नेपाल सरकारले वैशाख २० गते भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा विवाद उठाएको छ। भारतले लिपुलेकपास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि चलिरहेको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेको छ। नेपालले २०७७ मा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरी आफ्नो भूमि दाबी स्पष्ट पारेको छ र वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएको छ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेपछि नेपाल सरकारले बिहीबार वैशाख २० दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठायो। नोट पठाएको सार्वजनिक भएको केही बेरमै भारतले प्रतिक्रिया जनायो। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेकपास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विषय नभएको दाबी गरे।
भारत र चीनबीच १९५४ मा भएको ‘सिनो-इन्डियन एग्रिमेन्ट’ मा तीर्थालुहरूको यात्रासम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख छन्। सम्झौतामा तीर्थयात्री र व्यापारीहरूले लिपुलेकपास लगायतका बाटोहरू प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ। भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकपास प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्दा नेपाल र चीनको दिपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको थिएन। दुई देशबीच औपचारिक सम्बन्ध सन् १९५५ अगस्टमा सुरु भएको थियो।
तर नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेकपास मात्र होइन, लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भू-भाग नेपालको हुने उल्लेख छ। कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले नेपाली भूमि सम्बन्धी विषयमा विस्तारमा जोड दिनु उपयुक्त ठान्छन्। पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यका अनुसार, “नेपाली भूमि प्रयोगको विषयमा अन्य देशले हामीसँग यति वर्ष पहिले यस्तो सम्झौता गरेका थियौं भन्नु आवश्यक छैन, मुख्य कुरा तथ्य र प्रमाण हो, यदि लिपुलेक नेपालको हो भने त्यो नेपालकै हुनेछ।”
भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेजस्तो त्यतिबेला तीर्थयात्रीहरू आवतजावत गर्थे भने पनि त्यस आधारमा नेपाली भूमि अन्य देशको हुन सक्दैन। प्रवेश अनुमति नचाहिएपछि भारतबाट नेपाली क्षेत्रमा सजिलै आउजाने सम्भव हुने देखिन्छ। कालापानी लगायत भूभाग जहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएका छन्, त्यो नेपाली भूभाग रहेको नेपालको दाबी छ। पूर्वराजदूत आचार्यले पनि प्रयोगको मात्र आधारमा नेपाली भूमिलाई विदेशीको बन्न नदिने बताएका छन्।
सीमा सम्बन्धी विवादमा हरेक पक्षले आफ्नो तर्क राख्न खोज्नु नयाँ कुरा होइन। नेपाल र भारत दुवैले स्वीकारेको एउटा तथ्य छ कि दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा सीमा विवाद छ। विवाद भएकाले समाधान खोज्नु आवश्यक छ।
नेपालले आइतबार दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोट र भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफ समाधानतर्फ छ कि छैन भन्ने बारे विचार गर्नु अघि नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साको पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ। नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर सन् २०७७ मा जारी गरेको नक्साको सुरुआतकर्ता भारत नै रहेको देखिन्छ।
१६ कार्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले सुगौली सन्धिको प्रावधान उल्लंघन गर्दै भारतको आठौं राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, जसमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदी पूर्वका नेपाली भूभागलाई भारततिर समेटिएको थियो। नेपाल सरकारकाे परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० मा एकपक्षीय नक्सा अस्वीकार गरेको विज्ञप्ति जारी गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर लिम्पियाधुरा मूल रहेको नदी सुगौली सन्धिमा उल्लेखित काली (महाकाली) भएको निष्कर्ष निकालियो।
सर्वदलीय बैठकपछि कार्तिक २५ गते संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दियो। प्रधानमन्त्री ओली नक्सा जारी गर्ने भन्दा पनि द्विपक्षीय सहमतिको प्रयासमा थिए। कार्तिक २०७६ भित्र नेपालले तीन वटा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। विशेष दूत पठाएर संवाद प्रयास गर्दा भारतीय पक्षको असहयोगका कारण सफलता जुटेन।
यसैबीच भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर बनाएको कैलाश मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भयो। विरोध स्वरूप काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास घेराउ थियो। नेपालले पटकपटक वार्ता र संवादको प्रयास गर्यो, तर भारतले कोभिड–१९ महामारीको हवाला दिँदै उपेक्षा गर्यो।
विरोधका बाबजुद संसद्ले दबाबमा नक्सा जारी गर्यो। भारतीय सेना प्रमुखले नेपालमा भइरहेका विरोधलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेपछि स्थिति जटिल भयो। २०७७ जेठ २ मा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नक्साको विषय समेटेका थिए। सरकारले सुगौली सन्धि लगायत ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नक्सा जारी गर्यो। संसद्ले पनि सरकारको निशान छाप लगाउने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन गरेको थियो।
लिपुलेकलाई व्यापारिक र तीर्थयात्रु आवागमनको केन्द्र बनाउने विषय सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच सहमति भएको थियो। कोभिड–१९ महामारीले बन्द भएको नाका पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा दुबै देशले सन् २०२४ मा सहमति गरेको थियो। गत अगस्टमा पनि दुवैले लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्री आवागमन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
नेपालले वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि दुवै देशले खासै महत्त्व नदिएको बुझिन्छ। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफमा सकारात्मक पक्ष पनि लुकेको छ। प्रवक्ता जैसवालद्वारा जारी प्रेस नोटमा एकपक्षीय दाबी मात्रै नभई भारत वार्ताका लागि तयार रहेको उल्लेख छ। उनले सीमा समस्या समाधान लगायत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका विषयमा भारत नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट रचनात्मक अन्तर्क्रियामा खुला रहेको बताए।
भित्रदेखि भारत संवादका लागि तयार भएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक संकेत हो। विज्ञहरूले नेपाल, भारत र चीन तीनै देशले यो विषयलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने मौका बनाउनुपर्ने बताउँछन्। पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपाल सरकारको अडान सकारात्मक रहेको र यसलाई संवादको अवसर बनाउन जोड दिन्छन्। उनले भन्छन्, “छिमेकीहरूसँग हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध छ, नेपालले गरेका पत्राचारलाई संवादबाट समस्या समाधानको अवसर बनाउन सकिन्छ।”
कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यले चुच्चे नक्सा जारी भएयता भारत संवादमा इच्छुक नभएको अवस्थामा पठाएको जवाफलाई संवादको सन्दर्भमा उपयोग गर्न सकिने बताए। उनले भने, “यो विषय उठिसकेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर संवादमार्फत् समाधानको अवसर बनाउनुपर्छ।”
