बारम्बार हुने प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा आक्रोशित जेन जि युवाहरू सडकमा उत्रिएपछि गत वर्ष भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान राजीनामा दिन बाध्य भए। उनको राजीनामाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई तत्कालीन राजनीतिक सङ्कट टार्न सहयोग त गर्यो, तर युवाहरूको असंतुष्टिलाई नियन्त्रणमा राख्नु उनको सरकारका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।
मोदी सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट भएका घटनामा दोषीहरूलाई छिटो न्याय दिन द्रुत गतिमा अदालत गठन गर्ने घोषणा गर्यो। साथै परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि प्रविधि उद्योगपति नन्दन नीलेकणीको नेतृत्वमा सरकारी सुधार अभियान सुरु गर्यो। तर विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि युवाहरूको बढ्दो चिन्ता समाधान गर्न अझ व्यापक र प्रभावकारी प्रयास आवश्यक छ।
अहिलेको शिक्षा प्रणालीले राम्रो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेको र शिक्षाले उत्पादनमूलक रोजगारीका लागि आवश्यक सीप पनि प्रदान गर्न नसकेको युवाहरूको गुनासो छ। अनुभवी अर्थशास्त्री र ‘इन्डिया आउट अफ वर्क: रिथिङ्किङ इन्डियाज ग्रोथ स्टोरी’का लेखक सन्तोष मेहरोत्राले भने, “विगत १० वर्षमा श्रम बजार निर्मम भएको छ। कृषि क्षेत्रबाहेकका कामहरू बढेका छैनन् र ज्याला पनि स्थिर नै छ।”
भारतमा विश्वकै सबैभन्दा बढी युवा जनसंख्या छ। त्यहाँ १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको संख्या ३६ करोड पुगेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भर्ना हुने संख्यामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, तर अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालयको ‘स्टेट अफ वर्किङ’ प्रतिवेदन अनुसार, “शिक्षा पाएपछि रोजगारी पाउनु ठूलो चुनौती हो, खास गरी स्नातक तह सकेकाहरूका लागि यो चुनौती अझै बढेको छ।”
