अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलमा बैंकरहरूले ऋण लिने र दिने दुवैमाथि धरपकड नगर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले व्यवसायीलाई धरपकड गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित हुने र बैंकहरूले जोखिम लिएर ऋण दिन सक्नु नहुने अवस्था हुने बताएका छन्। बैंकरहरूले जलविद्युत क्षेत्रको पीपीए प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न र अर्थव्यवस्था गतिशील बनाउन ठूला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। १९ साउन, काठमाडौं।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँगको मंगलबारको तीन घण्टे छलफलमा बैंकरहरूले ऋण लिने र दिने दुवैमाथि धरपकड नगर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बैंकरहरूले व्यवसायिक वातावरण सुधारमा गम्भीरता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले कम ब्याजदर हुँदा पनि ऋणको माग किन बढेको छैन भनेर जिज्ञासा राखेपछि सन्तोष कोइरालाले यसबारे जानकारी दिएका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्रीको आग्रहमा बैंकहरूले आवश्यक सहजीकरणका सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
बैंकहरूले ऋण असुलीमा देखिएका समस्या, उद्योगी व्यवसायीहरूको मानसिक अवसाद, कालोसूची र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए। सन्तोष कोइरालाले भने, “धरपकड र छापा मार्ने जस्ता घटनाले लगानीको सम्भावना कमजोर गर्छन्।” उनले उद्योगी व्यवसायीमाथि भएका यस्ता घटनाबारे गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरे।
कोइरालाले थपे, “ऋण दिन गाह्रो, नदिन पनि गाह्रो।” यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए। जलविद्युत क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ र यसले गर्दा पीपीए प्रक्रियामा सहजीकरण गरी निर्णय छिटो गर्ने सुझाव पनि राखिएको छ। सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोले यस क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी गर्न तयार रहेका छन्।
अर्थमन्त्रीले भनेका छन् कि क्रेडिट क्षेत्र बिना वृद्धि हुने देशको विकास सम्भव छैन। यसमा बैंकहरूको मुख्य भूमिका रहनेछ र आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिने विश्वास व्यक्त गरे। छलफलमा बैंकहरूले ऋण असुली, घरबाटो सिफारिस नपाउने समस्या, खराब ऋण तथा प्रोभिजनिङसमेतमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। यदि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरे ऋण वृद्धि हुनेछ र आर्थिक वृद्धिको लक्षित ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने कोइरालाले वताए।
