समाचार सारांश सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गत बुधबार साँझ सुकुमवासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए। प्रहरीले राति थापाथली र शान्तिनगरका सुकुमवासी बस्तीमा छापा मारेपछि बिहीबार माइकिङ गरेर एक दिनभित्र बस्ती खाली गर्न भने। सरकारको डोजरले बस्ती भत्काउँदा स्थानीय त्रसित भए र प्रहरीले सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिँदा पीडितहरूको अवस्था बाहिर आएन। २२ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गत बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिए। सोही राति १० बजे डीएसपीको कमान्डमा नेपाल प्रहरीको टोली थापाथली बागमती किनारको सुकुमवासी बस्तीभित्र छिरेको थियो। केटाकेटी पढिरहेका र खाना खाइरहेका बेला बुट बजार्दै प्रहरीले बस्तीमा छापा मारेको थियो। प्रहरीले भुइँमान्छेहरूको सम्मान नगरी मनुष्यताको संवेदनशीलता पनि देखाएन। राति बस्तीमा छापा मारेको कारण सोध्दा प्रहरीले भन्यो, ‘कुनै अपराधी लुकेको सूचना आएपछि जाँच गर्न आएको हौँ, अन्यथा केही होइन।’ छापा मारेको अर्को दिन रिपोर्टिङका लागि पुगेका पत्रकारहरूसँग बस्तीको एक पसले गीता लामाले गुनासो गरिन्, ‘के हामी गरिबहरू अपराधी हौँ त?’ त्यसै दिन थापाथली र शान्तिनगरमा पनि राति छापा हानेपछि भोलिपल्ट (बिहीबार) प्रहरीले बस्ती छाड्न माइकिङ गरी एक दिनको समय सुनायो। सुकुमवासीले प्रहरीको कारणले हातहतियार छ कि छैन भनेर प्रतिरोधको तयारी थाहा पाउन खोजिएको बुझाए। प्रहरीको छापा र माइकिङले सुकुमवासीलार्इ थप त्रसित बनायो। थापाथलीकी कृष्णबिहारी तण्डुकारले ‘कम्तीमा एक हप्ता पनि समय दिन्थ्यो’ भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनी ७० वर्षकी र २३ वर्षदेखि त्यो बस्तीमा सानो पसल चलाउँदै आएकी थिइन्। उनले अपमानको भावना व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘सबैले भिडियो खिचे, हामीलाई मोबाइलमा पनि गाली गरे, के हामी मजाक बन्नुपर्ने हो?’ सरकारले जुन तरिकाले सुकुमवासीको उठिबास गरे त्यो सही थिएन। सरोकारवाला बीच संवाद अभाव पनि स्पष्ट देखियो। सुरक्षा प्रमुखसम्म निर्देशन पुग्दा पनि अवस्था स्पष्ट थिएन। प्रहरीले अर्कै कारण देखाएर फर्कियो। माइकिङ गरेर सामान निकाल्न एक दिन दिएको समय असमाप्त गुनासो थियो र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। पत्रकार नारायण गाउँलेका अनुसार यस्ता प्रश्नहरू सरकारको अस्मन्वय, अस्पष्ट सूचना, हतारो र करुणाको अभावबाट उत्पन्न भएका हुन्। सरकारको यो ‘सरप्राइज’लाई ‘डोजर आतंक’ भनिएको छ। बस्तीमा डोजर चल्दा स्थानीयहरूको रोदन र आक्रोश व्याप्त थियो तर प्रहरीले सञ्चारकर्मीलाई बस्तीभित्र प्रवेश नदिँदा पीडितहरूको दृश्य बाहिर आएनन्। यो पहिलो पटक ‘मिडिया जोन’ सडकमै कायम गरिएको देखियो। हतियारधारी सुरक्षा निकाय अगाडि निरीह सुकुमवासीहरूले केही गर्न सकेनन्। सामान निकाल्न बाध्य भए। सरकारले यसलाई ‘सहयोग’ भनेको छ। डोजर चलाएपछि प्रहरीले आफ्नो फेसबुक पेजमा आफ्नो सहयोगका तस्बिर राख्यो। बस्तीभित्र रुवाबासी भइरहेकै बेला बाहिर सुरक्षा दस्ताले मुख्य सडकलाई घेरिएकाले मिडिया सीमित थियो। मिडियालाई बाहिर रोकेर प्रहरीले पाक्तिक तस्वीरहरू सार्वजनिक गर्यो तर सुकुमवासीलार्इ सामान्य कथा बाहिर ल्याएन। कतिपय सुकुमवासी आफैले पनि बस्तीभित्रबाट सडकसम्म आएका थिए। कतिपय आमाहरू बालबच्चा झुलाउँदै, कतै आँसु चुहाउँदै सामान पन्छाएको देखिए। बिहानको खाना पनि नखाई पसलमा डोजर चलाइएको थियो। केहीले खुल्ला आकाश मुनि भात पकाउँदै गरेका अवस्था पनि देखियो। सञ्चारकर्मीका योजनाले सुकुमवासीको पीडा बाहिर आउन थाल्यो। शनिबार बस्तीमा डोजर चलिरहेको बेला भेटिएकी कान्छीमाया प्रजा ५५ वर्षकी थिइन्। परिवारसहित बस्तीमा बस्ने कान्छीमायाले गुनासो गरिन् सरकारले योजना र स्थानान्तरण बारे स्पष्ट केही नबताएको कारण वेठिक अवस्था छ भनी। छाप्रोबाट सामान निकालिँदा सबै सामान सडकमा अलपत्र थियाे। उनको परिवार कुपण्डोलमा कोठा खोज्न गइरहेको थियो। सर्न तयार भई रहँदा सरकारले के गर्ने भनेर केही बताएको थिएन। २० वर्षअघि धादिङमा पुर्खौली सम्पत्ति बाढीले बगाएपछि कान्छीमाया थापाथली सुकुमवासी बस्ती आएकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘न घर छ, न जग्गा, भाडा तिर्ने र परिवार चलाउने बारे थाहा छैन।’ शंखमूल र प्रसुति गृहको छेउमा डोजर चल्दा सुकुमवासीलार्इ छाप्रो र सामान गुमाउने दृश्य करुणालाग्दो थियो। चार महिनाको छोरालाई कोक्रोमा झुलाउँदै आञ्जली पसवानले चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘अझै केही समय पनि नदिई बस्ती भत्कायो, व्यवस्था गर्ने भनेको छ तर कहाँ लैजाने थाहा छैन।’ शनिबार थापाथली र गैरीगाउँमा सुकुमवासीका छाना भत्काएपछि मनोहरामा पनि डोजर चलाइएको थियो। आक्रोशले शान्तिपूर्ण भन्ने सरकारी दाबी तोडियो। प्रहरीले स्थानीयसँग टक्कर पर्दा दर्जनौँ घाइते भए र काम आइतवार सारियो। मनोहरामा केही पक्की घर भएका कारण सामाजिक सञ्जालमा ति बासिन्दाहरूलाई ‘हुकुमवासी’ भनेर ट्रोल गरियो। हामीले भेटेका ती व्यक्तिहरूले विदेशबाट पठाएको पैसाले घर बनाएका थिए। गोपाल नेपालीका छोराले साउदी अरबमा दुई वर्ष मेहनत गरी पठाएको पैसाले घर बनेको थियो। छुट्टीमा आएर घर बनाएका छोरो विदेश गएपछि घर ढल्यो अनि उनको कार्यालयमा मात्र होइन यादमा पनि घर थियो। पुराना दलका नेता/कार्यकर्ताले दिएको हिम्मतमा घर ठड्याएका उनलाई अहिले सरकारले सामान निकाल्ने मौका समेत दिएन। उनले भनिन् राजनीति र नयाँ सरकारले न्यूनतम संवेदनशीलता नगरेको गुनासो। गोपालका अनुसार पहिले कुनै सरकारी अधिकारीले घर बनाउन रोकिएन। अहिले भने सरकारले ‘समयमै सामान निकाल्नू, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ’ भनेन। संवेदनशीलता नदेखाएपछि सबैलाई एउटैगरी डोजर लगायो। उनले पुनः प्रश्न गरे, ‘कति सम्झना र महत्वपूर्ण सामान थिए, सरकारले हामीलाई अपमान गर्यो, के हामीले यस्तो अपमान सहनुपर्ने थियो?’ २२ वर्षअघि नुवाकोटको सडक खानीले भूमिहीन बनेका सोमबहादुर विक मनोहरा किनारमा पुगेका थिए। बाढी कहिले आयो भनी उनी भत्किँदै आएका थिए। सामान निकाल्दा चोट लागेको खुट्टाको उपचार पाउन नसकेर भोकमरीबीच घाइते खुट्टासहित सडकभर डुलिरहेका उनी तत्कालीन सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था नगरेको चोटिलो गुनासोमा थिए। सुकुमवासीतर्फबाट भेटिएका यिनीहरूको कथा संरचनात्मक अन्यायको प्रतिफल हो। यिनीहरू दलित, गरिब र अलमलमा रहेका वर्गका थिए। सोमबहादुरले भने, ‘म गरिब र दलित दुवै भएकोले धेरै अपमान सहें।’ सरकारी हतारो र असमान व्यवस्थापनले अवसाद बडायो। निरीह सुत्केरीदेखि विद्यार्थीमै बाधा भइरहेको अवस्था पनि दयनीय थियो। भर्खर परीक्षा दिएर फर्किएकी १२ कक्षाकी विद्यार्थीले त्यो क्षण कै मनोभाव सुनाइन्। सरकारले दिएको डरले खुल्न नसकेको अनुरोध थियो। बालबालिका त्रसित थिए। इन्द्रबहादुर राई, जो बस्तीभित्र डोजर चल्ने खबर पाएपछि छटपटाए। बिहान घर भत्किएको हेर्न सक्दिनँ भन्दै हिँड्दा दिउँसो मृत अवस्थामा भेटिए। उनको श्रीमती सरिताले पनि टहरा भत्कँदा पीडा व्यक्त गरिन्। ‘बिहान छेकी एक्लै बर्बराउँदै हिँड्नु भएको थियो, अहिले यस्तो अवस्थामा भेटिएको छ’, सरिताले भनिन्। इन्द्रबहादुरको मृत्युअघि नै रविन तामाङको पनि मृत्यु भएको थियो। यी दुबै प्रकरणमा राम्रो सूचना र व्यवस्थापन भए ज्यान जोगिन सक्थ्यो भन्ने विश्वास छ। मीनाकुमारी बस्नेत, जो ७० वर्ष मुनिका छन्, उनले केही दिनसम्म आफ्नो भग्नावशेष टहरा खोजिरहिन्। नागरिकता नपाएको कारण सरकारी सुविधा पनि पाउन नसकिने भइसक्यो। ‘नागरिकता मात्रै होइन, कपडा समेत निकाल्न पाएन। २० वर्षको बास सबै हरायो। हामी मान्छे, केही बिगार्यौं त?’ भनी उनले पीडा व्यक्त गरिन्। शंखमूल बस्तीमा दिनभर डोजर चलेपछि रातमा बस्तीबासी संकटमा परेका थिए। कोठा नपाएर मन्दिरमा सुत्न बाध्य परिवारका कुरा सुनियो। सरकारले ‘भोलि आउनु’ भने पनि व्यवस्था नगरेको पाइएको छ। यी घटनाले देखाउँछन् कि राज्यसँग आवेग धेरै र व्यवस्थापन कम थियो। सामाजिक सञ्जालमा ‘हुकुमवासी’ को दिन गएको भन्दै खुसी व्यक्त बजारिएको छ तर समस्या फरक छ। सुकुमवासीमाथि आतंक मच्चाउनेले फाइदा लिएका छन् भने गरिब खालका मात्रै उक्त कठोर प्रक्रियाले पीडित बनेका छन्। लेखक इन्द्रा अधिकारीले तर्क गरेकी छन्, ‘सुकुमवासीको नाममा ठग्ने दलालहरू बचाइएका छन्, बढ्दो समस्यामा कमजोर गरिब परेका छन्।’ कवि विनोदविक्रम केसीले सुकुमवासीकै पीडामा लेखेका छन्– जन्मेपछि यो धर्तीमा, मेरो पनि निस्सा हुन्छ एक मुठ्ठी माटोमा सुन, मेरो पनि हिस्सा हुन्छ। डोजर लगाई जरै किन नखनून् मेरो पनि अस्तित्वको किस्सा हुन्छ।
