रास्वपाका सांसदलाई दुई मन्त्रीको सुझाव: बजेटका लागि मन्त्रीको कार्यालय नजानुस्
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि मन्त्री र सांसदबीच बुधवारदेखि अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजश्व वृद्धिद्वारा १२ खर्बबाट १४ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी गराएका छन्। मन्त्रीहरूले परिणाममुखी बजेट ल्याउने र पुराना विकृत पद्धति हटाउने तयारी भइरहेको सांसदहरूलाई जानकारी गराएका छन्। २३ वैशाख, काठमाडौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्त्री र सांसदबीच अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा बुधवारदेखि मन्त्री र सांसदबीच छलफल सुरु गरिएको हो। पहिलो दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्। बजेट निर्माणको तयारी तथा प्रक्रिया बारे जानकारी सांसद खगेन्द्र कर्णले दिएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको उल्लेख गरे। १२ खर्बको राजश्व संकलनलाई बढाउँदै १४ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। विगतमा निर्माण सुरु गरिएका ३ हजार पुल तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको सांसदहरूलाई बताइएको थियो। प्रमुख शहरहरूलाई धुलोमुक्त बनाउने योजना तथा नाका व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको सांसद दीपककुमार साह (सुनसरी)ले जानकारी दिएका छन्।
पूर्वाधार विकासका लागि भारत र चीनबाट अनुदानको रूपमा ऋण लिने योजना रहेको पनि सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको छ। मन्त्री वाग्ले र लम्सालले यस पटक रासायनिक मलको अभाव नहुने जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले बजेटका लागि मन्त्रीको कोठामा अनावश्यक रूपमा नजाने सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। पुरानो पद्धति अनुसार मन्त्रीलाई बारम्बार भेटेर बजेटका लागि आग्रह गर्ने काम नहुने जानकारी मन्त्रीहरूले दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी एक सांसदले यो जानकारी दिएका छन्। नयाँ सरकारले परिणाममुखी बजेट ल्याउने योजना बनाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। पुराना विकृत पद्धतिलाई हटाएर परिणाममुखी बजेट लागू गरिने उनले सांसदहरूलाई बताए। अघिल्लो सरकारले ल्याएका दायित्व चिर्दै बजेट निर्माण गर्दै जाने पनि जानकारी दिइयो। विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमा पूरा नभएको र लागत बढी भएको तथ्याङ्क पनि मन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्, सांसद साहले बताएका छन्। बिहीबार पर्यटन, सञ्चार तथा कानुनी मन्त्रीहरूसँग सांसदहरू छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।