१ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूले चाहेको देशहरूमा १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लगाउन सक्ने अधिकार पाउने भएका छन्। यस सम्बन्धी विधेयक अमेरिकी कङ्ग्रेसबाट पारित भएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स)ले बुधबार रूसबाट धेरै तेल आयात गर्ने पाँच देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने विधेयक पारित गरेको हो। यस विधेयकको पक्षमा २६२ र विपक्षमा १५९ मत परेको थियो। माथिल्लो सदन सिनेटले यसलाई अगस्टमा ८६-११ मतले पारित गरिसकेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसमा हस्ताक्षर गरेपछि यो विधेयक कानुन बन्नेछ। यसलाई आधिकारिक रूपमा ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम – स्याङ्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको छ।
रुसबाट धेरै कच्चा तेल आयात गर्ने अमेरिकी सूचीमा चीन, भारत, स्लोभाकिया, हङ्गेरी र अजरबाइजान छन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरूले प्रत्येक १८० दिनमा यो सूचीको समीक्षा गर्नेछन्। नेपालले तेल आयात गर्ने देश भारतले आफ्नो कुल आवश्यकतामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल रूसबाट खरिद गरिरहेको छ। अमेरिकाले १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने कदमबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले देशको हितलाई प्रभावित हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो दुई वर्षयता भारतले युक्रेन-रुस युद्ध सुरु भएयता सस्तोमा रूसी कच्चा तेल खरीदलाई तीव्रता दिएको थियो।
सन् २०२२-२३ मा रूस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बन्यो। युद्धअघि भारतले रूसबाट कम मात्रामा तेल किन्थ्यो, तर त्यसपछि दैनिक १६ देखि २० लाख ब्यारेलसम्म बढेको छ। अहिले भारतले आफ्नो आवश्यकताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल रूसबाट आयात गरिरहेको छ जसले यसलाई रूसबाट तेल खरिद गर्ने ठूला देशहरूको सूचीमा राखेको छ। विधेयक कानुन बनेमा यदि भारतले रूसबाट तेल खरिद गर्दा अमेरिकाले १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगायो भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भारतको निर्यात व्यापारमा पर्नेछ जसले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामान महँगो बनाउनेछ। यसले नेपाललाई सिधा असर गर्ने सम्भावना कम छ।
भारतले रूस छोडेर अन्य देशबाट तेल खरिद गरेमा विभिन्न परिणाम आउन सक्छन्। रूसी तेलमा प्रतिबन्ध वा ट्यारिफ बढेमा भारतले महँगो तेल किन्ने छ, जसले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य भारतमा वृद्धि हुन सक्छ र यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि पर्न सक्छ। यो विधेयकले रूसको रक्षा क्षेत्र र ‘स्याडो फ्लिट’लाई कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै रूसको तेल र रक्षा क्षेत्रमा जोडिएका व्यापारहरूमा कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी सरकारले यसअघि पनि रूसमाथि यस्ता प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिसकेको छ।
तर इरानमाथि युद्धका क्रममा होर्मुज जलडमरु बन्द हुँदा तेल आपूर्ति प्रभावित भएको र विश्वमा तेल अभावको चिन्ता बढेको कारण केही प्रतिबन्धहरूमा छूट दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीहरूमा प्रतिबन्ध कडाइ हुने यो विधेयक राखिएपछि १९९६ को ‘इरान प्रतिबन्ध ऐन’लाई सन् २०३१ सम्म लम्ब्याइनेछ। यो ऐनले इरानसँग व्यापार गर्ने गैर-अमेरिकी कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ। यसै विधेयकले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अमेरिका भित्रिने रूसी सामानमा ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिनेछ, जुन अधिकार पाँच वर्षसम्म लागु हुनेछ। युरोपेली देशहरूलाई ट्यारिफमा छुट दिइने छ; रूसी प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने चीन, फ्रान्स, जापान, हङ्गेरी र बेल्जियमलाई समेत यसले समेटेको छ। तर रूसी कुल ग्यास निर्यातको १५ प्रतिशतभन्दा कम आयात गर्ने र निर्भरता क्रमशः कम गर्दै गएका देशहरूले छुट पाउनेछन्।
सिनेटमा प्रस्तुत विधेयकले १५ युरोपेली देशहरूलाई प्रस्तावित १०० प्रतिशत ट्यारिफबाट छूट दिएको छ, ती देशहरूले रूसी ग्यास आयात १५ प्रतिशतभन्दा कम गर्दा र दिगो रूपमा निर्भरता कम गर्दै गएका छन्। डेमोक्र्याट सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले यो विधेयक युरोपेली सहयोगीहरू विरुद्ध नभएको र यसको लक्षित समूह ती देशहरू रहेको बताएका छन् जसले अझै पनि रूसी तेल व्यापारलाई सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिइरहेका छन्। विधेयकले रूसको ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, रक्षा औद्योगिक संरचना, व्यापारीहरू र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरेको छ।
