सम्पत्ति छानबिन आयोग : अवैध संपत्ति की पहचान से जब्ती तक नई सरकार क्या कदम उठाएगी?

आयोग की जांच प्रणाली वर्तमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के समान है, जो मुकदमे चलाने का अधिकार रखता है, जबकि छानबिन आयोग सिफारिश करने अथवा पहचान करने का जिम्मेवार होता है।

विशेष अदालत के रजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेती ने लम्साल आयोग में कार्य करते हुए सम्पत्ति विवरण स्वघोषणा फॉर्म भरने का अनुभव साझा किया।

“प्राप्त विवरण का प्रारंभिक स्क्रिनिंग होता था, शंका होने पर आगे अध्ययन किया जाता और जरूरत पर बुलावा किया जाता,” उप्रेती ने बताया, “उसके बाद मामला गुप्त शाखा को भेजा जाता था और फिर हमें खबर नहीं होती थी।”

संशयास्पद विषय सामने आने पर आयोग अपनी रिपोर्ट में उसे उजागर करता है और मामला अभियोजन के लिए नियमित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाने की सलाह देता है।

भ्रष्टाचार, अकूत सम्पत्ति और सम्पत्ति शोधन जैसे मामले आ सकते हैं, ऐसा आयोग के सदस्यों का मानना है।

पिछला अनुभव बताता है कि नियमित न्यायिक प्रक्रिया काफी लंबी होती है; कई भ्रष्टाचार संबंधित मामले दहाई वर्षों से अदालतों के चरणबद्ध तरीके में लंबित हैं।

जानकारों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद १५२ के तहत विशेष अदालत, न्यायिक निकाय या न्यायाधिकरण गठित करने की व्यवस्था है जो संघीय कानून के अनुसार लचीली व्यवस्था है।

एक पूर्व न्यायाधीश (नाम न बताने की शर्त पर) कहते हैं, “वर्तमान विशेष अदालत में मुकदमे चलाकर उच्चतम न्यायालय में विशिष्ट मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सकता है। सरकार चाहे तो संविधान के भीतर ही कोई अन्य त्वरित उपाय अपना सकती है।”

सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ने अवैध सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर रखी है।

लेकिन न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या और संगठनात्मक ढांचे के कारण अपेक्षित मामलों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ है और नियमित प्रक्रिया अवैध घोषित सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण में विलंब की वजह बन रही है, जानकारों का मानना है।

सरकार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की है। कुछ जानकार मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में निर्णय होगा इसलिए इसे अभी सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है।