सडक आश्रितहरूलाई मानवमुक्त बनाउन काठमाडौं महानगरको पहल
४ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७४ सालदेखि सडक आश्रित मानिसहरूलाई हटाएर काठमाडौं क्षेत्रलाई मानवमुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको छ। सोही वर्ष मंसिर १ गते महानगरले मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्य गर्दै सडक आश्रितहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
गत आठ वर्षमा काठमाडौं महानगरले २९१९ जना सडक आश्रितहरूको उद्धार गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा सफलता हासिल गरेको छ। मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले जानकारी दिए अनुसार उद्धार गरिएका मध्ये ३१५ जनाको निधन भइसकेको छ भने ७१३ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ। त्यस्तै, ३३६ जनालाई सामुदायिक पुनर्मिलन गराइएको छ र बाँकी २६८ जनालाई आश्रममा आश्रय प्रदान गरिएको छ।
मानवमुक्त काठमाडौं घोषणाको तयारी गर्दै गर्दा महानगरले यस अभियानलाई मात्र सम्पन्न गर्ने होइन, यसलाई दीगो बनाउने कानुनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक पक्षहरूलाई समेत सशक्त बनाउन काम गरिरहेको छ, कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले बताइन्। उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी घोषणा मात्र गर्दैनौं, त्यो प्रक्रियालाई सक्रिय र सुसंगत बनाउन समन्वय तथा सहजीकरणमा विशेष जोड दिइरहेका छौं।’
महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले पनि सडक आश्रितहरूको उद्धार र आश्रमसम्म लैजाने कार्य निरन्तर हुँदै आएको जानकारी दिए। यसका लागि महानगरपालिकाले मानव सेवा आश्रमलाई दुई करोड ८४ लाख ७३ हजार २३७ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पुर्याएको छ। उद्धारका लागि आवश्यक सवारीसाधन समेत आश्रमलाई उपलब्ध गराइएको छ।
सडक आश्रितहरूको पहिचान, सिफारिस र व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने काम पनि महानगरपालिकाले नै गरिरहेको छ, अध्यक्ष अधिकारीले थप जानकारी दिए। उहाँका अनुसार, ‘सडक सेवा, पञ्जीकरण र उद्धार कार्यमा जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी र महानगर प्रहरी बलबाट नियमित र सक्रिय सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।’
अध्यक्ष अधिकारीले बताएअनुसार, रानीवन शाखामा २५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने सामाखुसीमा ५० भन्दा बढी, रानीवन शाखामा १०० भन्दा बढी, र प्रस्तावित चुनदेवी शाखा, धुनीबेँसी शाखा र गजुरी गाउँपालिकामा प्रत्येक स्थानमा ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्तव्य अधिकार अन्तर्गत सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त तथा मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
यस अवधारणा अनुसार दिगो कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, सहयोगापेक्षीहरूको व्यवस्थित व्यवस्थापन, घटनाक्रमका वैज्ञानिक अभिलेख प्रणाली, स्वास्थ्य र मानसिक परामर्शसहित उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्मिलन संयन्त्रहरूको सक्रियता तथा दीगो सुनिश्चितताका लागि आर्थिक योजनाको पनि आवश्यकता रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए। –रासस