संविधान संशोधन को प्राथमिकता दिने प्रतिनिधि सभा को नियमावली मा विशेष प्रावधान

प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमावली मस्यौदा समितिले विशेष प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने र संयुक्त सदन बस्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ। ९ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधनको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रस्ताव गरेको नियमावलीमा आवश्यक विशेष नियमहरू समावेश गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको नियमावलीको नियम १४० ले संविधान संशोधन विधेयकको व्यवस्थापन विधि समेटेको छ। संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्राप्त संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको ३० दिनभित्र महासचिव वा उनको अनुपस्थितिमा सचिवले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी प्रकाशित गरिएको विधेयक सात दिनपछि बसेको कुनै बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छ। उपधारा (१) मा उल्लेख छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई प्रतिकूल नगर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।’ यसबाहेक अन्य धाराहरूमा संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमै छ। पेश गरिएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा ३० दिनभित्र सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा (४) अनुसार, यदि विधेयक प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित छ भने, सम्बन्धित सदन परिचालित भएको ३० दिनभित्र सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिको लागि त्यस प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ। यस विषयलाई पनि प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा समेटिएको छ। यदि ३० दिनभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले उक्त विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सभालाई दिएका खण्डमा उक्त विधेयक निष्क्रिय हुनेछ र यसमा थप कारबाही अगाडि बढाइने छैन।