लेखक: space4knews

१ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले चाहेको देशहरूमा १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लगाउन सक्ने अधिकार पाउने भएका छन्। यस सम्बन्धी विधेयक अमेरिकी कङ्ग्रेसबाट पारित भएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स)ले बुधबार रूसबाट धेरै तेल आयात गर्ने पाँच देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने विधेयक पारित गरेको हो। यस विधेयकको पक्षमा २६२ र विपक्षमा १५९ मत परेको थियो। माथिल्लो सदन सिनेटले यसलाई अगस्टमा ८६-११ मतले पारित गरिसकेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसमा हस्ताक्षर गरेपछि यो विधेयक कानुन बन्नेछ। यसलाई आधिकारिक रूपमा ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम – स्याङ्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको छ।

रुसबाट धेरै कच्चा तेल आयात गर्ने अमेरिकी सूचीमा चीन, भारत, स्लोभाकिया, हङ्गेरी र अजरबाइजान छन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरूले प्रत्येक १८० दिनमा यो सूचीको समीक्षा गर्नेछन्। नेपालले तेल आयात गर्ने देश भारतले आफ्नो कुल आवश्यकतामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल रूसबाट खरिद गरिरहेको छ। अमेरिकाले १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने कदमबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले देशको हितलाई प्रभावित हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो दुई वर्षयता भारतले युक्रेन-रुस युद्ध सुरु भएयता सस्तोमा रूसी कच्चा तेल खरीदलाई तीव्रता दिएको थियो।

सन् २०२२-२३ मा रूस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बन्यो। युद्धअघि भारतले रूसबाट कम मात्रामा तेल किन्थ्यो, तर त्यसपछि दैनिक १६ देखि २० लाख ब्यारेलसम्म बढेको छ। अहिले भारतले आफ्नो आवश्यकताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल रूसबाट आयात गरिरहेको छ जसले यसलाई रूसबाट तेल खरिद गर्ने ठूला देशहरूको सूचीमा राखेको छ। विधेयक कानुन बनेमा यदि भारतले रूसबाट तेल खरिद गर्दा अमेरिकाले १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगायो भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतको निर्यात व्यापारमा पर्नेछ जसले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामान महँगो बनाउनेछ। यसले नेपाललाई सिधा असर गर्ने सम्भावना कम छ।

भारतले रूस छोडेर अन्य देशबाट तेल खरिद गरेमा विभिन्न परिणाम आउन सक्छन्। रूसी तेलमा प्रतिबन्ध वा ट्यारिफ बढेमा भारतले महँगो तेल किन्ने छ, जसले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य भारतमा वृद्धि हुन सक्छ र यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि पर्न सक्छ। यो विधेयकले रूसको रक्षा क्षेत्र र ‘स्याडो फ्लिट’लाई कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै रूसको तेल र रक्षा क्षेत्रमा जोडिएका व्यापारहरूमा कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी सरकारले यसअघि पनि रूसमाथि यस्ता प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिसकेको छ।

तर इरानमाथि युद्धका क्रममा होर्मुज जलडमरु बन्द हुँदा तेल आपूर्ति प्रभावित भएको र विश्वमा तेल अभावको चिन्ता बढेको कारण केही प्रतिबन्धहरूमा छूट दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीहरूमा प्रतिबन्ध कडाइ हुने यो विधेयक राखिएपछि १९९६ को ‘इरान प्रतिबन्ध ऐन’लाई सन् २०३१ सम्म लम्ब्याइनेछ। यो ऐनले इरानसँग व्यापार गर्ने गैर-अमेरिकी कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ। यसै विधेयकले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अमेरिका भित्रिने रूसी सामानमा ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिनेछ, जुन अधिकार पाँच वर्षसम्म लागु हुनेछ। युरोपेली देशहरूलाई ट्यारिफमा छुट दिइने छ; रूसी प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने चीन, फ्रान्स, जापान, हङ्गेरी र बेल्जियमलाई समेत यसले समेटेको छ। तर रूसी कुल ग्यास निर्यातको १५ प्रतिशतभन्दा कम आयात गर्ने र निर्भरता क्रमशः कम गर्दै गएका देशहरूले छुट पाउनेछन्।

सिनेटमा प्रस्तुत विधेयकले १५ युरोपेली देशहरूलाई प्रस्तावित १०० प्रतिशत ट्यारिफबाट छूट दिएको छ, ती देशहरूले रूसी ग्यास आयात १५ प्रतिशतभन्दा कम गर्दा र दिगो रूपमा निर्भरता कम गर्दै गएका छन्। डेमोक्र्याट सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले यो विधेयक युरोपेली सहयोगीहरू विरुद्ध नभएको र यसको लक्षित समूह ती देशहरू रहेको बताएका छन् जसले अझै पनि रूसी तेल व्यापारलाई सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिइरहेका छन्। विधेयकले रूसको ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, रक्षा औद्योगिक संरचना, व्यापारीहरू र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरेको छ।

एचआइभी सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि फिजी सरकारले राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्दै परीक्षण, उपचार र रोकथाम सेवाहरू विस्तार गरिरहेको छ। सन् २०२५ मा फिजीमा २,०१६ नयाँ सङ्क्रमित थपिएपछि प्रत्येक ६० जना वयस्कमध्ये एकजनामा एचआइभी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनायो। फिजी सरकारले सिरिन्ज र सुई कार्यक्रम सुरु गर्न संसदमा कानुन संशोधन गर्दैछ भने स्वास्थ्यमन्त्रीले जनतालाई परीक्षण गराउन आग्रह गरेका छन्।

एचआइभी महामारीका कारण फिजीको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा ठूलो दबाब आएको छ। यो भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएकोले फिजीले राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेको हो। सरकारले परीक्षण, उपचार र रोकथाम सेवाहरू व्यापक रूपमा विस्तार गर्दैछ। प्रशान्त महासागरमा अवस्थित फिजीमा अहिले प्रत्येक ६० जना वयस्कमध्ये एकजनामा यो भाइरस देखिएको छ, जुन पाँच वर्षअघि प्रत्येक १६७ जनामा एकजनामा मात्र थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री एन्टोनियो लालाबालतवले अब सामान्य प्रतिक्रिया पर्याप्त नभएको बताएका छन्। नशा लागूऔषधको बढ्दो प्रयोग, असुरक्षित यौनसम्पर्क, एउटै सुई पुनः प्रयोग र ‘ब्लुटुथिङ’का कारण महामारी फैलिरहेको स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। फिजीमा सिरिन्जको अभावका कारण मानिसहरूले एउटै सिरिन्ज प्रयोग गर्न बाध्य छन्। युएनएड्सका अनुसार, सन् २०२५ मा फिजीमा ९,१०० जना एचआइभी सङ्क्रमित थिए, जसमा ३९ प्रतिशतले मात्र आफ्नो सङ्क्रमणबारे थाहा पाए र २२ प्रतिशतले मात्र एन्टिरेट्रोभाइरल उपचार पाएका थिए।

फिजीको राष्ट्रिय एचआइभी रेस्पोन्स टास्कफोर्सका प्रमुख जेसन मिचेलका अनुसार यस महामारी नियन्त्रण गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष आवश्यक पर्नेछ। युएनएड्सले फिजीको आपतकाल घोषणा स्वागत गर्दै यसले सरकार र समाजलाई थप गम्भीर भएर काम गर्न मद्दत गर्ने बताएको छ।

रूसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित भएपछि चीनले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ। चीनले यस्ता निर्णयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार नहुनु र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति नपाउनुप्रति निरन्तर विरोध जनाउँदै आएको जनाएको छ। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा चीन कुनै तेस्रो पक्षको दबाबमा नआउने बताउनुभयो। ‘चीनले सधैं विश्वका विभिन्न देशसँग समानता र पारस्परिक लाभको आधारमा सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य गर्दै आएको छ। यस्तो सहकार्य कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित हुँदैन र न त यो कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा दबाबको अधीनमा हुन्छ,’ प्रवक्ता गुओले बताउनुभएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले ‘लिन्डसे ओ’ ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट २०२६’ नामक विधेयक पारित गरेको छ। यो कानूनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन तथा भारत र चीनजस्ता रूसका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिनेछ। विधेयक पारित भएपछि अमेरिकी सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले चीन र भारतलाई आफ्नो रवैया सुधार्न चेतावनी दिएका छन्।

स्वीडेनमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा वामपन्थी विपक्षी गठबन्धनले सानो अन्तरले विजय हासिल गरेको छ। नयाँ गठबन्धनले सरकार गठनका लागि जटिल वार्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ। बिहीबार मतगणना समेत सकिएपछि स्वीडेनको निर्वाचन प्राधिकरणले राजधानी स्टकहोमस्थित ३४९ सदस्यीय संसद् रिक्सडागमा वामपन्थी विपक्षी चार दलले १७६ सिट जितेको घोषणा गरेको छ। हालको सरकारका रूपमा रहेका कन्जरभेटिभ नेतृत्वको चार दलीय गठबन्धनले १७३ सिट जितेको छ। यसरी वामपन्थी गठबन्धनले तीन सिटको सानो बहुमत पाएको छ।

करिब एक करोड ६ लाख जनसंख्या भएको स्वीडेनमा दुई पक्षबीच करिब ५० हजार मतहरूको मतान्तर देखिएको छ। निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भएपछि दक्षिणपन्थी दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभामुखले नेतृत्व गर्नुहुनेछ। त्यसका लागि काम तुरुन्तै सुरु होस् भन्ने उद्देश्यले म प्रधानमन्त्री पदबाट आफूलाई मुक्त गर्न अनुरोध गर्दछु।’

चुनावमा पूर्वप्रधानमन्त्री म्याग्डालेना एन्डरसनको वामपन्थी सोसल डेमोक्र्याट्स पार्टी सबैभन्दा ठूलो एकल दल बनेको छ, यद्यपि उनले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा केही मत समर्थन गुमाएका छन्। यस नतिजापछि एन्डरसनले सन् २०२२ मा गुमाएको प्रधानमन्त्री पद पुनः प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। तर वामपन्थी गठबन्धनभित्रका वैचारिक मतभेदले सरकार गठनमा चुनौती थपेको छ। यो गठबन्धनमा सोसल डेमोक्र्याट्स, लेफ्ट पार्टी, ग्रिन्स पार्टी र सेन्टर पार्टी समावेश छन्। सन् २०२१–२०२२ मा स्वीडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी एन्डरसन अगाडि सात वर्ष अर्थमन्त्री पनि थिइन्। अब उनले समाजवादी लेफ्ट पार्टी र उदारवादी सेन्टर पार्टीबीचको मतभेद मिलाउनुपर्ने छ।

रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने देशहरूलाई १०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ लगाउने विधेयक अमेरिकी संसदले पारित गरेपछि भारतले यसको जवाफ दिएको छ। अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भारतीय जनताको ऊर्जा सुरक्षा सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख देशहरूमा भारत र चीन पनि पर्छन्। क्वात्राले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरे, ‘भारतका जनताको ऊर्जा सुरक्षा सर्बप्रथम आउँछ।’

भारतका निर्णयहरू ऊर्जा आपूर्ति, सस्तो मूल्य, बजार अवस्था र व्यावसायिक व्यवहारका आधारमा गरिन्छन्। राजदूत क्वात्राका अनुसार, ‘भारतले आफ्नो कच्चा तेलको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी र प्राकृतिक ग्यासको लगभग आधा आवश्यकताका लागि आयात गर्दछ।’ हालैका द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी आपूर्तिमा दबाव परेपछि भारतले आफ्ना जनतालाई मूल्य वृद्धिबाट जोगाउन निर्णायक कदम चालेको छ र यसले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई स्थिर राख्न तथा ठूलो संकट रोक्न मद्दत गरेको उनी बताउँछन्।

‘आफ्ना जनताका लागि पर्याप्त, सस्तो र निरन्तर ऊर्जा सुनिश्चित गर्न सीमाभन्दा बाहिरका विकल्प खोज्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो,’ उनले थपे। क्वात्राका अनुसार भारतले मध्यपूर्व, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, युरेसिया र अमेरिकाका विभिन्न साझेदार देशहरूबाट इन्धन खरिद गर्दछ। चीनले भने अमेरिकी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल नखाने भन्दै त्यसलाई पालना गर्न बाध्य नभएको जनाएको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले इजरायलले इरानको शासनलाई ढाल्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। उनले इरानका प्रोक्सी समूहहरू हमास र हिजबुल्लाहविरुद्ध पनि कडा कारबाही गरेर तिनीहरूलाई समाप्त पार्ने दाबी गरेका छन्। बिहीबार इजरायलको राष्ट्रपति निवासमा सन् २०२५ का उत्कृष्ट आन्तरिक सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्ने समारोहमा नेतन्याहूले यस्तै बताएका हुन्।

‘गाजा पट्टीमा हामी यस्तो अवस्था देखिरहेका छौं, जसले मलाई लाग्छ सबैलाई चकित तुल्याएको छ। अक्टोबर ७ मा हाम्रा नागरिकहरू, छोरीहरू, पत्नीहरू र बालबालिकाको हत्या गर्ने यी आतंककारीहरूबाट हामी हिसाब चुकाइरहेका छौं,’ नेतन्याहूले भने, ‘बाँकी रहेका आतंककारीहरूसँग पनि हामी हिसाब मिलाउँदै छौं। धेरैजना बाँकी छैनन् किनभने हामी उनीहरूमाथि कारबाही गरिरहेका छौं।’

नेतन्याहूले इरान र उसका सहयोगी समूहहरूले इजरायल राज्यलाई नष्ट गर्ने रुचि नभएर, केवल कमजोर मात्र भएको बताएका छन्। ‘हामी हमासलाई समाप्त पार्नेछौं र सबैभन्दा पहिले इरानको शासनलाई पराजित गर्नेछौं। हामी त्यसलाई ढाल्नेछौं। त्यो पतन हुने छ। हामी हिजबुल्लाहविरुद्ध पनि कारबाही गर्नेछौं र त्यो पनि पतन हुनेछ,’ नेतन्याहूले जोड दिए।

समाचार सारांश क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले क्यानडालाई युरोपेली संघको पहिलो एसोसिएट सदस्य बनाउने प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै लोकतन्त्र र साझा मूल्यका लागि गठबन्धन भएको बताए। कार्नीले क्यानडा र युरोपले महत्त्वपूर्ण खनिज, रक्षा, एआई, ऊर्जा, अन्तरिक्ष र भुक्तानी प्रणालीमा गहिरो सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो प्रस्ताव अघि बढेमा युरोपविरुद्ध कडा ट्यारिफ लगाउने वा व्यापार रोक्ने धम्की दिए। १ असोज, काठमाडौं । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आफ्नो देश युरोपेली संघ (ईयू) को पहिलो एसोसिएट सदस्य बन्ने सम्भावनाको स्वागत गरेका छन्। उनले यस्तो गठबन्धन लोकतन्त्रका लागि आधारस्तम्भ बन्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको र अरूमाथि प्रभुत्व जमाउन नभएको बताएका छन्। फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपेली संसद्‌मा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्नीले क्यानडालाई एसोसिएट सदस्य बनाउने युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लायनको महत्त्वाकांक्षालाई क्यानडाले स्वागत गर्ने बताए। युरोपेली सांसदहरूको तालीको गडगडाहटबीच कार्नीले भने, ‘हामी सुखका मात्रै साथी होइनौँ। हामी ‘जिरो-सम’ सम्झौताहरूको पछि लाग्दैनौँ। हामी ती साझा मूल्यमान्यताहरू बोक्छौँ जसका लागि हामीले सधैँ लडेका छौँ र जसको रक्षाका लागि हामी सधैँ चनाखो रहनुपर्छ।’ उनले थपे, ‘क्यानडा र युरोप दुवै आ-आफ्नो ठाउँमा बलिया छन्। तर युरोप र क्यानडा सँगै हुँदा अझ बढी बलिया हुन्छन् ।’ ‘म महाशक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिद्वन्द्वी बन्नका लागि कुनै तेस्रो गुटको प्रस्ताव गरिरहेको छैन,’ उनले अगाडि भने, ‘हामी अरूमाथि प्रभुत्व जमाउन शक्ति खोजिरहेका छैनौँ। यसको विपरीत, हामी यस्तो उत्थानशीलता खोजिरहेका छौँ, जसले गर्दा कसैले पनि हाम्रो खुला बजारलाई नियन्त्रण गर्न, हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई कमजोर पार्न, हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डतालाई धम्की दिन वा हाम्रो स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र कानुनी शासनलाई नजरअन्दाज गर्न नसकोस्।’ सहकार्य बढाउने क्यानडाको प्रस्ताव कार्नीले सहकार्य बढाउन चाहेका विभिन्न क्षेत्रहरूको सूचीसमेत प्रस्तुत गरे। उनले भने, ‘क्यानडा र युरोपले महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ, रक्षा औद्योगिक क्षमता, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र कम्प्युटिङ, ऊर्जा सुरक्षा, अन्तरिक्ष र भुक्तानी प्रणालीलगायत रणनीतिक क्षमताहरूको पूर्ण दायरामा गहिरो सहकार्यमार्फत आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित गर्नुपर्छ।’ उनले ईयू र क्यानडा बाधारहित डिजिटल व्यापारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने र दुवै पक्षका युवाहरूलाई आन्ध्र महासागरको दुवैतर्फ काम गर्न र अध्ययन गर्न अनुमति दिनुपर्ने पनि बताए। ट्रम्पको असन्तुष्टि र चेतावनी व्यापारलगायतका अन्य विषयमा ईयू र क्यानडाले ट्रम्प प्रशासनबाट कडा प्रतिद्वन्द्विता र दबाबका साथै बढ्दो आक्रामक चीनको सामना गरिरहेका छन्। यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार अबेर क्यानडालाई एसोसिएट सदस्य बनाउने भोन डेर लायनको प्रस्तावलाई अघि बढाएमा ईयूविरुद्ध कडा कदम चाल्ने धम्की दिएका छन्। यस प्रस्तावलाई हास्यास्पद भन्दै ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग भने, ‘यदि उनीहरूले यसो गरे र मलाई यो कुनै शत्रुतापूर्ण कार्य हो जस्तो लाग्यो भने, म धेरै गम्भीर ट्यारिफ लगाउनेछु वा युरोपसँग धेरै कुराको व्यापार रोकिदिनेछु।’ उनले थपे, ‘यदि यो राम्रो नियतले गरिएको हो भने ठीक छ। तर यदि खराब नियत हो भने, हामी युरोपमाथि धेरै भारी ट्यारिफ लगाउनेछौँ ।’ युरोपेली आयोगको स्पष्टीकरण यता, युरोपेली आयोग (ईसी) ले भोन डेर लायनको प्रस्ताव कुनै शत्रुतापूर्ण कार्य नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो प्रस्तावलाई अझै पूर्ण रूप दिन बाँकी छ र अघि बढाउनका लागि ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। युरोपेली आयोगका प्रवक्ता ओलोफ गिलले भने, ‘हाम्रा अध्यक्षले हिजै प्रस्ट पारेझैँ, क्यानडासँग हाम्रो साझेदारीलाई सुदृढ गर्ने प्रस्ताव अरू कसैको विरुद्धमा नभई हाम्रो साझा शक्तिका लागि हो।’ (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

जापानमा १,३९६ वृद्धवृद्धामाथि गरिएको १० वर्षे अध्ययनले गिजाबाट धेरै रगत आउने र गिजा खुम्चिनेमध्ये डिमेन्सियाको जोखिम ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्नसक्ने देखाएको छ। अध्ययनमा २६७ जनामा डिमेन्सिया र १९४ जनामा अल्जाइमर्स रोग पुष्टि भएको थियो भने सबैभन्दा धेरै गिजा समस्या भएका व्यक्तिहरूमा जोखिम क्रमशः ५४ र ६१ प्रतिशतले बढी भेटिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई अवलोकनात्मक अध्ययन भएकाले कारण–परिणाम निश्चित नभएको र नतिजा पुष्टि गर्न ठूला तथा विविध अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

जापानमा झन्डै १,४०० वृद्धवृद्धामाथि एक दशकसम्म निगरानी गरिएको अध्ययनले देखाएको छ कि गिजाबाट धेरै रगत आउने र गिजा खुम्चिने समस्या भएका वृद्धहरूमा डिमेन्सियाको जोखिम ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्छ। विश्वभर डिमेन्सियाको भार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सन् १९९० मा करिब २ करोड रहेको डिमेन्सिया रोगीको संख्या सन् २०१६ मा ४० करोड ४० लाख पुगेको थियो। विश्वका धेरै भागमा जनसंख्याको वृद्धिसँगै सन् २०५० सम्ममा यो संख्या १५ करोड २० लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ।

यस नयाँ अध्ययनमा अनुसन्धानकर्ताहरूले जापानका ६० वर्षभन्दा माथिका डिमेन्सिया नभएका १,३९६ जना वृद्धहरूको मस्तिष्क स्वास्थ्यको मूल्यांकन गरी १० वर्षसम्म उनीहरूको अवस्थाको निगरानी गरे। तीमध्ये २६७ जनामा डिमेन्सिया विकसित भएको पाइएको छ, जसमा १९४ जनामा अल्जाइमर्स रोग पुष्टि भएको थियो। वैज्ञानिकहरूले गिजाबाट सबैभन्दा धेरै रगत आउने समस्या भएकाहरूमा आगामी १० वर्षभित्र डिमेन्सिया हुनुको सम्भावना ५४ प्रतिशतले बढी रहेको बताएका छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन्, ‘यी निष्कर्षहरूले डिमेन्सियाको जोखिम कम गर्न गिजाको रोगको रोकथाम जनस्वास्थ्यका लागि कति महत्वपूर्ण हुनसक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्छ। पेरियोडोन्टल स्याहारमार्फत गिजाको स्वास्थ्य सुधार गर्दा डिमेन्सियाको जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्नसक्छ।’ अध्ययनका सीमितताहरूमा अनुसन्धानकर्ताहरूले यो अध्ययन जापानको एउटा नगरपालिकाका बासिन्दाहरूमा सीमित रहेकाले हाम्रा निष्कर्षहरूको सामान्यीकरणमा सिमितता रहेको बताएका छन्।

एआई विकासको तीव्र गति र यसले मानव सभ्यतामा पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमका विषयमा विश्वव्यापी रूपमा व्यापक बहस भइरहेका छन् र अझ उच्च तहमा छलफलको माग बढ्दो छ। प्रविधि क्षेत्रका शीर्ष वैज्ञानिक, उद्यमी तथा नीति निर्माताहरूले एआईका कारण हुन सक्ने छोटो समय र लामो समयका असरबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। एकातिर एआईले मानव जीवनलाई सहज बनाउने दाबी गरिन्छ भने अर्कोतिर यसले सम्पूर्ण मानव जातिको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चेतावनी दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार हालका दिनहरूमा एआई सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। एआईका कारण मानव विनाशको जोखिम १० प्रतिशतसम्म रहेको, एआई आणविक हतियारभन्दा पनि बढी खतरनाक हुन सक्ने र यसका बोटनेटले सम्पूर्ण इन्टरनेट प्रणाली ठप्प पार्न सक्ने जस्ता चेतावनीहरू आएको छ। यद्यपि, केही विज्ञहरूले यी दाबीहरूलाई ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको व्यापारिक रणनीति वा अतिरञ्जित भयका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

एआई अनुसन्धानकर्ता कम्पनी एन्थ्रोपिकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दारियो अमोदेईले सेप्टेम्बर १२ मा गम्भीर चेतावनी दिएका थिए। उनका अनुसार आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र एआईको नयाँ स्वरूपले निरन्तर रहने बोटनेटमार्फत सम्पूर्ण इन्टरनेट प्रणाली नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ, जसले अर्बौं डलरको आर्थिक क्षति गर्न सक्छ। तर, न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा एआई विश्लेषक ग्यारी मार्कसले यो दाबीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार सम्पूर्ण इन्टरनेट प्रणालीलाई यति सजिलै जोखिममा पार्नु तर्कहीन हो, र प्रविधि प्रयोगशालाहरूको चरम लापरबाही बिना यस्तो हुनु सम्भव हुँदैन।

पी(डूम) को बहसमा एन्थ्रोपिकका एलाइनमेन्ट साइन्स प्रमुख इभान हबिङ्गरले सेप्टेम्बर ९ मा भनेका थिए, ‘एआईले आगामी दशकभित्र मानिसलाई नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना १० प्रतिशतभन्दा बढी छ।’ यद्यपि, एआई नाउ इन्स्टिच्युटकी प्रमुख वैज्ञानिक हाइडी खलाफजस्ता विज्ञहरू यस्ता प्रतिशतमा आधारित पूर्वानुमानहरूलाई शंका गर्छन्। उनी भन्छिन्, ‘यस्ता दाबीहरू न परीक्षण गर्न सकिन्छ, न प्रमाणित। त्यसैले यिनीहरूलाई वैज्ञानिक मान्न सकिन्न।’

विश्वका धनी व्यक्तिहरू र स्पेसएक्स प्रमुख एलन मस्कले सेप्टेम्बर १० मा एआई जोखिमप्रति भएका अत्यधिक चर्चालाई एक नियोजित साइअप (मनोवैज्ञानिक रणनीति) भनेका छन्। मस्कका अनुसार ठूला एआई कम्पनीहरूले सरकारलाई कडा नियमन बनाउन आग्रह गर्नुको पछाडि नयाँ र साना प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न नदिने रणनीति लुकेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि ठूला एआई कम्पनीहरूले सरकारमा गएर नियमन माग्नु अनौठो र यो ट्रोजन हर्सजस्तो देखिएको बताएका छन्।

बेलायतका पूर्व रक्षामन्त्री देस ब्राउनले सेप्टेम्बर ७ मा भनेका थिए, ‘सुपरइन्टेलिजेन्ट एआई आणविक हतियारजत्तिकै वा त्यसभन्दा बढी घातक हुन सक्छ।’ तर मुख्य कुरा यो हो कि यस्तो सुपरइन्टेलिजेन्ट एआई अहिलेसम्म अस्तित्वमै आएको छैन। एआई फ्युचर्स प्रोजेक्टका अनुसार सन् २०२८ डिसेम्बरअघि यस्तो एआई आउने सम्भावना छैन भने ओपनएआईका साम अल्टम्यानले यसका लागि सन् २०३५ सम्म लाग्न सक्ने बताएका छन्।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सेप्टेम्बर ८ मा भनेका छन्, ‘यदि एआई दौडमा चीनले अग्रता लियो भने अमेरिकाका लागि त्यो अपूरणीय क्षति हुनेछ।’ यस तर्कले एआईलाई शीतयुद्धकालीन आणविक हतियारजस्तै निर्णायक हतियारको रूपमा देखाइएको छ। एन्थ्रोपिकका अमोदेईले पनि ‘चीनको अग्रता विश्वका लागि खतरा हुन सक्ने’ बताएका छन्।

–गार्डियनबाट