समाचार सारांश सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको। २०६० साल असारमा डा. नारायण खड्काको नेतृत्वमा काठमाडौंमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने भेलाको आयोजना गरियो। २०६२ साल असार २५ गते पुस्तकालय भृकुटीमण्डपमा सारिएको थियो र संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले उद्घाटन गरेका थिए। २०८२ साल चैत ३० गते समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालयले भाडा नतिरेको भन्दै ताला लगायो। २ वैशाख, काठमाडौं। २०६० साल असारमा डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहमा समाजका केही प्रबुद्ध वर्गको भेलाभए। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काको नेतृत्वमा भएको यस भेलामा डा. केदारभक्त माथेमा, हिमालय शम्शेर जबरा लगायत उपस्थित थिए। भेलाको मुख्य उद्देश्य काठमाडौंमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्नु थियो। सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन गरी अध्ययनशील समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित त्यही वर्षको असोज महिनामा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज गठन गरियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले पुस्तकालय स्थापनाका लागि उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय सभागृहको एक कक्षमा पुस्तकालय स्थापना गरियो र त्यहाँ करिब दुई वर्षसम्म सञ्चालन भयो। २०६२ साल असार २५ मा पुस्तकालयलाई स्थानान्तरण गरी भृकुटीमण्डप लगियो। संस्कृतिविद् तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले उक्त पुस्तकालय उद्घाटन गरे। २०८२ सालको अन्त्यसँगै २० वर्षसम्म अनवरत सञ्चालन हुँदै आएको सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि ‘कालो दिन’ बन्यो जब समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालयले भाडा नतिरेको मुद्दा उठाउँदै चैत ३० गते ताला लगायो। पुस्तकालयका व्यवस्थापक लिला भट्टराईका अनुसार यो २०६२ पछि पहिलो पटक ताला लगाइएको हो। समाज कल्याण परिषद्का भृकुटीमण्डपस्थित दुई स्टलहरूमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले पुस्तकालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो। परिषद्ले निजी व्यवसाय, सामाजिक संस्था, मिडिया कार्यालय सहित २० स्टलहरूमा ताला लगाउँदा अपनाएको नीति पुस्तकालयमा पनि लागु गरियो। परिषद्का अनुसार पुस्तकालयले संचालन गरेको ३४ नम्बर स्टलले भाडा रूपमा १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ भने अर्को स्टल ३८ ले तिर्न बाँकी रकम १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ छ। परिषद् अन्तर्गतको भृकुटीमण्डप कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले २०६४ असोज २१ मा भाडा सम्झौता गरेका थिए। यस सम्झौतामा पुस्तकालयलाई अन्यभन्दा ७५ प्रतिशत भाडा छुट दिइएको थियो। पुस्तकालय सञ्चालन भएको ३४ नम्बर स्टलले महिनामा ४ हजार ८४४ र ६८ नम्बर स्टलले ७ हजार ५५५ रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता भएको पुस्तकालय व्यवस्थापक भट्टराईले बताए। उनी भन्छन्, ‘दुवै स्टलबाट वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँ चुक्ता गर्दै आएका छौं। पुरानो सम्झौता पुनर्भाषण नगरी समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालयलाई निजी व्यवसायझै व्यवहार गर्यो।’ परिषद्का सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्मा भन्छन् कि, ‘पुस्तकालयलाई छुट दिने विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारले पुस्तकालयलाई छुट नदिने बताएको र हामी स्तम्भ फर्छ्यौट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।’ दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता प्रत्येक २ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि प्राप्त नभएको छ। २०६६ सालमा नवीकरणको प्रस्ताव राख्दा परिषद्ले भनेको थियो, ‘पुस्तकालय हो, किन नवीकरण गर्नुपर्यो? चलाउँदै गर्नु।’ व्यवस्थापक भट्टराईले यो कुरा सम्झन्छन्। पुस्तकालय बिना अवरोध सञ्चालन हुँदै गयो र शिक्षा मन्त्रालयले वार्षिक ५० लाख रकम विनियोजन गर्न थाले। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गरे। दातृत्व संस्था र व्यक्तिहरूबाट पुस्तकालयमा ४० हजार पुस्तक, पत्रिका, जर्नल र मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरू सुरक्षित छन्। पुस्तकालयमा डिजिटल प्रणाली समेत प्रयोग भइरहेको छ। बालबालिका देखि प्रौढसम्म अध्ययनका लागि नियमित आउने गर्छन्। समाजका अनुसार दैनिक २०० नजिक पाठकहरू अध्ययनका लागि पुस्तकालय पुग्ने गरेका छन्। तर पुस्तकालयका नियमित पाठकहरू मात्र नभई समाज कल्याण परिषद्को कार्यप्रति असन्तुष्ट छन्। देशभरबाट आएका नागरिकले अध्ययनको अवसर बढाउने ठाउँ बन्द भएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। लामाले भने, ‘पुस्तकालय सरकारले नै खोल्नुपर्छ। समाजसेवाका लागि खोलिएको पुस्तकालय नै बन्द गरेर समाज कल्याण के गर्न खोजेको हो? पुस्तकालय बन्द गरेर कसको समाज कल्याण भयो?’ उनले भनिन् कि उनीहरूले पुस्तकालय जान सिफारिस गरेका दर्जनौं व्यक्ति छन्। गत आर्थिक वर्षमा २१ हजार ३६२ पाठकले अध्ययनका लागि पुस्तकालयको सेवा लिएका थिए र ३ हजार व्यक्ति वार्षिक सदस्यता लिएर पुस्तक पुस्तकालयबाट लिएर जाने व्यवस्था छ। पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि ३ वर्षे कार्यकालमा सञ्चालक समिति रहेको छ। कांग्रेस नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल हाल संस्थाको अध्यक्ष हुन्। पोखरेलले अध्ययन संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले पुस्तकालय सञ्चालन गरिएको बताएका छन्। ‘पुस्तकालय नाफा कमाउन खोलेको होइन। जुत्ता पसल र पुस्तकालय एउटै मापदण्डमा राख्नु ठीक होइन,’ पोखरेलले भने, ‘विकसित देशहरूले मुख्यस्थानमा ठूलो पुस्तकालय खोलेका छन्।’ उनले पुस्तकालय सरकारकै सम्पत्ति भएको र सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। पुस्तकालय सञ्चालनका लागि सात जना कर्मचारी कार्यरत छन्। विगतका धेरै प्रधानमन्त्री र नेपालमा नियुक्त राजदूतहरूले पुस्तकालयको अवलोकन गरेका छन्। अर्थिक संकटका कारण पुस्तकालयलाई बन्द गर्ने योजना अघि बढ्दै गर्दा समाज कल्याण परिषद्ले गत माघ महिनामा भाडा बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो। पुस्तकालयमा आर्थिक संकट सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुँदै आएको कार्यकालदेखि देखिन थालेको हो। पुस्तकालयका लागि विनियोजन हुने वार्षिक बजेट सुमनाको कार्यकालदेखि स्थगित गरिएको थियो र यो बजेट काटेको भनिन्छ। पुस्तकालयलाई अन्यत्र गाभ्ने योजना अधूरो छँदै परिषद्ले ताला लगायो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहेको समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले पुस्तकालयका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर उनको सरुवा भएपछि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै रकम दिएनन्। संस्थाका अध्यक्ष डा. पोखरेल भन्छन्, ‘पाठक दस्तुर, सञ्चालक र निजी संस्था तथा व्यक्तिको सहयोगबाट पुस्तकालय चलिरहेको छ। चन्दा उठाएर तिर्नुपर्ने अवस्था छ नत्र पुस्तकालय बन्द हुने विकल्प छैन। पुस्तक र सामग्री व्यवस्थापनमा समस्या छ।’ परिषद्का सदस्यसचिव शर्मा भाडा उठाउने बाहेक कुनै विकल्प नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले छूट दिने हो भने स्थिति फरक हुन सक्छ तर हाल हामीलाई भाडा उठाउन बाहेक विकल्प छैन।’ ताला लगाएपछि केही स्टलहरूले भाडा तिर्न आउने र केहीले किस्ताबन्दीमा तिर्ने जानकरी दिएका छन्। शर्मा भन्छन्, ‘समाज कल्याण परिषद्ले एकैपटक भाडा तिर्न निर्देशन दिएको छ।
