विदेशी गतिविधि निगरानीका लागि सीडीओको नेतृत्वमा समिति गठन, डिजिटल उपकरण नियन्त्रणको व्यवस्था

प्रस्तावित अध्यागमन विधेयक २०८३ मा प्रत्येक जिल्लामा विदेशी अनुगमनका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। उक्त विधेयकले कूटनीतिक, पर्यटक, अध्ययन, कार्य, व्यावसायिक, प्रेस, आवासीय, गैरआवासीय नेपाली लगायत विभिन्न भिसा प्रकारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। साथै, विद्युतीय सामग्री जाँच तथा नियन्त्रण गर्ने महानिर्देशकलाई अधिकार दिइएको छ र भिसा आवेदन निजी संस्थाबाट गराउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। ३ जेठ, काठमाडौं।

प्रस्तावित अध्यागमन विधेयक २०८३ मा केही नयाँ व्यवस्थाहरू थपिएका छन्। अहिले सुझावका लागि राखिएको यस विधेयकले अध्यागमन ऐन २०४९ भन्दा फरक र थप विषयहरू प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी, नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको अनुगमनका लागि समितिको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा १६ मा विदेशी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धीर उल्लेख गरिएको छ।

विदेशीहरूको गतिविधि अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति रहने गरि व्यवस्था थपिएको छ। यस समितिमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख, जिल्लाको पर्यटन कार्यालयका प्रमुख, तथा श्रम कार्यालयका जिल्लास्तरीय प्रमुखहरू पनि रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, भिसाका नयाँ प्रकारहरूमा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। अध्यागमन ऐन २०४९ मा भिसाका प्रकार नियम अनुसार हुने उल्लेख थियो भने २०८३ को विधेयकमा कूटनीतिक, पर्यटक, अध्ययन, कार्य, व्यावसायिक, प्रेस, आवासीय, गैरआवासीय नेपाली, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद र मेडिकल भिसा जस्ता विभिन्न प्रकारका भिसाहरू स्पष्ट विवरणमा समेटिएका छन्। विदेशीको बसोबास विवरण दर्ता गर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। नेपालमा प्रवेश गर्ने विदेशीले आफ्नो बसोबास र सम्पर्क विवरण अध्यागमन जाँच बिन्दुमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

होटल, विश्वविद्यालय वा अस्पतालहरूले आफ्नो परिसरमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको विवरण अध्यागमन विभागको प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कतिपय असामान्य अवस्थामा भिसा दस्तुर छुट दिन सकिने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ। जस्तै बाटो बन्द हुनु, कर्फ्यू लाग्नु, महामारी फैलिनु वा दुर्घटनामा परेर अस्पताल भर्ना हुनुजस्ता बाह्य कारणमा भिसा दस्तुर छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

वायुसेवा कम्पनीहरूको दायित्वबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा प्रवेशमा रोक लगाइएका विदेशीलाई विमानमार्फत ल्याएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले उक्त व्यक्तिलाई आफ्नै खर्चमा फिर्ता लैजानुपर्ने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष सुविधा दिने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति र उनका परिवारलाई १० वर्षसम्म नि:शुल्क भिसा दिने व्यवस्था राखिएको छ।

नेपाली नागरिकलाई विदेश प्रस्थानमा रोक लगाउने विषयमा पनि विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छ। अध्यागमन ऐन २०४९ को तुलनामा, २०८३ को विधेयकले नेपाली नागरिकलाई कुन अवस्थामा विदेश जान रोक लगाउन सकिन्छ भन्ने विषय व्यापक रूपमा स्पष्ट पारेको छ। जसमा अदालतको आदेश, फौजदारी अनुसन्धान, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।

डिजिटल उपकरण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेखित छ। विद्युत् सामग्री जाँच र नियन्त्रण गर्ने महानिर्देशक अथवा तोकिएको कर्मचारीलाई विदेशीको राहदानी मात्र होइन, अध्यागमनसम्बन्धी विद्युतीय सामग्री तथा डेटालाई समेत जाँच गर्न तथा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। विद्युत् सामग्रीको विस्तृत व्याख्या गर्दै यसले अध्यागमनसँग सम्बन्धित सबै विद्युतीय उपकरण र डेटा समेट्ने उल्लेख गरिएको छ। आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायले प्रहरीको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

अध्यागमन विभागले भिसा आवेदन र कागजात संलग्न गर्ने काम कुनै अनुमतिप्राप्त निजी संस्था वा फर्ममार्फत गराउन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।