Skip to main content

लेखक: space4knews

एरिका र दीपेन्द्रलाई वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा

करातेकी स्टार एरिका गुरुङ र टी-२० क्रिकेट टोलीका कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीलाई हाम्रो खेलकुद वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित गरिएको छ। हाम्रो खेलकुद डटकमको ११ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुबै खेलाडीलाई सम्मानस्वरूप जनही २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। सो अवसरमा नेपाली खेलकुदको विकास, पूर्वाधार लगानी र व्यवसायीकरण सम्बन्धी सरोकारवालाबीच कन्क्लेभसमेत सञ्चालन गरिएको थियो। १९ साउन, काठमाडौं।

करातेकी स्टार एरिका गुरुङ महिलातर्फका उत्कृष्ट खेलाडी भनेका छन् भने नेपाली टी-२० क्रिकेट टोलीका कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पुरुषतर्फ उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरिएको छ। हाम्रो खेलकुद डटकमको ११ औं वार्षिकोत्सवमा आज यी दुई खेलाडीलाई वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित गरिएको हो। दीपेन्द्रको तर्फबाट राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान इन्दु बर्माले पुरस्कार ग्रहण गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठ र भाटभटेनी होल्डिङका निर्देशक कल्याण गुरुङले दुवै खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेका थिए। एरिकालाई राखेपका सदस्य सचिव राम चरित्र मेहता र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सम्मान गरे। पुरस्कार स्वरूप उनीहरूले जनही २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे।

त्यसअघि हाम्रो खेलकुद कन्क्लेभ आयोजना गरिएको थियो। नेपाली खेलकुदमा पूर्वाधार, लगानी, संरक्षण, महिला र पारामैत्री अवस्थासम्बन्धी विषयमा सरिता श्रेष्ठले चलाएको सत्रमा एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रविन्द्र चन्द, पारालिम्पिक्सका कास्य पदक विजेता पलेशा गोबर्धन र सागकी स्वर्ण पदक विजेता सन्तोषी श्रेष्ठले आफ्नो विचार व्यक्त गरे। त्यसैगरी नेपाली खेलकुद व्यवसायीकरणका वास्तविकता, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा प्रकाश तिमल्सिनाले सञ्चालित सत्रमा नेपाल क्रिकेट संघका सचिव पारस खड्का, नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्द, ललितपुर सिटी एफसी प्रबन्ध निर्देशक आलोक जंग जोशी र लुम्बिनी लायन्सका अध्यक्ष ईश्वर जिसीले आफ्नो धारणा राखे। हाम्रो खेलकुदले सातौं वार्षिकोत्सवदेखि खेलाडी सम्मान गर्दै आएको छ भने गत वर्षदेखि हाम्रो खेलकुद कन्क्लेभ आयोजना गर्दै आएको छ।

ब्रोड पिकमा निधन भएका ६ नेपाली आरोहीको परिचय र योगदान

समाचार सारांश पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमाल आरोहणको क्रममा विश्वविख्यात पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहित ६ जना नेपाली आरोहीको निधन भएको छ। दुर्घटनामा निर्मल पुर्जा, पुरबहादुर गुरुङ, किलीपेम्बा शेर्पा, निमा शेर्पा, नवाङथेन्दु शेर्पा र ग्यालु शेर्पाले जहान गुमाएका छन्। यी नेपाली पर्वतारोहणका हस्तीहरूले विश्वका ठूला कठिन हिमालहरूको सफल आरोहण गरी नेपालको नाम उच्च उठाएका थिए। १९ साउन, काठमाडौं।

पाकिस्तानस्थित ८ हजार ४७ मिटर उचाइमा रहेको ब्रोड पिक आरोहणको क्रममा नेपालले पुर्वस्मरणीय पर्वतारोहण क्षेत्रका स्घान्दीन हस्तीहरू गुमायो। निर्मल पुर्जा (निम्स दाइ) सहित पुरबहादुर गुरुङ (युक्ता), किलीपेम्बा शेर्पा (किलु), निमा शेर्पा, नवाङथेन्दु शेर्पा र ग्यालु शेर्पा नेपालले यस दुर्घटनामा गुमायो। यी सबैले नेपाली पर्वतारोहण क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका थिए।

१० पटक सगरमाथा चुमेका पुरबहादुर गुरुङ (युक्ता) उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकमा जन्मिएका युक्ताको बाल्यकाल हिमालको काखमा बित्यो। सन् १९८९ मा जन्मेका उनी ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने सपना देख्थे। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण त्यो सपना अधुरो छोडेर बाल्यकालमै मनाङको होटलमा काम थाले। युक्ता क्रमश: सहयोगी गाइड, ट्रेक गाइड हुँदै प्लानिङ गाइड बने। गत डिसेम्बरमा मात्र उनले अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन गाइड प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरेका थिए।

किलीपेम्बा शेर्पा (किलु) दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका–९ बेदिङका स्थानीय हुन्। उनले सगरमाथाको चुचुरोमा १५ पटक पाइला राखेर अर्को कीर्तिमान राखेका छन्। निमा शेर्पा पर्वतारोहण क्षेत्रमा मिहिनेती आरोहीको रूपमा चिनिन्छन्। नवाङथेन्दु शेर्पा ब्रोड पिकले प्रतिभाशाली युवा आरोही नवाङथेन्दुको उज्ज्वल यात्रा पनि अन्त्य गर्‍यो। ग्यालु शेर्पा ओखलढुंगा पात्नेमा जन्मिएका छन् र १९ भन्दा धेरै हिमाल आरोहणको अनुभव राख्छन्। निर्मल पुर्जा (निम्स दाइ) भने बेलायती सैनिक थिए र उनले ६ महिनामा विश्वका १४ वटा ८ हजार मिटरमाथिका हिमाल चुमेर कीर्तिमान बनाएका थिए।

नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा एआईले ल्याउन सक्छ क्रान्तिकारी बदलाव

समाचार सङ्कलन र सम्पादकीय समीक्षा गरिएको छ। विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को सही प्रयोगले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूले १०० वर्षको विकास लक्ष्यलाई मात्र एक दशकभित्र प्राप्त गर्न सक्छन्। विकासोन्मुख देशहरूमा एआईले कामदारहरूको रोजगारी प्रतिस्थापन गर्नेभन्दा उनको कार्यक्षमता वृद्धि र सुदृढीकरण गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलले भनेका छन् कि एआईको लाभ लिन ठूला मोडल वा महँगा डाटा सेन्टरको आवश्यकता छैन। १९ साउन, काठमाडौं।

विश्व बैंकको “विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६”ले विकासोन्मुख देशहरूको लागि एआईलाई जीवनरेखा बन्न सक्ने जनाएको छ। सामान्यतया एक सय वर्ष लाग्ने विकास लक्ष्य एआईको सही प्रयोगबाट मात्र एक दशकमा पूरा गर्न सकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि सरकारले बिजुली, इन्टरनेट पहुँच, सीप विकास र संस्थागत कमीहरू तत्काल सुधार्न सकेमा एआईले विकासको गति निकै तीव्र बनाउन सक्छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले एआईले रोजगारीमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा केही रोचक तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको छ। विकसित देशहरूमा ‘जेनेरेटिभ एआई’का कारण १४.२ प्रतिशत रोजगारी जोखिममा रहेको देखिएको छ भने न्यून तथा मध्यम आय भएका विकासोन्मुख देशहरूमा त्यो जोखिम मात्र ४.५ प्रतिशत छ। यसको सट्टा एआईले धेरैजसो कामदारहरूको क्षमता बढाउने अवसर प्रदान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विकासशील देशहरूमा १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआईले उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न सक्ने देखिएको छ, जब कि विकसित देशहरूमा यो अनुपात १८.७ प्रतिशत मात्रै छ। ‘विकासोन्मुख देशहरूमा एआईले कामदारहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नुभन्दा उनीहरूको कार्यक्षमता विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने सम्भावना बढी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विश्व बैंक समूहका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलले भने, “एआईको लाभ लिन ठूला मोडल र महँगा डाटा सेन्टर आवश्यक छैन। स्थानीय सानाठूला, कम लागतमा उपलब्ध एआई उपकरणहरूलाई स्थानीय तथ्य–परिस्थितिअनुसार प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्याय प्रणाली र कृषि क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ।” उनले थपे कि एआईको विकास बिजुली र इन्टरनेटभन्दा पनि धेरै तीव्र गतिमा भइरहेको छ, त्यसैले देशहरूले यसलाई अपनाउन चाँडो कदम चाल्नुपर्छ।

प्रतिवेदनले विकासोन्मुख देशहरूका लागि एआई प्रयोगमा तीन चरणीय स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ: पहिलो भनेको यहाँ उपलब्ध एआई उपकरणहरूको सदुपयोग गर्ने, दोस्रो चरणमा स्थानीय भाषा र आवश्यकताअनुसार ती उपकरणहरू परिमार्जन गर्ने, र अन्ततः तेस्रो चरणमा क्रमिक रूपमा एआई विकासमा अघि बढ्ने।

विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ का निर्देशक गौरव नाय्यरले भन्नुभएको छ कि एआईले अबको जीवनकालमा पुराना पुस्तादेखि समाधन नभएका चुनौतीहरू नजिक ल्याएर समाधान गर्ने अवसर दिएको छ। एआईबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि सब-सहारन अफ्रिकाका लगभग एक तिहाइ ग्रामीण विद्यालयहरूमा अझै बिजुलीको पहुँच छैन र दुई तिहाइमा भरपर्दो इन्टरनेट सेवा छैन। यस्ता आधारभूत अभावहरू समाधान नगरेमा नेपालजस्ता देशहरूबीच असमानता झनै बढ्ने सम्भावना छ।

त्यस्तै, एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै डाटा गोपनीयता र निर्णय प्रक्रियामा पक्षपात हुन सक्ने विषयमा पनि विश्व बैंकले जोगाउनु पर्ने चेतावनी दिएको छ। यदि सरकारी निर्णयहरूमा एआईका कारण विभेद सिर्जना भयो भने वा सार्वजनिक विश्वासमा कमी आयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति प्रबन्ध गर्न कठिन हुने उल्लेख प्रतिवेदनमा छ।

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलाभन्दा ठूलो हुने छ’

नेपाल शिक्षक महासंघले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको र शिक्षा नियमावलीका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै भदौदेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मागहरू सम्बोधन नभए विगतभन्दा ठूलो सहभागितासहित सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शिक्षकको बढुवा, सेवा सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै महासंघले सरकारसँग तत्काल वार्ताको अपेक्षा गरेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ मा सडक आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनपछि पटक–पटक सरकारसँग सहमति भइसकेको छ। तर सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले फेरि भदौदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

महासंघको परिषद् बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बैठकमा नेपाल शिक्षक महासंघको विधान संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधन अनुसार विधान संशोधित गरिएको छ। संशोधित विधानअनुसार अब सबै शिक्षक महासंघका सदस्य हुने र मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएतापनि ११ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि संविधानअनुसार संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन। २०८२ साल वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छैन।

आन्दोलनको मिति अझै तय भइसकेको छैन। महासंघका अध्यक्षले भने, “हाम्रो राष्ट्रिय परिषद् सर्वोच्च निकाय हो। परिषद्ले विस्तारित कार्यालय बैठकमार्फत आन्दोलन कार्यक्रम र मिति निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको छ।” आन्दोलनको प्रकृति सरकारले निर्धारण गर्नेछ। माग पुरा नभए हिजो झै सडक आन्दोलन गर्नेछौं।

महासंघका अध्यक्षले भने, “हिजोका शासकमा समेत यस्तै प्रवृत्ति थियो, आजका शासकमा पनि उस्तै छ।” उनले शिक्षकको दृष्टिबाट हिजो र आजका शासकहरूको व्यवहार उस्तै देखिएको बताए। उनले थपे, “सरकारले शिक्षामा प्राथमिकता नदिएको र शिक्षकहरूलाई सडकमा ल्याउने काम गरिरहेको छ।” साथै उनले शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनलाई सरकारले कमजोर नठानुन् र कम मूल्याङ्कन नगरून् भनि अनुरोध गरे।

अस्ट्रेलियाका भूमिगत कारपार्कमा घटनापछि प्रहरीले २ जना पक्राउ गर्‍यो

अस्ट्रेलियाको क्वीन्स्ल्यान्डमा भूमिगत कारपार्कमा भएको घटनामा प्रहरीले २ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ। प्रारम्भमा, प्रहरी हेलिकोप्टरले एक पुरुषले गाडी चलाइरहेका र एक महिला एकसाथ सवार रहेको पत्ता लगाएको थियो। त्यसपछि अधिकारीहरूले ‘रोड स्पाइक’ जडान गरी कारलाई रोक्न प्रयास गरे।

पुरुषले कार छोडेर पैदल भाग्ने प्रयत्न गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न थाले। महिला भने कारमै बसेर भागिन् र पछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो। पुरुषमाथि अवैध रूपमा गाडी चलाएको, मान्यतापत्रविना सवारी चलाएको लगायत नौ वटा निश्चित आरोप लगाइएको छ। महिलामाथि खतरापूर्ण तरिकाले गाडी चलाएको आरोप लगाइएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पाँच कूटनीतिक नियोगहरू बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले क्यानडा, जापान, क्यामरुन, इन्डोनेसिया र ग्रेनाडामा रहेका पाँच कूटनीतिक नियोगहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले खर्चिला र अनावश्यक देखिएका नियोगहरू बन्द गर्ने बारे अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी दिइसकेको छ। कूटनीतिक नियोग कटौतीले विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव कमजोर हुनसक्ने भन्दै डेमोक्र्याटिक पार्टी र राष्ट्रिय सुरक्षा स्रोतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पाँच वटा आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरू बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै तासले जनाएको छ कि यस विषयमा अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी गराइएको छ। स्रोतका अनुसार क्यानडाको विनिपेग, जापानको नागोया, क्यामरुनको दुआला, इन्डोनेसियाको मेडान र ग्रेनाडाको सेन्ट जर्जसमा रहेका नियोगहरू बन्द गरिने सूचीमा छन्।

ह्वाइट हाउसले सुरुमा ३० वटासम्म विदेशी नियोगहरू बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। ती नियोगहरू खर्चिला र अनावश्यक भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर हालमा पाँचवटा नियोग मात्र बन्द गर्न लागिएको हो। अमेरिकी डेमोक्र्याटिक पार्टी र राष्ट्रिय सुरक्षा स्रोतहरूले यस निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कूटनीतिक नियोगहरूको संख्या घट्दा वासिङ्टनको विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रभाव कमजोर हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ।

अर्थमन्त्रीले २० बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग प्रश्न गर्दै आर्थिक सुधारको दिशा तय गरे

१९ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र २० वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले उद्यमीहरूको विश्वास निर्माण गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित व्यापक छलफल गरेका छन्। उनले भने, यस्तो छलफलले देशको आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वलाई नयाँ चरणमा लैजानेछ। मंगलबारको बैठकलाई अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई पुन: गतिशील बनाउने साझा अभियानको अर्को चरणको रूपमा लिन सुझाव दिएका थिए।

निजी उद्योगीहरूसँग संवादपछि वित्तीय प्रणालीका नेतृत्वकर्तासँग गरिएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले भने, ‘उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली नै रहेको छ। बैंकमा बचतकर्ता, उद्यमी, किसान, लगानीकर्ता र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजार आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रति अपेक्षा बुझ्न बैंकलाई सक्षम बनाउँछ।’

बजेटमार्फत् नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको लागि सरकारले स्पष्ट दिशा तय गरेको दाबी गर्दै वाग्लेले त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भइसकेको बताए। उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि अनुभव र सुझाव लिन चाहेको हुँ।’ उनले सबैको साझा लक्ष्य पुन: अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु भएको भन्दै लगानी वृद्धि, उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापना गर्न सक्रिय पहलको अपिल गरे।

सरकारले नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइरहेकामा जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले बैंकहरूलाई हालसम्म गरिएको पहलहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् भनी प्रश्न सोधे। उनले बैंकहरूसँग करिब आधा दर्जन प्रश्न राखेर छलफल त्यही विषयमा केन्द्रीत गर्न अनुरोध गरेका थिए। ती प्रश्नहरूमा अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान कस्तो छ? व्यवसायी किन लगानी विस्तारमा हिच्किचाइरहेका छन्? ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन? बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता उत्पादन र लगानीमा किन परिणत हुन सकेन? यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ या निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा? उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक संरचनात्मक सुधारहरू के हुन्? मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरीवेक्षणमा नयाँ दृष्टिकोण के हुनुपर्छ? अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीच समन्वय कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? समावेश थिए।

छलफलमा समस्या मात्र पहिचान नभई समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री वाग्लेले भने, ‘जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्नेछौँ। प्रक्रियागत समस्यामा प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नेछौं। संस्थागत समन्वय आवश्यक छ भने त्यहाँ पनि समन्वय गर्नेछौँ। सरकारले निर्णय आवश्यक परे पछि हट्ने छैनौँ। हामी अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक नभई आत्मविश्वासमा भरिएर आशावादी बनाउन चाहन्छौं। त्यसैले आजको बैठकलाई वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणमा साझेदार बनाउने कार्यशालाको रूपमा अघि बढाऔँ।’ मन्त्री वाग्लाका अनुसार सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक निकाय मात्र नभइ साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी र दायित्व हो। आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व सरकार र बैंकहरूको साझा लक्ष्य हो। मंगलवार बैंकरहरूले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनयोग्य रोडम्यापमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे।

रुसको व्यस्त समुद्री किनारमा ड्रोन हमला

रुसको गलेन्जिकस्थित समुद्री किनारमा सोमबार युक्रेनी ड्रोन हमलाबाट तीन बालबालिकासहित कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको रुसका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। ड्रोनले रुसको जलसेना शिविरलाई लक्षित गरेको विश्वास गरिएको छ। यस क्षेत्रलाई रुसका नागरिकहरूले छुट्टी मनाउने मनपर्ने स्थलको रूपमा हेर्ने गरिन्छ र उक्त शिविर करिब ४० किलोमिटर टाढा रहेको बताइएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको नयाँ ट्यारिफविरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्यहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे

अमेरिकाका २५ राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनद्वारा लगाइएको १० देखि १२.५ प्रतिशत दरका ट्यारिफहरूलाई चुनौती दिंदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। यी राज्यहरूले उक्त ट्यारिफलाई मनपरी तथा कानुनविपरीत ठहर गर्दै खारेजीको माग गरेका छन्। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने, अमेरिका आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जबरजस्ती श्रम (फोर्स्ड लेबर) विरुद्ध कदम चालिरहेको छ।

राज्यहरूले ६० वटा व्यापारिक साझेदार देशबाट आयात हुने सामानमा लगाइएको १० देखि १२.५ प्रतिशत ट्यारिफलाई चुनौती दिनुभएको छ। उनीहरूले यस निर्णयलाई ‘मनपरी, तर्कहीन र कानुनविपरीत’ भनेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले यो ट्यारिफ जुलाई महिनामा लागु गरेको थियो। यसको प्रभाव ब्रिटेन, चीन, र युरोपियन युनियनसमेत रहेका अनेक देशमा परेको छ।

अमेरिकी सरकारले ती देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका उत्पादनहरूको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको दावी गरेको छ। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने, ‘अमेरिका आफ्नो कानुनी अधिकार अन्तर्गत यो कारबाही गर्दैछ।’ उनले थपे, ‘जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादन गरिएका वस्तुहरु अमेरिकामा प्रवेश गर्ने देशहरूमाथि आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी छ, जसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई घाटा पुर्याइरहेको छ।’

ट्रम्प प्रशासनले यी ट्यारिफहरू सन् १९७४ को अमेरिकी ट्रेड एक्टको धारा ३०१ अन्तर्गत लगाएको हो। उक्त कानूनअनुसार अमेरिका फोर्स्ड लेबर जस्ता गतिविधि देखिने देशहरूको विरुद्धमा कारबाही गर्न सक्षम छ। ट्यारिफबाट प्रभावित धेरै देशहरूले पनि अमेरिकी निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। ब्राजिल र जापानले यी कदमहरूलाई ‘अनुचित’ भनेका छन्। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यसलाई ‘राजनीतिक हेरफेरको बहाना’ भनेकी छिन्।

गोलकिपर मार्क आन्द्रे टेर स्टेगन अयाक्समा एक सिजनका लागि लोनमा अनुबन्धित

डच क्लब अयाक्सले ३४ वर्षीय जर्मन गोलकिपर मार्क आन्द्रे टेर स्टेगनलाई एक सिजनका लागि लोनमा अनुबन्ध गरेको छ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट लोनमा आएका टेर स्टेगन सन् २०२७ जुन ३० सम्म अयाक्समा रहनेछन्। बार्सिलोनाले यस सम्झौताबारे जानकारी दिएको छ।

टेर स्टेगनले बार्सिलोनाका लागि ४२३ खेल खेलेका छन् र यस क्रममा २१ ट्रफी जितेका छन्। उनले सन् २०१५ मा बार्सिलोनाबाट च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेका थिए। यसअघि, उनले स्पेनकै क्लब जिरोनामा लोनमा केही समय बिताएका थिए, जहाँ उनले चोटका कारण केवल दुई खेल मात्र खेलेका थिए।

टेर स्टेगनले जर्मन क्लब बवरुसिया म्युनिखेनग्ल्याडबाट आफ्नो व्यावसायिक करियर सुरु गरेर सन् २०१४ मा बार्सिलोनामा अनुबन्ध भएका थिए। उनले जर्मनीको राष्ट्रिय टोलीका लागि ४४ खेल खेलेका छन्।

हामीलाई नेपाली नै रहन दिनुहोस्

हामीलाई कुनै नामको साँघुरो कोठामा बन्द नगर्नुहोस्। हामी त्यो हावा हौँ जसले हिमालको चिसोपन लिएर तराईका सुनौलो फाँटसम्म स्नेहको हरियाली फैलाउँछ। हामीलाई कुनै धर्मको पर्खालभित्र कैद नगर्नुहोस्। हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, किराँती सबैलाई साँघुरो घेराभित्र टुक्र्याएर नहेरिदिनुहोस्। किनभने हामीले देखेका छौँ—पशुपतिमा आरतीबाट उठेको धुवा र मस्जिदको अजानबाट उठेको स्वर एउटै नीलो आकाशको काखमा उठेका छन्। हामीले गुम्बाका प्रार्थना–चक्रहरू अनन्त करुणाको लयमा घुमिरहेको देखेका छौँ। हामीले चर्चका घण्टीहरू समयसँगै आशाको धुन बजाएको सुनेका छौँ। तर उज्यालो कहिल्यै एउटै ढोका बाट मात्र उदाएको देखिएका छैन।

हामीलाई जातका अक्षरले नलेख्नुहोस्। किनकि पहाडमा फुलेको गुराँसर र मधेसमा झुलेको धानको बालाले एकअर्काको थर सोध्दैनन्। कोशी, गण्डकी, कर्णालीले पनि आफ्नो मूलको अहंकार बोकेका छैनन्। हाम्रो परिचय हाम्रो थरभन्दा पुरानो छ। हाम्रो इतिहास हाम्रो जातभन्दा विशाल छ। यो माटोले हामीलाई सिकाएको पहिलो अक्षर घृणा थिएन, प्रेम थियो। यही माटोमा लुम्बिनीले करुणालाई जन्म दियो, जनकपुरले मर्यादालाई, पशुपतिनाथले सहिष्णुताको मौन दीक्षा दिए, सगरमाथाले मानिसको शिरभन्दा पहिले उसको स्वाभिमान अग्लो हुनुपर्छ भनी आकाशलाई सम्झायो।

यही माटोले सीताको धैर्य, बुद्धको करुणा, भृकुटीको मैत्री, अरनिकोको सिर्जना, पृथ्वी नारायणको एकतार वीर गोर्खालीको साहस संसारभरि उज्यालो बनेर फैलायो। त्यही उज्यालो आज पनि हिमालको हिउँमा उज्यालो भएर फैलिएको छ, नदीका छालहरूमा गुञ्जिरहेको छ, बालकका निर्मल आँखाहरूमा भोलिको आशा भएर चम्किरहेको छ। तर पनि किन हामी आफैले आफ्नो आकाश च्यात्दैछौँ? हामी त एउटै माटोका सन्तान हौँ। हाम्रो रगतमा हिमालको चिसोपन पनि छ, पहाडको सुवास पनि छ, र तराईको गर्मी पनि छ।

हामी जहाँ उभिन्छौँ, त्यहाँ नेपाल उभिएको हुन्छ। हामी जहाँ श्वास फेर्छौँ, त्यहाँ नेपालीपन श्वास फेर्दैछ। त्यसैले—हामीबाट धर्म नखोस्नुहोस्, किनभने धर्मभन्दा ठूलो मानवता छ। हामीबाट भाषा नखोस्नुहोस्, किनभने भाषाभन्दा ठूलो आत्मीयता छ। हामीबाट इतिहास नखोस्नुहोस्, किनभने इतिहासभन्दा ठूलो भोलिको साझा सपना छ। र धर्मका नाममा, भाषाका नाममा, जातका नाममा, रङका नाममा—हाम्रो देश झन् कहिल्यै नखोस्। किनभने देश गुमाएपछि न परिचय बाँच्छ, न स्मृति, न भविष्य। अब कुनैले हाम्रो परिचय सोधे, गर्वले यति मात्र भन्न सकौँ—हामी नेपाली हौँ। नेपाली भएरै अग्लिरहौँ, मानौं हामी आफैँ हौँ हिमाल। जब हाम्रा आँखा अन्तिमपटक बन्द हुनेछन्, त्यतिबेला हाम्रो सिरानी होस् हाम्रो नेपाल।

मस्कोमा ड्रोन आक्रमण, पाँच जनाको मृत्यु

मस्को क्षेत्रमा रातभरि भएको ड्रोन आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू छ जना घाइते भएका छन्। मस्को क्षेत्रका गभर्नर आन्द्रेई वोरोब्योभले उक्त ड्रोन आक्रमणलाई हवाई प्रतिरक्षा बलले विफल पारेको जानकारी दिएका छन्।

गभर्नर वोरोब्योभले म्याक्स प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, ‘आज बिहान हवाई प्रतिरक्षा बलले मस्को क्षेत्रमा भएको ड्रोन आक्रमणलाई विफल पार्न सफल भयो। दुर्भाग्यवश, यस घटनामा पर्नेमध्ये मानिसहरूको मृत्यु र घाइतेहरूको संख्या छ। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार पाँच जनाको मृत्यु भएको र छ जना घाइते भएको पुष्टि भएको छ। प्रभावित सबैलाई आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराइँदैछ। म मृतकका परिवारजन र आफन्तप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।’

मन्त्री पोखरेलले एन्फाको निलम्बन फुकुवाका लागि फिफासँग निरन्तर संवाद जारी राख्दै

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले एन्फाको निलम्बन फुकुवाका लागि फिफासँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताएका छन्। मन्त्री पोखरेलले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा भने, “अब हुन लागेको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा कुनै समस्या नहोस् भनेर तयारी गरिरहेका छौं।” उनले सरकारले खेलाडीहरूको लागि १० करोड रुपैयाँ नगद पुरस्कार घोषणा गरेको र एसियन गेम्समा जाने खेलाडीका लागि अतिरिक्त खर्चको व्यवस्था समेत गरेको जानकारी दिएका छन्।

मन्त्री पोखरेलले फिफासँग इमेलमार्फत कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, “बाहिरबाट हेर्दा सरकारले केही गरेको छैन जस्तो लाग्न सक्छ, तर म मन्त्रीको हैसियतले निरन्तर संवाद गरिरहेको छु र हामी एउटा मार्गमा अघि बढिरहेका छौं।” उनले एन्फाको नेतृत्वमा खेलाडी वा फुटबल बुझ्ने व्यक्ति हुनु आवश्यक रहेको पनि व्यक्त गरे।

मन्त्री पोखरेलले अघिल्लो सरकारले गर्न ढिलाइ गरेको काम छोटो समयमा पूरा गरेको दाबी गर्दै भने, “हामी आएको चार महिना भयो, हामीले खेलाडीहरूलाई १० करोड रुपैयाँको नगद पुरस्कार घोषणा गरेका छौं। वर्षौंसम्म नगरेको काम हामीले चार महिनामै गर्न सफल भएका छौं। खेलाडीहरू यसबाट खुशी छन्।” उनले एसियन गेम्समा जाने खेलाडीहरूका लागि केही अतिरिक्त खर्च पनि उपलब्ध गराएर पठाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

नास-आईटीले युरोपमा ‘नेपाल टेक रोड शो युरोप-२०२६’ आयोजना गर्न लाग्यो

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास-आईटी) ले भदौ २१ देखि असोज ५ सम्म बेलायत र स्विट्जरल्यान्डमा ‘नेपाल टेक रोड शो युरोप-२०२६’ आयोजना गर्न लागेको छ। यस कार्यक्रममा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई युरोपका लगानीकर्ता र प्रविधि समुदायसँग जोड्ने र नेपाललाई विश्वसनीय साझेदारको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नास-आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले भने, “यो रोड शोले नेपाली कम्पनीहरूलाई नयाँ बजार, साझेदार र दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।” यसअघि सन् २०२५ मा अष्ट्रेलिया र सन् २०२६ मा अमेरिकामा यस्ता रोड शो गरिएका थिए।

रोड शोको पहिलो चरण सेप्टेम्बर ६ देखि १२ सम्म बेलायतमा हुनेछ। यसको मुख्य कार्यक्रम सेप्टेम्बर ९ मा लन्डनस्थित रेडिसन ब्लु होटल लण्डन हिथ्रोमा साँझ ५ बजेबाट सुरु हुनेछ। दोस्रो चरण सेप्टेम्बर १३ देखि २१ सम्म स्विट्जरल्यान्डमा आयोजना हुनेछ, जहाँ मुख्य कार्यक्रम सेप्टेम्बर १६ मा ज्यूरिखस्थित होटल सेन्ट गोठार्डमा साँझ ५ बजे हुनेछ।

कार्यक्रममा नास-आईटीका १७ भन्दा बढी सदस्य कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा र प्रविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछन्। वर्तमानमा नेपालको आईटी उद्योग तीव्र गतिमा विकास हुँदैछ, जहाँ १ लाखभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति कार्यरत छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले किन हटाउन सकेनन् कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले पार्टीका नेताहरूले आफूलाई ‘राजीनामा दिन’ भने पनि उनले नेताहरूको आग्रह अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सन्देश लिएर आफूहरूले कार्कीलाई भेटेको नेकपा एमालेका सचिव शेरधन राईले बताएका छन्। साउन ९ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सातमध्ये पाँच प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एकअर्कालाई सघाउने सहमति गरेका थिए। सहमति अनुसार कोशी प्रदेश एमालेको हिस्सामा परेको थियो। त्यही सहमति कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको सन्देश लिएर आफू कोशी प्रदेश पुगेको कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पार्टीको कोशी इन्चार्ज रहेका राईले बताए।

“केन्द्रीय अध्यक्षले प्रष्ट निर्देशन पनि गरिसक्नुभएको सन्दर्भमा त्यही तीनबुँदे सहमति र अध्यक्षको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामी छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने। एमालेका सचिवसमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘पार्टीले आफूलाई राजीनामा दिन नभनेको’ तर नेताहरूले मात्र भनेको दाबी गरेका छन्। “प्रदेशको इन्चार्ज [राई] मेरै तहको साथी [सचिव नै] आएर राजीनामाको कुरा गर्नुभयो। मैले ‘तपाईंको कुरा पार्टीको निर्णय हुँदैन। पार्टीको संस्थागत तरिकाले अध्यक्षले लेखेर पठाएपछि मात्र हुने हो’ भनेँ,” कार्कीले भने। अहिले आफूले ‘राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक छैन’ भनेर राईलाई जवाफ दिएको कार्कीले बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन लिएर कोशी पुगेको दाबी गरेका राईका अनुसार कोशी प्रदेशमा अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिनेबारे उनले कार्कीसँग छलफल गरेको बताएका छन्। “अब उहाँको निरन्तरता र नयाँ साथीहरूलाई पालो दिने भन्ने कुरामा हामी अलिकति छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने। “वर्तमान मुख्यमन्त्री लामो समय रहनुभएको छ। त्यसैले अब नयाँ साथीहरूलाई पनि अवसर दिने कि, पालो दिने कि। लामो अनुभव भएका साथीहरू पनि छन्। त्यसो गर्दा उत्तम हुन्छ कि भन्ने विकल्पमा काम भइरहेको छ।” कार्की दुई वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रहँदै आएको कारण उनले अरू नेतालाई पालो दिनुपर्ने र उनलाई हटाउने पक्षका नेताहरूको तर्क छ। तर कार्कीले त्यसले अस्थिरता निम्त्याउने तर्क गरेका छन्।

प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल एक वर्षजस्तो मात्रै बाँकी भएकाले सरकार परिवर्तन नहुने कार्कीको भनाइ छ। कार्कीले राजीनामाका लागि पार्टीबाट संस्थागत निर्णयको माग गरेका छन्। “संस्थागत तरिकाले कुरा भयो भने नमान्ने कुरा हुँदैन,” पार्टी अध्यक्षसँग छलफलका लागि काठमाडौं आउनुअघि कार्कीले मंगलबार बताएका छन्। तर पार्टी भित्रै आन्तरिक दबाब रहँदा पनि एमाले अध्यक्षले प्रदेश सरकार परिवर्तनबारे कुनै बैठक नबोकेको नेताहरूले जनाएका छन्। कोशी प्रदेश एमाले समितिका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले पार्टी अध्यक्षले मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि काठमाडौं बोलाएको बताएका छन्। उक्त छलफलपछि निष्कर्षमा पुगेर प्रदेश सरकारलाई अघि बढाइने विश्वास पूर्व मुख्यमन्त्री राईले व्यक्त गरेका छन्।