेका राज्यहरू र मतदान अधिकार समूहहरूले यो नियमलाई असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर खतराको रुपमा देखाएका थिए। न्यायाधीश तलवानीले यसले अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गर्ने सम्भावना र नजिकिँदै गरेको मध्यावधि चुनावको मुखमा यो नियम लागू गर्न नसकिने भन्दै रोक लगाएकी थिइन्।

अदालतको पछिल्लो फैसला सोमबारको फैसलामा, अदालतले हस्ताक्षररहित आदेश जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनको चुनौती ‘गुण-दोषमा सफल हुने सम्भावना छैन’ भनेको छ। अदालतका सबैभन्दा परम्परावादी मानिएका दुई न्यायाधीश स्यामुअल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले ट्रम्पको नियम लागू गर्नुपर्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए। धेरै ध्यानाकर्षणयोग्य कुरा के छ भने ट्रम्पले आफैं नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीशहरूले पनि ट्रम्पको पक्ष नलिएका छन्। अदालतको यो निर्णयपछि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पक्षका निर्वाचन अधिकारीहरूले राहत महसुस गरेका छन्।