बेलायतले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी

१ असार, काठमाडौं । बेलायतले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले “देशका लागि ठूलो क्षण” भन्दै सफल पहलकदमीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्टार्मरले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधि कम्पनीहरूले यस कदमको विरोध गरे पनि सरकार प्रतिवादमा अडिग रहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले यो निर्णय बालबालिकालाई हानिकारक सामग्री र अत्यधिक स्क्रिन समयबाट जोगाउने उद्देश्यले गरिएको महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रा बालबालिकाको सुरक्षा र सुखी जीवनका विषयमा म कुनै सम्झौतामा जान चाहन्न।”

बेलायतले लिएको यो कदमले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरूलाई कडा बनाउने विश्वव्यापी अभियानलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पहिले नै अष्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजिल र इन्डोनेशियाले उमेरआधारित प्रतिबन्धहरू वा आवश्यक कानुनहरू लागू गरिसकेका छन्। फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरू पनि यस्तै उपायहरू खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री स्टार्मरले बेलायतले यस कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र अष्ट्रेलियाको व्यवस्थाभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढ्ने वाचासमेत गरेका छन्।

सामाचार अनुसार, उनले कुन-कुन एपमा प्रतिबन्ध लाग्ने भन्ने बारे विस्तृत विवरण अहिलेसम्म दिएका छैनन्, तर द सन्डे टाइम्सको जानकारी अनुसार टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, युट्युब, स्न्यापच्याट, थ्रेड्स, ट्वीच, किक र रेडिटमा यो प्रतिबन्ध लाग्नेछ। प्रधानमन्त्रीले गेमिङ र लाइभस्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममार्फत अपरिचित मानिसहरूले बालबालिकासँग सम्पर्क गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्ने बताए। साथै, यो प्रतिबन्ध आगामी वर्षको सुरुवातमै लागू गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएका छन्।

आफ्नो पार्टीभित्र कमजोर नेतृत्वको आरोप र राजीनामाको दबाब वृद्धि भइरहेका बेला पनि प्रधानमन्त्री स्टार्मर सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसम्बन्धी यस्तो कानुनको तयारी गरेको हो। यसबारे उनी विश्वास व्यक्त गर्दछन् कि यो कदम प्रभावकारी हुनेछ। तर, केही बालअधिकारकर्मीहरूले यसको प्रभावकारितामा शंका देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री स्टार्मरले यस प्रतिबन्ध सफल हुनुको संकेत भविष्यमा “सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बालबालिकाको सङ्ख्यामा ठूलो गिरावट” र “बालबालिका फरक तरिकाले हुर्कने सांस्कृतिक परिवर्तन” हुनेछ भन्नेमार्फत जनाए।

सरकारले सार्वजनिक सुझाव प्रक्रियापछि यो निर्णय गरेको हो, जसमा अभिभावक, प्रविधि उद्योग र बालबालिकाबाट करिब एक लाख १६ हजार प्रतिक्रियाहरू संकलन भएका थिए। सन् २०१२ मा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी परामर्शपछि प्राप्त यो दोस्रो ठूलो प्रतिक्रिया संख्या हो। संस्कृति सचिव लिसा नान्दीले सार्वजनिक परामर्शमा सहभागी धेरै युवा पनि बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने पक्षमा रहेको खुलासा गरिन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा नान्दीले भनिन्, “म सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध एक मात्र समाधान हो भनेर विश्वास गर्दिनँ, तर अष्ट्रेलियाले देखाएको परिणामले यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।”

यो प्रतिबन्धले बेलायत र अमेरिकाबीचको तनाव बढ्ने सम्भावनापनि रहेको छ। लन्डनस्थित अमेरिकी दूतावासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन गर्न नहुने चेतावनी दिँदै यसरी लागू हुने नियमहरू सीमित दायरामा मात्र हुनु पर्ने बताएको छ। यसका साथै उपभोक्तालाई थप बोझ र कम्पनीहरूलाई दायित्व बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सञ्चार प्रविधिका प्राध्यापक जोन क्रोक्राफ्टले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको उद्देश्य राम्रो भएपनि बाटो गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यसले आवश्यक जानकारी र सेवा उपलब्ध गराउने वेबसाइटहरूमा पहुँचमा समेत अवरोध आउन सक्ने बताएका छन्। उनले भने, “यसले केही बालबालिकालाई अझ जोखिमपूर्ण वेबसाइटहरूतर्फ धकेल्ने खतरा छ र प्राविधिक निगरानी कुनै प्रणालीले गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। नियामक निकायले ध्यान दिएमा मात्र प्लेटफर्म नियन्त्रण सहज हुन्छ।”