२० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संघीय सरकार गठन हुँदै गर्दा नै स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा सक्रिय रहेको छ। पहिलोपटक स्थानीय तह चुनावमा सहभागी हुन लागेको यस पार्टीले अन्य दलभन्दा अघि बढेर तयारी सुरु गरेको छ। २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा रास्वपाले दल गठन नगरेको थियो, यद्यपि स्थानीय तहको उपचुनावमा भाग लिएको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको रास्वपाले अर्को वर्ष हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि केन्द्रीय तहबाट तीव्र तयारी थालेको छ। पार्टीले ३५ हजार २२१ उम्मेदवार छनोट गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू आरके ढुङ्गाना, समीक्षा बाँस्कोटा, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, रामकृष्ण भट्टराई र रोहन कार्की रहेका छन्। आरके ढुङ्गाना समितिको सदस्यसचिव पनि हुन्।
रास्वपाका अनुसार समितिले उम्मेदवार छनोटलाई पारदर्शी, समावेशी र योग्यताको आधारमा बनाउन काम गरिरहेको छ। आचार्य नेतृत्वको ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा तथा क्यान्डिडेट क्लब सम्पादन समिति’ ले वडादेखि प्रदेशसम्म छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ। समितिले स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटको मस्यौदा प्रतिवेदन सभापति रवि लामिछानेलाई आइतबार पेस गरेको छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरूलाई उम्मेदवार क्लब र लिडरसिप एकेडेमीमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। रास्वपामा स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा पार्टी सदस्यता र उम्मेदवार क्लबमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। समितिका सदस्यसचिव ढुङ्गानाका अनुसार पार्टीले छिट्टै उम्मेदवार क्लबमा दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ। “कानुनी योग्यता पुगेकाले जो कसैले पनि आवेदन दिन सक्नेछन्, चाहे नयाँ सदस्य हुन् वा पुराना,” ढुङ्गानाले बताएका छन्।
रास्वपाले उम्मेदवार क्लबमा दर्ता भएका सदस्यहरूलाई चुनावी पूर्व प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। पार्टीले निर्वाचनका हरेक तहमा उम्मेदवार बन्ने सदस्यहरूको नेतृत्व क्षमता विकास गर्न लक्षित छ। पार्टी विधान, जनप्रतिनिधिका कर्तव्य तथा अधिकार, स्थानीय सरकारका कार्यहरू, कानूनी तथा व्यावहारिक पक्षहरूमा प्रशिक्षण गरिनेछ। इच्छुक उम्मेदवारहरूका लागि आधारभूत र विशेष कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछन्, जहाँ दलका नेता र विषय विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिनेछन्। सदस्यता प्रमाणपत्र बिना उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक निर्वाचनमा मत, लिडरसिप एकेडेमीमा प्रदर्शन, राजनीतिक नजिकियत र समावेशीतालाई आधार मानेर भारांकन गरिनेछ। पार्टीमा सक्रियता, स्थानीय जनसम्पर्क र विषयगत विज्ञतामा प्राथमिकता दिइनेछ। “हामी उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना, कोर भोट वा स्विङ भोटको स्थितिलाई समेत विचार गर्छौं,” केन्द्रीय सदस्य ढुङ्गाना भन्छन्।
“जनसम्पर्क, व्यवसायिक र शैक्षिक अनुभव, सामाजिक योगदानलाई मापन गरी उम्मेदवार चयन गरिन्छ।” स्थानीय तहमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउने र दलित, अपाङ्ग तथा अन्य सुनिश्चित वर्गलाई स्वतः १० प्रतिशत अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक निर्वाचनमा भारांकन ४० प्रतिशत तोकिएको छ र स्थानीय स्तरका पार्टी सदस्यहरूले मतदान गर्नेछन्। रास्वपाको विधान अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पार्टी सदस्य कुल मतदाताको १ प्रतिशत नहुँदै प्रारम्भिक मतदान लागु हुने छैन र केन्द्रीय समितिले उम्मेदवार चयन गर्नेछ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रिया संचालन गर्नेछ। प्रारम्भिक निर्वाचनबाट छनोट भएका उम्मेदवारलाई सहमतिमा केन्द्रीय समिति वा अधिकृत निकायबाट पनि उम्मेदवार चयन गर्ने विकल्प विधानमा राखिएको छ। रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पनि उम्मेदवार छनोट विधि निर्माण गरेको थियो, तर पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेन। उपचुनावका समयमा उम्मेदवार छनोट लागू गर्दा चुनाव हुन नसकेको स्थिति आएको थियो।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समयमा काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर बालेन शाह पक्षसँग एकता हुँदा प्रारम्भिक मतदान हुन नसकेको अवस्थामा रास्वपाले उक्त जानकारी दिएको थियो। विधि विपरीत उम्मेदवार छनोट नहुने कुरामा ढुङ्गाना दावी गर्छन् र भन्छन्, “महानगर हकमा केन्द्रीय सचिवालयलाई १५ प्रतिशत अधिकार छ, तर त्यति बाहेक सबै स्थानमा पार्टीले बनाएको विधि लागू हुन्छ।” रास्वपाको विधानअनुसार अन्य राजनीतिक दल छोडेर आएकोले उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान छ। यद्यपि प्रतिनिधिसभा चुनावमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू नभएको थियो। विभिन्न दलबाट रास्वपामा प्रवेश गरी टिकट लिनेहरू उल्लेखनीय थिए। “त्यस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार क्लबमा आबद्ध हुँदा कम अंक पाउने व्यवस्था छ। पहिले जनप्रतिनिधि वा अन्य दलबाट आएका भए पनि कम अंक प्राप्त हुनेछ,” केन्द्रीय सदस्य ढुङ्गाना भन्छन्। रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरदलीय हुनुपर्ने नीतिमा जोड दिँदै आएको छ। पालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित हुनुपर्ने पार्टीको पछिल्लो प्राथमिकता रहेको छ। ढुङ्गाना भन्छन्, “पार्टी सदस्यता लिनु, पार्टी विधान र दर्शनलाई स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानका कारण हाल गैरदलीय उम्मेदवार बन्न सकेको छैन।”
