समस्याग्रस्त सहकारीका ऋण तिर्न १५ दिने सूचना जारी, नतिर्नेहरुको सम्पत्ति लिलाम होगी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणहरू १५ दिनभित्र तिर्न सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा ऋण नतिर्ने नेपाली तथा जमानीको सम्पत्ति रोक्का गरी धितो लिलाम गरिने जानकारी दिइएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको र बचत फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूका ऋणहरू १५ दिनभित्र तिर्न सूचना दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता मिलेसँगै मङ्गलवार जारी गरिएको सूचनाले सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई १५ दिने सूचना दिइएको छ। ऋण नतिर्नेलाई उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का देखि धितो लिलामसम्म गर्ने भयावहता उल्लेख गरिएको छ।

सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) बाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषित भई सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा आएका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी र जमानीहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन, एसएमएस, फोनलगायत माध्यमबाट पटक-पटक जानकारी गराइए तापनि हालसम्म ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूले ऋणको मूलधन, ब्याज तथा जरिवाना नतिर्नुका कारण यो सूचना जारी गरिएको हो। उक्त सूचना जारी भएको मितिबाट १५ दिनभित्र यस समितिको कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौंमा सम्पर्क गरी आफ्नो हकहित सम्झौतापछि रकम बुझाउन आग्रह गरिएको छ।”

साथै १५ दिनभित्र ऋण तिर्न नसकेमा ऋणी, उनका परिवार र जमानीहरूको नामसहित विवरण सार्वजनिक गरिने र ती व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा खाता रोक्का गरिने सूचनामा उल्लेख छ। यसबाहेक सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गरिने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरिने जानकारी दिइएको छ। थप भनिएको छ, “उल्लेखित अवधिभित्र पनि ऋण नतिर्नेलाई ऋणीहरूको नामसहितको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ, ऋणी, उनका परिवार र जमानीहरूको सम्पत्ति र खाता सार्वजनिक गरिनेछ र सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा सूचना पठाइनेछ। सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल गरिनेछ।”

आज मात्र सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि चरणबद्ध रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ऋण असुलीक्रमसँगै बचत फिर्तालाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ।