राष्ट्रपतिको सन्देश: अध्यादेश फिर्ता गर्दा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवित र निरन्तर राख्नुपर्छ

समाचार संक्षेप राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको छ। राष्ट्रपतिको भनाइमा, उक्त अध्यादेशले कुल संरचनाको बहुमत प्रतिनिधित्व नगरेको र बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त राख्न आवश्यक रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐन नै काम गर्ने उहाँको दृष्टिकोण छ। २० वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कुल संरचनाको बहुमत प्रतिनिधित्व नगरेको कारण पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको हो। उहाँले बहुमतीय प्रणालीलाई जीवित र निरन्तर राख्नुपर्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्नुभएको छ। ‘संवैधानिक परिषद्को कुल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको देखिएकाले बहुमतीय प्रणालीलाई जीवित र निरन्तर राख्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई समेत हेरेर अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको हो,’ राष्ट्रपटिले पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित नभए वा निष्क्रिय भएमा कानुनी शून्यता उत्पन्न हुने भन्ने सरकारका मन्त्री र केही कानुन व्यवसायीका तर्कलाई पनि स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो मिसाल उल्लेख गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो आदेशमा अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा हुँदा पुरानो ऐन मात्र मान्य हुने बताएको थियो। त्यसैले अहिले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐन नै लागू हुने राष्ट्रपतिको धारणा छ।

राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता गर्दा विधेयक संसदबाट पारित भएर पनि किन फिर्ता पठाउनुपरेको भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ। ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश विधेयक संविधानको धारा २८४ को भावना तथा विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यतासँग मेल नखाने भएकाले संवैधानिक परिषद्को कुल सदस्य संख्या सर्वसम्मतिबाट सिफारिस र निर्णय हुनु पर्दछ। यदि सर्वसम्मति नहुँदा पनि कुनै पनि हालतमा कुल संख्याको बहुमतलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन र बहुमत नै निर्णयको अन्तिम आधार हो भन्ने सन्देशसहित उक्त विधेयक सम्मानित संसद्मा फिर्ता भएको हो,’ राष्ट्रपति स्मरण गराउनुभएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि सोही विषय अध्यादेशमा समावेश गरेको र त्यसअनुसार अध्यादेश जारी नगरेको राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले पुनः त्यही सामग्री सहित आएको अध्यादेश बहुमतीय प्रणाली तथा विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताको प्रतिनिधित्व नगर्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ।