उच्च अदालतले रवि लामिछाने र जिबी राईको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गर्यो
उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र अन्यविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्न आदेश जारी गर्यो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस महिनामा जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोग संशोधन गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरित ठहराउँदै सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनमा सुनुवाइ गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई र सञ्चालक रामबहादुर खनाल लगायतविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
अन्तरिम सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको पालामा गत पुस महिनामा सभापति लामिछाने लगायत प्रतिवादी रहेका जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबाट अभियोग संशोधन गरी संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्ने फैसला गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग फिर्ता गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दियो।
त्यसमा सुनुवाइ गर्दै गत फागुनमा जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईले अभियोग फिर्ताको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेकाले त्यहाँबाट आउने आदेश जिल्ला अदालतमा पेश भएपछि मात्र निर्णय हुने आदेश गरेका थिए। न्यायाधीश राईको आदेशलाई बेरित ठहर गरियोस् भनी सञ्चालक रामबहादुर खनालले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश बागचन्द र श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरित घोषणा गर्दै सञ्चालक खनालको निवेदनलाई स्वीकार गरेको उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रर निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्मानीय सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनहरू विचाराधीन भएकै भए पनि महान्यायाधिवक्ताबाट गरिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी कुनै पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदैन। साथै सुरु हकमा पेस गरिएका निवेदन तथा मुद्दाहरूमा कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि लामो समयसम्म ढिलाइ गर्दा सुरु तहको अदालतमा न्याय निरूपणमा विलम्ब हुँदै अनिश्चयता कायम भएमा समग्र न्यायपालिकाको सक्रियता, सजीवता र गैरढिलाइको सिद्धान्त, नीति तथा कार्ययोजनामा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। त्यसैले प्रस्तुत निवेदनमा त्यहाँको अदालतबाट हुने कारबाही जे जस्तो भए पनि पछि सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसला अनुसार हुनेछ। त्यहाँ अदालतबाट मिति २०८२।११।०४ को आदेश बेरित हुने देखिएकोले त्यसलाई बदर गरिएको छ।’ आदेशमा थप भनिएको छ, ‘अब सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकिल तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्वमा सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नू।’