समाचार संक्षेप सर्वोच्च अदालतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्दा स्वदेशी खपतमा कटौती नगर्न सरकारले कडा निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट नभएको भन्दै संघीय संसद्को अनुमोदन आवश्यक नभएको निर्णय सुनायो। अदालतले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा स्वदेशी खपतमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी मात्र विद्युत् बिक्री गर्न र सम्झौताहरू सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न भनेको छ। २७ वैशाख, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्दा नेपालमा पर्ने खपतमा कटौती नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ। नेपाल र भारतबीच दुई वर्षअघि भएको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै नेपालमा पर्याप्त खपत भएपछि मात्रै बाँकी विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। शुक्रबार सार्वजनिक भएको र २० कार्तिक २०८१ को फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले भन्यो, ‘स्वदेशी खपतमा कुनै कटौती वा नकारात्मक असर नपर्ने गरी मात्र विद्युत् बिक्री गर्नू/गराउनू।’ नेपाल र भारतबीच भएको यो विद्युत् खरिद सम्झौता प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी नभएको र त्यसकारण संघीय संसद्को दुई तिहाइ मतले अनुमोदन गर्ने आवश्यक नरहेको भन्दै सूर्यनाथ उपाध्यायसहितका व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदन अस्वीकृत गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ती आदेशमा नेपालमा पहिले खपत पूरा भइसकेपछि मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न भनिएको छ। १९ पुस २०८० मा भएको दीर्घकालीन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् खरिदबिक्रीलाई सम्भव बनाएको थियो। विद्युत् केन्द्रित जलाशय तथा जलाशययुक्त परियोजना सञ्चालन भए पनि नेपाललाई कुनै लाभ नहुने र सम्झौतामा ट्रान्समिसन पूर्वाधार भारतको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था रहेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। सम्झौता अनिश्चितकालीन भएको र नेपालको हितविपरित रहेको भन्दै संसद्को अनुमोदन आवश्यक हुने माग गरिएको थियो। नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् खपत २० वर्षभित्र ५० हजार मेगावाट पुग्ने सम्भावनालाई औंल्याउँदै यस सम्झौताले विकास अवरुद्ध गर्ने धारणा राखिएको थियो। विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतामा संविधानको धारा २७९ अनुसार अनुमोदन आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चले उक्त फैसलामा स्पष्टता दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यो फैसला सुनाएको हो। संविधानको धारा २७९ अनुसार शान्ति, मैत्री, सुरक्षा, सामरिक सम्बन्ध, नेपालका सीमा र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताहरु संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्छ। तर सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो सम्झौता जलस्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी नभएर केवल जलविद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुने सम्झौता मान्न सकिँदैन।’ विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताहरूलाई प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटसँग जोड्नु गलत भएको सर्वोच्चको स्पष्ट धारणा छ। यस सम्झौताले दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। जलविद्युत् विकास र उपयोगमा आधारित व्यापारिक सम्झौता हो भनेर अदालतले व्याख्या गरेको छ। ‘विद्युत् पानीबाट उत्पादन हुने भएकाले प्राकृतिक स्रोत होइन,’ अदालतले भन्यो, ‘विद्युत् प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट निस्कने अन्नलाई पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्छ र त्यसको निर्यात बन्द गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ।’ त्यसैले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट नभएको कारण संघीय संसद्को अनुमोदन आवश्यक नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। सरकारले ऊर्जा सचिवलाई उक्त सम्झौता गर्न अधिकार दिइसकेको थियो। सम्झौतामा विद्युत् व्यापार, पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवद्र्धन समाहित रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘नेपालमा खपत पूरा भएपछिमात्र बढी विद्युत् भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म बेच्नुपर्ने हो।’ रिट निवेदन अस्वीकृत गरेपछि सर्वोच्चले सरकारलाई केही निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ। स्वीकृत सन्धिहरूको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउन र सम्झौताहरू सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विद्युत् व्यापार, ग्रिड जडान र प्रशारण पूर्वाधार विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हित र स्वदेशी खपतमा नकारात्मक असर नपरोस् भनी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्न पनि सर्वोच्चले सन्देश दिएको छ। निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुने अवस्था आएमा संविधानबमोजिम संसदबाट अनुमोदन लिनुपर्नेछ।
