सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आर्थिक भार घटाउन र सेवाको प्रभावकारिता बढाउन पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमाथि १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बक्यौता रहँदा वर्षेनि २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च आवश्यक परेको छ। यस पुनर्संरचनामा आर्थिक भार कम गर्ने, चुहावट रोक्ने, सहभुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने र सेवा प्याकेज परिमार्जन गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। २९ वैशाख, काठमाडौं।
सरकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दैछ। बीमा प्रणालीमा देखिएका आर्थिक चुनौती, चुहावट तथा व्यवस्थापन समस्या समाधान गर्दै यसलाई दिगो र दीर्घकालीन बनाउन प्रयास जारी छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनाको उल्लेख गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने कि नीति तथा कार्यक्रममा विषयगत रुपमा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना उल्लेख भए पनि विस्तृत कार्ययोजना अहिले तयार गर्ने चरणमा छ।
पुनर्संरचनाको प्रमुख उद्देश्य हालको बीमा प्रणालीमा देखिएको आर्थिक भार घटाउनु, सेवाको प्रभावकारिता बढाउनु र जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा माथिका सेवाहरू सजिलै पाउन सकुन् भन्ने हो। आर्थिक भार घटाउन मुख्य समस्या प्रणालीमा देखिएको आर्थिक असन्तुलन हो। यसमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारमाथि ठूलो वित्तीय जिम्मेवारी रहेको छ। सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले करोडौँ रुपैयाँ पाउन नसक्दा कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको छ।
चुहावट र दोहोरोपन नियन्त्रण पुनर्संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। हाल विभिन्न अस्पतालमा अनावश्यक परीक्षण र दोहोरो सेवाको प्रयोग तथा व्यवस्थापन कमजोर भएकाले ठूलो रकम खर्च भैरहेको छ। मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार यस्तो चुहावट रोक्न कडाइ गर्ने र सेवा व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको छ। बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि सहभुक्तानी (को-पेमेन्ट) प्रणाली सुधार गर्ने सम्भावना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
