नेपालमा तिहार भनिने र भारत लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा दिवाली भनिने पर्वले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा महत्त्व पाउँदै गएको देखिन्छ। यो वर्ष अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनेजीले सिड्नीमा ‘हाम्रो नेपाली समुदायसँग तिहार’ मनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ढाका टोपी र नेपालको झन्डा अङ्कित गलबन्दी लगाएका तस्बिरहरू पोस्ट गरे। “विविधता हाम्रो शक्ति हो र तपाईँहरूको समुदाय त्यसको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो,” उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नम, क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले लगायतले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत् दिवालीको शुभकामना दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ह्वाइटहाउसमा दिवाली मनाएका छन्। “दिवाली मनाउनुहुने सम्पूर्ण अमेरिकीहरूलाई यस सुखद अवसरले तपाईँहरूको घरमा आशा र उज्यालो छाओस् अनि मनमा आफ्ना प्रियजनहरूको न्यानोपन भरियोस्,” ह्वाइट हाउसद्वारा जारी ट्रम्पको सन्देशमा भनिएको छ।
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म मनाइने यस पर्व नेपाल र भारतमा तिहार र दिवालीका रूपमा मनाइन्छ। संस्कृतिविद्हरूले यस पर्वका केही समानता र भिन्नता रहेको औँल्याएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक लोकनाथ दुलालले यस पर्वको विशेषता भनेकै संसारका सबै खाले मानिसलाई जोड्न सक्ने हुनु रहेको बताउँछन्। “तिहार मान्ने धर्म वा समुदायको विस्तार संसारभरि हुनुले संसारले यस पर्वलाई चिन्यो, यस पर्वलाई बुझ्न पायो,” उनी भन्छन्।
एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी जेन्सेन ह्वाङले शङ्कास्पद चिनियाँ जासुससँगको सम्बन्ध स्वीकार गर्दै आफ्ना कर्मचारीलाई सन्देश पठाएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले एलिस ह्वाङलाई चीनको गुप्तचर संस्था एमएसएसले परिचालन गरेको दाबी गर्दै एनभिडियाको संवेदनशील एआई चिप्स र गोप्य प्रविधिबारे सूचना लिन लगाइएको बताएका छन्। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका तीन रिपब्लिकन समिति सभापतिले ह्वाङलाई नोभेम्बर ११ सम्म कङ्ग्रेससमक्ष उपस्थित भई सम्बन्ध र सुरक्षा उपायबारे स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएका छन्।
विश्वका सबैभन्दा मूल्यवान प्रविधि कम्पनीहरूमध्ये एक एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन ह्वाङ शङ्कास्पद चिनियाँ जासुससँगको सम्बन्धका कारण गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। ह्वाङले आइतबार आफ्ना कर्मचारीहरूलाई एक सन्देश पठाउँदै उक्त सम्बन्धको स्वीकारोक्ति दिएका छन्। विदेशी गुप्तचर निकायहरूले राजनीतिक सूचना, कर्पोरेट रहस्य र संवेदनशील वर्गीकृत दस्तावेजहरूमा पहुँच बनाउनका लागि प्रेम वा यौन सम्बन्धलाई हतियार (हनी ट्र्याप) को रूपमा प्रयोग गर्ने पुरानो रणनीति रहेको छ।
ह्वाङको यो घटनाले प्रविधि क्षेत्रको व्यावसायिक गोपनीयता र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनको मुख्य गुप्तचर संस्था ‘मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटी’ (एमएसएस) ले एलिस ह्वाङलाई परिचालन गरेको दाबी गरेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार एलिसलाई जेन्सेन ह्वाङसँग निकटता बढाएर एनभिडियाका संवेदनशील एआई चिप्स चिनियाँ कम्पनीहरूलाई बिक्री गराउने निर्णयमा प्रभाव पार्न र कम्पनीका गोप्य प्रविधिबारे सूचना सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
एनभिडियाको सञ्चालक समितिले भने कम्पनीको कुनै पनि गोप्य सूचना वा राष्ट्रिय सुरक्षामा आँचआएको मान्ने कुनै आधार नरहेको दाबी गरेको छ। चीनले पनि यी आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका तीन रिपब्लिकन समिति सभापतिहरूले जेन्सेन ह्वाङलाई नोभेम्बर ११सम्ममा कङ्ग्रेससमक्ष उपस्थित भई एलिस ह्वाङसँगको सम्बन्ध र विदेशी खतराहरूबाट बचाउन एनभिडियाले अपनाएका सुरक्षा उपायहरूबारे स्पष्टीकरण दिने मिति तय गर्न औपचारिक पत्र पठाएका छन्।
इरानसँगको युद्धका बीच रुस र इजरायलबीचको सम्बन्ध जटिल रहँदा अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको रुसी सैन्य विमान नोभेम्बर ८ मा बेन-गुरियन विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। रुसको जीआरयू प्रमुख एडमिरल इगोर कोस्त्युकुभको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले वरिष्ठ इजरायली रक्षा अधिकारीसँग भेटेको द जेरुसेलम पोस्टले जनाएको छ। भ्रमणको उद्देश्य सार्वजनिक नगरिए पनि केएएनले यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुरोधमा भएको र विमान नोभेम्बर ९ मा इजरायलबाट आबु धाबी उडेको बताएको छ। २४ कात्तिक, काठमाडौं।
इरानसँगको युद्धका बीच रुस र इजरायलबीचको सम्बन्ध धेरैजसो जटिल रहँदै आएको छ। मस्कोले गत वर्षको जनवरीमा एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै खुल्ला रूपमा तेहरानको पक्ष लिएको छ। उक्त सन्धिले रक्षा, सुरक्षा, व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउँछ। यसबाहेक, हालैको घटनाक्रममा, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नोभेम्बर ५ मा क्रेमलिनमा इरानका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेजाईसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनीहरूले अमेरिका-इरान द्वन्द्व, क्षेत्रीय सुरक्षा, युद्धपछिको व्यवस्थापन र द्विपक्षीय सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए।
तर यसको अर्थ रुसले इजरायलसँगको सम्बन्ध तोडेको छ भन्ने होइन। तेहरानसँगको साझेदारीका बाबजुद मस्कोले ऐतिहासिक रूपमा इजरायलसँग कार्यगत सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। आफ्ना सेनाहरूबीच आकस्मिक भिडन्त नहोस् भन्नका लागि सन् २०१५ मा सिरियामा रुसको हस्तक्षेपका क्रममा दुई देशले सैन्य समन्वय संयन्त्र स्थापना गरेका थिए। यसै पृष्ठभूमिमा, अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको रुसी सैन्य विमान हालै इजरायलमा अवतरण भएको घटनाले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ।
टर्कीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप ३१ मा पर्वत र जलवायुलाई छुट्टै अजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेको नेपालले केही मुद्दामा प्रगति भए पनि आफ्नो अवधारणामा थप देशहरूको समर्थन जुटाउन निरन्तर पैरवी गर्ने बताएको छ। नेपाल र भुटानले कोप ३१ मा पर्वत र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै अजेन्डाका रूपमा अघि सार्न संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति गरेका थिए।
तर टर्कीको अन्ताल्यामा चलिरहेको सम्मेलनमा किर्गिस्तान, नेपाल र भुटानले उक्त मुद्दामा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए। वार्ता क्रममा सम्मेलनका अहिलेकै अजेन्डाबाट हिमाली क्षेत्रका जलवायुसम्बन्धी सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने सकिने दृष्टिकोण आएको थियो। त्यसपछि भावी मार्गचित्रबारे कोपको अध्यक्षता गरिरहेका टर्की र अस्ट्रेलियासँग छलफल गर्न लागेको सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका एक नेपाली अधिकारीले बताएका छन्।
नेपालको प्रस्ताव के हो भने अगस्टमा नेपाल-चीन सिमानामा अवस्थित भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा धारणाहरू राख्दै आएको छ। झन्डै १,५०० जनाको ज्यान लिएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उक्त बाढीलाई जलवायुजन्य विपद् ठहर गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय हानि नोक्सानी कोषले नेपाललाई गत अक्टोबरमा २० मिलिअन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।
सुरुवाती सत्रमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले विश्वको झन्डै २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत नागरिकलाई प्रभाव पारिरहेको उक्त संवेदनशील र आपत्कालीन मुद्दालाई विचार गर्न विश्व समुदायले अप्ठेरो मानिरहेकोमा आफूहरू छक्क परेको बताएका थिए। सम्मेलनमा सहभागी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले अहिलेसम्मका छलफलबाट ‘एक कदम प्रगति’ भएको महसुस गरेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ९० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ। अमेरिका र इरानबीचको युद्ध अन्त्य हुनसक्ने आशा बढेसँगै तेलको मूल्यमा गिरावट आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रमुख मानक मानिने ब्रेन्ट नर्थ सी क्रुडको मूल्य अगस्टमा पहिलोपटक प्रतिब्यारेल ९० डलरभन्दा तल पुगेको छ। ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ३.१ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ८९.६६ डलर कायम भएको छ।
त्यस्तै, अमेरिकी बजारको प्रमुख मानक वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट (डब्ल्यूटीआई) को मूल्य २.३ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ८४.८६ डलरमा झरेको छ। यसअघि सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा सकारात्मक प्रगति भइरहेको बताएका थिए। यद्यपि उनले इरानमाथि थप सैन्य आक्रमण गर्ने सम्भावनालाई भने खुला राखेका थिए।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको पाँच वर्ष पुग्नलाग्दा युद्ध अन्त्य गर्न रुस, युक्रेन र अमेरिकी अधिकारीबीच यूएईको राजधानी अबुधाबीमा उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता आयोजना हुँदैछ। यसै वर्षको फेब्रुअरीपछि यी तीन देशबीच हुन लागेको यो पहिलो प्रत्यक्ष कूटनीतिक वार्ता हो। वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी अधिकारीहरूले युक्रेनको पूर्वी भूभाग डोनेत्स्क क्षेत्रको नियन्त्रण कसको हातमा रहने भन्ने विषयमा रुस र युक्रेन दुवैले लचकता देखाएको दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक रूपमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडानमा कायम राखेपनि ‘गोप्य रूपमा केही लचकता’ देखाएको अमेरिकी अधिकारीको दाबी छ।
अहिलेसम्म युद्ध अन्त्यका लागि दुवै पक्षबीचको मुख्य असहमति डोनेत्स्क क्षेत्रलाई लिएर छ। रुसले आफ्नो कब्जामा आउन बाँकी डोनेत्स्क क्षेत्रका भूभागहरू युक्रेनले छाड्नुपर्ने अडान राख्ने गरेको छ भने, युक्रेनले आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका लागि ती क्षेत्रहरू अत्यावश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई ‘कन्ट्याक्ट लाइन’का रूपमा रोकेर राख्ने अडान लिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार डोनेत्स्क र क्षेत्रीय विवादको समाधान युद्धपछिको नयाँ ‘सेक्युरिटी आर्किटेक्चर’ स्पष्ट नभएसम्म असम्भव छ। युक्रेनका लागि यो सुरक्षा ढाँचामा भविष्यमा आक्रमण भएमा मित्रराष्ट्रहरूले रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी समावेश हुनसक्छ।
रुसका लागि पूर्वी युरोपबाट नेटोको उपस्थिति हटाउनु मुख्य प्राथमिकता हुनसक्ने बताइएको छ। अमेरिका र युरोपको चिन्ता अबुधाबीको वार्तामा ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कुसनर र अमेरिकी शान्ति दूत स्टिभ विटकफको नेतृत्वमा अमेरिकी टोली वार्तामा सहभागी हुँदैछ। कुसनरले एक्समा लेख्दै यो वार्ता दुवै देशको युद्धपछिको सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुने बताएका छन्। युरोपेली संघ र नेटोसम्बद्ध देशहरूलाई यो वार्ता प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएकामा युरोपभर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले युरोपको सुरक्षाबारे हुने जुनसुकै सार्थक छलफलमा नेटो र ईयू सदस्यहरूलाई अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने बताएकी छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसलाई मनाएर युरोपेली राष्ट्रहरूलाई समेत बहुपक्षीय वार्तामा जोड्ने प्रयास गरिने बताएका छन्। यद्यपि रुस युरोपेली देशहरूप्रति निकै सशङ्कित रहेको छ। युक्रेनको चिन्ता युक्रेनी सांसद ओलेक्सान्डर मेरेज्कोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेलाई छिटो सम्झौता गराउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रतिबन्ध र कडा सैन्य प्रहारबीना रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई वार्तामा ल्याउन नसकिने दाबी गरेका छन्। वार्ताअगाडि बढिरहँदा पनि रुसले युक्रेनका ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा विनाशकारी बमबारी जारी राखेको छ। ज्यारेड कुसनरले अबुधाबी वार्ताले आगामी चरणको वार्ताका लागि वातावरण मात्र बनाउने भन्दै यो विवाद अत्यन्तै जटिल र कठिन रहेको बताएका छन्।
इजरेलका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूका सबैभन्दा बलिया प्रतिद्वन्द्वी गादी आइजनकोटलाई नयाँ सरकार गठन गर्ने पहल थाल्न भनेका छन्। हालै सकिएको आमचुनावमा कुनै पनि नेताले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि इजरेलमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ। इजरेली संसद्मा नेतन्याहूको समूह वा आइजनकोटको समूह कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि राष्ट्रपति आइज्याक हेरजोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका थिए।
साताभरि सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेपछि आइजनकोटलाई सरकार गठन गर्ने पहिलो अवसर दिने निर्णय गरेको राष्ट्रपतिले बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उनले आफ्नो निर्णयबारे आइजनकोट र नेतन्याहू दुवैलाई जानकारी गराइसकेका छन्। विज्ञप्तिमा नयाँ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिनिधिसँगको परामर्शपछि आइजनकोटले प्रधानमन्त्री बन्न ६७ जना सांसदको समर्थन पाएका छन् भने नेतन्याहूले ४६ जनाको समर्थन प्राप्त गरेका छन्।
आइजनकोटले नयाँ सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय पाउने छन्। आवश्यक परे उनलाई थप १४ दिनको समय पनि दिन सकिने छ। इजरेली पूर्वसेना प्रमुख गादी आइजनकोटले अप्रत्याशित रूपमा त्यस्ता व्यक्तिलाई चुनौती दिएका छन्, जसले करिब तीन दशकदेखि इजरेलको राजनीतिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। उनले सन् २०२२ मा न्याश्नल युनिटी पार्टीबाट संसद् सदस्य बनेपछि औपचारिक रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए।
आइजनकोटको चुनावी अभियानका वाचामध्ये एउटा अक्टोबर ७ को हमलामाथि अनुसन्धान गर्नु हो, जसमा इजरेली सरकारको सम्भावित विफलतालाई पनि हेरिनेछ। उनले अति रूढिवादी यहुदी समुदाय र अरब इजरेलीहरूलाई दिइँदै आएको अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पनि चाहेका छन्।
फ्रान्स सरकारले गत अक्टोबर ११ र १२ मा देशभरका करिब ७ सय ग्रोसरी स्टोर र खुद्रा केन्द्रमा भएको साइबर हमलामा इरानी सैन्य ह्याकिङ टोली जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो आक्रमणलाई फ्रान्सेली भूभागमा स्याबोटाज गर्ने उद्देश्यले इरानद्वारा सञ्चालित पहिलो प्रत्यक्ष साइबर आक्रमण अभियानका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले इरानको आईआरजीसीभित्रको विशेष साइबर तोडफोड युनिट ‘साहिद कावेह’ ले यो आक्रमण गराएको पुष्टि गरेका छन्। ह्याकरहरूले रेफ्रिजरेसन प्रणालीको तापमान बढाएर करोडौँ युरो मूल्य बराबरको खाद्य सामग्री नष्ट गराएका छन् र कम्तीमा १५ ठाउँमा आगलागी भएको छ।
फ्रान्सको युरोप तथा विदेश मामिला मन्त्रालयले सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै यस हमलालाई भौतिक क्षति र भौतिक पूर्वाधारमाथिको आक्रमणको रूपमा वर्णन गरेको छ। फ्रान्सेली गुप्तचर निकायका अनुसार, इरानी ह्याकरहरूले केवल डाटा चोरीमा सीमित नरही सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएका भौतिक उपकरणहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर क्षति पुर्याउनेतर्फ अगाडि बढेका छन्। साइबर सङ्कट समन्वय केन्द्रका अनुसार, ह्याकरहरूले गरिएका ओभरहिटिङका कारण कम्तीमा १५ ठाउँमा आगलागी भएको थियो।
‘साहिद कावेह’ र ह्याकिङको प्राविधिक प्रमाणले यो भर्चुअल हमला इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) भित्रको विशेष साइबर तोडफोड युनिटले गराएको पुष्टि गरेका छन्। आक्रमणमा प्रयोग गरिएका प्राविधिक पूर्वाधारहरू यस युनिटले पहिले प्रयोग गर्दै आएका प्रविधिहरूसँग मेल खाएका छन्। यस घटनामा प्रयोग गरिएका कोडहरूमा फारसी भाषाका प्रमाणहरू र उक्त युनिटसँग सम्बद्ध प्रचार च्यानलहरूले यो घटनालाई सार्वजनिक गरेको पाइएको छ।
फ्रान्स सरकारले पेरिसस्थित इरानी राजदूतलाई मन्त्रालयमा तलब गरी कडा विरोध जनाउने तयारी गरेको छ। साथै, फ्रान्सले यो आक्रमणमा संलग्न इरानी व्यक्ति तथा निकायहरूमाथि युरोपेली सङ्घमार्फत नयाँ कडा प्रतिबन्धहरू लगाउन प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको छ।
फ्रान्समा महँगी र शिक्षा प्रणालीविरुद्धको प्रदर्शनका बीच रुससँग जोडिएका नेटवर्क र मागा अकाउन्टहरूले फर्जी पोस्ट र भिडियो फैलाएको ईयू रिपोर्टले जनाएको छ। रुससँग जोडिएका नेटवर्कले आप्रवासीविरुद्ध घृणा फैलाउने र देशमा आतङ्कवादी आक्रमण हुन सक्ने झुटो दाबी गरेर मानिसहरूलाई भड्काउने प्रयास गरेका थिए। फ्रान्सबाट सुरु भएको विरोध १५ सेप्टेम्बरदेखि ३० अक्टोबरबीच युरोपका ३१ देशमा १ हजार ७ सयभन्दा बढी प्रदर्शनमा फैलिएको एसीएलईडीले जनाएको छ। २४ कात्तिक, काठमाडौं।
फ्रान्समा महँगी र शिक्षा प्रणालीविरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनका बीच सामाजिक सञ्जालमा फर्जी पोस्ट र भिडियोहरू फैलाइएको पाइएको छ। युरोपेली सङ्घ (ईयू) को एक आन्तरिक रिपोर्टका अनुसार, रुससँग जोडिएका नेटवर्कहरूले आप्रवासीविरुद्ध घृणा फैलाएर मानिसहरूलाई भड्काउने प्रयास गरेका थिए। यसका साथै इजरायल र अमेरिकाको मागा अर्थात् मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आन्दोलनसँग जोडिएका अकाउन्टहरूले पनि प्रदर्शनसम्बन्धी गलत जानकारीहरू फैलाएका थिए। यिनको उद्देश्य फ्रान्स सरकारलाई कमजोर देखाउनु थियो। यद्यपि, यी नेटवर्कहरूले प्रदर्शन सुरु गराएका होइनन्, बरु पहिलेदेखि नै चलिरहेको विरोधको फाइदा उठाएका हुन्।
देशमा आतङ्कवादी आक्रमण हुने झुटो दाबी फैलाइयो रुससँग जोडिएका नेटवर्कहरूले सामाजिक सञ्जालमा कैयौँ झुटा दाबीहरू फैलाएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती पोस्टमा आप्रवासीहरूले प्रदर्शनकारीमाथि बलात्कार गरिरहेको र देशमा आतङ्कवादी आक्रमण हुन सक्ने दाबी गरिएको थियो। यी पोस्टमार्फत मानिसहरूमा डर पैदा गर्ने र आप्रवासीविरुद्ध आक्रोश भड्काउने प्रयास गरिएको थियो। फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, १६ देखि १८ अक्टोबरको बीचमा रुस समर्थक समूहका सबैभन्दा बढी हेरिएका १० वटा पोस्ट २८ लाख पटक हेरिएको थियो।
यसै अवधिमा अमेरिकाको ‘मागा’ आन्दोलनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूका सबैभन्दा बढी हेरिएका १० वटा पोस्ट ४ करोड ९० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको थियो। त्यस्तै, इजरायली अधिकारी, सरकारी अकाउन्ट र प्रभावशाली व्यक्तिहरूका यस्तै १० वटा पोस्ट ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको थियो। मागा अर्थात् मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिकाको दक्षिणपन्थी आन्दोलन हो, जसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको राजनीतिको समर्थन गर्छ।
फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले सोमबार उद्योग सङ्गठन र श्रमिक युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। बैठकमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति (किन्ने क्षमता) बढाउने र तलबसँग जोडिएका समस्याहरूमाथि छलफल भएको थियो। महँगीबाट पीडित जनतालाई राहत दिन सरकारले न्यूनतम तलबमा फेरि एकपटक वृद्धि गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ।
विश्वभरका हिंसा र विरोध प्रदर्शनको निगरानी गर्ने संस्था एसीएलईडीको तथ्याङ्कअनुसार, १५ सेप्टेम्बरदेखि ३० अक्टोबरको बीचमा युरोपका ३१ देशमा महँगी र शिक्षा प्रणालीलाई लिएर १ हजार ७०० भन्दा बढी प्रदर्शन भएका छन्। यसको सुरुवात फ्रान्सबाट भएको थियो। फ्रान्समा महँगी र शिक्षा व्यवस्थालाई लिएर जनताको आक्रोश सडकमा पोखिएपछि यो विरोध स्पेन र इटालीजस्ता देशहरूमा पनि फैलियो। त्यहाँ हजारौँ मानिसले महँगो आवास र दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढ्दो मूल्यविरुद्ध प्रदर्शन गरे। आगामी दिनमा युरोपका कैयौँ देशमा विरोध प्रदर्शन अझ बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। स्पेनमा ट्रेड युनियनहरूले नोभेम्बर ११ मा हडताल आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै, इटालीको सबैभन्दा ठूलो श्रमिक सङ्गठनले महँगीविरुद्ध नोभेम्बर २० मा देशव्यापी हडतालको घोषणा गरेको छ। यसबाहेक जर्मनी, पोर्चुगल र अल्बानियामा पनि प्रदर्शन चर्किन सक्ने बताइएको छ।
नेपाल र भारतमा मनाइने तिहार र दिवाली पर्वमा केही समानता र केही भिन्नता रहेको संस्कृतिविद्हरूले औँल्याएका छन्। तिहारको तेस्रो दिन नेपालमा विशेष गरी धनकी देवी लक्ष्मीको पूजामा केन्द्रित भएर लक्ष्मीपूजा र दीपावली गरिन्छ भने भारतमा भगवान् रामको वनवास सकेर घर फर्किएको उपलक्ष्यमा दिवाली मनाइन्छ।
नेपालमा मनाइने यो पर्वमा अरू कस्तो भिन्नता छ? अनि नेपालभित्र मनाइने तिहारमा कस्तो विविधता र विशेषता छ त? यसबारे सृजना श्रेष्ठले संस्कृतिविद् तीना मानन्धरसँग कुराकानी गरेकी छन्।
टर्कीको इजमिर सहरनजिकैको हबास डेमिर सेलिक स्टिल प्लान्टमा विस्फोट हुँदा १२ मजदुरको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा अन्य चार जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। स्थानीय गभर्नरका अनुसार नयाँ बोयलर क्रेनमार्फत ओसार्ने क्रममा क्रेन खसेपछि भट्टीमा उपकरण खस्दा दुर्घटना भएको थियो।
२४ कात्तिक, काठमाडौं। टर्कीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने इजमिर सहरनजिकै एक स्टिल उद्योगमा विस्फोट हुँदा १२ जनाको मृत्यु भएको छ। अलियागास्थित हबास डेमिर सेलिक स्टिल प्लान्टमा भएको विष्फोटमा अन्य चार जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। मृत्यु हुने र घाइते हुने सबै उद्योगमा कार्यरत मजदुर हुन्।
घटनास्थलबाट सार्वजनिक भएका भिडियोमा उद्योग परिसरभित्र भीषण आगलागी भएको र आकाशमा धुवाँको ठूलो मुस्लो उठेको देखिएको छ। स्थानीय गभर्नरका अनुसार सोमबार दिउँसो भएको दुर्घटना नयाँ बोयलर क्रेनमार्फत ओसार्ने क्रममा भएको थियो। बोयलर लैजाँदै गरेको क्रेन अचानक खसेपछि त्यससँग सम्बन्धित उपकरण तल रहेको भट्टीमा खसेको थियो। त्यसलगत्तै शक्तिशाली विस्फोट भएको बताइएको छ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगानले सुरुमा दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका थिए। पछि स्वास्थ्य मन्त्री केमल मेमिसोग्लुले गम्भीर घाइते एक व्यक्तिको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको पुष्टि गरेपछि मृतकको संख्या १२ पुगेको जानकारी दिएका छन्।
ट्रम्पले चुनावी हारपछि केही कामदार आप्रवासीलाई बस्न दिने संकेत गरे पनि भोलिपल्टै आममाफी नदिने र देशनिकाला नीति नबदलिने बताए। सिएटलको दीपावली कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली र हिन्दू समुदायलाई लक्षित देशनिकाला नारासहित प्रदर्शन भएपछि स्थानीय अधिकारीहरूले घटनाको निन्दा गरे। सीएसओएचको अध्ययनले सन् २०२४ जनवरीदेखि २०२६ जुनसम्म एक्समा दक्षिण एसियालीविरुद्ध घृणात्मक पोस्ट २४० प्रतिशतले बढेको देखायो। २४ कात्तिक, काठमाडौं। अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा पराजयपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नीतिमा केही लचकता अपनाउन सकिने संकेत दिए। तर त्यसको भोलिपल्टै उनले गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेकालाई आममाफी नदिने र देशनिकाला नीति परिवर्तन नहुने बताएका छन्। ट्रम्पको बदलिँदो अभिव्यक्तिका बीच अमेरिकामा दक्षिण एसियाली मूलका आप्रवासीमाथि जातीय तथा धार्मिक घृणा बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। नोभेम्बर ७ मा सिएटलमा आयोजित दीपावली कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली र कुनै धार्मिक समुदायलाई लक्षित गर्दै देशनिकालाको मागसहितका नाराबाजी र प्रदर्शन भयो। त्यस घटनाले आप्रवासनसम्बन्धी राजनीतिक बहस अब कानुनी हैसियतको प्रश्नमा मात्रै सीमित नरही जातीय तथा धार्मिक पहिचानसँग पनि जोडिन थालेको देखाएको छ। अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा आप्रवासन नीति रिपब्लिकन पार्टीको पराजयका कारणमध्ये एक बनेको विश्लेषण भइरहेको छ। निर्वाचनपछि प्रसारित सीबीएसको कार्यक्रम ‘६० मिनेट्स’ मा ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनको देशनिकाला नीति मतदाताका लागि धेरै कडा भएको स्वीकार गरेका थिए। तर सोमबार उनले आममाफी नदिने र आफ्नो नीति नबदलिएको बताएका छन्। यसैबीच, अमेरिकास्थित सेन्टर फर द स्टडी अफ अर्गनाइज्ड हेट (सीएसओएच) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा दक्षिण एसियाली मूलका मानिसलाई लक्षित घृणात्मक पोस्टको मासिक सङ्ख्या सन् २०२४ को जनवरीदेखि सन् २०२६ को जुनसम्म २४० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। अध्ययनमा भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी तथा अन्य दक्षिण एसियाली पृष्ठभूमिका मानिसलाई लक्षित सामग्री समेटिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध लगभग समाप्त भएको बताएका छन् र अमेरिकी सेना परिस्थितिअनुसार तयार रहेको बताएका छन्। उनले इरानको परमाणु कार्यक्रम लामो समयका लागि पछि धकेलिनुपर्ने बताएका छन् र पुनः आक्रमण गर्ने धम्कीबाट पछि हट्ने सङ्केत दिएका छन्। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिकाले युद्ध अन्त्य गरे दुई दिनभित्रै होर्मुज स्ट्रेट खोलिदिने बताएका छन्। २४ कात्तिक, काठमाडौं।
सोमबार, ट्रम्पले अमेरिकाले यथास्थिति कायम राख्ने तर परिस्थितिमा कुनै बदलाव आए अमेरिकी सेना तयार रहेको बताए। ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सैन्य दृष्टिले इरानको मामिला लगभग टुङ्गिसकेको र इरानको नेतृत्व समाप्त पारिएको दाबी गरे। यद्यपि, उनले अमेरिकाले इरानको परमाणु कार्यक्रम लामो समयका लागि पछि धकेलियोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहेको बताए।
ट्रम्पले इरानमाथि पुनः आक्रमण गर्ने धम्कीबाट पछि हट्ने सङ्केत पनि दिएका छन्। उनले सीएनएनलाई फोनमा दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि इरानसँगको वार्तामा प्रगति भएमा र बलियो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेमा फेरि आक्रमण गर्नुपर्ने सम्भावना निकै कम रहनेछ। यसैबीच, अमेरिकी सेनाले पछिल्लो एक हप्तामा इरानमाथि कम्तीमा दुईपटक सीमित आक्रमण गरेको छ, जसमा इरानको एयर डिफेन्स प्रणालीलाई निसाना बनाइएको थियो।
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिकाले युद्ध अन्त्य गरेमा इरानले दुई दिनभित्रै होर्मुज स्ट्रेट खोलिदिने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अमेरिकाले पहिले इरानका सर्तहरू मान्नुपर्ने र त्यसो नभए इरान जवाफी आक्रमणका लागि तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्। होर्मुज स्ट्रेट समुद्रको एक महत्त्वपूर्ण मार्ग हो, जहाँबाट विश्वका कैयौँ देशमा कच्चा तेल र ग्यास पुग्ने गर्छ।
अमेरिकामा एक रिपब्लिकन सांसदले यस साता तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा मतदान गराउने योजना बनाएका छन्। उनले हेग्सेथले अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।
सत्तारुढ दलका सांसद थोमस मासीले भने, “संसद्को अनुमतिबिना इरानमा ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म शत्रुतापूर्ण गतिविधिमा संलग्न भएर रक्षामन्त्री हेग्सेथले कानुन तोडेका छन्। त्यसैले उनलाई जबाफदेही बनाइनुपर्छ।” ज्यानुअरीसम्म संसदमा रिपब्लिकनहरूकै नियन्त्रण रहने भएकाले उक्त प्रयास असफल हुने सम्भावना छ। तर मासीका अनुसार यस प्रयासको उद्देश्य राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई दबाव दिनु रहेको छ।
हेग्सेथले यस महाभियोग प्रयासलाई “ढोँग” भन्दै खारेज गरेका छन् र आफ्नो कामको बचाउ गरेका छन्। गत हप्ता जारी एक भिडियो सन्देशमा उनले भनेका थिए, “उनीहरू ममाथि आक्रमण गरिरहेका छन्। उनीहरू हामीमाथि आक्रमण गर्दैछन् किनभने हामी प्रभावकारी छौँ। यो प्रयास सफल हुने छैन। हामी पछि हट्ने छैनौँ।” सोमबार दिउँसो तल्लो सदनमा मासीले औपचारिक रूपमा महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
सांसदहरूले यस प्रस्तावमाथि सिधै मतदान गर्न, यसलाई समितिमा पठाउने निर्णय गर्न वा यसलाई खारेज गर्न सक्छन्। मासीले भने, “म यो काम गरिरहेको छु किनभने यो सही कदम हो।” उनले यो प्रयास अर्को वर्ष डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रणमा रहने कङ्ग्रेसमा देखिन सक्ने तमासा रोक्नको लागि गरिएको बताएका छन्।
बाङ्ग्लादेश सरकारले हाल भारतमा बस्दै आएकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नयाँ राहदानीका लागि गरेको आग्रह अस्वीकार गरिदिएको छ। शेख हसिना फरार व्यक्ति भएको भन्दै दिल्लीले उनलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने बाङ्ग्लादेश सरकारको तर्क छ। भारत र बाङ्ग्लादेशबीचको सुपुर्दगी सन्धिबमोजिम आफूलाई ढाका सुम्पन शेख हसिनाले दिल्लीलाई आग्रह गर्नुपर्ने सरकारका एक मन्त्री हुमायू कबीरले बताएका हुन्। हालै शेख हसिनाले स्वदेश फर्कनका निम्ति नयाँ राहदानीका लागि दिल्लीस्थित बाङ्ग्लादेश उच्चायोगमा आवेदन दिएकी थिइन्। बाङ्ग्लादेशमा प्रतिबन्धित अवामी लीगका धेरै नेताहरूले पछिल्लो खबरको पुष्टि गरेका थिए। शेख हसिनाले दिएको आवेदनको बीबीसी बाङ्ग्लासँग प्रतिलिपि छ।
अवामी लीगका नेताहरूले बीबीसी बाङ्ग्लालाई बताएअनुसार शेख हसिनाले लन्डनस्थित कानुनी फर्म म्याट्रिक्स च्याम्बर्समार्फत् आवेदन दर्ता गराएकी छन्। “हामीलाई म्याट्रिक्स च्याम्बर्स नामक संस्थाबाट एउटा ईमेल प्राप्त भएको छ। त्यो ईमेलमा बाङ्ग्लादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राहदानी उपलब्ध गराउन आवेदन दिइएको छ,” दिल्लीस्थित बाङ्ग्लादेश उच्चायोगका प्रेस अधिकारी सईदुर रहमानले बीबीसी बाङ्ग्लासँग भने। सन् २०२४ को अगस्ट ५ मा बाङ्ग्लादेश छाडेदेखि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि शेख हसिना भारतमा बस्दै आएकी छन्। केही महिनाअघि उनले बाङ्ग्लादेश फर्कने घोषणा गरेकी थिइन्।
शेख हसिनाले डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कने चाहना व्यक्त गरेकी छन्। प्रतिबन्धित अवामी लीगका सङ्गठन सचिव एसएम कमालका अनुसार शेख हसिना डिसेम्बरमा स्वदेश फर्कन चाहन्छिन्। “दुई वर्षभन्दा बढी समयअघि भएको जनविद्रोहले उनको लामो शासनको अन्त्य गरेपछि बाङ्ग्लादेश फर्कने योजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यो हसिनाको अहिलेसम्मकै स्पष्ट कदम हो,” समाचार संस्था रोयटर्सले सोमवार बिहानको एउटा समाचारमा लेखेको थियो।
शेख हसिनाको बाङ्ग्लादेशी नागरिकता र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्झौता एवं सन्धिहरूअन्तर्गतको दायित्वलाई उद्धृत गर्दै उनका वकिलहरूले ती आवेदनहरूमा द्रुत निर्णयका लागि अनुरोध गरेका थिए। गत वर्ष नोभेम्बर १९ सम्म शेख हसिनाविरुद्ध सन् २०२४ को जुलाईमा विद्यार्थी र नागरिकहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित हत्या र मानवताविरुद्धको अपराधका लागि ६६३ मुद्दा दायर गरिएको थियो। शेख हसिनाले फिर्तीको घोषणा गरेर बाङ्ग्लादेशमा रहेका आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई जोखिममा पारेकी छन्।