राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” जारी गरेसँगै १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यस अध्यादेशले १ सय १० वटा कानुन परिमार्जन गर्दै विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकसहित सदस्यहरू समेत पदमुक्त भएका छन्।
अध्यादेश अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू पदमुक्त भएका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम नियुक्त भएका १० जना, श्रम ऐन २०७४ बमोजिम नियुक्त भएका १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जनाको पद गएको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेती, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार बखती लगायतका उच्च पदहरू खाली भएका छन्। श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय बोर्डको व्यवस्था छ, जसले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्नेछ।
अध्यादेशपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीसहित सदस्यमा रहेका वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञ २ जना, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र संघले मनोनयन गरी पठाएका एक जना महिलासहित २ जना, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट १ जना र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट १ जना सदस्य पदमुक्त भएका छन्। श्रम ऐन २०७४ को दफा १०२ अनुसार गठन भएको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा नियुक्त सदस्यहरू समेत पदमुक्त भएका छन्।
