Skip to main content

लेखक: space4knews

यो वर्षको मनसुनमा कम वर्षा र बढी गर्मी हुन्छ किन भनियो ?

यस वर्षको मनसुनमा वर्षा कम र तापक्रम बढी हुने सम्भावना

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा नेपालमा औसत भन्दा कम वर्षा र बढी तापक्रम रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंले एल निनो र इंडियन ओस्सिलेशन डेट (IOD) को परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मनसुनको वर्षा र तापक्रम अनुमान गरेको बताए। प्रक्षेपण अनुसार १८ जेठदेखि १४ असोजसम्म अधिकांश भूभागमा वर्षा कम र तापक्रम बढ्ने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ।

नेपालका केही क्षेत्रहरूमा औसत वर्षा हुने अनुमान भए तापनि अधिकांश स्थानहरूमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ। विभागको जलवायु विश्लेषण शाखाका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंका अनुसार यो प्रक्षेपण विश्व मौसम संगठनका जलवायु सूचना उत्पादन केन्द्रहरूको हवामान प्रारूपको मूल्याङ्कन र दक्षिण एसियाली जलवायु मञ्च (SASCOF) को मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर तयार पारिएको हो।

माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न SASCOF को बैठकमा नेपालसहित नौ देशका मौसमविद्हरू सहभागी थिए। हाल हिन्द महासागरले एन्सो अवस्थालाई तटस्थ पार्दै एल-निनोको दिशातर्फ प्रस्थान गरेका छन्। जलवायु विज्ञ तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार जुन महिनाको मध्यसम्म राम्रो वर्षा भए पनि जुन अन्त्यतिर सुख्खा हुने सम्भावना छ र सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर पुनः सक्रिय हुनु सक्ने बताए।

यस वर्षको मनसुनमा कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेश प्रदेशका पूर्वी भाग र कोशी प्रदेशका दक्षिणी भागमा औसत भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म देखिएको छ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेश प्रदेशका पश्चिमी भाग र कोशी प्रदेशका मध्य भागमा औसत भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ।

सरकारले लोपोन्मुख रैथाने माछा संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान स्वीकृत गर्‍यो

सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा संरक्षणका लागि १.४५ मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जस्ता रैथाने माछा संरक्षणका लागि ग्लोबल बायोडायभर्सिटी फ्रेमवर्क फण्डबाट अनुदान स्वीकृत गर्‍यो। परियोजना २०२६ देखि २०२९ सम्म नुवाकोटका स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन हुने र जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको दिगो जीविकोपार्जनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

२५ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछाको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। २२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जस्ता रैथाने माछाका प्रजातिहरू संरक्षणका लागि वैदेशिक अनुदान स्वीकृत गरेको हो। विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) अन्तर्गतको ‘ग्लोबल बायोडायभर्सिटी फ्रेमवर्क फण्ड’ (जीबीएफएफ) बाट १.४५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।

प्राविधिक सहायता खर्च कटौती गरी बाँकी १.२७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १९ करोड ११ लाख रुपैयाँ सरकारको संघीय सञ्चित कोषबाट परिचालित गरिने छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाको नाम ‘मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण तथा माछा मार्ने समुदायको दिगो जीविकोपार्जन’ हो। परियोजना नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा केन्द्रित हुनेछ।

२०२६ देखि २०२९ सम्म सञ्चालन हुने यस तीन वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत जैविक विविधतामैत्री अभ्यासहरूको विस्तार, संकटापन्न माछाको उत्पादन र पुनःस्थापनासँगै आधुनिक एक्वाफार्म स्थापना गरिने छ। यसले जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पु¥याउनुका साथै नदीमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ.

बराह सहकारी पीडितहरूको पत्र रवि लामिछानेलाई: हाम्रो बचत रकम फिर्ता गरियोस्

२५ वैशाख, विराटनगर। धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पत्र पठाएका छन्। बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गराउन आग्रह गर्दै लामिछानेलाई यो पत्र लेखेको हो। सहकारीले सुनसरीको धरानसहित देशभरीका झण्डै १० हजार सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिना गरेको पीडितहरूले उजुरी गरेका छन्। २०७८ मंसिरदेखि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नहुँदा र सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भएकाले हजारौं परिवार संकटमा परेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता सम्झँदै पीडितहरूले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुन अनुकूल वातावरण बनाउने काममा लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन्। सञ्चालक फरार भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले २०८२ भदौ २२ गते बराह सहकारीलाई ‘संकटग्रस्त’ घोषणा गरेको थियो। त्यसयता कुनै ठोस पहल नहुँदा पीडितहरू असन्तुष्ट छन्। बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिले सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत छानबिन गर्न, मुख्य सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन र बचत रकम फिर्ताका लागि ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ। संकटग्रस्त भएपछि अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा, सञ्चालक अमरबहादुर विश्वकर्मा र गंगा बहादुर कालिकोटे फरार रहेका छन्। रवि लामिछानेलाई पठाइएको पत्रको यथार्थ यसरी छः

पोखराका कब्जा जग्गा आफैं छाड्दै दलका संगठन, संस्था र व्यवसायी

पोखरामा दलका संगठन, संस्था र व्यवसायीले कब्जा गरिएका जग्गा छोड्न सहमति जनाए

२४ वैशाख, पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरिएका ऐलानी/पर्ती जग्गा तथा भवन खाली गर्न ४ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि आफ्नो स्वामित्वको जग्गा छाड्न ८ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो। नगर विकास समिति पोखरामा सबैभन्दा बढी जग्गा हुने सरकारी निकाय हो। यसले लिज सम्झौता गरेका बाहेक ५ दशकदेखि विवादमा रहेको पोखरा बसपार्कको जग्गा पनि सम्हाल्दै आएको छ। पोखरा महानगरकै पछिल्लो अध्ययनअनुसार २०५ रोपनी बसपार्कमा अहिले करिब १९/२० रोपनी मात्रै खाली छ। बाँकी जग्गामा सुकुमवासी, अव्यवस्थित बस्ती, साथै समिति द्वारा विभिन्न समयमा बेचेका वा सटासट्टा गरेका व्यक्तिहरूको घर–टहरा रहेका छन्।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको पृथ्वीचोकस्थित संस्थान क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले जग्गा कब्जा गरी भवन बनाएर आफ्नो अफिस संचालन गर्दै आएका छन् वा त्यसलाई भाडामा लगाउँदै आएका छन्। यी मजदुर संगठनहरूले भाडा सङ्कलन गर्ने भए पनि सरकारलाई कुनै रकम तिर्ने गरेका छैनन्।

उही क्षेत्रका पोखराका प्रमुख खेलकुद संस्था सहारा क्लब तथा हिमाली सांस्कृतिक परिवार जस्ता संस्थाका भवन पनि छन्। ती संस्थाले पनि भवन भाडामा लगाएर आय आर्जन गर्दै आएका छन्। २०४६ सालदेखि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूसँग मिलेर ती राजनीतिक संगठनहरूले जग्गा कब्जा गरेको इतिहास छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वाईसीएलले त क्याम्प नै राखेको थियो। पछि माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले पनि समितिकै जग्गामा भवन बनाएर पार्टीका नेता र मजदुर संगठनका सदस्यहरू त्यही बस्ने र भवन भाडामा लगाउने कार्य जारी राखेका थिए।

सरकारी जग्गा कब्जा गरी भाडामा लगाउनु नपर्ने भन्दै नागरिक पक्षबाट पटकपटक आवाज उठ्दै आएको थियो। हङकङ बजारको अगाडिको क्षेत्रमा सुकुमवासी वा राजनीतिक दल निकट संगठनको नाममा करिब ११ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न थालेपछि पुराना दल निकट संगठन र विभिन्न संस्था पृथ्वीचोक क्षेत्रमा रहेका जग्गा तथा भवन खाली गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पटकपटक सूचना जारी गरी विकल्प दिएको छ। तर, ठाउँ नछाडेकाहरूले अब कानुन अनुसार जग्गा खाली गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए। जेठ ९ गतेभित्र संस्थान क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दल निकट मजदुर संगठन र संस्थाहरूले भवन छोड्ने सहमति भइसकेको मेयर आचार्यको भनाइ छ।

‘उनीहरूले अहिले हामी छोड्छौं भन्न आउनुभएको छ। कतिपय व्यवसायीले ती राजनीतिक संगठन र संस्था सञ्चालकहरूलाई सटर खाली गराउन समेत सुरु गरिसक्नुभएको छ। जो–जसले व्यवसायीलाई राख्नुभएको छ, आफैंले खबर गरेर मिलाउनुपर्ने भएकाले मैले त्यही गर्न सुझाएको छु,’ मेयर आचार्यले भने, ‘हामीसँग धेरै विकल्प छन् तर ठाउँ दिन सक्ने अवस्था छैन।’

महानगरले तोकेको समयसीमा भित्रै जग्गा छोड्ने विषयमा सबैसँग लगभग सहमति भइसकेको उनले बताए। सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरिएको छ र पहिले धेरै विकल्प प्रदान गरिएको भए पनि त्यसको समय सकिएकोले अब जग्गा खाली गर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

सेवाग्राहीलाई नझुक्नुहोस्, घुस र बार्गेनिङ नगर्नुहोस् – मन्त्री गिता चौधरीको निर्देशन

कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्री चौधरीले विभागलाई नियमित बजार अनुगमन, खाद्य व्यवसायहरूको निगरानी र आयात प्रक्रियालाई छरितो बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन्। उनले प्रयोगशाला सेवा विस्तार, विषादी परीक्षण, एन्टिअक्सिडेन्ट परीक्षण सुरु गर्न तथा आहारपूरक खाद्य पदार्थहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न समेत निर्देशन दिइन्। (२५ वैशाख, काठमाडौं)

मन्त्री चौधरीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भूमिकामा उत्तम सेवा प्रवाह गर्दै पारदर्शिता र प्रभावकारिता वृद्धिमा जोड दिन भनिन्। उनले अनुगमनका क्रममा सबै नागरिकले सेवन गर्ने खाद्य तथा अनाज पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै मानवीय स्वास्थ्य संरक्षणमा विभागको नेतृत्व निर्णायक हुने बताइिन्।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री चौधरीले खाद्य वस्तुको विविधीकरण, खाद्य योगशीलता तथा प्रशोधन सहयोगीहरूको प्रयोग, सीमित मापदण्डहरू र प्रयोगशाला सेवाको दायराको सीमितताका कारण नियमन कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरिन्। साथै, उनले सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने, ढिलाइ गर्ने वा नाकामा बार्गेनिङ गर्ने कार्य नगर्न कडा चेतावनी दिइन्।

मन्त्री चौधरीले विभागलाई नियमित बजार र उत्पादन स्थलको अनुगमन गर्न, होटलदेखि सडक किनारासम्मका सबै खाद्य व्यवसायहरूको निगरानी गर्न तथा खाद्य अनुमति र आयात प्रक्रियामा छरितोपन ल्याउन निर्देशित गरिन्। उनले प्रयोगशाला सेवाको दायरालाई विस्तार गर्दै एजुलेसन विकास, विषादी, हेभी मेटल, माइकोटक्सिन र पानीको गुणस्तर परीक्षणका कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिइन्।

सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएको सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती खाली गर्ने विरुद्ध परेको रिटमा यो आदेश जारी गरेको हो। रिटमा भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउन नदिने माग गरिएको थियो।

२५ वैशाख, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास भइरहेका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती खाली गर्ने कार्यको बिरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको हो। गोपाल राणासहित ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको बिरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उनीहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पालन नगरी जबरजस्ती हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपूरणीय क्षति र मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची बुँदा नम्बर ९१ अनुसार प्रक्रियाहरू पालना नगरी यस्ता बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने काम नगराउन आदेश दिइन्छ।’

यसैगरी विस्थापित सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न लगायत आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउने थप प्रभावकारी कार्यहरू गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत विस्थापित एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरू समस्यामा रहेको औंल्याइरहेका अवस्थामा उनीहरूको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न लगायतका आवश्यकताहरू सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग गरेको छ। रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरका नदी किनार या कुनै पनि स्थानमा रहेको सुकुमवासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउन, विस्थापित गर्न वा जबरजस्ती कारबाही गर्न नपाइने माग गरिएको थियो।

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क – Online Khabar

सुदन किरातीसँग एकता पछि हर्क साम्पाङ थप सशक्त बने

समाचार परिचयात्मक समीक्षा पश्चात तयार। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र पूर्वमन्त्री सुदन किरातिले २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात पार्टी एकता गरेका छन्। सहमति अनुसार, सुदन किराती वरिष्ठ नेता हुनेछन् र उनीसँग आउने १५ जना केन्द्रीय सदस्यहरू पनि रहनेछन्। सुदन किरातीको पार्टी प्रवेशले श्रम संस्कृतिलाई देशव्यापी विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ र उनी कोशी प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ। २५ वैशाख, काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र पूर्वमन्त्री सुदन किरातिले गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा सहकार्यलाई पार्टी एकतामा परिणत गरेका छन्। अध्यक्ष साम्पाङले पूर्वमन्त्री किरातिलाई श्रम संस्कृति पार्टीमा सामेल गर्न सात बुँदे सहमति गरिसकेका छन्। यस अनुसार, सुदन किराती वरिष्ठ नेता हुनेछन् भने उनीसँग आउने टोलीमा एक उपाध्यक्ष, एक सचिवसहित १५ जना केन्द्रीय सदस्य रहन्छन्। ती सदस्यहरूको नाम टुंगो पर्न बाँकी छ। तर पार्टी एकता सहमति सार्वजनिक गरिएको छ। राजधानीको होटल हार्दिकमा आयोजित कार्यक्रममा साम्पाङले पूर्वमन्त्री किरातीलाई स्वागत गर्दै यो एकतालाई दुधकोशी र तमोर नदीहरूको संगमपछि बनेको सप्तकोशी नदीको उपमा दिएका थिए। ‘खुवालुङमा दुधकोशी र तमोर नदीहरू भेटिन्छन्, त्यसपछि एउटै नदी बन्छ, छुट्याउन सकिदैन,’ साम्पाङले भने, ‘हाम्रो एकतापनि त्यस्तै छ।’ हर्क र सुदन दुवैले लामो विमर्श पछि एकताको निर्णय गरेका छन् र शंका नगरौं भन्ने आग्रह पनि गरेका छन्। माओवादी पृष्ठभूमिका नेता किरातिले यो एकताको औचित्य स्पष्ट पारेका छन् र मुख्य रूपमा कम्युनिष्ट आदर्शबाट आएका व्यक्तिहरूले ‘हर्कवाद’ स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार—हर्कवादलाई स्थापित गर्ने प्रयास हुनेछ। श्रम संस्कृति पार्टी स्थापना गर्दा हर्क साम्पाङले अगुवाइ गरेको अभियान, अडान र कामको सराहना पनि किरातिले गरेका छन्। उनी भन्छन् कि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो पार्टीको अडानले एकताको प्रेरणा दिएको छ। मुख रूपमा जनताको दबावकै कारण एकता सम्भव भएको किरातिको भनाइ छ। ‘जनताको आदेश पालना गरेका छौं,’ उनले बताएका छन्। नेताहरूका अनुसार गत निर्वाचनमा सहकार्यपछि एकताको दबाव दुबै पाटोमा थियो। ‘श्रम संस्कृति पार्टी बनाउन सहयोग गर्नेहरू मध्ये धेरैले सुदन किरातीलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहना राखेका थिए। सामाजिक सञ्जाल र भेटघाटमा पनि एकता गर्ने आग्रह चलिरहेको थियो,’ पार्टीका एक नेता भन्छन्। शुभेच्छुकहरूको चाहना बुझ्दै हर्कले पनि सुदनलाई पार्टी भित्र्याउन पहल बढाएका थिए। तर एकता तत्काल सम्भव थिएन। यसैबीच सुदन किरातिले कुलमान घिसिङ, सिके राउत, रेशम चौधरी लगायतसँग भेटघाट गरी सहकार्य वा एकताको छलफल गरेको तस्बिर सार्वजनिक भयो। यसपछि साम्पाङ दबाबमा परे। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सुदनसँग कुरा मिलिसकेको र समर्थकहरूलाई आश्वस्त पारे। एकता गर्नुपर्ने दबाब सुदन किरातिले गत निर्वाचनमा श्रम संस्कृतिका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गरेको कारणबाट आएको हो। पूर्वमन्त्री किरातिले भोजपुर, खोटाङ, सुनसरीमा श्रम संस्कृतिलाई समर्थन गरेका थिए। संयोगवश ती तीन जिल्लामै श्रम संस्कृतिले पनि जित हासिल गर्यो। ‘मेरो जितमा सुदन किरातिको ठूलो भूमिका छ। उहाँको समर्थनले माहोल बनायो,’ भोजपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य जितेका ध्रुवराज राईले भने। भोजपुरबाट तीन पटक चुनाव जितिसकेका र माओवादीभित्र प्रभावशाली नेता भएका कारण किरातिको प्रभाव स्वाभाविक पनि थियो। यही तथ्यलाई बुझेर श्रम संस्कृतिका समर्थकहरूले सुदनलाई भित्र्याउन दबाब दिन थालेका थिए। पूर्वमाओवादीहरूका लागि सुदन किरातिको प्रवेशबाट अवसर देखिन्छ। सुदनलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै हर्क साम्पाङले देश विकासको संकल्प अझ प्रगाढ हुने विश्लेषण गरे। किरातिले पनि प्रतिपक्षी शक्ति बलियो बनाउने अभियानकै रूपमा यस एकतालाई लिनुपर्ने बताए। ‘हामी सचेत प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा अझ बलियो हुँदै गइरहेका छौं,’ उनले भने। वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राईले यस एकताबाट दुई मुख्य निष्कर्ष निकाल्न सकिने बताए। ‘बालेन सरकारलाई चुनौती दिन हर्क साम्पाङ थप बलियो बने,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा यस एकताको महŒव देखिनेछ।’ सिट संख्या कम भए पनि कडा विपक्षी देखिएका हर्कलाई किरातिको व्यक्तित्वले सहयोग गर्ने उनको बुझाइ छ। ‘सुदन किराती राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नाम हो। उहाँको शब्द सुन्नेहरू धेरै छन्। त्यसैले श्रम संस्कृतिमा यस प्रवेशले विपक्षलाई अझ बलियो बनाउँछ,’ पत्रकार राई भन्छन्। सुदन पनि कोशी प्रदेशकै भएकाले स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बलियो हुनु स्वाभाविक छ। श्रम संस्कृति पार्टीका नेता ध्रुवराज राईले भने, सुदनसँग आउने नेताहरूलाई थप बलियो पक्ष मान्छन्। ‘ती नेताहरू राजनीतिक रूपमा दक्ष छन् र हाम्रो श्रमिक वर्गसँग मिस्दा पार्टी बलियो हुन्छ,’ उनले बताए। पूर्वमाओवादी प्रभावशाली नेता भएकाले सुदनको प्रवेशले पार्टीलाई देशव्यापी फैलाउन मद्दत पुग्ने नेताहरूको विश्वास छ। ‘श्रम संस्कृतिको प्रभाव पूर्वमा बढी छ, तर सुदनसँग राष्ट्रिय सञ्जाल छ, जसले पार्टीलाई फाइदा हुनेछ,’ किराती निकटका नेताले बताए। ‘पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई पार्टीमा सहजै आउन सकिने अवस्था बन्यो।’ यस एकताको अर्को खुला रहस्य हो—सुदन किराती कोशी प्रदेशका भावी मुख्यमन्त्री। शनिवार भएको एकता सभामा यस विषयमा नेताहरूले कुनै टिप्पणी गरेनन् तर सुदन मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीका साथ पार्टी प्रवेश गरेको तथ्य नेतृत्वले लगभग पुष्टि गरेको छ। ‘अहिले भन्न हतार हुन्छ तर मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा अनुमोदन भइसकेको छ भनेर भन्न सकिन्छ,’ एक नेताले भने।

बिचुटेन डेटा भोल्टद्वारा नेपालमा पहिलो हाईपरस्केल डेटा सेन्टर निर्माणको घोषणा

बिचुटेन डेटा भोल्टले नेपालमा पहिलो पटक टियर–४ स्तरको हाईपरस्केल डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। यो डेटा सेन्टर काठमाडौं र वीरगञ्जमा स्थापना गरिनेछ र सन् २०३० सम्म ५ मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। कम्पनीले ९९.९९५ प्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित गर्दै नेपालको डिजिटल सार्वभौमिकता र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ।

नेपालका लागि यो परियोजना नेपाली उद्यमी नवीन अग्रवाल, मीन अग्रवाल (फेयर ग्रुप), अनुज कियाल (कियाल ग्रुप), विशालकुमार जाटिया र शरद गोयलको नेतृत्वमा अघि बढाइएको छ। कम्पनीले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई विश्वस्तरमा पुर्‍याउने र देशको डेटा सुरक्षालाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको यस परियोजनाले वर्षभरिमा २६ मिनेटभन्दा कम प्राविधिक अवरोध हुने र ९९.९९५ प्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ। यो परियोजना काठमाडौं र वीरगञ्जमा दुईवटा रणनीतिक स्थानमा निर्माण गरिनेछ। सुरुमा २४० किलोवाट क्षमताबाट आरम्भ गरिने यसलाई सन् २०३० सम्म ५ मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। प्रविधि र विशेषज्ञताको लागि भीभीडीएन, गुगल क्लाउड, एएमडी र माइक्रोनजस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गरिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारी गाडी फिर्ता गरिन्

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार दिउँसो सरकारी गाडी फिर्ता गरेकी छन्। उनले प्रयोग गरेको गाडीमा समस्या र अत्यधिक इन्धन शुल्क देखिएपछि गाडी फिर्ता गरिएको हो। प्रेस सल्लाहकार राम रावलका अनुसार, कार्कीसँग अहिले कुनै पनि सरकारी गाडी छैन। २५ वैशाख, काठमाडौं।

कार्कीले फिर्ता गरेको गाडीमा समस्या आएको र अत्यधिक इन्धन खर्च देखिन थालेपछि गाडी फिर्ता गरिएको हो। राम रावलका अनुसार, कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा पाएको गाडीको विषयमा भने चासो व्यक्त गरिरहेकी छिन्। उनले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदा पाएको गाडी कहाँ छ भनेर पनि चासो सोधिनुभएको थियो।

४२औं राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता वैशाख ३० गतेदेखि

४२ औँ राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता वैशाख ३० गतेदेखि सुरु हुँदै

नेपाल ब्याडमिन्टन संघले ४२ औँ राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता वैशाख ३० देखि जेठ २ गतेसम्म काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा आयोजना गर्ने जनाएको छ। प्रतियोगितामा सात प्रदेश र तीन विभागीय टोलीका करिब १२० खेलाडी पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स र मिक्स्ड डबल्समा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। संघले प्रत्येक टोलीका लागि ७ पुरुष र ५ महिला गरी १२ खेलाडीको कोटा निर्धारण गरी नामावली २०७८ वैशाख २७ भित्र बुझाउन अनुरोध गरेको छ।

नेपाल ब्याडमिन्टन संघको आयोजना अन्तर्गत ४२ औँ राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता वैशाख ३० बाट सञ्चालन हुने भएको छ। संघले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बताइयो कि संघको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार ४२ औँ राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता यही वैशाख ३० देखि जेठ २ गतेसम्म काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको कभर्ड हलमा आयोजना गरिनेछ।

पहिले वैशाख २९ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको भए पनि पूर्वनिर्धारित तालिकामा केही परिमार्जन गरिएको छ भनी संघले जानकारी दिएको छ। देशकै प्रमुख राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सात प्रदेश र तीन विभागीय टोलीहरू—नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (APF)—का खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स तथा मिश्रित डबल्स गरी पाँच विधामा हुनेछ।

देशभरका करिब १२० उत्कृष्ट खेलाडीहरूले भाग लिने कार्यक्रम रहेको संघले जनाएको छ। प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धात्मक स्तर उच्च बनाउन र छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन प्रत्येक प्रदेश र विभागीय टोलीका लागि ७ पुरुष र ५ महिला गरी कुल १२ खेलाडीको कोटा छुट्याइएको छ। प्रत्येक टोलीमा एक प्रशिक्षक र एक व्यवस्थापक हुनु अनिवार्य हुनेछ।

प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरूको नामावली प्रदेश र जिल्ला ब्याडमिन्टन संघको आधिकारिक पत्रसहित २०८३ वैशाख २७ गतेभित्र संघको कार्यालयमा बुझाउन संघले सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरेको छ। यो प्रतियोगिताबाट राष्ट्रिय स्तरमा ब्याडमिन्टन खेलको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, उदयीमान तथा प्रतिभाशाली खेलाडीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको संघले जनाएको छ। साथै, प्रदेशस्तरदेखि नै ब्याडमिन्टन खेलको व्यावसायिक संरचना सुदृढ बनाउनुपर्ने लक्ष्य समेत छ। प्रतियोगिताको सफल सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्राविधिक व्यवस्थापन, खेलाडी सुरक्षा, प्रतियोगिता सञ्चालन प्रक्रिया र मिडिया प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिइने जानकारी पनि संघले दिएको छ।

उपभोक्ता ठग्ने तीन पसललाई जरिवाना, २० लाई सामान्य निर्देशन

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं र ललितपुरका २३ पसल तथा फर्ममाथि अनुगमन गरी तीनलाई जरिवाना तिराएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शंखमुलस्थित सिइजलाई १० हजार जरिवाना गरिएको छ भने काठमाडौं–३२ सहयोगीमार्गस्थित सत साहेब कस्मेटिक स्टोर र काठमाडौं–१० बानेश्वरको चाँद ब्युटी कलेक्सन सेन्टरलाई जनही १० हजार जरिवाना तिराइएको छ।

ललितपुर सादोबाटोस्थित लाइफ स्टाइल एपेरियल्स प्राइभेट लिमिटेडलाई तीन दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। २५ वैशाख, काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा कानुनविपरीत काम गरेको पाएपछि तीन वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेको छ।

विभागले शुक्रबार काठमाडौं र ललितपुरका गरी २३ वटा पसल तथा फर्ममाथि अनुगमन गरेकोमा तीनलाई नगद जरिवाना तिराइएको छ। विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शंखमुलमा रहेको सिइजलाई १० हजार जरिवाना गरिएको छ। यसैगरी, काठमाडौं–३२ सहयोगीमार्गस्थित सत साहेब कस्मेटिक स्टोर र काठमाडौं–१०, बानेश्वरमा रहेको चाँद ब्युटी कलेक्सन सेन्टरलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराइएको छ।

साथै, विभागले ललितपुरको सादोबाटोस्थित लाइफ स्टाइल एपेरियल्स प्राइभेट लिमिटेडलाई भने व्यवसायसँग सम्बन्धित दर्ता, इजाजत, करचुक्ता, खरिद बिक्री बिलजस्ता कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। अन्य २० वटा पसल तथा फर्महरूलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ। जसमा मार्ट, सप्लायर्स, कस्मेटिक पसल, किराना स्टोर र ट्रेडिङ कम्पनीहरू रहेका छन्।

असलासहित रैथाने माछा संरक्षणका लागि सरकारले अनुदान स्वीकृत गर्यो

२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा प्रजातिहरूको संरक्षणका लागि अनुदान सहायता स्वीकृत गरेको छ । वैशाख २२ गते भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जातका रैथाने माछाहरूको संरक्षणका लागि अनुदान कार्यक्रम अनुमोदन गरेको हो । विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ) अन्तर्गतको विश्व जैविक विविधता संरचना कोष (जिबिएफएफ)ले १ दशमलव ४५ मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान प्रस्ताव गरेको थियो।

सो रकममध्ये प्राविधिक सहायता खर्च कटाएर करिब १ दशमलव २७ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको संघीय सञ्चित कोषमार्फत रैथाने माछा संरक्षण कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ‘मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण र माछा मार्ने समुदायहरूको दिगो जीविकोपार्जन’ नामक परियोजनाका लागि यो रकम स्वीकृत भएको हो ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा प्रजातिको संरक्षण, पुनःस्थापना र स्थानीय माछा मार्ने समुदायको दिगो जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने लक्ष्य कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा जैविक विविधता मैत्री अभ्यास विस्तार, संकटापन्न माछा प्रजातिको उत्पादन र पुनःस्थापना, एक्वाफार्म स्थापनाजस्ता कामहरू समावेश हुनेछन् । यो परियोजना नुवाकोट जिल्लाका आवश्यक स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गरिने छ । परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म रहने मन्त्रालयले बताएको छ । –रासस

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

विवादित भूमिकाका कारण प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको चोलेन्द्रशमशेरले कुनै बेला ‘हिरा’ ठानेका मनोज शर्मा अहिले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको क्रम उल्टाएर प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गरेपछि चर्चामा छन्।

घिमिरे दाजुभाइहरूले खुसी सहकारीको २७ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेपछि बचतकर्ताहरू समस्यामा परे

समाचार सारांश एउटै परिवारका ४ दाजुभाइहरूले खुसी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गरी फरार भएपछि करिब ११० बचतकर्ताले ४ वर्षदेखि रकम पाउन सकेका छैनन्। खुसी सहकारीमा कुल २७ करोड रुपैयाँ बचत रहेको छ भने करिब ९ करोड फिर्ता पाउनुपर्ने बचतकर्ताहरूले सहकारी प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। सञ्चालकहरू फरार छन् र बचतकर्ताले सहकारीका प्रमाणपत्र नष्ट भएको तथा ऋणीहरूले पनि भागेका बताएका छन्। २५ वैशाख, काठमाडौं। एउटै परिवारका ४ दाजुभाइहरूले रकम अपचलन गरेपछि खुसी बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताहरू समस्यामा परेका छन्। ती दाजुभाइहरूले रकम अपचलन गरी फरार भएपछि बचतकर्ताहरूले विगत ४ वर्षदेखि आफ्नो बचत रकम पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौंमा ४ वटा शाखाहरू मार्फत बचत संकलन गरेको खुसी सहकारीमा रकम दावी गर्ने बचतकर्ताहरू करिब ११० पुगेका छन्। सहकारी विभागका अनुसार संस्थामा कुल २७ करोड रुपैयाँ बचत छ। बचत रकम फिर्ता नपाएपछि माग दावी गर्ने बचतकर्ताहरूले हालसम्म करिब ९ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रमाणसहित सहकारी प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। खुसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बन्द छ र सञ्चालकहरू फरार छन्। साना बचतकर्ताहरू नआए पनि ठूला बचतकर्ताहरू प्राधिकरणमा माग दावी गर्न आउने क्रम जारी छ। सहकारीका अध्यक्ष अभय घिमिरे हुन्। उनी अमेरिका बस्ने एक महिलासँग सम्बन्धित रहेकाले सहकारीको पैसा त्यति ठाउँमा लगिएको हुन सक्ने बचतकर्ताहरूको आरोप छ। उनी आफैं पनि विदेश पलायन गरेको हुन सक्ने बचतकर्ताहरू बताउँछन्। सहकारीका सञ्चालक तथा अन्य माथिल्ला पदाधिकारीहरूमा मातृका घिमिरे, ज्ञानेन्द्र घिमिरे र सुबोध घिमिरे छन्। उनीहरू एउटै परिवारका हुन् र झापा जिल्लाका स्थायी बासिन्दा। उनीहरू नेकपा एमाले निकटका रहेका बताइन्छ। सहकारीकै सेवा केन्द्र उद्घाटनका लागि पनि उनीहरूले शीर्ष नेताहरूलाई ल्याउने गरेका थिए। सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गर्दै प्रमाणपत्र समेत नष्ट गरेको बचतकर्ताहरूले बताएका छन्। खुसी सहकारीका बचतकर्ता सुशील थापाको मुद्दती निक्षेप प्रमाणपत्र समेत सञ्चालकहरूले हराइदिएको छ। सञ्चालकका बुबा भने पीडितहरूसँग सम्पर्कमा छन् र बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिने आश्वासन दिएका छन् भने थापाले सुनाए। मुद्दती निक्षेप परिपक्व हुने बेलामा कर्मचारीलाई पठाएर प्रमाणपत्र माग्दा पनि फिर्ता नपाएको थापाले बताए। ‘मेरो मुद्दती खातामा १९ लाख छ, त्यसको प्रमाण छ, मुद्दती निक्षेपमा भएको रकमले दावी गर्ने आधार पनि नभएको’ थापाले भने, ‘प्रमाणपत्र नै सञ्चालकहरूले नवीकरण गरेको नहुँदा फिर्ता नदिएको र अब नष्ट भइसकेको छ।’ थापाजस्तै मुद्दती निक्षेपको प्रमाण नभएका बचतकर्ताहरू र सञ्चालकहरूले रकम लुकाएका अनुमानित संख्या सयौँ पुग्ने विश्वास गरिन्छ। सेयर पूँजी ५ करोड रहेको खुसी सहकारी खिचापोखरी न्युरोडमा प्रधान कार्यालय राख्दै कालीमाटी, चाबहिल र गंगबुमा पनि कार्यालयमार्फत कारोबार गर्दै आएको थियो। अहिले सबै सेवा कार्यालयहरू र प्रधान कार्यालय बन्द छन्। सञ्चालकहरूले सहकारीको कारोबार प्रमाण समेत नष्ट गरेको बचतकर्ताहरूको भनाइ छ। पीडितहरू सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानमा जोडिएर संघर्ष समिति गठन गरी प्रहरी, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लगायतका निकायमा बचत फिर्ताका लागि दबाब दिइरहेका छन्। अधिकांश बचतकर्ताहरूले संस्था बन्द र सञ्चालक फरार भएपछि मात्र यो समस्या थाहा पाएको थापाले बताए। ‘कतिपयसँग पासबुक छैन, मुद्दती निक्षेप भएका कतिपयको प्रमाणपत्र पनि छैन। सञ्चालकले योजनाबद्ध तरिकाले अप्ठेरो पारेर भागेको छ।’ उनले भने, ‘पसलमा काम गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा राखेको थिएँ, रकम फिर्ता खोज्दा काम छोड्नुपर्‍यो र पैसा पनि फस्यो।’ खुसी सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरू एउटै परिवारका दाजुभाइ हुन्। कार्यालयका अन्य कर्मचारी पनि सञ्चालकका आफन्त वा नातागोता मात्रै भएको उनी बताउँछन्। सञ्चालकका बुबा पीडितहरूसँग सम्पर्कमा रहे पनि छोरा कहाँ छन् भन्ने कसैलाई थाहा नभएको पनि बताएका छन्। उनले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिने आश्वासन दिएका छन्। सञ्चालकहरूले सहकारी कोष कहाँ लगानी गरेको थाहा नभएकाले बचतकर्ताहरूले खोजी गरिरहेका छन्। ‘हामीले उनीहरूका नागरिकताबाट सम्पत्ति कहाँ छ खोज्ने कोसिस गरेका छौं, तर कहाँ लुकाएका छन् भन्ने जानकारी छैन,’ थापाले बताए। खुसी सहकारीबाट करिब ९ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा लिएका ऋणीहरू पनि फरार छन्। बचतकर्ता राधा महर्जनले भनिन्, ‘संस्थाबाट कर्जा लिएका करिब ८० ऋणी फरार छन्। कार्यालयका घरहरूमा भाडा पनि नतिरेको छ, प्रधान कार्यालयको बाँकी भाडा एक करोड पुगेको छ।’ उनको पनि करिब १८ लाख रुपैयाँ त्यही सहकारीमा फसेको छ। कालीमाटी सेवा केन्द्रका केही बचतकर्ताहरू मजदुरी काममा संलग्न छन्। ‘कवाडी संकलन र मजदुरी गर्नेहरू छन्, बिहान बेलुका भेट्दा ‘सहकारीको पैसा आउँदैन?’ भनेर सोध्छन्। प्रदेश सरकारले किन खुसी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न रोक लगाएको छ भन्ने उनको प्रश्न छ। ‘हाम्रो बचत फस्यो, संस्था छैन, सञ्चालकहरू पनि छैनन् तर समस्याग्रस्त हुँदैन भनेर भन्नु उपयुक्त छैन,’ उनी भन्छिन्। समस्याग्रस्त घोषणा भए केही रकम फिर्ता पाउने आश छ।

नेपाल बारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अप्रत्याशित

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले परम्पराविपरीत गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अप्रत्याशित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। शुक्रबार बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै, बारले अध्यादेशबाट शासन प्रशासन चलाउनु कानुनको शासनको उल्लंघन भएको बताएका छन्।

‘नेपालको संविधानको धारा २८४ को मर्म विपरित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी) ऐनलाई कलुषित मनसायका साथ संघीय संसदलाई छल्ने ढङ्गले परिचालित गरिएको अध्यादेशको आडमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सकिँदैन,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘विश्वव्यापी प्रचलित शक्तिपृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरी सरकारले संवैधानिक परिषदमार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म प्रभाव पर्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा पार्ने मंशा राखेर परम्परालाई लत्याएर गरिएको सिफारिस अप्रत्याशित छ।’

संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ अन्तर्गत प्रदत्त जनताको सार्वभौम अधिकार र संसद्को सर्वोच्च अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको बारले ठहर गरेको छ। संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको र संविधान विरोधी अध्यादेश जारी गरेर त्यसैका आधारमा शासन गर्ने अव्यावहारिक र गैरसंवैधानिक क्रियाकलापबाट नियन्त्रित तथा निर्देशित न्यायपालिका संचालित हुने बारले बताएको छ। यसले संवैधानिक मूल्यमान्यता र परम्पराविरुद्ध यस्ता कार्यहरू न्यायपालिकामा अनुकूल नदेखिने बारको दृष्टिकोण रहेको छ।

‘यो विषय राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासोको विषय बनेको नेबांएले स्पष्ट गर्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पहिल्यै आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन रोक्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारले गरेको यो कदमलाई बारले ‘छद्म विधायन’ भनेको छ, जसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने बताइएको छ। ‘यस्ता कार्यहरूले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई नेपाल बार एसोसिएसन सदैव विरोध गर्दछ,’ बारले विज्ञप्तिमार्फत भन्यो।

‘जारी अध्यादेश र त्यसको आधारमा गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत पार्न खोजिएको सरकारको उद्देश्य कतै लुकाइएको छैन।’ त्यसै गरी स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायतका अदालतका सदस्यलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ, जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने प्रयास रहेको बारले टिप्पणी गरेको छ। ‘संविधान र संविधानवाद प्रतिकूल यी कामहरू तुरुन्त रोक्न र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ नलान आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न नेबांए अडिग रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादनमा समर्पित भएर काम गर्न सर्वोच्च अदालत लगायत सबै अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बारले आग्रह गरेको छ।