२१ वैशाख, बुटवल। केन्द्र सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको अव्यवस्थित बस्ती र अन्य भौतिक संरचना तुरुन्त हटाउन वैशाख १५ गते पत्राचार गरेको छ। यस पत्राचारपछि बुटवल १७ र १८ मा पर्ने रानीगन्ज र आसपासको नदी उकास क्षेत्रका करिब पाँच हजार घरधुरीका हजारौं बासिन्दाले वर्षौंदेखि बसेको थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने त्रासमा छन्। २०५७ सालदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरूले वैशाख १६ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवल र बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अघिल्लो सहमति पालन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। विगतमा बस्ती नभएको खाली क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। ज्ञापनपत्र बुझाए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उपमहानगरपालिकाबाट बस्ती नहटाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको भन्दै उनीहरूले बस्ती बचाउ संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
आइतबार रानीगन्ज क्षेत्रका आठ वटा टोलका हजारौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बासिन्दा बालेन सरकारको राजीनामा माग्दै सरकारविरुद्ध प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। बस्ती बचाउ संघर्ष समितिका सल्लाहकार टंकप्रसाद न्यौपानेका अनुसार बालेन सरकारले बस्ती खाली गर्न दिएको निर्देशनपछि बस्तीका बासिन्दाले राति पनि सुत्न नसकेको अवस्था बनेको छ। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई तानाशाही हुन ताानिएको भन्दै गरीबलाई मान्छे सम्झेर होइन, ठाडो निर्देशनमार्फत बस्ती खाली गर्न पत्र पठाएर नागरिकलाई आतंकित बनाउन खोजिएको गुनासो गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बस्ती खाली गर्न दिएको ठाडो निर्देशनले रानीगन्जका २५ सय परिवार विस्थापित हुने डरले रातभर निदाउन सकेका छैनन्,’ न्यौपानेले भने।
संघर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले जेएनजिए आन्दोलनको नेतृत्व गरेको बालेन शाहले जेएनजयका माग विपरीत भूमिहीन र अव्यवस्थित बासिन्दाको घरमा डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको आरोप लगाए। विगतका सरकारले बस्न अनुमति दिएको, घरधुरी कर समेत लिएको, विद्युत्, खानेपानी र सडक पूर्वाधार दिएको हुनाले अहिले सरकारले हटाउन नहुने बताए। २०५७ सालदेखि बसोबास गरेका करिब ५ हजार परिवार विस्थापित गराएर औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने स्थानीयको विरोधका बीच पनि शिलान्यास भएता पनि ६ वर्षमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। संघर्ष समितिका संयोजक रास्कोटिका अनुसार बुटवल, तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारीका करिब ५ हजार घरधुरी मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रभावित छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका बस्तीहरू नहटाउने आश्वासन दिएका छन्। पूर्वमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ र १८ का बस्ती नहटाउने गरी जग्गा सीमांकन भएको हुँदा बस्ती विस्थापित नहुने उनले बताए। ‘रानीगञ्जका बस्ती हटाएर मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सम्भव छैन,’ नगर प्रमुख पाण्डेयले भने। केन्द्र सरकारले बस्ती खाली गर्न दाबी गर्दा स्थानीय सरकारले नहटाउने घोषणा गरेपछि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा कार्य अघि बढाउने अवस्था अनिश्चित बनेको छ।
