सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारी आश्वासन

समाचार सारांश सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालले सुकुमवासीहरूको पहिचान र व्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्ती खाली नगर्ने बताएका छन्, तर काठमाडौंका बस्तीहरू डोजरले भत्काइएका छन्। गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमण हटाउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभर १२ लाख ९ हजार ५४५ भूमिहीन दलित र सुकुमवासी छन् र १३ जेठभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ। १८ वैशाख, काठमाडौं।

सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार बाँकी सुकुमवासीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका छन्, तर भूमिहीनहरू भने अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्। ‘मेरो घर त झन सरकारले त्यस्तो भनेको भोलिपल्टै भत्कायो,’ शंखमुलस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएका पवन गुरुङ भन्छन्, ‘सुकुमवासी पहिचान गरेर उचित व्यवस्थापन गरेपछि मात्र भत्काउने भनाई सुनेर ढुक्क भएको थिएँ, आज दिउँसो घर भत्किएपछि बेहोस जस्तो अवस्था भयो।’

घरमा डोजर लागेपछि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत तालिम केन्द्रमा आश्रय लिन पुगेका गुरुङ संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाको उपाध्यक्ष समेत हुन्। दशरथ रंगशालामा पुगेर नाम टिपाएर फर्केका उनी भन्छन्, ‘५३ वर्षदेखि बस्दै आएको घरमा डोजर लगाउनु छ भने पहिले हामीलाई व्यवस्थापन गर्नुस् भनेका थियौं, हाम्रो कुरा कुनैले सुनेनन्। आँखै अगाडि घर भत्किएको देख्दा बृद्ध भत्ता खाने उमेरमा पनि आँसु थामिन सकेन।’

शुक्रबार मध्यान्ह अनलाइनखबरकर्मी शंखमुल पुग्दा ५६ वर्षीया बालकृष्ण हुमागाईंकी कान्छी छोरी सुनसान भएको घर हेरेर सुँकसुकाइरहेकी थिइन्। बस्ती नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्ने उनी किताबले भरिएको झोला बोकेर हिँडिरहेकी थिइन्। बालकृष्णकी श्रीमतीको हातमा सेतो कुकुर थियो। १८ घण्टा अगाडि मात्रै सूचना पाएकी उनले घरको सामान छोडेर कुकुरलाई डोहोर्याइरहेकी थिइन्। श्रीमतीलाई लक्षित गर्दै बालकृष्णले भने, ‘कुकुरलाई त माया गर्नै सकिन्छ। हामी त मान्छे हौं! व्यवस्थापन नगरी यसरी उठिवास लगाउन पाइँदैन र?’

सरकारले पहिला व्यवस्थापन गर्नेछ भन्ने समाचार फेसबुकमा पढेपछि उनी भाडाको गाडी चलाएर बिहीबार साँझ रामेछापको मन्थली पुगेका रहेछन्। श्रीमतीले ‘नगरपालिकाले माइकिङ गरेको’ भनेर फोन गरेपछि उनी छिटो सार्वजनिक बसमा घर फर्किए। बालकृष्ण फर्किंदा उनी ६ वर्षका हुँदै बस्दै आएको घर पुरै खाली भइसकेको थियो। छानो-झ्याल केही बाँकी थिएन। डोजर लाग्न मात्र बाँकी थियो। ‘मेरो आमा र बुबाले २०३३ सालमा पाँच हजार रुपैयाँमा किन्नुभएको थियो। उहाँहरूले यही घरमा बिताउनुभयो। चार नातिनातिना सहित ९ जनाको परिवार बस्दै आएका छौं,’ उनले भने।

दशरथ रंगशाला पुगेर नाम सुकुमवासीमा दर्ता गरेर फर्केका उनले होल्डिङ सेन्टरमा भोलि बोलाइएको बताए। एक रात आफ्नो खण्डहर बनेको घर अगाडि चौरमा टेन्ट बनाएर बस्ने योजना सुनाए। शुक्रबार राति उनी परिवारसहित मन्दिर अगाडि भेटिए। छोरी मन्दिरभित्र थिइन्। सरकारले डोजर लाग्नु अघि लगत संकलन, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन तयार गरेको भए बालकृष्णहरू घर भत्किए पनि टेन्टमा सुत्नुपर्ने अवस्था नआउने थियो।

अतिक्रमित बस्ती खाली गराउँदा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका सहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीहरूलाई मात्र मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले खाली गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री लम्सालको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको दिन गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी ‘जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट मागेर मन्त्रालयमा पठाउन र मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्र अतिक्रमण हटाउन यथोचित सुरक्षा र प्रबन्ध गर्ने’ निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सरकारले योजनाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण हटाउन यस्तो परिपत्र जारी गरेको बताए। बिहीबारै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकालाई पत्र लेखेर सुकुमवासी पहिचान, तत्काल अन्यत्र व्यवस्था गर्ने योजना र आवश्यक परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग माग्न भनेको छ। गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयले लगत संकलनमा देखाएको तत्परतालाई सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, तर ढुक्क हुने अवस्था भने बनेको छैन भन्ने संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए।

काठमाडौं बाहिर दाङ, विराटनगर लगायतका बस्ती खाली गर्ने सूचना आएपछि उनीहरू झस्किएका छन्। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले सुकुमवासीलगत संकलन गरेको तथ्य बाहिरिएपछि त्यसको चर्को आलोचना भयो। ‘सेना-प्रहरीले तथ्यांक लिँदा आलोचना भयो भनेर मन्त्रालयले पत्र पठाएको होइन, साँच्चै व्यवस्थापन गरेर मात्र काम अगाडि बढाउने हो भने त्यो राम्रो कुरा हो,’ कार्की भन्छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले वैशाख १६ गते बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसैको आधारमा शुक्रबारदेखि बल्खु, बंशीघाट, शंखमुल लगायत बस्तीमा डोजर लगाइएको छ। काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले १६ गतेको सूचनाभन्दा फरक निर्देशन नआएको बताए। ‘हामी १६ गतेको सूचना अनुसार काम गरिरहेका छौं, थप निर्देशन आए कि नआएको मलाई जानकारी छैन’ उनले भने।

बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई पहिलो आश्रयस्थलमा सार्‍यपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मा हो। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख अतिक्रमित बस्ती खाली गराउँदा व्यवस्थापन गर्न बनेको केन्द्रीय समन्वय समितिको सदस्य हुन्। महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले अतिक्रमित बस्ती हटाउने सन्दर्भमा नयाँ निर्णय भएको थाहा नभएको बताए। केन्द्रीय समन्वय समितिको निर्देशन अनुसार महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको बताए। सरकारले १३ चैतमा स्वीकृत गरेको सय बुँदे कार्यसूची अनुसार १३ जेठभित्र देशभरको भूमिहीनहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभर १२ लाख ९ हजार ५४५ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। जसमध्ये ९८ हजार ५०२ भूमिहीन दलित र १ लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुमवासी रहेका छन्। सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कार्की कम्तिमा वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासी पहिचान गरी मात्र अन्य काम गर्न सुझाव दिन्छन्। ‘सरकारको स्पष्ट धारणा आएको भए देशभरका साथीहरूलाई जवाफ दिन सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने।