दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्दा विश्वविद्यालयमा सुधार आउने हो?

समाचार सारांश सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारको कार्यसूची बुँदा ८६ अनुसार दलीय विद्यार्थी संगठन हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट गठन गर्ने भनिएको छ। विश्वविद्यालय सुधारको बहस विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व होइन, विश्वविद्यालयको संरचना, प्रशासनिक स्वायत्तता, प्रतिनिधित्व प्रणाली र संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ। स्ववियु निर्वाचन प्रणाली पूर्ण दलीय अधीनमा नहुनु र मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणाली हुनु तथा विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्र समूहलाई समेत मतदान गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ अनुसार दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट गठन गर्ने भनिएको छ। यो कदम शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप रोक्न, विद्यार्थीको वास्तविक आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाउन र शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई सुधार गर्नका लागि लिइएको बताइएको छ। यसले विश्वविद्यालय सुधारको बहसलाई विद्यार्थी संगठन रहने कि हटाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीकरण गरेको देखिन्छ। तर विश्वविद्यालय सुधारको वास्तविक प्रश्न विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व होइन, विश्वविद्यालयको संरचना, प्रशासनिक स्वायत्तता, प्रतिनिधित्व प्रणाली र संविधानले दिएको अधिकारसँग सम्बन्धित छ। यस विषयमा सबैभन्दा पहिले स्पष्ट भन्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैको साझा धारणा र न्यायोचित पनि हो। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्न दिनु हुँदैन। तथापि केवल दलमा आवद्ध विद्यार्थी संघ–संगठनको कारण मात्र विश्वविद्यालय बिग्रियो भन्नु अर्धसत्य हो। विश्वविद्यालय सुधारको बहसलाई विद्यार्थी संगठन हटाउनेमा सिमित गर्नु अवस्थामा वास्तविक संरचनात्मक प्रश्नलाई विषयान्तर गर्नु हुने खतरा छ। पछिल्ला केही वर्ष यता नेपाल विद्यार्थी संघ लगायत अन्य संघ–संगठनहरूले आफ्ना संरचना, भूमिका र दलीय सम्बन्धबारे आत्ममूल्यांकन गर्दै कार्यगत स्वायत्तता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारका प्रस्ताव अघि सारेका छन्। विद्यार्थी संगठनलाई दलको अधीनस्थ संरचना होइन, आफ्नै नीतिमा आधारित स्वतन्त्र साझेदारी संस्था बनाउनु पर्ने धारणा स्थापित हुँदै आएको छ। यसको अर्थ विद्यार्थी संगठनहरू स्वयं पनि सुधारका पक्षमा छन्। विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना: विद्यार्थी कि प्रशासन ? विश्वविद्यालय सुधारको बहसमा महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक प्रश्न के हो भने, विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना को हो ? विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना होइनन्। एक विद्यार्थी सामान्यतया चार देखि छ वर्षसम्म विश्वविद्यालयमा रहन्छ। सेमेस्टर प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै एकै संकायमा पुनः पुनः भर्ना हुने व्यवस्था छैन। विद्यार्थीहरूले पहिले झैं लामो समयसम्म क्याम्पसमै बसेर राजनीति गर्ने, स्ववियुको निर्वाचन लड्ने अभ्यास बन्द बनेको छ। तर विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्राध्यापक र प्रशासनिक सदस्य प्रतिकूल रूपमा २५–३० वर्षसम्म पनि त्यहीँ रहन्छन्। विश्वविद्यालयको प्रशासनिक संस्कृति, नीति, निर्णय प्रक्रिया, पदाधिकारी नियुक्ति प्रणाली, शैक्षिक क्यालेन्डर र संस्थागत चरित्र निर्माण गर्ने स्थायी तत्व विद्यार्थी होइनन्, कर्मचारी, प्राध्यापक र प्रशासनिक संरचना हुन्। त्यसैले उठ्ने प्रश्न हुन्छ, विश्वविद्यालयमा समस्या छ भने यसको मूल कारण अस्थायी संरचना (विद्यार्थी) हो कि स्थायी प्रशासनिक संरचना (प्रशासन, प्राध्यापक, कर्मचारी) ? कारण स्पष्ट नहुँदा या वास्तविक सम्बन्ध बिना गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपको वैधता कमजोर हुन्छ। नेपालका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा मात्र दलीय विद्यार्थी संगठन छैनन्; शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, प्राध्यापक संघ, विभिन्न पेशागत, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामुदायिक, अध्ययन तथा वैचारिक समूहहरू समेत सक्रिय छन्। यीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष नभए पनि निश्चित विचारधारा र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्। लोकतान्त्रिक समाजमा विचार, संगठन र बहसलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न सम्भव वा आवश्यक छैन। अतः केवल दलीय विद्यार्थी संगठन हटाएर विश्वविद्यालय स्वतः सुधार हुन्छ भन्ने नीतिगत वा प्रशासनिक दृष्टिले तर्कसंगत छैन। स्ववियु निर्वाचन प्रणालीको वास्तविकता विश्वविद्यालय सुधारमा मुख्य प्रश्न हो – के हामी विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न चाहन्छौं या केवल एउटा संरचना हटाउन चाहन्छौं? यस प्रश्नको उत्तरले सुधारको दिशा निर्धारण गर्नेछ र त्यो उत्तर संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयको स्ववियु निर्वाचन प्रणाली पूर्णतया दलीय अधीन छैन। यो कुरा नीतिनिर्माताले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ववियुमा उम्मेदवार बन्नका लागि अधिकतम उमेर २८ वर्ष तोकिएको छ। यहाँ दलगत संगठन मात्र होइन, स्वतन्त्र समूहले समेत चुनावमा भाग लिन पाउँछन्। विद्यार्थीहरूले मतदान गर्दा दलगत चिह्नमा होइन, प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको नाम र समानुपातिकतर्फ संगठन वा स्वतन्त्र समूहलाई भोट दिन्छन्। त्यसैले स्ववियुको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणाली हो, पूर्ण रूपमा दलको नियन्त्रणमा छैन। विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली अनुसार निर्वाचित स्ववियुको कार्यकाल समाप्त नहुँदासम्म वा नयाँ काउन्सिल लागू नहुँदासम्मको विषय टुंगो गर्न कानूनी सिद्धान्तहरू छन्। कानुन शासनको सिद्धान्त अनुसार कानूनी संरचना र प्रक्रिया पालन अनिवार्य हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको म्यान्डेट बीचमा समाप्त हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विरुद्ध हुन्छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले यस सिद्धान्तलाई विभिन्न मुद्दामा स्वीकार गरेको छ। यी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन नगरी कुनै नीति जारी गर्नु अधिकार क्षेत्र बाहिरको कुरा हो, जसलाई अधिकार क्षेत्र विहीनताको सिद्धान्त भनिन्छ। विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धको विषय नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुन र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। धारा १८ ले कानुनको समान संरक्षण र भेदभावरहित व्यवहार सुनिश्चित गर्दछ। धारा ४६ अनिवार्यरूपमा संवैधानिक उपचारको अधिकारको प्रत्याभूति दिन्छ जसले प्रत्येक नागरिकलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिकार दिन्छ। विश्वविद्यालय सार्वजनिक संस्था भएका हुँदा मुल हक त्यहाँ पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ। यदि विश्वविद्यालय परिसरमा संघसंस्था खोल्न र विचार व्यक्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो भने त्यो संवैधानिक बहसको विषय हुन्छ। नेपालले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (ICCPR) पक्षका रूपमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। युडीएचआरको धारा १९ र ICCPR को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छन्। युडीएचआरको धारा २० तथा ICCPR को धारा २२ ले संघसंस्था गठन गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छन्। ICCPR को धारा २१ ले शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार संरक्षण गर्छ। स्टुडेन्ट काउन्सिलको वैधता नेपालमा चलिरहेको स्टुडेन्ट काउन्सिल प्रायः शैक्षिक संस्थाको प्रशासनको प्रभावमा सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ। धेरै विद्यालय र कलेजमा यसको गठन प्रक्रिया स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक हुँदैन किनभने सदस्यहरू प्रायः प्रशासनले मनोनयन गरेको वा सीमित रूपमा छानिएको हुन्छ। यसले विद्यार्थीलाई स्वतंत्र रूपमा संगठन निर्माण, आफ्ना विचार खुलाएर व्यक्त गर्न र हकहितका लागि आन्दोलन गर्ने अवसर कम गर्छ। यस्तो काउन्सिलहरू प्रायः कार्यक्रम सञ्चालन, औपचारिक गतिविधि व्यवस्थापन तथा प्रशासनलाई सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित हुन्छन् जसले विद्यार्थी प्रतिनिधित्व र सशक्त सहभागिता कमजोर बनाउँछ। यदि यस्तो संरचना बनाइयो भने त्यो वास्तविक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व नभई प्रशासनिक समिति मात्र हुनेछ। कानुनी दृष्टिले यसलाई विद्यार्थी प्रतिनिधित्व भन्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरित हुन्छ। प्रतिनिधित्वमा निर्वाचन, स्वायत्तता र जवाफदेहिता जस्ता आधारभूत तत्व अनिवार्य छन्। मानिस विचारविहीन हुन सक्दैन र विद्यार्थी प्रतिनिधि भनेको विचार, नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्रम बोकेको व्यक्ति हो। यसैले गैरराजनीतिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व पूर्णतया सम्भव छैन। मूल प्रश्न राजनीति हटाउने होइन, जवाफदेहित्व बढाउने हो। विश्वविद्यालय सुधारको प्रश्न विद्यार्थी संगठन रहने वा हटाउने मात्र होइन। यहाँ तीन मुख्य प्रश्न छन् : विद्यार्थीको वास्तविक र संवैधानिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कानुनी रूपमा जोगाउने, र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई स्वायत्त, पारदर्शी तथा जवाफदेही कसरी बनाउने। विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुनु हुँदैन तर विद्यार्थी प्रतिनिधित्व शून्य हुनु पनि उचित होइन। संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन स्वतन्त्रतालाई “एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्डर” ले खारेज गर्न सक्दैन। समाधान प्रतिबन्धमा होइन, संस्थागत सुधार, कानुनी स्वायत्तता, जवाफदेहिता र कानुन शासन आधारित लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सुधारमा छ। विश्वविद्यालय सुधारको मूल प्रश्न हो: के हामी विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न चाहन्छौं या केवल एउटा संरचना हटाउन चाहन्छौं? यस प्रश्नको उत्तरले सुधारको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्ने छ र त्यो उत्तर संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यको कसौटीमा परीक्षण हुनुपर्छ। (नेपाल विद्यार्थी संघका प्रवक्ता सेजुवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कानून विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)