राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउ प्रकरणपछि आयोगलाई त्यो विषयमा बुझ्न नदिइएको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ। आइतवार दिउँसो अनुगमनका लागि गएको आयोगका पदाधिकारीलाई प्रहरी कार्यालय प्रवेशबाट रोकिएको घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्तोष खड्काले आयोगमा बयान दिएका छन्, आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए। “उहाँसँग प्रक्रियागत रूपमा सोधपुछ गरिएको हो। अहिले बुझ्नको लागि मात्र हो। छानबिनको क्रममा भएकाले भइरहेको घटनाबारे हामीलाई कुनै स्पष्ट जानकारी छैन,” उनले भने।
आयोगले एसएसपी खड्काबाट आयोगका पदाधिकारीलाई प्रहरी कार्यालयमा बुझ्न नदिएको विषयमा स्पष्ट जवाफ मागेको थियो। शनिबार मध्यराति जबरालाई पक्राउ गरी टेकु प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनापछि आयोगको टोली आइतबार टेकुमा पुग्दा भेट्न नदिएको भन्दै अपत्ति जनाइएको थियो। तत्कालै आयोगले सोही कार्यालयका प्रमुख खड्कालाई पत्राचार गरेर सोधपुछका लागि उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो। आइतबारको उक्त घटनापछि सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि जबरालाई घरबाट सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर टेकुमै करीब १० घण्टा राखेर छोडिएको घटनामा आफ्नो पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
जबरालाई असोज १० गते मध्यराति प्रहरी अधिकारीहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगेर करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको विवरण प्राप्त भएको छ। जबरासँग उक्त घटनाबारे प्रतिक्रिया लिन गरिएको प्रयास सफल हुन सकेन। मानवअधिकार आयोगले के सोध्यो? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार तथा संवैधानिक र कानूनी अधिकार विपरीत प्रहरीले रोक लगाएकोप्रति आयोगले खेद व्यक्त गरी विज्ञप्ति जारी गरेको छ। “निष्पक्ष छानबिन गर्न र संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध हुने गरी कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र आयोगको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको सम्मान गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मङ्गलबार एसएसपी खड्कालाई सोही विषयमा सोधपुछ गरिएको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउसम्बन्धी विषयमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले अनुसन्धान भईरहेको र अहिले केही भन्दै नसकिने बताए। “यो विषय छानबिनकै क्रममा भएकाले हामीलाई पनि तत्कालै जानकारी छैन। आयोगले निष्कर्ष निकाल्ने बित्तिकै त्यसबारे जानकारी दिइनेछ,” काफ्लेले भने। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले पनि सोमबार आकस्मिक पूर्ण बैठक बसेर विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। “कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कार्यमा स्वेच्छाचारिता हुने प्रचुर सम्भावना भए पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले त्यसलाई स्विकार्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कानून विभागका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले जबराको पक्राउ निश्कर्षमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। “हामीले चोलेन्द्र शमशेरलाई व्यक्तिका रूपमा मात्र हेर्न सक्दैनौं। उहाँ न्यायालयको स्वतन्त्रता सँग जोडिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँमाथि गरिने कुनै पनि कार्यले अहिले कर्तव्य पालनामा रहेका न्यायाधीशहरूमा प्रभाव पार्नेछ,” उनले भने। “कुन कानूनी आधारमा यो पक्राउ गरिएको छ स्पष्ट छैन। पक्राउ गर्दा स्पष्ट प्रमाण हुँदैन भने अन्ततः छोड्दा त स्पष्टता आवश्यक थिए। सरकारबाट यस विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी पनि आएको छैन।”
प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै जबराले आफ्ना आदेश र फैसलाका कारण विवादमा पर्ने गरेका थिए। न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा उनमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र विच्छेद गरिएको थियो। उनीमाथि न्यायालयको स्वायत्ततामा बाधा पुर्याएको, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियालाई संरक्षण गरेको, भागबन्डा गरेको आरोप लगाइएको थियो। उनका विगत विवादका कारण यो घट्ना भएको भन्ने बुझाइ पनि छ। तर प्राध्यापक अधिकारीले भने, “त्यस्तो विवाद भए पनि जुन तरिकाले यो कार्य गरिएको हो, त्यसले प्रश्न उठाउँछ।” विपक्षी दलका सांसदहरूले भनेका थिए, ‘जेनसंजीबाट सुरक्षा खतरा लागेको भनिएको छ, यस्तो अवस्थामा थ्रेट दिनेलाई पक्राउ गर्ने कि थ्रेट पाउनेलाई?’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।
