२९ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा चलेको मुद्दाको आरोपपत्र संशोधनप्रति महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको व्याख्या गरेको छ। जटिल कानुनी प्रश्न उठेका मुद्दाहरू तीन वा बढी न्यायाधीशहरू समावेश हुने पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुपर्नेछ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यस मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
हालका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालका दुई निर्णय संविधान र कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित तीन जनाले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुटै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यहीअनुसार सर्वोच्चले मुद्दामा ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ रहेको देखेको छ। संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा फिर्ता लिन अधिकार दिएको छ भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नहुने अवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
‘विशेष ऐनअनुसारको पूर्ण दाबी संशोधन गरी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गरिएको विषयमा यस अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या र न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको देखिएन।’ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘त्यस कानुनी प्रश्न पूर्ण इजलासले निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनहरू पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू।’
रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरू विरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, र काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतहरूमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको छ। ती मुद्दा विचाराधीन रहँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०लाई बेवास्ता गर्दै उक्त ऐनको अस्तित्व समाप्त गर्ने गरी अभियोग र मुद्दा ‘निर्देशित अनुसन्धान गरिएको’ र ‘थप ठोस अनुसन्धान बिनाकै’ अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।
सहकारी संस्थामा काम नगर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर थप गरी पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको पाइन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गरिएको थियो। उक्त दफाको अनुचित प्रयोग गरी अर्को दफा ११६ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा समेत फिर्ता हुने गरी महान्यायाधिवक्ताबाट ३० पुस २०८२ मा अभियोगपत्र संशोधन सम्पन्न गरिएको थियो।
