हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरू हुन्छ

समाचार सारांश समीक्षा सहित तयार गरिएको। गत निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्वको उदय पुराना दलप्रतिको नकारात्मक अस्वीकारबाट सम्भव भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीले संसदलाई प्राथमिकता नदिने र संवेदनशील विषयमा परामर्श नलिने प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि व्यक्तित्वभन्दा संस्थागत वैधता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यक छ। जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, सायद नेताहरूले पनि! तर जनताले चाहेको र नेताले चाहेको परिवर्तनको स्वरूप र शैली एउटै हो? यदि यो समय निर्वाचन घोषणा गरेको दिनदेखि गत फागुन २१ सम्मको भएकै हुन्थ्यो भने ‘हो’ भनेर भन्थ्यौं। पार्टी र नेताहरू जुन लयमा अघि बढे पनि उनीहरूले भनेका वस्तुहरू समाजका सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताका पक्षमा थिए। यस चुनावमा जसले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सके, उनीहरू नै जनताका नेता बने। राजनीतिक शक्तिको स्वरूप उल्टियो; सडकमा रहेका सत्तामा पुगे, सत्तामा रहेका तीन दशकदेखि रहेकाहरू सडकमा ओर्लिए। शासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भएको परिवर्तन त्यत्तिकै छ। तर त्यो परिवर्तनको उद्देश्य एउटा शक्तिलाई अर्कोले विस्थापन गर्नु मात्र थिएन। मुख्य अपेक्षा त ट्र्याकबाट बाहिर गएको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनु थियो। वर्षौँदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, सेवा प्रवाहमा कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वासले जनमतलाई यस्तो दिशातिर धकेल्यो जहाँ नयाँ अनुहारलाई विकल्पका रूपमा सहजै स्विकार गरियो। तर यो स्वीकारोक्ति विश्वासभन्दा बढी अस्वीकारको नतिजा थियो। गत निर्वाचनअघि मतदाताहरूले भनिरहेका थिए- पुरानाले गरेनन्, नयाँलाई हेरौं। तर उनीहरूले त्यो होइन, पुरानाले गरेनन् भने नयाँले गर्छन् भन्न भनेको थिएनन्। जनताले शंकासहित गरेको अपेक्षालाई विश्वासमा परिणत गर्न नेतृत्वमा आएका व्यक्तिहरूले अधिकतम मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यही मनोविज्ञान नबुझ्दा लोकतन्त्र बारम्बार संकटमा पर्दछ र त्यसका पक्ष परिणाम देखिन थालेका छन्। यो राजनीतिक परिवर्तन घटनाको सिरिज मात्र थिएन, जनमतको मनोविज्ञान, नेतृत्व शैली र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको बिग्रिएको स्वास्थ्य अवस्था मुख्य कारण थिए। त्यसैले परिवर्तनको माग बलियो थियो र त्यही एजेण्डाले जीत हासिल गर्यो। धेरै संकेतहरूले देखाउँछन् नयाँ शक्तिहरूको उदय मुख्यतः पुराना दलप्रतिको गहिरो वितृष्णाबाट सम्भव भएको हो। यस्तो अवस्थामा जनादेश सकारात्मक विश्वासभन्दा ‘नकारात्मक अस्वीकार’ को रूप हुन्छ। यहीबाट लोकतन्त्रको परीक्षा सुरु हुन्छ, किनभने आक्रोशले ढोका खोल्छ तर संस्थागत विवेकले मात्र घर बनाउँछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदय यही आक्रोशको तरंगमा सवार भएर आएको हो। जनता तिनीहरूलाई नयाँ भनी समर्थन गरे पनि त्यो समर्थन नीतिगत बहस र संस्थागत आधारको भरोसाबाट कति आएको हो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। आउँदो समयले त्यसको विवेचना गर्नेछ। प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र उत्तरदायित्व माग्ने संस्कार नै लोकतन्त्रको आधार हो। यदि जनताले आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टि गुमाए भने उनीहरू स्वयं निरंकुशताको आधार बन्छन् र निरंकुशताको शिकार हुन्छन्। हालको समर्थनको ठूलो हिस्सा पुराना शक्तिहरूलाई दण्ड दिन चाहने भावनाबाट प्रेरित थियो। यसलाई राजनीतिक भाषामा ‘नकारात्मक अनुमति’ भनिन्छ, जहाँ मत कसैलाई जिताउनभन्दा अधिकर कसैलाई हराउन दिइन्छ। यस्तो जनादेशले तत्काल ऊर्जा दिन्छ तर दीर्घकालीन स्थायित्वको ग्यारन्टी गर्दैन। फ्रान्सेली राजनीतिक चिन्तक अलेक्सिस दे टकभिलले आफ्नो प्रसिद्ध कृति Democracy in America (१८३५–१८४०) मा लोकतन्त्रको शक्ति र सीमाहरूको गहिरो विश्लेषण गरेका छन्, जुन अहिलेको नेपाली राजनीतिक चरित्रसँग मेल खान्छ। टकभिलले विशेषगरी ‘बहुमतको निरंकुशता’ अवधारणामा भनेका छन्- यदि बहुमतको शक्ति संस्थागत नियन्त्रण, कानुनी सन्तुलन र आलोचनात्मक सार्वजनिक बहसबिना प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यसले स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। उनका अनुसार लोकतन्त्रमा बहुमत शक्ति राख्छ, तर यदि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू, नियमहरू र नागरिक चेतना बलियो नहुने हो भने बहुमत आफैँ निरंकुश बन्न सक्छ। र त्यो स्वतन्त्रतामाथि भारी पर्नेछ। जब आक्रोशले बनेको बहुमत व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा माथि राख्छ भने साना-ठूला संकेतहरूबाट खतरा देखिन थाल्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदयलाई धेरैले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भने पनि वास्तवमा त्यो समर्थन उनीहरूको नीतिगत वा संस्थागत दृष्टिकोणभन्दा बढी पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोशबाट जन्मिएको हो। जनताले विकल्प रोजे तर त्यो विकल्पप्रतिको भरोसाभन्दा पुरानाप्रतिको अस्वीकार बलियो थियो। यो पनि लोकतन्त्रका लागि खतरा दर्शाउने संकेत हो। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा तब आउँछ जब जनताले स्वतन्त्रताभन्दा तात्कालिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छन्। हामीमा जनताले तत्काल परिवर्तन चाहेर नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकारे तर त्यो स्वीकारोक्ति आलोचनात्मक परीक्षणबाट नभएको हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी रास्वपालाई यो भनी पुलपुल्याएको छ। त्यसैले आजको राजनीतिक समर्थन स्थिर छैन र छिट्टै फेरिन सक्छ। यो समर्थनलाई स्थिर राख्न सकिन्छ, दीर्घकालीन बनाउन पनि सकिन्छ तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ र परम्परागत राज्य संरचनाले पन्छाएको जनताको माया पुनः प्राप्त गर्नुपर्छ। किनकि कुनै पनि शासन व्यक्तिको व्यक्तित्व, जनताको विश्वास र कानुनी एवं संस्थागत वैधतामा आधारित हुन्छ। नेपालमा अहिले नयाँ नेतृत्व व्यक्तित्वमा आधारित छ। जनताले व्यक्तिको साहस, बोली र शैलीलाई समर्थन गरेका छन्। तर राजनीतिकशास्त्रीहरूको अध्ययनअनुसार व्यक्तित्वमा आधारित वैधता दीर्घकालीन हुँदैन जबसम्म त्यो संस्थागत वैधतामा परिणत हुँदैन। यदि संस्थालाई बलियो नबनाई व्यक्ति मात्र बलियो बनाइयो भने त्यो लोकतन्त्रको स्थायित्वमा खतरा हुन्छ। शक्ति तबै टिक्छ जब नागरिकले स्वेच्छाले स्वीकार्छन्। तर जब शक्ति व्यक्तिको नियन्त्रणमा सीमित हुन्छ, त्यो हिंसा वा दमनमा परिणत हुन्छ र यसले राजनीतिक निकास दिन सक्दैन, जुन हामीले नेपालको लामो राजनीतिक इतिहासमा देखिसकेका छौं। त्यति धेरै पर जान जरुरी छैन; २०७४ को निर्वाचनपछि ठूलो बहुमतसहित सत्ता सुम्पिएका केपी शर्मा ओलीको शासनकाल यसको स्पष्ट उदाहरण हो। सुरुमा जनताले उनको प्रत्येक कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिए। जे बोले पनि लोकप्रिय भयो, जे गरे पनि समर्थन मिल्यो। तर विस्तारै उनले संसदको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न थाले, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन थाले र संस्थागत प्रक्रियामा व्यक्तिगत नियन्त्रण बढाउन खोजे। सुरुमा जनता समर्थनले यो प्रवृत्तिलाई बलियो बनायो तर अन्ततः त्यही समर्थन विरोधमा परिणत भयो। यही निर्वाचनमा एमालेले प्राप्त मतले यो स्पष्ट् देखाएको छ। राजनीतिशास्त्रीहरूले यसलाई ‘majority tyranny’ भन्दै बहुमतले लोकतान्त्रिक आधारहरूलाई कमजोर पार्नु सम्झाउँछन्। अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ- के हामी बारम्बार यही चक्र दोहोर्याउने हो? पुराना दलप्रतिको आक्रोश, नयाँ नेतृत्वप्रतिको आशा, त्यसपछि निराशा र फेरि अर्को विकल्पको खोजी। प्रधानमन्त्री बालेन शाह बनेको एक महिनामा देखिएको शैलीले पनि यस्तै संकेत दिएको छ। उनको लोकप्रियता, दृढ निर्णय क्षमता र भ्रष्टाचारविरुद्धको छविले जनतालाई आकर्षित गरेको छ। तर पछिल्ला घटनाहरूले केही प्रश्न उब्जाएका छन्। संसदलाई प्राथमिकता नदिनु र संवेदनशील विषयमा पर्याप्त परामर्श नलिनुले उनी आफूलाई ‘सुपीरियर’ ठान्छन् वा उनको ढंग उपयुक्त छैन भन्ने अस्पष्ट छ। विशेषगरी सुकुम्बासी जस्तो जटिल सामाजिक समस्यामा देखिएको एकतर्फी दृष्टिकोणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ। यस्तो विषयमा केवल कानुनी कठोरता मात्र पर्याप्त थिएन; मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय र सहभागितात्मक निर्णय प्रक्रिया आवश्यक थिए। यी आधारभूत पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दा यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै छ। किनभने यो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई घटाउने प्रक्रिया हो। निरंकुशताको यात्रा साना संकेतहरूबाट सुरु हुन्छ। जब जनता नेतालाई प्रश्न गर्न छोड्छन्, आलोचनालाई अस्वीकार गरिन्छ, कानुनी प्रक्रिया छोट्याइन्छ र संस्थाहरूलाई बाधक ठानिन्छ—त्यस बेला निरंकुशताको बीउ रोपिन्छ। स्वतन्त्रता तब मात्र सुरक्षित रहन्छ जब नागरिक सतर्क रहन्छन्। जनताले ‘नेताले जे गर्छ, त्यो ठिकै हो’ भन्ने भावना विकास गरे भने त्यो लोकतन्त्रका लागि सर्वाधिक ठूलो खतरा हो। इतिहासले देखाएको छ—निरंकुशता सदैव जनताको समर्थनबाट सुरु हुन्छ र सबैभन्दा पहिला जनतालाई नै पिरोल्छ। हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ। लोकतन्त्रको अर्को पक्ष हो आत्मसुधारको क्षमता। नेपालमा निरंकुशता लामो समय टिक्न नसक्नु मुख्य कारण यही हो। किनभने यहाँ राजनीतिक चेतना बलियो छ। जनताले राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापना र त्यसपछि भएका आन्दोलनहरू सबै अनुभूत गरेका छन्। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसले कुनै पनि निर्णयलाई तुरुन्त परीक्षणको दायरामा ल्याउँछन्, जसले कानुनी-संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउँछ। जब संस्थागत संरचना बलियो हुन्छ, व्यक्तित्व केन्द्रित शक्ति सीमित हुन्छ। नेपालमा संस्थाहरू कमजोर त भएका छन्, तर समाप्त भने भएका छैनन्। त्यसैले कुनै पनि निरंकुश प्रवृत्ति अन्ततः चुनौतीको सामना गर्न बाध्य छ। तर अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- के हामी यही चक्र बारम्बार दोहोर्याउने हो? पुराना दलप्रति आक्रोश, नयाँ नेतृत्वप्रति आशा, त्यसपछि निराशा र फेरि विकल्प खोजी। यदि राजनीति यही चक्रमै सीमित रह्यो भने लोकतन्त्र कहिल्यै परिपक्व हुँदैन। लोकतन्त्र सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र प्रक्रिया होइन; त्यो राजनीतिक संस्कार निर्माण प्रक्रिया पनि हो। नागरिकले व्यक्तिपूजाको सट्टा संस्थाप्रति प्राथमिकता नदिए कुनै पनि नयाँ नेतृत्व पुराना समस्यामा फस्नेछ। स्वतन्त्रता संस्थाबाट सुरक्षित हुन्छ, व्यक्तिबाट होइन। आजको अवस्थामा नेता र जनताले दुवैले जिम्मेवार बन्नुपर्छ। नेताले आफ्नो लोकप्रियता व्यक्तिगत अधिकारको रूपमा होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। संस्थालाई कमजोर गर्ने प्रयासले अन्ततः आफ्नै पतन निम्त्याउँछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। जनताले पनि समर्थनलाई अन्ध समर्थनमा परिणत हुन नदिनुपर्छ। प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र उत्तरदायित्व माग्ने संस्कार नै लोकतन्त्रको आधार हो। यदि जनता आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टि गुमाए भने उनीहरू स्वयं निरंकुशताको आधार बन्छन् र निरंकुशता उनीहरूलाई पिड़ा दिन्छ। अहिले हामीसँग दुई बाटा छन्: व्यक्तिकेन्द्रित शासनप्रतिको बाटो वा संस्थागत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो। नयाँ नेतृत्वले संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता र सहभागी निर्णयलाई प्राथमिकता दिए यसले ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ। तर व्यक्तिगत निर्णय, तात्कालिक लोकप्रियता र अस्थायी समर्थनमा आधारित शासन जारी राख्यो भने त्यो लोकतन्त्रको लागि खतरनाक मोड हुनेछ। किनभने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा नागरिक चेतनामा हुन्छ। यही चेतना जोगाउन सके मुलुकले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रालाई सुरक्षित राख्न सक्छ।