सरकारले लोपोन्मुख रैथाने माछा संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान स्वीकृत गर्यो
सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछा संरक्षणका लागि १.४५ मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जस्ता रैथाने माछा संरक्षणका लागि ग्लोबल बायोडायभर्सिटी फ्रेमवर्क फण्डबाट अनुदान स्वीकृत गर्यो। परियोजना २०२६ देखि २०२९ सम्म नुवाकोटका स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन हुने र जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको दिगो जीविकोपार्जनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
२५ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा पाइने लोपोन्मुख रैथाने माछाको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। २२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असला, कत्ले र सहर जस्ता रैथाने माछाका प्रजातिहरू संरक्षणका लागि वैदेशिक अनुदान स्वीकृत गरेको हो। विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) अन्तर्गतको ‘ग्लोबल बायोडायभर्सिटी फ्रेमवर्क फण्ड’ (जीबीएफएफ) बाट १.४५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
प्राविधिक सहायता खर्च कटौती गरी बाँकी १.२७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १९ करोड ११ लाख रुपैयाँ सरकारको संघीय सञ्चित कोषबाट परिचालित गरिने छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाको नाम ‘मध्य त्रिशूली नदी बेसिनमा चिसो पानीमा पाइने लोपोन्मुख प्रजातिका माछाको संरक्षण तथा माछा मार्ने समुदायको दिगो जीविकोपार्जन’ हो। परियोजना नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा केन्द्रित हुनेछ।
२०२६ देखि २०२९ सम्म सञ्चालन हुने यस तीन वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत जैविक विविधतामैत्री अभ्यासहरूको विस्तार, संकटापन्न माछाको उत्पादन र पुनःस्थापनासँगै आधुनिक एक्वाफार्म स्थापना गरिने छ। यसले जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पु¥याउनुका साथै नदीमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ.
