ठूला ऋणीप्रति कडा, साना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गराउँदै समस्याग्रस्त सहकारी समिति

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताको बचत रकममा ५० प्रतिशतसम्म फिर्ता दिन तयारी गरेको छ। सरकारले ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै कर्जा नतिर्नेलाई सार्वजनिक गर्ने र कडा कारबाही गर्ने योजना बनाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीमा ७६ हजार ४ सय ४४ जना बचतकर्ता छन्, जसको कुल बचत ४५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। कार्यालयले हरेक सानो बचतकर्ताको बचत रकमको ५० प्रतिशतसम्म नाघ्न नदिइ फिर्ता गर्न योजना बनाएको छ। यस क्रममा पहिलो प्राथमिकता कर्जा असुलीलाई दिइएको छ र दोस्रो प्राथमिकतामा बचत रकम फिर्ता राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले साना र ठूला सबै बचतकर्तालाई अन्याय नहोस् भनेर रकम फिर्ता गर्दा कुनै बचतकर्ता अछुतो नपरोस् भन्नुभएको छ।

मन्त्री रावलले ऋण असुली पूरा भएपछि मात्र बचत फिर्तामा ध्यान दिइने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी तथा ऋणीहरूलाई कर्जा तिर्न र समितिसँग सहकार्य गर्न १५ दिनको समय मागेको छ। कर्जा तिर्न नआएको अवस्थामा सार्वजनिक सेवाहरूमा रोक लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने, प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने र समितिको सिफारिसमा मुद्दा चलाउने कडा कारबाही हुनेछ।

समितिका अध्यक्ष डिल्ली राज आचार्यले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि १० हजार वा सोभन्दा कम रकमका बचतकर्ताका बचत रकम फिर्ता हुने र ५० हजार बढी नहुने गरी साना बचतकर्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले बचत रकम फिर्तालाई प्रभावकारी, सहज र छिटो बनाउन लागिएको बताए।