नेपाल प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुलीका लागि धितो लिलाम गर्दा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भए पनि स्वदेशी लगानी भएकाले सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा नआउने र बैंकले धितो लिलाम गरी ऋण असुली गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघले बैंकलाई कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम गर्ने अधिकार रहेको र अन्य गैरकानूनी काम भएमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। ३० वैशाख, काठमाडौं।
नेपाल प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार धितो लिलाम गर्दा एनआईएमबीका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। स्मार्ट टेलिकम प्रालि लामो समयदेखि ऋण तिर्न नसकेका कारण एनआईएमबीले धितो कम्पनीका टावर तथा उपकरणहरू लिलामी गरी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गरेको थियो। तर लिलामीपछि टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि कतिसम्मको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने कानुनी प्रावधानको आधारमा बैंकले धितो लिलाम गरी ऋण असुली गर्दा सीईओलाई पक्राउ गर्नु दुवै गैरकानुनी देखिन्छ।
स्मार्ट टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्स प्रारम्भमा पाएको थियो र २ वैशाख २०७० मा १० वर्षका लागि आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो। तर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी समयमा नबुझाएपछि २ वैशाख २०८० मा लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो। हाल एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमका टावर र उपकरण लिलाम गरी ऋण असुली गरेको आरोपमा सीआईबीले बैंकका सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। लाइसेन्स खारेज भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउने र सरकारी सम्पत्ति लिलाम गर्न गैरकानुनी भएको भन्ने दाबी प्रहरीको छ।
तर यो दाबी सत्य होइन। दूरसञ्चार ऐन २०७३ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि निजी कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा आउने व्यवस्था नभएको, यो सरकारको गलत व्याख्या हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनीको लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि जग्गा, भवन र उपकरणमा सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ। त्यसैले ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी वा स्वदेशी लगानी भएका कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएपनि सरकारको स्वामित्व हुँदैन। स्मार्ट टेलिकम स्वदेशी लगानी भएको कम्पनी भएकाले यसको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित बताउँछन्।
तर सरकारले अनुमतिपत्र खारेज भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ जारी गरेको छ र नियम १८ अनुसार ती कम्पनीको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर यो नियमावली दूरसञ्चार ऐनसँग मेल खाँदैन र असंवैधानिक छ भनी डा. पण्डितले बताएका छन्। उनले भने, ‘संसदले बनाएको ऐनलाई सरकारले बनाएको नियमावलीले बदर गर्न सक्दैन, नियमावलीको त्यो भाग नै गैरकानुनी छ।’
त्यसैले सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको कुरा कानुनी आधारविहीन छ। डा. पण्डितका अनुसार बैंकसँग त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम गरेर कर्जा असुली गर्ने कानुनी अधिकार छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५७ अनुसार कर्जा तिर्न नसकेमा धितोलाई लिलाम गरेर कर्जा असुली गर्न सकिन्छ। सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ र ४६ ले पनि बैंकलाई धितो बिक्री गरेर ऋण असुली गर्ने प्रावधान राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले पनि बैंकलाई ऋण नफिर्ता भए धितो लिलाम गर्ने अधिकार पाइएको बताए।
पौडेलले भने, ‘हाल नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषय हामीलाई स्पष्ट छैन, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले कर्जा फिर्ता नभए धितो लिलाम गरी असुली गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।’ उनले थपे, बैंकले कर्जा दिएको रकम सर्वसाधारणको निक्षेपबाट हुने भएकाले धितो लिलाम गरेर ऋण उठाउन पाउनु बैंकको पहिलो अधिकार हो।
तर अन्य कुनै गैरकानूनी काम भएमा राज्यले अनुसन्धान गर्न सक्ने र सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि बैंकले ऋण असुली गर्न पाउँदा बैंकका सीईओलाई पक्राउ गर्न नपर्ने बताए। उनी भन्छन्, ‘बैंकले कर्जाबाट सृजना भएको सम्पत्ति लिलाम गरेर ऋण असुली गर्न पाउनु बैंकको पहिलो अधिकार हो, कर्जा असुली नहुँदा बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्न सक्छ।’
प्रहरीको दाबी छ कि उक्त सम्पत्ति राज्यको नाममा आए पनि बैंकलाई यसको लिलामी गर्ने अधिकार छ। उनले भने, ‘यदि राज्यले सम्पत्ति दाबी गर्छ भने त्यसमाथि रहेको ऋणको दायित्व पनि लिएरै हुनुपर्छ।’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको ऋणमा दाबी गर्दा पनि ऋण दायित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ। कम्पनीले लाइसेन्स खारेज हुनु अघि नै ऋण लिएर लगानी गरेको धितो सम्पत्ति बैंकले असुली गर्न सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐन दुवैले बैंकलाई ऋण असुलीका लागि प्राथमिकता दिने अधिकार दिन्छन्। यदि सरकारले कम्पनीलाई दामसाहीसम्बन्धी कानुनले खारेज गरेको भए पहिला सरकारले बक्यौता उठाउन सक्थ्यो, तर हालको अवस्थामा सरकारले गरेको कार्य गैरकानुनी छ।
बैंकबाट ऋण दिएको रकमबाट सिर्जित सम्पत्ति लिलाम गर्न नपाए सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्न सक्ने डा. पण्डितले बताएका छन्। उनले भने, ‘सरकारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुन आयात गर्न बैंकबाट एलसी खोलेको छ, त्यो ऋण नतिरेपछि बैंकले लिलाम गर्न पाउनु स्वाभाविक हो।’ एनआईएमबीले भनेको छ कि उसले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स वा जग्गा बिक्री नगरी ऋण जरिमाना तिर्न किनेका उपकरण मात्र बेचेको हो।
बैंकले जनाएको छ, ‘संरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत आईपीआरमा दर्ता भएका हाइपोथिकेटेड सम्पत्तिलाई मात्र लिलामी बिक्री गरेको हो, अन्य सम्पत्ति बेचेको छैन।’ बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ३५ दिनको सूचना सहित लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको र कुनै निकायबाट विरोध नभएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस सम्बन्धमा निर्देशन दिएको थियो। एनआईएमबीले ३ असोज २०८२ मा लिलाम सूचना निकाल्दै लिलाम बिक्री हुने सामग्री र घरजग्गाका सम्बन्धमा स्मार्टसेललाई बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने बताएको थियो। तर घरधनीहरूले त्यो रकम अझै तिरेका छैनन् भन्ने विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बैंकले घरधनीबाट ३८ करोड रुपैयाँ रोक्का राखेको जनाएको छ। सीआईबी प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले भने, ‘‘सम्पत्ति राज्यको नाममा रहेको दाबी गरे पनि लिलामी बिक्री गर्न नहुने र ठगी तथा विश्वासघातको अनुसन्धान भइरहेको छ।”
