समाचार सारांश पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको खोलाघरभित्र बनेका अवैध संरचना हटाउन २०८० कात्तिक १० गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। मेयर धनराज आचार्यले फिर्के खोलालाई स्वच्छ, हराभरा र जीवन्त सार्वजनिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको बताएका छन्। फिर्के खोलामा सरकारी, अर्धसरकारी र निजी संरचनाहरूले खोलाको मापदण्ड मिचेका छन् र यसले फेवातालको जैविक स्वरूपमा असर पुर्याएको छ। १० जेठ, पोखरा। सराङकोटको पुछार अँधेरीकुना हुँदै बग्ने फिर्के खोला पर्स्याङ फाँटका गाउँलेका लागि जीवन थियो। अँधेरी कुनाभन्दा केही तल बाँध गरेर कुलोमा पानी ल्याइ धान लगाइन्थ्यो। फिर्केको पानीले पर्स्याङ फाँटमा लहलह धान झुलेको सम्झना ८७ वर्षका हेरम्बप्रसाद अधिकारीको मनमा अझै ताजा छ। माथिल्लो भागतिर कलकल बग्ने फिर्केको पानी अञ्जुली उभाएर पिउने उनी सम्झन्छन्। तल्लो भागमा मानिसहरू पौडी खेल्थे। खोलामा दिसा-पिसाब गर्ने चलन थिएन र मानिसहरूले खोलालाई पूजा गर्थे। त्यो बेला खोलाको डिलमा कुनै घर थिएन उनले सुनाए। ‘अँधेरी खोलाबाट आएको फिर्केको पानी बाँध गरेर कुलोबाट पर्स्याङ ल्याइन्थ्यो। त्यसैले त्यसलाई ‘कुलोबाँधे’ भनिन्थ्यो। फिर्केको पानीले उब्जिएको धान पोखरामा धेरै मिठो मानिन्थ्यो,’ हेरम्बले सम्झन्छन्, ‘पानी ल्याएर दही मथ्दा धेरै घ्यू निस्कने भनिन्थ्यो।’ पोखरा–१८ अँधेरीकुना हुँदै पोखराका विभिन्न ठाउँ हुँदै फेवातालमा मिसिने फिर्के खोलाको दुर्दशा कहिले सुरु भयो त? हेरम्ब भन्छन्, ‘पहिले पोखरा बजार उपेक्षा भइसकेको थियो, तर पछि मान्छेहरू झर्न थाले, बस्ती विस्तार भयो। साथै मानिसहरूलाई खोलाको छेउमा राख्न थालियो।’ फिर्केमाथि अवैध बसोबास विस्तार शुरु भयो, जग्गाको मूल्य बढेपछि स्थानीयले आफ्नो जमीन बेच्न थाले, परिवार छुट्टिएपछि केहीले खोलाको किनारमा घर बनाउँदै आएको क्रम बहुदलपछिको शासनमा झन् बढेको छ। पोखरेली जीवनसँग जोडिएको यो खोला राजनीतिक दलहरूको वोट बैंकका रूपमा रूपान्तरित भएकोमा उनको दुखेसो छ। ‘अहिले फिर्के खोलालाई हेर्दा दया लाग्छ। मानिसहरूले खोला र प्रकृतिसँग कति अन्याय गर्नुभएको छ,’ हेरम्बले भने। पोखराकी धेरैले यस खोला पुरानो अवस्थामा देखेका/भोगेका छन्। पछिल्ला दशकहरूमा हेर्दैन फिर्के मानवीय अतिक्रमणको शिकार भयो। सरकारी उदासिनताले खोलामा जुनसुकै संरचना बन्न दिए, बजार र घरहरू खोलाघरभित्र बनाइएका छन्। कतिपयले महानगरको अनुमति लिएर पनि खोलामा घर बनाएका छन्। सरकारी कार्यालयहरूले समेत खोलाको मापदण्ड उल्लंघन गरी सामुदायिक भवन, समाज घर, प्रहरी कार्यालयदेखि विद्यालयसम्म खोलाको भित्रै घर बनाएका छन्। फिर्के खोला सराङकोट अँधेरीकुना र गुरुकुल मार्गबाट शुरु भई पोखरा–५ को मध्यशहरी क्षेत्र हुँदै फेवातालमा मिसिन्छ। लगभग ८ किलोमिटर लामो यो खोला दमनात्मक विकास र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। राजनीतिक स्वार्थका कारण फिर्के खोलामा १६० भन्दा बढी संरचना बनेका छन्। एकमिटर मात्र मापदण्ड दिने हो भने ३०० भन्दा बढी संरचना पर्दछन् भन्ने महानगरकै अध्ययनले देखाएको छ। पोखराको तीव्र शहरीकरण र जनसंख्या चापले फिर्के खोलालाई दोहनको शिकार बनाइरहेको छ र समस्या झन् जटिल हुँदै गएको छ। डोजर घटना र राजनीतिक सहमतीको कथा २०७५ साल असार १ मा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी डोजर चलाएर फिर्के खोलाका अवैध संरचना भत्काउन पुगे। यो अभियानमा पत्रकारसहित पाँच जना घाइते भए। आधिकारिक रूपमा फुटट्र्याक बनाउने योजना भएको थियो तर त्यो अलपत्र छोडियो। २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेले फिर्के खोलाको मापदण्ड घटाउने लिखित सम्झौता गरेको थियो। यो सम्झौतामा स्वतन्त्र उम्मेदवार सुनिल कोइरालाले मापदण्ड घटाउनुपर्ने माग गरेपछि उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए। महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए तर पछि त्यसलाई गोप्य राखेर माफी मागेका थिए। फिर्के खोलाको मापदण्ड र संरचना घटाउने सन्दर्भमा राजनीतिक सौदाबाजी चलिरहेकाले समस्या यथावत रहेकोमा सबै राजनीतिक दल सहमत छन्। मापदण्डमा विवाद र सीमा निर्धारण फिर्के खोलाको मापदण्ड निर्धारण विषयमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, महानगर र स्थानीय बासिन्दाबीच दीर्घकालीन विवाद रहेको छ। २०७२ को भूकम्पपछि संघीय सरकारले खोलाको सुरक्षा क्षेत्रवृद्धि गर्न निर्देशन दियो। त्यसैअनुसार २०७५ मा तत्कालीन मेयर जीसीको कार्यकालमा फिर्के, बुलौंदी र बगादी खोलाको किनारबाट १० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय भयो। तर मेयर जीसीको पालामा बनेको प्राविधिक समितिले सहजताको लागि ‘राइट अफ वे’ को रुपमा ५ मिटर कायम गरेको थियो। २०७४ चैतदेखि महानगरले फिर्के खोलाको नापजोख थाल्यो। समस्याले गर्दा १० मिटर मापदण्ड लागू गर्दा धेरै संरचना भत्किन सक्ने भएपछि २०८० मा ६ मिटर कायम गरेको थियो। महानगरद्वारा फिर्के खोलामा दायाँबायाँ ५८८ पिलर राखिएको छ, जसले ६ मिटर मापदण्ड सिमाना निर्धारण गरेको छ। सरकारी र निजी घरदेखि संस्था भवनसम्म फिर्के अतिक्रमण फिर्केको मापदण्ड उल्लंघन गरेर अवैध संरचना खडा गर्नेमा आम नागरिकसहित सरकारी निकाय र सामाजिक संस्थाहरू पनि छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी भएको सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्र, पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज, लिटिल स्टेप स्कुल लगायतका सरकारी र अर्धसरकारी संस्था खोलाको भित्रै संरचना बनाएका छन्। बराल समाज घर, पुन मगर समाज घर, कुँवर समाज घर, सोपाल समाज घर, गिरी समाज घर, फिर्के तमु समाज, तथा विभिन्न आश्रम, मन्दिर र किरियापुत्री भवनहरूले खोलाघरमा पक्की भवन र कम्पाउन्ड बनाएका छन्। खोलाघर अतिक्रमण गरेर ग्यारेज, अटोपार्ट्स, लन्ड्री, ढल निकासले फेवातालको जैविक संरचनामा ठूलो असर पुर्याएको छ। प्लास्टिक फोहोर, विषाक्त रसायनका कारण फेवातालको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको छ। नापी कार्यालयका अनुसार २०६० देखिको फोहोर जमेमात्रै ११ रोपनी ४ आना क्षेत्र पुरिँदा गैघाट इलाकामा चौर बन्न पुगेको छ। मेयर धनराज आचार्यको फिर्के संरक्षण योजनाः मेयर धनराज आचार्यले फिर्के खोलाको खुल्ला क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन २०८० कात्तिक १० गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए। तर यो सूचना विरुद्ध फिर्के तमु समाजसहित १३ जना निवेदकले उच्च अदालत पोखरा पुगेर अन्तरिम आदेश पाएका थिए। पछि अदालतले संरचना हटाउन अनुमति दिएपछि मेयरले अभियान बढाउने तयारी गरेका थिए। बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले समेत सरकारी जग्गामा बनेकी संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि मेयर आचार्यलाई थप बल मिल्यो। आचार्यले जेठ ६ गतेबाट फिर्के खोलामा रहेका अवैध संरचना हटाउन छलफल गरे र ९ गतेदेखि डोजर चलाउने अभियान प्रारम्भ भयो। मेयर आचार्य भन्छन् कि खोलाघर भित्रका संरचनालाई खाली गराउनेछ र त्यसपछि फिर्के करिडोर परियोजनाबारे छलफल गरिनेछ। उनले भनेका छन्, ‘पहिलो चरणमा खोलाघर खाली गराएर दोस्रो चरणमा योजनाबद्ध रुपमा विकास गरिनेछ। खोला निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई सबैले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ।’ मेयर आचार्यले दक्षिण कोरियाको सियोलस्थित ‘चेओङ्गग्येचोन स्ट्रिम’ पुनर्जीवन परियोजनाबाट प्रेरणा लिएर फिर्के खोलालाई स्वच्छ, हराभरा, जीवन्त सार्वजनिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको बताउँछन्। यो योजना पोखराको दीर्घकालीन शहरी विकास, वातावरण संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडिएको महत्वाकांक्षी परियोजना हो। उनी सामाजिक सञ्जालमा फिर्के करिडोरलाई नयाँ शहरी पहिचान दिलाउने लक्ष्यले अघि बढाइने बताएका छन्।
