नेपालमा महिलाको प्रजनन अधिकारलाई संविधान २०७२ ले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले देशका ७७ जिल्ला मा सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गरेको छ। तर, सामाजिक दबाब र सेवामा पहुँच नपुग्दा असुरक्षित गर्भपतन अझै पनि व्यापक रुपमा जारी छ। केही वर्षअघि अस्पतालको बाह्य ओपिडीमा बिरामी हेर्दै गर्दा, २८ वर्षीया एक महिला आफ्नो चौथो गर्भ परीक्षाका लागि आईन्। सबै जाँचपछाडि उनले भिडियो एक्सरेमा छोराछोरीको लिंग पत्ता लगाउन आग्रह गरिन्। किनभने उनका तीनै सन्तान छोरा थिए र परिवारको दबाब थियो कि चौथो सन्तान पनि छोरा नै हुनुपर्ने। मैले उनलाई यसरी लिंग खुलाउनु गैरकानुनी र छुट्याउन नहुने कुरा धेरै सम्झाएँ। तर उनले भनिन्, “यहाँ सकिन्न भने अर्को अस्पताल वा क्लिनिकमा पैसा तिरेर गर्भमा छोराछोरी के छन् पत्ता लगाएर गर्भपतन गराउन सक्छु, त्यहाँ जानेछु। यदि त्यसमात्रै नहोस् भने भारतमै पनि जानेछु।”
त्यस्तै अर्को २९ वर्षीया महिला अपरेसनमार्फत बच्चा जन्माउने प्रक्रिया गर्दै थिइन्। उनले पहिलेका दुवै छोरी अपरेसनबाट जन्माएकी थिइन्। तेस्रो सन्तान जन्माउँदा स्थायी गर्भनिरोधक प्रयोग गर्दा ठीक हुन्छ कि छैन भनेर उनले आफ्ना पति र परिवारसँग सोध्नुभयो। तर समाजमा प्रतिष्ठित पति र ससुराले भनें, “छोरा जन्मियो भने हुन्छ, छोरी जन्मियो भने अर्को बच्चा फलाउनुपर्छ, नगर्ने।” यस्ता घटनाहरु चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले बारम्बार भोग्दै आएका छन्।
असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलालाई दोष दिनुअघि हाम्रो समाजको अवस्था र सामाजिक पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। महिलाको प्रजनन अधिकार र सुरक्षित गर्भपतनलाई विश्वव्यापी मान्यता अनुसार महिलाले आफ्नो गर्भधारण गर्ने वा न गर्ने, गर्भधारणपछि जन्माउने वा नजन्माउने निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार स्वयम् राख्छन्। नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार भए पनि असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्न अझै धेरै चुनौतिहरु छन्।
