महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कुल बेरुजु रकम १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर हो। पछिल्लो वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ भने कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ र कर विवाद न्यायिक निकायमा विचाराधीन करिब २ खर्ब रुपैयाँ छ। १ जेठ, काठमाडौं। प्रचलित कानून र विधिविधान उल्लंघन गरी राज्यकोषबाट खर्च गरिएको रकम करिब एक वर्षको बजेट बराबर हुन लागेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको र सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कूल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो एक वर्षमै करिब तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बेरुजु बढेको छ। गतवर्ष कूल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ। कूल बेरुजु बजेटको लगभग ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। पाँच वर्षअघि भन्दा बेरुजु आधाले बढेको छ। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपतिलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। उनले आठ वटा शीर्षकमा राज्यकोषबाट हुने खर्च र सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता विषय विश्लेषण गरी सुझाव दिएका छन्। “यस वर्ष केही स्थानीय सरकारहरूमा बेरुजु कम भएको छ जुन संस्थागत सुधारको परिणाम हो,” महालेखा परीक्षक रायाले पत्रकार सम्मेलनमा भने। मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेको रकम कानुनी तरिकाले खर्च भयो कि भएन भन्ने विषय लेखापरीक्षणको दायरा भित्र पर्छ। खर्चको औचित्य दर्ता गर्ने र त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनी पनि महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्छन्। कानून विपरीत खर्च, खर्चको औचित्य नपुग्दा र कागजात नपेश हुँदा महालेखाले बेरुजु घोषणा गर्दछ। साथै राजस्व प्रशासनले कर उठायो कि उठाएन भनी पनि लेखापरीक्षण गर्छ। पछिल्लो वर्ष कति बेरुजु थपियो? महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार पछिल्लो वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। कारबाही अन्त्य गर्न बाँकी रकम २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यी दुबै जोड्दा उक्त अनियमित रकम ३ खर्ब २४ अर्ब हुन्छ। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र बक्यौताको विभाजन गर्न थालेको छ। अर्वावर्ष घट्दो बक्यौताको आधारमा अनियमित रकम करिब सवा तीन खर्ब पुगेको अनुमोदन गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक लेखापरीक्षणमा बाँकी रकम, राजस्व बक्यौता, वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा जमानत बिसेर दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याजलाई बक्यौताको रूपमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तोयम रायाले लेखा उत्तरदायी अधिकारीका रूपमा मन्त्रालय सचिव, स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यालय प्रमुखहरूलाई नामउल्लेख गर्दै जवाफदेही बनाउने बताए। उनले भने, “वार्षिक प्रतिवेदनमा नै को को लेखा उत्तरदायी छन् भनेर उल्लेख गरेका छौं। त्यसभन्दा बढी के गर्न सक्छौं?”
