भारतको राजधानी दिल्लीस्थित एक शैक्षिक परामर्श कन्सल्टेन्सीमा विद्यार्थीहरू आफ्ना अभिभावकसहित इटली, जर्मनी र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयका ‘ब्रोशर’ पल्टाउँदै थिए। तर पहिला कुनै बेला पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको क्यानडातिर उनीहरूले खासै ध्यान दिएको देखिएन। “सन् २०२३ सम्म हामीकहाँ अधिकांश आवेदन क्यानडाका निम्ति आउँथे,” भिसा आवेदनसहित भर्ना प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई सहायता गरिरहेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक सोबित आनन्दले बताए। तर अहिले यसको सङ्ख्या ८०% ले घटेको उनले बताए। “मानिसहरू क्यानडाका लागि आवेदन गर्न कम इच्छुक छन्। साथै भिसा अस्वीकृत हुने दर पनि बढेको देखिन्छ।” गत महिना क्यानडाको महालेखापरीक्षकले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा देशभित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये भारतीयहरूको प्रतिशत मात्र ८.१% थियो। त्यो भन्दा दुई वर्षअघि सन् २०२३ मा यो प्रतिशत ५१.६% थियो।
यसको अनेक कारण छन्। भिसा र आप्रवासनमा कडाइ, उच्च महँगी र सन् २०२३ मा दुई देशबीच सम्बन्ध बिग्रिने कूटनीतिक सङ्कट (हाल सम्बन्ध सुधार भइसकेको छ) मुख्य हुन्। वर्षौंसम्म क्यानडा भारतका मध्यमवर्गीय परिवारहरूका लागि विशेष आकर्षण रह्यो। त्यहाँका निजी कलेजहरूले सामान्य विद्यार्थीका लागि पनि अध्ययन र अन्ततः बसाइँ सर्ने सुगमता प्रदान गर्थे। त्यो मार्ग सरल थियो – दुई वा तीन वर्षीय व्यावसायिक कोर्समा भर्ना हुने, स्नातक पछि रोजगारी गर्ने र केही वर्षभित्रै स्थायी आवासीय अनुमति (पर्मानेंट रेसिडेन्सी) का लागि आवेदन दिने। विज्ञहरूको अनुसार यस प्रक्रियामा करीब पाँच वर्ष लाग्थ्यो। तर अब परिस्थिति परिवर्तन भएको छ।
सन् २०२४ को सुरुमा क्यानडाले आफ्ना भूमिमा स्नातक र डिप्लोमाका लागि भर्ना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या दुईवर्षे नियमनमा बाँध्ने घोषणा गर्यो। त्यस अनुसार एक वर्षमा मात्र साढे तीन लाख विद्यार्थीलाई अनुमति दिइने व्यवस्था आयो। (स्नातकोत्तर कोर्सहरू यसमा पर्दैनन्)। भारतीय विद्यार्थीहरूका लागि यो ठूलो झटका साबित भयो। त्यतिबेला क्यानडामा महँगी बढेर जीवनयापन खर्च अत्यन्तै उच्च भयो र रोजगारी पाउन समेत कठिनाइ बढ्यो। ठूला सहरहरूमा भाडा पनि अत्यन्तै महँगो भयो। क्यानडामा पढ्न र बस्नका लागि रकम राखेको प्रमाण स्वरूप ग्यारन्टीड इन्भेस्टमेन्ट सर्टिफिकेट (जीआईसी) को रकम सन् २०२४ मा १०,००० क्यानडेली डलरबाट दोब्बर पारेर २०,००० डलर पुर्याइयो। “धेरै परिवारका लागि त्यति ठूलो रकम जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ र भिसा अस्वीकृत हुने जोखिममा उनीहरू अनिश्चित हुन्छन्,” एवडाइज कन्सल्टेन्सी ओभरसीज एजुकेशनका सुशील सुखवानीले बताए।
