भोटेकोशी र त्रिशूली नदिमा विनाशकारी बाढी आएको एक महिनापछि प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरू क्रमशः खुल्न थालेका छन्। तर त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरू, यातायात सेवा र विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको मानसिक अवस्थासँग सम्बन्धित धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन्।
कापीकलम र अध्यापन स्थलको व्यवस्था गर्दा मात्र होइन, यातायात अवरुद्ध भएको स्थानबाट विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ।
१५ असोज, सियोल (रासस/क्युएनए)। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले उत्तर कोरियासँगको विश्वास पुनःस्थापना गर्दै वार्ता अगाडि बढाउन आह्वान गरेका छन्। दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको असैन्यीकृत क्षेत्र (डिएमजेड) मा विस्फोट हुँदा दक्षिण कोरियाका सैनिकहरू घाइते भएका केही दिनपछि उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्।
दक्षिण कोरियाको सशस्त्र सेना दिवसको अवसरमा बिहीबार दिएको सम्बोधनमा राष्ट्रपति लिले लामो समयदेखि जारी अवरोध अन्त्य गर्दै उत्तर कोरियासँग विश्वास पुनःस्थापना र वार्ता पुनः सुरु गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुने आशा व्यक्त गरे। गत सेप्टेम्बर २१ मा डिएमजेडमा भएको विस्फोटको लागि दक्षिण कोरियाले बुधबार उत्तर कोरियालाई जिम्मेवार ठहराउँदै उक्त घटनाप्रति माफी मागेको थियो।
दक्षिण कोरियाली सेनाले यसलाई दुई कोरियाबीचको युद्धविराम सम्झौतामा ‘स्पष्ट उल्लङ्घन’ भनेको छ। विस्फोटमा तीन दक्षिण कोरियाली सैनिक गम्भीर घाइते भएका थिए। तर उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनकी बहिनी किम यो–जोङले विस्फोटमा आफ्नो देशको संलग्नता अस्वीकार गरेकी छन्। उनले दक्षिण कोरियाले गरेको घटनाबारे अनुसन्धानको निष्कर्षलाई गलत र तथ्यहीन भएको आरोप लगाइन्। द्विपक्षीय राजनीतिक र सैन्य तनाव लामो समयदेखि जारी रहने अवस्थामा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिको वार्ता र विश्वास पुनःस्थापनाको आह्वान आएको छ।
बाढीपछि फेला परेका शवको डीएनए परीक्षण कसरी हुँदैछ? भोटेकोशी र तल त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले सयौँ मानिसको ज्यान लियो भने हजारौँको अवस्था अझै अज्ञात नै छ। रसुवादेखि भारतसम्म फेला परेका सयौँ शव एवं अङ्गका नमुना सङ्कलन गरी मृतकको पहिचान गर्ने प्रयास अधिकारीहरूले जारी राखेका छन्। हराएका व्यक्तिहरूका नजिकका परिवारका सदस्यहरूबाट पनि परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन भइरहेको छ।
डीएनए परीक्षण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेछ र नतिजा कहिले आउनेछन् भन्ने विषयमा बीबीसी हातेमालोसँग मनिका विश्वकर्माले चितवन जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलसँग व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गरेकी छन्। यस अन्तर्वार्ता सुन्नुहोस्।
१५ असोज, काबुल (रासस/सिन्ह्वा)। पश्चिमी अफगानिस्तानको हेरात प्रान्तस्थित इस्लाम काला सीमा नाकामा बुधबार साँझ ठूलो आगलागी हुँदा १८ वटा इन्धन ट्याङ्कर पूर्ण रूपमा जलेका छन् भने तीनवटा ट्याङ्करमा आंशिक क्षति पुगेको छ। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहीबार यस घटनाबारे जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार, आगलागी सुरु भए लगत्तै अग्निनियन्त्रण टोली घटनास्थलमा पुगेर आगो नियन्त्रणमा लिएर थप फैलिनबाट रोक्न सफल भएको छ। तर आगलागीको कारण अझै खुल्न सकेको छैन र यसबारे अनुसन्धान जारी छ। घटनास्थलमा सुरक्षा र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू परिचालित छन्। उनीहरूले अवस्थाको निरन्तर निगरानी गर्दै आगलागीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन र मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्, प्राधिकरणले जनाएको छ। इस्लाम काला, हेरात सहरदेखि करिब १२० किलोमिटर टाढा रहेको प्रमुख सीमा नाका हो जुन अफगानिस्तान र इरानबीचको व्यापारिक तथा पारवहन मार्गको रूपमा महत्वपूर्ण छ। यहाँबाट दैनिक हजारौं यात्रु आवतजावत गर्छन् भने ठूलो परिमाणमा वस्तु तथा सामान ओसारपसार हुन्छ। त्यसैले इन्धन ट्याङ्करमा भएको आगलागीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनसहित सीमा नाकाको नियमित गतिविधिबारे सम्बन्धित निकायहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातबाट अन्त्य हुने घोषणा गरिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज १३ गते गरेको सिफारिस बमोजिम, राष्ट्रपतिले असोज १६ गते राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेको उनको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्। बोलचालको भाषामा बजेट अधिवेशन भनिने प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २८ गतेदेखि प्रारम्भ भएको थियो। यस अधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबारका लागि समेत निर्धारित बैठक गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक संख्या ६७ र राष्ट्रिय सभाको ५१ पुगेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
यस अधिवेशनबाट कुल ११ वटा विधेयक पारित भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। सचिवालयका अनुसार दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकहरूको संख्या ३६ रहेको छ भने संसदीय समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकहरू १४ वटा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति तथा कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिमा तीन/तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन्। अर्थ समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दुई/दुई वटा विधेयक विचाराधीन छन्। कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एक/एक वटा विधेयक विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सैद्धान्तिक छलफल भएका विधेयकहरूको संख्या ११ रहेको छ।
यस अधिवेशनमा मन्त्रीहरूले बैठकहरूमा उठेका प्रश्नहरूका जवाफ दिएका छन् र सदस्यहरूले जनप्रतिनिधित्वका विषयमा निरन्तर छलफल गरेका छन्, सचिवालयका अधिकारीहरूको दाबी छ। प्रवक्ता गिरीले भने, “कानुन निर्माण, निगरानी र जनप्रतिनिधित्वको दृष्टिले यो अधिवेशन राम्रो भएको देखिन्छ।” विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। भारतसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टता माग्दा उनी उपस्थित नभएपछि विपक्षीहरूले बैठक अवरुद्ध गराएका थिए।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भाषण भन्दा काममा लागिपर्ने चरित्रलाई औंल्याएका छन्। संसदीय मामिलाका केही जानकारहरूले अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसदलाई उपेक्षा गरेको प्रष्ट देखिएको बताएका छन्। हरिबहादुर थापाले भने, “प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्ने भएपछि मन्त्रीहरूले समेत उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।” यस अधिवेशनको क्रममा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन आग्रह गरी “रुलिङ” गर्नुपरेको नेपालको संसदीय इतिहासमा दुर्लभ घटना भएको उनले बताए। थापाका अनुसार नयाँ सांसदहरूमा छलफलका विषयमा उत्साह देखिने तर प्रश्न र प्रस्तावमा त्यो उत्साह कम देखिएको छ।
१५ असोज, काठमाडौं । भारतीय टोलीले एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। बिहीबार सम्पन्न सेमिफाइनलमा भारतले श्रीलंकालाई ४५ रनमा अलआउट गर्दै शानदार जित हात पार्यो र पाकिस्तानसँग स्वर्ण पदकका लागि भिड्ने भएको छ। भारतले दिएको १७० रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलंका ९.५ ओभरमै सबै विकेट गुमाएर ४५ रनमा अलआउट भयो। नुवानिदु फर्नान्डोले सर्वाधिक १५ रन बनाए, तर अन्य कुनै ब्याट्समनले दोहोरो अंक पार गर्न सकेनन्।
भारतीय बलर जसप्रित बुमराह, अक्षर पटेल र अभिषेक शर्माले समान २-२ विकेट लिए भने वासिङ्टन सुन्दरले १ विकेट लिएका थिए। त्यस्तै, तीन ब्याट्समन रनआउट भए। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १६९ रन बनाएको थियो। इशान किशनले ४६ बलमा ४ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक ८० रन नटआउट खेले। वैभव सूर्यवंशीले ३८ रन जोडे। श्रीलंकाका थरिन्दु रत्नायके र सहान अराचिगेले २-२ विकेट लिएका थिए भने वनुजा सहान, लसिथ क्रसपुल र नुवानिदु फर्नान्डोले एक-एक विकेट लिए। भारत र पाकिस्तानबीच स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा शनिबार हुनेछ। त्यही दिन बंगलादेश र श्रीलंका क्षेत्रीय कांस्य पदकका लागि भिड्नेछन्।
एक वर्षअघि भएको जेन जी आन्दोलनपछि मुद्दा खेपिरहेका केही प्रदर्शनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस तयार भएको सरकारद्वारा गठन गरिएको समितिका संयोजकले बताएका छन्। समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई बुझाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ। समितिका संयोजक, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीले कानुनले छुट दिएका “केहीका हकमा” मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस गरिएको बताएका छन्। “हाम्रो कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर हामी प्रतिवेदन दिने हो,” उनले भने।
समितिका अनुसार ३३ जिल्लामा १,८८७ जनाले ४४५ मुद्दा खेपिरहेका छन्। तीमध्ये कतिपय फरार रहेको, केही थुनामा र केही धरौटी वा तारेखमा छुटेका छन्। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलन देशभर भएको थियो। आन्दोलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र नातावादका आधारमा दिइँदै आएका लाभ तथा सुविधा अन्त्य गर्नु पर्ने लगायतका माग राखेको थियो। भदौ २३ को प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर कैयौँ नवयुवाहरु मारिएपछि भदौ २४ गतेको उग्र प्रदर्शनसँगै आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण भइरहेको थियो।
समितिले सिफारिस गरे तापनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुद्दा फिर्ता लिने विधिले निश्चित मुद्दा फिर्ता लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। कानुनले झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोक्ता वस्तुमा विष मिसाउने, विष प्रयोग गरी वा अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न रोक लगाएको छ।
समितिका संयोजक रेग्मीले भनेका छन् कि प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको रायपछि मात्रै मुद्दा फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। “मुद्दा परेको अदालतमा निवेदन दिएर सुनुवाइ भएपछि यसलाई अदालतले मान्ने वा नमान्ने कुरा हुन्छ; कानुनी प्रक्रिया पनि पालना गर्नुपर्छ। हामीले सिफारिस मात्रै गरेका छौं भन्ने आधारमा अदालतले मान्छ भन्ने छैन,” उनले थपे।
संयुक्त राष्ट्र महासभाका लागि न्युयोर्क पुगेको इरानी प्रतिनिधिमण्डललाई तोकिएको समयभन्दा अघि फर्काइएको विषयमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार, अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र उनका प्रतिनिधिमण्डललाई न्युयोर्कमा तोकिएको कार्यक्रम पूरा हुनुभन्दा पहिले नै फर्कन निर्देशन दिएका थिए। अमेरिकी अधिकारीहरूले बुधबार यो कुरा पुष्टि गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान र विदेश मन्त्री अराघचीलाई संयुक्त राष्ट्र महासभाको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन कडा सर्त राखेर अमेरिका प्रवेशको भिसा प्रदान गरेको थियो। इरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान गत साता संयुक्त राष्ट्रमा सम्बोधन गरेपछि न्युयोर्कबाट फर्केका थिए। तर, विदेश मन्त्री अब्बास अराघची भने अमेरिकामा रोकिएका थिए। उनी अमेरिका हुँदै अप्रत्यक्ष वार्तामा सहभागी हुने तयारीमा थिए।
उक्त वार्तामा होर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने, क्षेत्रीय संघर्ष अन्त्य गर्ने र इरानको परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी रोकिएको वार्ता पुनः सुरु गर्ने जस्ता संवेदनशील विषयहरू समावेश थिए। एपीका अनुसार अराघची बुधबारसम्म न्युयोर्कमै बस्ने कार्यक्रम तय थियो। तर, इरानी पक्षले भने अमेरिकी आदेशका कारण प्रतिनिधिमण्डललाई फर्कन बाध्य पारिएको कुरा पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रका लागि इरानी मिसनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई झुठा समाचार फैलाएको आरोप लगाएको छ। इरानी मिसनले एक्समा लेखेको छ, ‘इरानी प्रतिनिधिमण्डल सोमबार साँझ न्युयोर्कबाट तोकिएको कार्यक्रम अनुसार नै फर्केको हो, जुन जानकारी सेप्टेम्बर १७ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाइ दिइसकिएको थियो। केही पाएको छैन भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालय अहिले निराधार खबरहरू फैलाइरहेको छ।’
१५ असोज, काठमाडौं । पोखरामा तालिम गरिरहेको भुटान पुरुष क्रिकेट टोलीले लगातार तेस्रो हार व्यहोरेको छ। पोखरा रंगशालास्थित क्रिकेट मैदानमा बिहीबार भएको तेस्रो अभ्यास खेलमा भुटान क्यान–११ सँग १३ रनले पराजित भयो। यसअघि गण्डकी प्रदेशको टोलीसँग सुरुवाती दुई खेलमा पराजित भएको थियो। क्यान–११ ले दिएको १२४ रनको लक्ष्य पछ्याएको भुटानले ११० रन मात्र जोड्न सफल भयो। भुटानका ओपनर नाम्गे थिन्लेले सर्वाधिक २९ रन बनाए पनि विजयका लागि पर्याप्त हुन सकेनन्। थिन्ले, जम्त्सो र सोनाम चोपेलले समान १९, रञ्जुङ मिक्यो दोर्जीले १२, छिरिङ टाशीले ९, कर्मा दोर्जीले ४, र सोनाम येशेले ५ रनको योगदान दिए। तेञ्जिन राब्गे, गकुल कुमार घाले र टाशी दोर्जीलाई रन थप्न सकेनन्। आनन्द मंगर १० रनमा अविजित रहे।
बलिङतर्फ, क्यान–११ का विपिन शर्माले सर्वाधिक ३ विकेट लिए। कप्तान विपिन खत्री र युवराज खत्रीले समान दुई विकेट लिए भने दयानन्द मन्डलले एक विकेट हात पारे। पहिला टस जितेर ब्याटिङ गरेको क्यान–११ ले तोकिएको २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १२३ रन बनाएको थियो। क्यान–११ को ब्याटिङ कप्तान विपिन खत्रीले उकासेका थिए। उनले ३६ बलमा ५२ रन बनाए। अर्जुन कुमाल २५, तृतराज दास ४, मयंक यादव ८, दीपकप्रसाद डुम्रे २, सोहिल कुँवर १, रसिद खान ८, युवराज खत्री ८ र आकाश चन्द २ रनमा आउट भए। विपिन शर्मा ३ रनमा अविजित थिए। बलिङमा भुटानका थिन्ले जम्त्सो, गकुल कुमार घाले र सोनाम येशेले समान दुई-दुई विकेट लिए भने कर्मा दोर्जी र नाम्गे थिन्लेले एक-एक विकेट लिए। आईसीसी टी–२० विश्वकप एसिया उप–क्षेत्रीय छनोट ‘ए’ को तयारीका लागि पोखरामा बसेको भुटानले आफ्नो चौथो र अन्तिम अभ्यास खेल शुक्रबार क्यान–११ सँग खेल्नेछ।
१५ असोज, काठमाडौं । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसिन रेजाईले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई स्वागत गरेको भन्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लाई कडा आलोचना गरेका छन्। रेजाईले सामाजिक सञ्जाल एक्समा अरबी भाषामा लेखिएको पोस्टमा यूएईको नाम उल्लेख नगरी भनेका छन्, ‘जसरी अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई स्थान दिनेबेला सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिएन, त्यसैगरी ‘गाजाका कसाई’लाई स्वागत गर्दा पनि कुनै राम्रो परिणाम नआउनेछ।’ उनले थपे, ‘हालैको युद्धबाट पाठ सिकौँ, युद्ध बढाउने कार्य बन्द गरौँ र इरानी टापुहरूबारे आधारहीन दाबी गर्न छोडौँ।’
यूएईले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघमा फेरि एकपटक इरानको आलोचना गर्दै तीन टापुमा इरानले गरेको भनिएको कब्जाको विषय उठाएको थियो। यी टापुहरूलाई लिएर इरान र यूएईबीच लामो समयदेखि विवाद रहेको छ।बीच। पछिल्ला महिनाहरूमा दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनेको छ। विशेषगरी इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाले गरेका पछिल्ला आक्रमणपछि यो तनाव अझ बढेको छ।
१५ असोज, काठमाडौं । कालिकोटको रेंगिलमा दशैं तिहारको अवसरमा बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै खुल्ला खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ । रिब्जी युनाइटेड फर सोसियल अवेरनेस (रुक्सा) को आयोजनामा कात्तिक १५ देखि १८ गतेसम्म कालिकोट खाडाचक्र नगरपालिका–११ रेंगिलमा सो प्रतियोगिता आयोजना गरिँदैछ । खुल्ला खेलकुद प्रतियोगितामा पुरुष तथा महिला फुटबल र भलिबलको प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन् ।
पुरुष फुटबलमा विजेताले एक लाख ४४ हजार ४४४ र उपविजेताले ७७ हजार ७७७ रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । महिला फुटबलमा विजेताले ३३ हजार ३३३ र उपविजेताले १५ हजार ५५५ रुपैयाँ पुरस्कार पाउने बताए । दर्ता शुल्क पुरुषतर्फ १० हजार र महिलातर्फ ३ हजार ५ सय तोकिएको छ । भलिबलमा पुरुष विजेताले ४४ हजार ४४४ तथा उपविजेताले २२ हजार २२२ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने महिलातर्फ विजेताले २२ हजार २२२ र उपविजेताले ११ हजार १११ रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । पुरुष भलिबलमा दर्ता शुल्क ४ हजार ५ सय र महिला भलिबलमा २ हजार २ सय तोकिएको छ ।
१५ असोज, काठमाडौं । बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नमले आरएएफ फेयरफोर्डमा भएको घटनामा इरानको संलग्नता रहेको स्पष्ट सङ्केत सरकारले प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार, प्रधानमन्त्री बर्नमले यस्ता दाबी सार्वजनिक गरेका हुन्। यद्यपि उनले दाबीको विस्तृत जानकारी भने सार्वजनिक गरेको छैन। केही समयअगाडि बेलायतको आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस नजिकै आतंकवादी हमलाको योजना रहेको आशङ्कामा पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। यो सैन्य अखडा अमेरिकासँग पनि जोडिएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्रीले यस घटनाको पछाडि इरानको भूमिका रहेको संकेत गरेका छन्।
तर, बेलायती प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिप्रति इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले बेलायती नेताहरू गलत दिशामा निशाना लगाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। अरागचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बर्नमले आरएएफ फेयरफोर्ड घटनामा इरानको भूमिका रहेको कुरा बेलायत सरकारले पुष्टि गर्न सक्छ भन्छन्। तर म इरानको तर्फबाट यस विश्वासलाई सुनिश्चित गर्न सक्छु कि, अन्य देशका लागि कार्यरत भनिएका आतंकवादीहरूलाई रिहा गर्ने कदम आफैंले धेरै कुरा बयान गर्छ। तपाईंहरू गलत स्थानमा निशाना लगाइरहनुभएको छ।‘
अरागचीले ती अभियुक्तहरूलाई किन धरौटीमा रिहा गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा संकेत गरेका छन्। बीबीसीले पनि प्रधानमन्त्री बर्नमलाई सो प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले ती अभियुक्तहरूलाई धरौटीका कडा सर्तहरू लगाएर मात्र रिहा गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बर्नमले भने, ‘मलाई लाग्छ मानिसहरूले बुझ्न आवश्यक छ कि उनीहरूलाई छाडियो भन्नुको अर्थ उनीहरूले सोचेजस्तो होइन। स्पष्ट रूपमा उनीहरू माथि धरौटीका कडा सर्तहरू लागू गरिएको छ। अधिकारीहरूले यस मामिलालाई निकै कडाइका साथ हेरेर सूक्ष्म निगरानी राखिरहेका छन्। म तपाईंहरूलाई यस कुरामा पूर्ण विश्वास दिलाउन सक्छु।’
दुबईबाट इजरायलतर्फ उड्ने क्रममा एक विमान अप्रत्याशित रूपमा अर्को मार्गमा घुम्दा, विमानभित्रै एक यात्रुले तुरुन्तै सहयोगको याचना गरेका थिए। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले जनाएअनुसार, उक्त विमानको एक पाइलटले अर्को पाइलटमाथि चक्कुले आक्रमण गरी दुर्घटना गर्ने प्रयास गरेका थिए।
दुबईबाट तेल अवीवतर्फ जाने क्रममा रहेको यो विमान साउदी अरब तर्फ मोडिनुअघि दुई मिनेटभन्दा कम समयमा करिब ५२०० मिटर तल झरेको थियो। चक्कु प्रहार गरेको आरोप लागेको पाइलटलाई पक्राउ गरी सोधपुछ भइरहेको छ।
१५ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उच्च दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि जारी गरेको नयाँ एच-वान बी भिसामा लगाइएको १ लाख डलरको महँगो शुल्कलाई बुधबार अर्का एक संघीय न्यायाधीशले अस्थायी रूपमा रोक लगाएका छन्। क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश हेउड गिलियमले अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा र विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको यो शुल्क लागू गर्नुअघि आवश्यक नियम-निर्माण प्रक्रिया पूरा नगरेको पत्ता लगाएका हुन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाबाट नियुक्त न्यायाधीश गिलियमले अक्टोबरमा दायर गरिएको मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म उक्त शुल्क लागू हुन नदिने सरकारी एजेन्सीहरूलाई आदेश जारी गरेका छन्। यसअघि जुन महिनामा बोस्टनका एक संघीय न्यायाधीशले २० वटा राज्यहरूले दायर गरेको अर्को छुट्टै मुद्दामा अस्थायी रुपमा उक्त शुल्क रोक लगाएका थिए।
गत अगस्टमा होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागले करिब १ लाख ३ हजार डलरको स्थायी शुल्क लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जुन अन्तिम रुप दिएपछि अदालतमा चुनौती दिइने सम्भावना रहेको छ। तथापि, यस विषयमा ट्रम्पले तोकेको शुल्कविरुद्धको मुद्दाभन्दा भिन्न कानुनी विषयहरू समावेश हुनेछन्। हालका मुद्दाहरू राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि केन्द्रित छन् जसले एकतर्फी रूपमा शुल्क निर्धारण गर्न सक्दछ।
शुरुमा यो १ लाख डलर शुल्क सेप्टेम्बर २१ मा सकिने थियो, तर रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई थप एक वर्षका लागि विस्तार गरेका थिए। यस विषयमा ह्वाइट हाउसले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्रदान गरेको छैन। सोही मुद्दामा वादीहरूसँग सहकार्य गर्ने वामपन्थी झुकाव भएको कानुनी समूह डेमोक्रेसी फरवार्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस फैसलाको स्वागत गरेको छ। उक्त समूहका वरिष्ठ वकिल स्टिभ ब्रेसलरले भने, ‘आजको निर्णयले… रातारात अस्तव्यस्त बनाइएको प्रणालीलाई सुरक्षित गरेको छ।’
देशको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक लबिङ समूह युएस चेम्बर अफ कमर्सले पनि यो शुल्कविरुद्ध तेस्रो मुद्दा दायर गरेको छ। ट्रम्पलाई शुल्क लगाउने अधिकार नभएको आफ्नो दाबी खारेज गर्ने एक न्यायाधीशको निर्णयविरुद्ध चेम्बर पुनरावेदन दायर गरिरहेको छ।
के हो एच-वान बी कार्यक्रम? एच-वान बी कार्यक्रमले अमेरिकी रोजगारदाताहरूलाई विशेष क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त विदेशी कामदारहरूलाई रोजगार दिने अनुमति दिन्छ। प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरू यस भिसामा आधारित कामदारहरूमा धेरै निर्भर छन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ६५,००० भिसा र उच्च शैक्षिक योग्यताका कामदारहरूको लागि थप २०,००० भिसा जारी गरिन्छ, जसको अवधि ३ देखि ६ वर्षसम्म हुन्छ। ट्रम्पको आदेशले यस भिसाको लागत अत्यधिक बढाएको थियो, जबकी सामान्य रूपमा विभिन्न कारकमा निर्भर गर्दै करिब २,००० देखि ५,००० डलरसम्म शुल्क लाग्ने गरेको थियो।
शुल्क लागू गर्ने क्रममा ट्रम्पले संघीय अध्यागमन कानुन अन्तर्गत अमेरिकी हितमा बाधा पुर्याउन सक्ने निश्चित विदेशी नागरिकहरूको प्रवेश रोक्न राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरेका थिए। उनले व्यवसायहरूले एच-वान बी कार्यक्रम दुरुपयोग गरेर अमेरिकी कामदारहरूलाई हटाएर सस्तो विदेशी श्रम प्रयोग गरेको दाबी गरेका थिए। त्यसका अतिरिक्त ट्रम्प प्रशासनले एच-वान बी आवेदकहरूको परीक्षण प्रक्रिया कडा बनाउने र उच्च दक्षता र बढी तलब पाउने कामदारहरूलाई प्राथमिकता अपनाउने नयाँ भिसा छनोट प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ।
१५ असोज, काठमाडौं । अमेरिकाले बुधबार नेभाडामा जमिनमुनि ठूलो विस्फोट गराएको छ। तर यस विस्फोटमा परमाणु बमको प्रयोग गरिएको थिएन। वैज्ञानिकहरूले शक्तिशाली रासायनिक विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी उत्पन्न कम्पन र अन्य संकेतहरू रेकर्ड गरेका छन्। यो प्रयोगको मुख्य उद्देश्य भनेको यदि कुनै देशले जमिनमुनि सानो परमाणु धमाका गरेर त्यसका संकेतहरू लुकाउने प्रयास गर्छ भने त्यसलाई कसरी पहिचान गर्ने भन्ने बुझ्नु थियो। यो परीक्षण यतिबेला गरिएको हो जब अमेरिकाले चीनमाथि लुकेर परमाणु परीक्षण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सन् २०२० मा चीनको सिन्जियाङस्थित लोप नुर परमाणु परीक्षण केन्द्रमा यस्तो गोप्य परीक्षण गरिएको आरोप लगाइएको थियो।
शीतयुद्धको समयमा पनि अमेरिकाले सयौँ परमाणु परीक्षण नेभाडाको नेसनल सेक्युरिटी साइटमा गरेको थियो, र अहिले त्यही स्थलमा नयाँ प्रयोग गरिएको हो। जमिनभन्दा करिब ९०० फिट तल परीक्षण यो प्रयोग नेभाडा नेसनल सेक्युरिटी साइटको पी-टनेल क्षेत्रमा गरिएको थियो, जुन सुरुङ जमिनबाट करीब ९०० फिट तल छ र धेरै वर्षदेखि राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रयोगका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। वैज्ञानिकहरूले सुरुङभित्र रासायनिक विस्फोटक पदार्थ जडान गरेका थिए र विस्फोटपछि उत्पन्न कम्पन, ध्वनि लगायत अन्य संकेतहरू रेकर्ड गर्न विभिन्न प्रकारका सेन्सर राखिएका थिए। प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा कम्प्युटर मोडल तयार गरिनेछ र परमाणु विस्फोट पत्ता लगाउने प्रणालीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने छ। यसले अमेरिकालाई विश्वको जुनसुकै स्थानमा हुन सक्ने सम्भावित परमाणु धमाकाहरू पहिचान गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
किन परमाणु बमको प्रयोग भएन? अमेरिकाको उद्देश्य परमाणु विस्फोट गराउनु थिएन; त्यसले जमिनमुनि विस्फोट हुँदा बाहिर आउने संकेतहरू अध्ययन गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले परमाणु बमको सट्टा रासायनिक विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेका थिए। किन लुकेर गरिएको परमाणु धमाका पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ? सामान्यतया जमिनमुनि परमाणु विस्फोट हुँदा तीव्र कम्पन उत्पन्न हुन्छ, जुन भूकम्पजस्तै हुन्छ। विश्वभरका सेन्सरहरूले यस्ता कम्पनहरू रेकर्ड गर्छन् र वैज्ञानिकहरूले ती सङ्केतहरूको अध्ययन गरी परमाणु परीक्षण भएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गर्छन्। तर समस्या तब आउँछ जब विस्फोटका संकेतहरू जानाजानी कमजोर पारिन्छन्, जसलाई विज्ञानको भाषामा ‘डिकपलिङ’ भनिन्छ। यसले विस्फोटलाई यस्तो स्थानमा गराइन्छ (जस्तै: जमिनमुनिको ठूलो गुफा) जहाँबाट यसको प्रभाव सतहसम्म कम मात्र पुग्छ। त्यसले सेन्सरहरूले रेकर्ड गर्ने कम्पन कम गराउँछ र परीक्षण पत्ता लगाउन गाह्रो बनाउँछ। अमेरिकाको नयाँ प्रयोग यस्ता कम संकेत दिने विस्फोटहरू पत्ता लगाउनका लागि गरिएको हो।
चीनद्वारा अमेरिकी आरोपको खण्डन अमेरिकाले २२ जुन २०२० मा चीनले सिन्जियाङको लोप नुर परमाणु परीक्षण केन्द्रमा गोप्य भूमिगत परमाणु परीक्षण गरेको आरोप लगाएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यहाँ २.७५ म्याग्निच्युडको भूकम्पीय धक्का रेकर्ड भएको बताएका छन् र त्यसलाई सामान्य भूकम्प वा खानीको विस्फोट नभएको दाबी गरेका थिए। चीनले ‘डिकपलिङ’ प्रविधि प्रयोग गरेर जमिनमुनिको ठूलो गुफामा विस्फोट गराएको र त्यसकारण निगरानी प्रणालीमा ठूलो धक्का नरेकर्ड भएको अमेरिकाको बयानलाई खारेज गर्दै आएको छ। चीनले आफूले कुनै परमाणु परीक्षण नगरेको दाबी गरेको छ र अमेरिकाले प्रमाणबिना आरोप लगाएको बताएको छ। यसैबीच, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि सङ्गठनले आफ्नो निगरानी नेटवर्कमा उक्त दिन परमाणु परीक्षणको स्पष्ट संकेत नरहेको जनाएको छ। दुई साना भूकम्पीय धक्का भने रेकर्ड भएका थिए, तर ती सामान्य भूकम्प, अन्य विस्फोट वा परमाणु परीक्षणको कारणले भएको निश्चित गर्न नसकिने थियो। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)