प्रधानमन्त्रीको दाबी: सुकुमवासी बस्ती खाली हुनुको उद्देश्य आवास सुनिश्चित गर्नु हो

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन) ले आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको बताएका छन्। उनले यस समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्पष्ट पारे कि नागरिकहरूलाई हटाउने होइन, नियमअनुसार बस्ती खाली गरिएको हो। ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सबै कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउन नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्,’ उनले भने।

‘यसैले नागरिकहरूले भ्रममा नपरी अनावश्यक रूपमा नआत्तिनु र गलत सूचना नफैलाउन अनुरोध गरिएको छ।’ सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र दीगो आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै नागरिक घरबारबिहीन नहुनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिने पनि बताउनुभयो। दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०७८ का केही प्रावधानहरू वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत हटाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री बालेनले दिनुभयो।

कानुनी अवरोधहरू हटाएपछि वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल रूपमा तथ्य संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको उनले उल्लेख गरे। ‘यस प्रक्रियाले भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकारलाई अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्। ‘ज्यान जोखिममा रहेका असुरक्षित स्थलमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको लागि सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ।’