एसियाली विकास बैंकले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले गरिब र जोखिममा रहेका जनसंख्या सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जनाएको छ। एडीबीले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशतबाट ४.७ प्रतिशतमा कम गरेको छ। एडीबीले सबैलाई अनुदान नदिई गरिबलाई लक्षित नगद सहायता दिन सरकारलाई सल्लाह दिएको छ। २४ वैशाख, समरकन्द (उज्बेकिस्तान)।
पश्चिम एसियामा जारी संकट लामो समयसम्म रहने अनुमान गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यसबाट गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बताएको छ। उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा आयोजित ५९औं वार्षिक सम्मेलनमा एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. अल्बर्ट एफ पार्कले पश्चिम एसियाको युद्ध केवल अस्थायी झटका नभई द्वन्द्वको लामो शृङ्खला (दिगो परिवर्तन) को दिशामा अघि बढेको बताएका छन्। यसले इन्धन मात्र नभई रासायनिक मल र अन्य धेरै वस्तुको मूल्य बढाएको र यसबाट गरिब र वञ्चित परिवारहरू सबैभन्दा बढी पीडित भएको उनले बताए।
यस अवस्थामा सरकारले गरिब र जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्षित गरी सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालले त्यस्तो कुनै सहुलियत नदिएको र नेपालमा इन्धनको मूल्य दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो रहेको विषयमा उनले भने, सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूहका लागि काम गर्नु सरकारको दायित्व हो। ‘यो बेलामा आवश्यक परेका जनतालाई राहत दिन चुनौतीपूर्ण छ, तर सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनतालाई सहयोग गर्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्नैपर्छ,’ एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री पार्कले बताए।
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दरमा पुनः कटौती गरिएको छ। एडीबीले नयाँ परिदृश्यका रूपमा सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष निरन्तर इन्धन आपूर्तिमा अवरोध आउने र कच्चा तेलको मूल्य २०२६ मा ९६ डलर प्रतिबारेल र २०२७ मा ८० डलर प्रतिबारेल रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यसले बजारमा इन्धनको अभाव बढाएको छ भने स्पट मूल्य र फ्युचर्स मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।
एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री पार्कका अनुसार युद्धविराम भए पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट हुने ढुवानी गत द्वन्द्वपूर्वको अवस्थामा फर्कन सकेको छैन। विशेष गरी कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी र कन्टेनर जहाजहरूको आवागमनमा गम्भीर असर परेको छ। एडीबीले दक्षिण एसियाका लागि अर्काे चिन्ताजनक स्थिति प्रस्तुत गरेको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको ३५ प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एसियाबाट आउने गर्दै आएको छ।
नेपालमा असारदेखि सुरु हुने धानको मुख्य रोपाइँका लागि आवश्यक मल उपलब्ध छैन। नेपालले भारतसँग रासायनिक मल सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको भए पनि भारत आफैंमा समस्या भएकाले ती मलहरू आउने वा नआउने निश्चित नभएको बताइएको छ। यसले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना बढाएको छ।
