पूर्वाधार क्षेत्रमा दक्ष श्रमिकको अभाव समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्नेछन्, मन्त्री सुनिल लम्साल र रामजी यादवले जानकारी दिनुभएको छ। श्रमिकको दैनिक ज्यालामा न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ तोक्ने र स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगारी समाधान गर्ने सरकारी योजना तयार छ।
२१ साउन, काठमाडौं। पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष श्रमिकहरूको कमीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्न लागेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागितामा नयाँ कम्पनी गठन गरिने भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहितको महासंघ नेतृत्वसँग बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री लम्साल र यादवले कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारको लगानी रहने जानकारी दिए।
यस छलफलमा कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको छ। मन्त्री लम्साल र यादवले मुलुकमै पूर्वाधार क्षेत्रको आवश्यक जनशक्ति तयार पार्दा बढ्दो बेरोजगारी समस्यामा सहयोग पुग्ने प्रतिकृया व्यक्त गरे।
